जपानमध्ये तांदूळ हे केवळ एक मुख्य अन्न नाही, तर ते जपानच्या संस्कृतीचा, अर्थव्यवस्थेचा आणि राष्ट्रीय अस्मितेचा अविभाज्य भाग आहे. मात्र, सध्या तांदळाचा अभूतपूर्व तुटवडा आणि गगनाला भिडलेल्या किमतींमुळे देशात एक मोठे राजकीय संकट निर्माण झाले आहे. गेल्या एका वर्षात तांदळाच्या किंमती जवळजवळ दुप्पट झाल्या आहेत, ज्यामुळे हे संकट केवळ ग्राहकांच्या बजेटवरच परिणाम करत नाही, तर ते सरकारच्या स्थिरतेसाठीही धोकादायक ठरत आहे. या संकटामागील आश्चर्यकारक आणि अनपेक्षित पैलू आपण उलगडून पाहूया, जे दाखवून देतील की जपानची पुढची निवडणूक तांदळाभोवती केंद्रीत राहू शकते.
केवळ अन्नधान्यटंचाई नव्हे, तर धोरणात्मक चुकांचा परिणाम
सध्याचा तांदळाचा तुटवडा हा केवळ एका गोष्टीचा परिणाम नाही, तर तो अनेक दशकांच्या चुकीच्या सरकारी धोरणांचा, बदलत्या हवामानाचा आणि लोकसंख्येच्या रचनेचा एकत्रित परिणाम आहे. जपान सरकारने ‘गेंतान’ (gentan) नावाचे धोरण राबवले होते, जे 2018मध्ये संपुष्टात आले. या धोरणांतर्गत, तांदळाच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी शेतकऱ्यांना उत्पादन कमी करण्यासाठी अनुदान दिले जात होते. यामुळे देशाची एकूण उत्पादनक्षमताच मर्यादित झाली. या धोरणात्मक मर्यादेसोबतच, 2023मध्ये तीव्र उष्णतेमुळे तांदळाचे पीक अत्यंत खराब आले. देशातील शेतकऱ्यांचे वाढते वय आणि शेती करण्यासाठी तरुणांची कमतरता यामुळे उत्पादनक्षमता आधीच कमी झाली होती. यातच वाढलेला पर्यटन व्यवसाय आणि 2014च्या सुरुवातीला झालेल्या नोटो द्वीपकल्पाच्या भूकंपानंतर लोकांनी घाबरून केलेल्या खरेदीमुळे (panic buying) मागणी आणि पुरवठा यातील संतुलन पूर्णपणे बिघडले. थोडक्यात, आजचे संकट हे अचानक आलेले नाही, तर ते धोरणात्मक दूरदृष्टीच्या अभावामुळे हळूहळू तयार झाले आहे.
सरकारला तांदळाच्या तुटवड्यापेक्षा ‘जास्त उत्पादनाची’ भीती
हे या संकटातील सर्वात मोठे विरोधाभासी सत्य आहे. एकीकडे, सामान्य ग्राहक वाढत्या किमतींनी त्रस्त आहेत, तर दुसरीकडे नवीन सरकारला तांदळाच्या किमती कोसळण्याची भीती वाटत आहे. माजी पंतप्रधान शिगेरू इशिबा (Shigeru Ishiba) यांच्या प्रशासनाने वाढत्या किंमतींवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी तांदळाचे उत्पादन वाढवण्याचे धोरण स्वीकारले होते. मात्र, नवीन पंतप्रधान साने ताकैची (Sanae Takaichi) आणि त्यांचे कृषी मंत्री नोरिकाझू सुझुकी (Norikazu Suzuki) यांनी हे धोरण पूर्णपणे बदलले आहे. ही भीती निराधार नाही; 2025च्या हंगामात तांदळाचे उत्पादन 74.7 लाख टन होण्याचा अंदाज आहे, जी 2014च्या तुलनेत 10% वाढ आहे. या संभाव्य अतिरिक्त पुरवठ्यामुळे किंमती कोसळतील, अशी भीती सरकारला वाटत आहे. यामुळे त्यांनी 2026च्या उत्पादनाचा अंदाज 5% कमी करून 71.1 लाख टनांवर आणला आहे. जर किंमती कोसळल्या, तर शेतकरी नाराज होतील, जे एक महत्त्वाचा आणि संघटित मतदारगट आहेत. सरकारच्या या धोरणात्मक बदलावरून हे स्पष्ट होते की, त्यांना ग्राहकांच्या नाराजीपेक्षा शेतकऱ्यांची नाराजी जास्त महागात पडू शकते.
नवीन कृषी मंत्र्यांचा नारा: “कमवा, कमवा!”
