Homeहेल्थ इज वेल्थवैद्यकीय उत्पादनांच्या नियमनासाठी...

वैद्यकीय उत्पादनांच्या नियमनासाठी भारत व इक्वाडोर यांच्यात सामंजस्य करार!

केंद्र सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाची केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संघटना (CDSCO) आणि इक्वाडोरच्या Agencia Nacional de Regulation, Control Y Vigilancia Sanitria – ARCSA, डॉक्टर लिओपोल्डो इझक्विएटा पेरेझदरम्यान वैद्यकीय उत्पादने नियमन क्षेत्रातील सहकार्यावर नुकताच सामंजस्य करार झाला.

फायदा:

सामंजस्य करार दोन्ही बाजूंमधील नियामक पैलूंबद्दल अधिक चांगल्याप्रकारे समजून घेण्यास मदत करेल आणि वैद्यकीय उत्पादनांच्या नियमनाच्या क्षेत्रात सहकार्य वाढविण्यात आणि आंतरराष्ट्रीय मंचावर उत्तम समन्वय साधण्यास मदत करेल.

रोजगारनिर्मितीची संधी:

या सामंजस्य करारामुळे भारतातून औषधांची निर्यात वृद्धीसाठी नियामक पद्धतींमधील अभिसरण मदत करू शकेल आणि परिणामी औषध निर्माण क्षेत्रातील शिक्षित व्यावसायिकांना रोजगाराच्या चांगल्या संधी मिळण्यास मदत होईल.

आत्मनिर्भर भारत:

या सामंजस्य करारामुळे वैद्यकीय उत्पादनांची निर्यात सुलभ होईल ज्यामुळे परकीय चलन मिळू शकेल. हे आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने एक पाऊल असेल.

पार्श्वभूमी:

CDSCO हे आरोग्य सेवा महासंचालनालयाचे एक अधीनस्थ कार्यालय आहे, जे आरोग्य आणि कुटूंब कल्याण विभागाचे संलग्न कार्यालय आहे. CDSCO हे भारतातील औषधे, वैद्यकीय उपकरणे आणि सौंदर्यप्रसाधनांसाठी राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण आहे. Agencia Nacional de Regulation, Control Y Vigilancia Sanitria – ARCSA, डॉक्टर लिओपोल्डो इझक्विटा पेरेझ ही इक्वाडोरमध्ये या उत्पादनांचे नियमन करणारी नियामक संस्था आहे.

Continue reading

हक्कभंग समितीसमोर माफी मागण्यास कुणाल कामराचा ठाम नकार

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर केलेल्या उपरोधिक विडंबनामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेला स्टँड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा याने गुरुवारी महाराष्ट्र विधान परिषद विशेषाधिकार (हक्कभंग) समितीसमोर हजर होऊन माफी मागण्यास पुन्हा एकदा स्पष्ट नकार दिला आहे. भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांनी दाखल केलेल्या...

म. गांधीजींच्या गावातच गुजरात सरकारकडून मद्यविक्रीला परवानगी!

महात्मा गांधींचे जन्मस्थान असलेल्या पोरबंदरमध्ये इतिहासात पहिल्यांदाच गुजरात सरकारकडून, एका आलिशान हॉटेलला मद्यविक्रीचा परवाना मंजूर करण्यात आला आहे. गुजरात राज्य उत्पादन शुल्क आणि प्रतिबंध विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शहरात वादाला तोंड फुटले असून, गांधीवादी संस्था आणि स्थानिक नागरिकांनी याविरोधात...

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी पूर्णपणे डिजिटल, जुनी पद्धत बंद!

कल्पना करा, तुमच्या कुटुंबातील एखाद्या गरीब रुग्णाला महागड्या उपचाराची गरज आहे. पूर्वीच्या काळात नातेवाईकांना मंत्रालयापर्यंत धावपळ करावी लागायची, कागदपत्रांची रास भरावी लागायची, दलालांच्या जाळ्यात अडकावे लागायचे आणि उपचारात विलंब होऊन रुग्णाची स्थिती बिघडायची. पण आता ती सगळी कहाणी संपली!...
Skip to content