राजेशाही व्यवस्थेतले जे दोष होते ते दूर करून लोकशाही नावाची एक नवीन व्यवस्था आपण स्वीकारली. मात्र, एका घराण्याने लोकशाहीच्या नावाखाली राजेशाही राबविण्याचा प्रयत्न गेली ७० वर्षे केला. यात त्यांना जवळजवळ काही प्रमाणात यशदेखील आले, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.
आता जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशात राजेशाही राबविली जाते असे म्हटले तर कदाचित म्हणणार्‍याला वेड्यात काढले जाईल. पण या विधानाला पुष्टी मिळते ती, नुकतेच देशाचे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या पुण्यतिथीदिनी काँग्रेसचे पेशाने वकील असलेले ज्येष्ठ नेते, माजी मंत्री सलमान खुर्शीद यांनी केलेल्या ट्विटने. या ट्विटमध्ये ‘द वन्स अ‍ॅण्ड फ्युचर किंग’ लिहून.. त्यात राजीव गांधी आणि राहुल गांधींचे फोटो टाकण्यात आले आहेत. याचा अर्थ, लोकशाहीतील एकेकाळचा राजा राजीव गांधी आणि भविष्यातील राजा राहुल गांधी असा सरळसोपा अर्थ होतो.
आता प्रश्न असा उपस्थित होतो, लोकशाहीत तर प्रजा ही राजा आहे. मग हे राजे कुठून आणि कसे आले? याचा सरळसरळ अर्थ असा आहे, लोकशाहीच्या नावाखाली देशाची सूत्रे वर्षोन्वर्षे आपल्या परिवाराच्या हाती ठेवून राजेशाहीप्रमाणे राज्याच्या उत्तराधिकार्‍याचा राज्याभिषेक करायचा आणि देश आपल्या पद्धतीने चालवायचा. हा अजेंडा लोकशाहीच्या नावाखाली एका परिवाराच्या नियंत्रणात असलेल्या पक्षाने गेली अनेक वर्षे राबविला आणि अजूनही राबविण्याचा प्रयत्न करत आहे.
मात्र, आता जनता जागृत झाली असून त्यांच्या या मनसुब्यांवर पाणी फेरले जात आहे. इंग्रजांनी ज्या ‘डिवाईड अ‍ॅण्ड रूल’चा वापर करून देशावर राज्य केले, बस त्याचीच री यांनी पुढे ओढली आणि देशात सामाजिक व धार्मिक तेढ निर्माण करून राज्य करण्याचे कसब प्राप्त केले. मात्र, हेच तंत्र आता यांच्याच गळ्याचं हाडूक ठरत आहे. मराठा आरक्षण असो किंवा मग पदोन्नतीतील आरक्षण असो, या मुद्यांनी राज्य सरकारच्या तर आहेच; मात्र काँग्रेसच्या तोंडालाही फेस आणला आहे.
मराठा आरक्षणातील अपयश मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाणांच्या माथी मारण्यात महाविकास आघाडी सरकारला यश आले. तर पदोन्नतीतील आरक्षण रद्दचे परिपत्रक रद्द करण्याची प्रतिष्ठेची केलेली काँग्रेसची मागणीदेखील फाट्यावर मारली जात आहे. ऊर्जा विभागाला निधी हक्काने नव्हे तर मागूनदेखील मिळत नाही, निधी देण्यासाठी आणि किमान समान कार्यक्रम नीट राबवावा, हे सांगण्यासाठी राष्ट्रीय अध्यक्षाला मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहावे लागते.
दारूबंदी उठविण्यासाठी सत्तेत आल्याच्या पहिल्या दिवसापासून प्रयत्न करणार्‍या मंत्र्याला स्वतःच्याच सरकारमध्ये तब्बल दीड वर्षे संघर्ष करावा लागतो. प्रदेशाध्यक्षाला आणि अन्य मंत्र्यांना आंदोलनाचा इशारा, धमक्या द्याव्या लागतात. तरीही समाधान निघत नाही. उलट मुख्यमंत्र्यांच्या पक्षाकडून उपदेशाचे डोस मिळतात. मुख्यमंत्री काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाला भेट देत नाही, उलट खाट कुरकुरतेय म्हणून हिणवलं जातं.. आजवर राजेशाहीच्या आविर्भावात राजकारण करणार्‍यांची अशा पद्धतीची अशी अत्यंत दयनीय, केविलवाणी, राजकीय पीडित अशी परिस्थिती झाली आहे.
आधीच मराठा समाजाचा रोष असलेल्या काँग्रेस नेते अशोक चव्हाणांकडे मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्षपद देऊन, शरद पवारांनी पहिलीच तिरकस चाल खेळली. आता विपरीत परिणाम आल्यानंतर सरकार म्हणून यात आम्ही प्रयत्न करीत असल्याचा देखावा तेवढा केला जात असला, तरी शरद पवारांनी अधिकृतपणे जाहीर असे वक्तव्य अजूनही केलेले नाही. आता आरक्षणाचा विषय केंद्र सरकारच्या माथी मारून जबाबदारी झटण्याचा केविलवाणा प्रयत्न काँग्रेसने चालवला आहे.