नवीन कृषी मंत्री नोरिकाझू सुझुकी यांनी पदभार स्वीकारताच एक अशी घोषणा केली, ज्यामुळे जपानच्या पारंपरिक कृषी धोरणांना धक्का बसला. त्यांनी शेतकऱ्यांना आणि उद्योगांना उद्देशून म्हटले, “कमवा, कमवा!” हे वक्तव्य धक्कादायक होते कारण जपानचे कृषी मंत्री सहसा ‘संरक्षण’ किंवा ‘सुरक्षा जाळे’ यावर बोलतात. “अन्नसुरक्षा, स्थिरता आणि ग्रामीण भागांचे संरक्षण करणे महत्त्वाचे आहे – पण त्यापलीकडे, जपानकडे अविश्वसनीय नवीन तंत्रज्ञान आहे. संदेश असा आहे की, जजपा चला, त्यांचा वापर करून जागतिक स्तरावर कमाई करू आणि स्पर्धा करू.” या घोषणेचा अर्थ खूप मोठा आहे. सरकार आता शेतकऱ्यांकडे केवळ मदतीचे लाभार्थी म्हणून पाहत नाही, तर त्यांना जागतिक स्तरावर स्पर्धा करणारे उद्योजक म्हणून पाहत आहे. हा बदल जपानच्या पारंपरिक ‘संरक्षणवादी’ (protectionist) भूमिकेपासून दूर जाऊन कृषी क्षेत्राला निर्यातीद्वारे कमाई करण्याचे एक महत्त्वाचे साधन मानण्याच्या दिशेने एक स्पष्ट संकेत आहे.
अमेरिकेचा जपानच्या अभेद्य तांदूळ बाजारात प्रवेश
अनेक दशकांपासून जपानने आपल्या तांदूळ बाजाराचे विदेशी स्पर्धेपासून संरक्षण करण्यासाठी प्रचंड आयात शुल्क आणि इतर अनेक अडथळे निर्माण केले होते. मात्र, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासोबत झालेल्या व्यापार करारामुळे हे चित्र बदलले आहे. या करारामुळे अमेरिकन तांदळासह इतर अनेक कृषी उत्पादनांसाठी जपानची बाजारपेठ खुली झाली आहे. याचा परिणाम इतका मोठा आहे की, प्रति किलोग्राम 4,341चे जबर आयातशुल्क लावूनही, आज जपानच्या दुकानांमध्ये अमेरिकन कॅलरोझ (Calrose) तांदूळ देशांतर्गत तांदळापेक्षा कमी किंमतीत विकला जात आहे. ही घटना भारतासारख्या देशांसाठी एक ‘धोक्याची सूचना’ (cautionary tale) आहे, ज्यांच्यावर आपली बाजारपेठ खुली करण्यासाठी अमेरिकेकडून प्रचंड दबाव आहे. या करारामुळे जपानच्या शेतकऱ्यांसमोर एक मोठे आंतरराष्ट्रीय आव्हान उभे राहिले आहे.
तांदळाच्या किंमती लवकरच कमी होणार नाहीत!
वाचकांच्या मनातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की, “तांदळाच्या किंमती कधी कमी होतील?” याचे उत्तर निराशाजनक आहे. ‘कॅपिटल इकॉनॉमिक्स’ या आर्थिक विश्लेषण संस्थेनुसार, जरी यावर्षी तांदळाचे पीक चांगले आले तरी किंमती मोठ्या प्रमाणात घसरण्याची शक्यता नाही. कारण देशातील तांदळाचा साठा ऐतिहासिकदृष्ट्या खूप कमी पातळीवर आहे. यावर उपाय म्हणून पुरवठा वाढवण्याऐवजी, नवीन सरकार ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी वेगळाच मार्ग अवलंबत आहे: ‘तांदूळ व्हाउचर’ वाटप. सरकार थेट किंमती कमी करण्याऐवजी, लोकांना तांदूळ खरेदी करण्यासाठी आर्थिक मदत देत आहे. हे धोरण ग्राहकांना तात्पुरता दिलासा देण्यावर केंद्रित आहे, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला स्थिरता देण्यावर नाही. माजी पंतप्रधान इशिबा यांनी तांदळाच्या 5 किलोच्या बॅगची किंमत 43,000च्या घरात आणण्याचे लक्ष्य ठेवले होते, तर सध्याचे कृषी मंत्री सुझुकी यांनी स्पष्ट केले आहे की, ‘किंमत बाजार ठरवेल.’ यावरून स्पष्ट होते की, सरकार किंमती कमी करण्यासाठी सक्रियपणे हस्तक्षेप करण्याच्या मनःस्थितीत नाही.
जपानचे सरकार अडकले विचित्र परिस्थितीत
जपानचे सरकार आज एका विचित्र परिस्थितीत अडकले आहे. एका बाजूला वाढत्या किंमतींमुळे नाराज असलेले लाखो शहरी ग्राहक आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला असे शेतकरी आहेत, ज्यांच्या मतांशिवाय निवडणूक जिंकणे जवळजवळ अशक्य आहे. तांदळाचे संकट हे आता केवळ आर्थिक नाही, तर ते एक पूर्णपणे राजकीय संकट बनले आहे. या संकटाने जपानच्या कृषी धोरणातील अनेक दशकांच्या उणिवा उघड केल्या आहेत आणि देशाला एका नव्या वास्तवाला सामोरे जाण्यास भाग पाडले आहे. पुढील निवडणुकीत, जपानचे सरकार कोणाला खूश करण्याचा प्रयत्न करेल- शहरांमधील लाखो ग्राहकांना की गावातील महत्त्वाच्या शेतकऱ्यांना? याचे उत्तरच देशाचे राजकीय भविष्य ठरवेल.
