उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड राजस्थानचे. आणि लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला हेही त्याच राज्याचे. उपराष्ट्रपती राज्यसभेचे कायमस्वरुपी सभापती असतात. त्यामुळे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे नेतृत्त्व राजस्थानी नेत्यांकडे राहिले. हा एक दुर्मिळ योगायोग परवा संपला. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सायंकाळी अचानक धनखड यांनी उपराष्ट्रपतीपदाचा राजीनामा दिला. ऑगस्ट २०२२मध्ये ते या पदावर आले होते आणि आणखी दोन वर्षांचा कालावधी त्यांच्याकडे शिल्लक होता. त्यांनी मध्येच पद सोडून दिले आहे. स्वतंत्र भारतात प्रकृतीच्या कथित व कुणालाच न पटलेल्या कारणासाठी, उपराष्ट्रपतीपद सोडणारे धनखड हे पहिलेच गृहस्थ ठरले. याआधी व्ही. व्ही. गिरी, आर. व्यंकटरमण, के. आर. नारायण यांनीही कार्यकाळ पुरा होण्याआधी उपराष्ट्रपतीपदाचा त्याग केला होता. पण तो निराळ्या कारणांसाठी. तत्कालीन पंतप्रधानांच्या आग्रहानंतर राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढवण्यासाठी घटनेतील दुसऱ्या क्रमांकाचे महत्त्वाचे पद या नेत्यांनी सोडले होते.
भाजपाचे आणखी एक नेते भैरोसिंह शेखावत हेही राजस्थानीच. तेही राज्यसभेचे सभापती व देशाचे उपराष्ट्रपती होते. त्यांनी प्रतिभा पाटलांच्या विरोधात राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढवली होती. पण ते पराभूत झाले. तेव्हा त्यांनी उपराष्ट्रपतीपदाचा त्याग मुदत संपण्याच्या जेमतेम महिनाभर आधी केला होता. या सर्वांपेक्षा धनखडांचा राजीनामा हा अधिक निराळा व अधिक धक्कादायक आहे. पण हा धक्का नेमका कोणाला? भाजपा नेत्यांना, पंतप्रधान मोदींना की आणखी कोणाला? धनखड यांनी खरोखरीच पदत्याग का केला, हे अद्यापी गूढ असलेतरी दिल्लीतील सर्वश्रेष्ठ दोन नेत्यांच्या खप्पामर्जीनंतरच हा राजीनामा झाला असण्याची शक्यता दाट आहे. जर खरोखरीच तब्ब्येतीकडे लक्ष देण्यासाठी धनखडांना पदत्याग करायचाच होता तर ते आधी, भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांना भेटले असते. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी चर्चा केली असती. गृहमंत्री अमित शाह तसेच पक्षाचे अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री व राज्यसभेतील सत्तारूढ गटाचे नेते, जे. पी. नड्डा यांनी उपराष्ट्रपतींची भेट घेऊन विचारपूस केली असती आणि मग त्यांचा राजीनामा संसदेचे सत्र सुरु होण्याच्या पुरेसा काळ आधी झाला असता.