त्याचवेळी राज्य सरकारच्या पातळीवरची न्यायिक लढाई लढण्याची कुठलीही हालचाल केली जात नाही आहे. दुसरीकडे केंद्र सरकारने तर तातडीने पुनर्विचार याचिका दाखल केली. त्यांनी पण निकालाचा अभ्यास करूनच याचिका दाखल केली असेल ना.. ते एवढ्या तातडीने पुनर्विचार याचिका दाखल करू शकतात तर तुम्ही का करू शकत नाही? तुम्ही न्यायालयात उभी केलेली विधिज्ञांची फळी अभ्यास करण्यात कमकुवत ठरली आहे का? ते या योग्यतेचे नव्हते का? नव्हते तर बदलले का नाहीत? कारण तुम्हाला परिणाम हाच हवा होता आणि खापर भाजपावर फोडायला मोकळीक हवी होती का? आता कोण राजकारण करत आहे, कोण कमी पडलं? कोण याला जबाबदार आहे? हे येत्या काळात स्पष्ट होईलच. मात्र, त्यावेळी जबाबदारी निश्चित करताना सरकार म्हणून होईल की उपसमितीच्या अध्यक्षांवर होईल, याचा विचार काँग्रेसने केंद्र सरकारवर आगपाखड करण्याआधी केला तर वेळीच या संकटातून बचाव करता येईल.
आता मराठा आरक्षणाचा विषय सोडा, पदोन्नतीमधलं आरक्षण रद्द करून हा कोटा खुल्या प्रवर्गातून भरण्याचा ७ मे रोजी शासननिर्णय घेण्यात आला होता. हा निर्णय रद्द करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. ७ मे रोजी जो निर्णय राज्यशासनाने घेतला होता, त्याला १९ मे ला शासनाने स्थगिती दिली होती. पण त्याआधीच हायकोर्टात ७ मेच्या शासन निर्णयाविरोधात याचिका दाखल झाली होती. त्याच याचिकेवर २५ मेला सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या ७ मेच्या शासन निर्णयाला रद्द करण्यास नकार दिला आहे.
शासननिर्णय रद्द करण्यासंदर्भात काँग्रेसचे नेते आणि मंत्री आग्रही आहेत. उपमुख्यमंत्री ऐकत नाही म्हणून, मुख्यमंत्र्यांशी बोलून हा शासननिर्णय रद्द करायला भाग पाडू, असं यावेळी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी म्हटले. नितीन राऊतांनी तर, हा नितीन राऊत काय करतो ते बघाच, अशी धमकी दिली होती. त्यामुळे मंत्रिमंडळ बैठकीत घमासान होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, नुकत्याच झालेल्या बैठकीत या विषयावर चर्चा पण झाली नाही. किंबहुना मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी काँग्रेसच्या एकाही सदस्याला बोलूसुद्धा दिले नाही. इतकी वाईट वागणूक दिली. त्यानंतरही सरकारमध्ये खितपत पडण्याला निव्वळ लाचारी असेच म्हणतात.
२००४मध्ये सुशीलकुमार शिंदे राज्याचे मुख्यमंत्री असताना, २५ मे २००४ रोजी पदोन्नतीत ३३ टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेण्यात आला होता. सदर निर्णयाला खुल्या प्रवर्गातील काही कर्मचार्‍यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मुंबई उच्च न्यायालयाकडून पदोन्नतीतील सर्व टप्प्यांवर आरक्षण देण्याचा महाराष्ट्राचा शासननिर्णय २०१७मध्ये रद्द केला. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय कायम ठेवला. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजाणी करणे बंधनकारक आहे. शिवाय सदर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने भूमिका घेणे म्हणजे हा न्यायालयाचा अवमान होईल. याचे भान काँग्रेसला नाही का?
सरकारने काढलेला शासननिर्णय असंवैधानिक असून घटनाबाह्य असल्याचा कांगावा करणार्‍या काँग्रेस नेत्यांना हे माहीत नाही काय, सदर निर्णयाला घटनेने दिलेल्या, लोकशाहीतील एक स्तंभ असलेल्या न्यायव्यवस्थेने स्थगिती दिली आहे. पण आपल्याला काय त्याचे? आपले रखडलेले विशेष रुची असलेले विषय मार्गी लावण्यासाठी या विषयाचा शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसवर दबाव आणण्याचा तेवढा हेतू दिसतो. अन्यथा मराठाविषयक न्यायालयाचा निर्णय स्वीकारताना दाखविलेली तत्परता या निर्णयावेळी काँग्रेस का दाखवत नाही? यातूनच काँग्रेसचा खरा चेहरा समोर आला असून, आपला स्वार्थ साधण्यासाठी कोणत्याही गोष्टीचे राजकारण करण्याच्या याच वृत्तीमुळे आज देशातील जनता तर सोडाच; सहकारी पक्षदेखील भीक घालत नसल्याची गत यांची झाली आहे.