धनखड खरेच आजारी होते का? तर होते. पण अंथरुणाला खिळून राहण्याइतके आजारी नव्हते. मार्चमध्ये दिल्लीतील एम्समध्ये त्यांना हृदरोगावर उपचार घ्यावे लागले होते. चार दिवस तिथे राहून धनखड बरे होऊन परतलेही होते. सगळीकडे फिरत होते. त्यांच्या संचारात खंड नव्हता. नाही म्हणायला २३ जून रोजी म्हणजे राजीनाम्याच्या महिनाभर आधी उत्तर प्रदेशातील एका कार्यक्रमात त्यांना भोवळ आली होती. पण एरव्ही ते हिंडतेफिरते होते, हसत खेळत, बोलतही होते. अगदी काही दिवस आधी एका कार्यक्रमात त्यांनी दिल्लीतच आपल्या प्रकृतीच्या चर्चांना पूर्णविराम दिला होता. हृदरोगावरील उपचार व चक्कर प्रकरणानंतर धनखड पदत्याग करू शकतात, अशा कुजबुजींनी दिल्लीच्या सत्तावर्तुळात धुमाकूळ घातला होता. त्यासंदर्भात धनखड यांनी ठणकावले होते की “मी माझा नियतकाळ पूर्ण करून ऑगस्ट २०२७मध्येच निवृत्त होणार आहे. तुम्ही काळजी करू नका. मी उपराष्ट्रपतीपद काही मध्येच सोडून देणार नाही…” पण धनखडांच्या बाबतीत झालेल्या सर्व चर्चा, कुजबुजी, वावड्या अंततः खऱ्याच होत्या, हेच धनखडांनी परवा सिद्ध करून टाकले.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी त्यांनी सभागृहात उपस्थिती दर्शवली होती. ते कामकाज हाकतही होते. त्यांनी सकाळी कामकाज सल्लागार समितीची एक बैठक घेतली. दुसरी कामकाज सल्लागार समितीची बैठक दुपारी अडीच वाजता त्यांनी निश्चित केली. ते सभागृहात बसले. त्यांच्या २३ जुलै रोजीच्या राजस्थान दौऱ्याचा कार्यक्रमही त्यांच्या कार्यालयाने सायंकाळी जारी केला. मग दुपारी दीड ते सायंकाळी साडे चार या काळात असे काय अघटित घडले की त्यांनी तडकाफडकी थेट राजीनामा द्यावा? त्यांनी सायंकाळी आपला राजीनामा थेट राष्ट्रपतींकडे जाऊन दिला. तो लिहिताना त्यांनी घटनेच्या ६६व्या कलमातील तरतुदींचा आधार घेतला. म्हणजे केवळ राजीनामा देण्याची इच्छा, मनोदय व्यक्त करणे नव्हे, तर चर्चेला कोणताही वाव नाही, हे त्यांनी त्या पत्रातील घटनेच्या कलमाच्या उल्लेखातून स्पष्ट केले. उपराष्ट्रपती जेव्हा कलम ६६ आधारे पदत्याग करतात, तेव्हा राष्ट्रपतींकडे तो स्वीकारण्यावाचून अन्य कोणताच पर्याय उरत नाही.
धनखड यांच्या राजीनाम्यानंतर भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी कित्येक तास जे मौन पाळले त्यावरूनही, त्यांचे पक्षातच बिनसले होते, याची पुष्टी होते. एरवी नड्डा, शाह, किमानपक्षी संसदीय कामकाज मंत्री रिजिजू हे धावत धनखडांच्या भेटीसाठी गेले असते. ट्विटचा पाऊस पडला असता. पण तसे काही झाले नाही. असे का? याउलट वर्ष-सहा महिन्यांपूर्वी, राज्यसभेतील काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांनी, धनखड हे भाजपाचे, पक्षपाती आहेत, असा शिक्का मारून त्यांच्याविरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव आणला होता. याआधी कोणत्याही उपराष्ट्रपतींच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला गेलेला नव्हता, हे पाहता तीही घटना ऐतिहासिकच होती. पण अशा स्थितीतही काँग्रेस पक्ष धनखडांसाठी आक्रमक झाला. जयराम रमेश धनखडांच्या घरी त्यांना भेटायला गेले. पण उपराष्ट्रपती भेटले नाहीत. रमेश, खर्गे, पवन खेरा अशा काँग्रेस नेत्यांनी दणादण ट्विट, फेसबुक, व्हॉट्स एप पोस्ट करून धनखडांच्या अचानक राजीनाम्याविषयी आश्चर्य व्यक्त केले. काँग्रेससह राज्यसभेतील अनेक विरोधी पक्ष नेत्यांनी या राजीनाम्याविषयी चिंता व्यक्त केली. समाजमाध्यमांवर जोरदार चर्चा सुरु झाली. विविध अंदाज व्यक्त करणाऱ्या गोष्टींच्या यूट्यूबचा महापूर आला. इतके सगळे होईपर्यंत तिकडे राष्ट्रपती भवनातून उपराष्ट्रपतींचा राजीनामा तत्काळ प्रभावाने मंजूर झाल्याची अधिसूचनाही प्रसिद्ध झाली. त्यानंतर, म्हणजे राजीनामा राष्ट्रपतींकडे पोहोचला तेव्हापासून जवळपास पंधरा तासांनंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एक दोन ओळींचे लहानसे ट्विट केले. धनखड यांना देशसेवेची संधी अनेक पदांवर मिळाली. आता त्यांच्या प्रकृतीला आराम पडो अशी सदिच्छा मोदींनी व्यक्त केली.
जे. पी. नड्डा यांनी असे स्पष्ट केले की, उपराष्ट्रपतींच्या निरोपादाखल राज्यसभेत जे विशेष सत्र घेतले जाते तेही धनखड यांच्यासाठी घेतले जाणार नाही. आता खरे म्हणजे प्रकृतीच्या कारणासाठी हा राजीनामा झाला अशी सरकारीची व भाजपाची भूमिका असेल तर खरेतर धनखड यांच्यासाठी शानदार निरोप समारंभ संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहात सर्व मान्यवरांच्या उपस्थिती व्हायला हवा. तसे न होणे हीदेखील भाजपातील अंतर्गत कलहाची चाहूल म्हणाली लागेल. करोडो रुपये जळलेल्या अवस्थेत न्यायमूर्तींच्या शासकीय निवासातील एका खोलीत सापडल्यामुळे दिल्ली उच्च न्यायलयाचे तत्कालीन न्यायाधीश वर्मा अडचणीत आले होते. त्यांची बदली दिल्ली उच्च न्यायालयातून अलाहाबाद न्यायलयात झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची विशेष चौकशी केली. न्यायमूर्तींंची भानगड होती म्हणूनच कदाचित याप्रकरणी दिल्ली पोलीसांनी गुन्हा दखल केला नाही. पण सरन्यायाधीशांची चौकशी पूर्ण झाली तरीही न्या. वर्मा स्वतःहून राजीनामा देण्यास तयार नाहीत. तेव्हा सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी न्या. वर्मा यांची हकालपट्टी करण्याची सूचना सरकारला केली. उच्च व सर्वोच्च न्यायाधीशांना पदावरून काढायचे असेल तर संसदेत महाभियोग खटला (इंपिचमेंट) चालवावा लागतो. त्यासाठीचे प्रस्ताव सत्तारूढ व विरोधी पक्ष खासदारांच्या सह्यांनिशी लोकसभेत व राज्यसभेत दाखल केले जात आहेत. राज्यसभेत फक्त विरोधी पक्ष सदस्यांचा प्रस्ताव धनखड यांनी तातडीने स्वीकारल्याची घोषणा सभागृहात करून मोदी सरकारची पंचाईत केली. हा एक महत्त्वाचा दुवा धनखड राजीनामा प्रकारात पुढे आला आहे. जे. पी नड्डा यांनी त्याबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. रिजिजू व नड्डा दोघांनी सोमवारी धनखड यांनी बोलावलेल्या बैठकीकडे पाठ फिरवली. त्यातूनही धनखड यांना संदेश मिळाला असेल. सत्तारूढ गोटात धनखड यांची उचलबांगडी करण्याच्या हालचालीही सुरु होत्या. त्या सर्वामधून धनखडांचा हा ‘दे धक्का’ राजीनामा आलेला आहे. मात्र, या राजीनाम्यामुळे न्या. वर्मा यांच्याविरोधातला महाभियोग थांबणार का, त्यांना या जळलेल्या नोटांच्या प्रकरणातून मुक्ती मिळणार का, हे प्रश्न अनुत्तरीतच राहतात.
