Homeबॅक पेजठाकरे मुख्यमंत्री असताना...

ठाकरे मुख्यमंत्री असताना ठाणे-भिवंडी-कल्याण मेट्रो रखडली?

ठाणे-भिवंडी-कल्याण या मुंबई मेट्रो मार्ग-5 प्रकल्पामध्ये स्थापत्य कामाच्या खर्चात सध्यातरी कोणतीही वाढ झाली नसली तरी 3 वर्षांची प्रकल्प दिरंगाई झालेली आहे. आरटीआयच्या माध्यमातून उघड झालेल्या या माहितीने एमएमआरडीएच्या मेट्रो प्रशासनातील हलगर्जीपणा आणि प्रकल्प व्यवस्थापनातील कमतरता यावर प्रकाश टाकला गेला आहे. मेट्रोचे काम ज्या कालखंडात होणे अपेक्षित होते त्या काळात राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार होते, ज्याचे नेतृत्त्व उद्धव ठाकरे करत होते.

मेट्रो प्रकल्प अंमलबजावणी शाखेकडे विविध माहिती अधिकारातून विविध माहिती विचारली गेली होती. मेट्रो प्रकल्प अंमलबजावणी शाखेने त्यावर सविस्तर माहिती अर्जदारास दिली. मुंबई मेट्रो मार्ग-5 ठाणे-भिवंडी-कल्याणचे काम अफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीला 1 सप्टेंबर 2019 रोजी देण्यात आले. हा 15 स्थानके असलेला 24.90 किमी लांबीचा एलिव्हेटेड कॉरिडॉर आहे. हे काम 1 मार्च 2022 रोजी पूर्ण करणे अपेक्षित होते. आता नवीन डेडलाईन ही 31 मार्च 2025 अशी आहे.

ठाणे

वेळेत काम पूर्ण न करण्यासाठी ठेकेदारावर दंडात्मक कारवाईची मागणी आरटीआय कार्यकर्त्यांनी केली होती. मुंबई मेट्रो मार्ग-5 ठाणे-भिवंडी-कल्याण या प्रकल्पाचा स्थापत्य कामाचा अपेक्षित खर्च हा 898.19 कोटी इतका आहे. सध्यातरी वाढीव खर्च झालेला नाही. 3 वर्षांची दिरंगाई लक्षात घेता दंडात्मक कारवाई करताना केवळ 20.88 लाख इतका दंड आकारण्यात आला आहे.

मेट्रो 5 महत्त्वाचा मार्ग असून सध्या सुरू असलेल्या मेट्रो मार्ग-4 (वडाळा ते कासारवडवली) आणि प्रस्तावित मेट्रो मार्ग-12 (कल्याण ते तळोजा) आणि मध्य रेल्वे यांच्यात परस्पर एकीकरण साधण्यात येईल. व्यावसायिक व शासकीय कर्मचारी तसेच ठाणे, भिवंडी व कल्याण परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांसाठी हा मेट्रो मार्ग उत्तम सुविधा प्रदान करेल. हा मेट्रो मार्ग सध्याच्या प्रवासाची वेळ 50 ते 75%पर्यंत कमी करणार आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मेट्रो प्रकल्प अंमलबजावणी शाखेकडून ही माहिती प्राप्त केली आहे.

Continue reading

हक्कभंग समितीसमोर माफी मागण्यास कुणाल कामराचा ठाम नकार

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर केलेल्या उपरोधिक विडंबनामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेला स्टँड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा याने गुरुवारी महाराष्ट्र विधान परिषद विशेषाधिकार (हक्कभंग) समितीसमोर हजर होऊन माफी मागण्यास पुन्हा एकदा स्पष्ट नकार दिला आहे. भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांनी दाखल केलेल्या...

म. गांधीजींच्या गावातच गुजरात सरकारकडून मद्यविक्रीला परवानगी!

महात्मा गांधींचे जन्मस्थान असलेल्या पोरबंदरमध्ये इतिहासात पहिल्यांदाच गुजरात सरकारकडून, एका आलिशान हॉटेलला मद्यविक्रीचा परवाना मंजूर करण्यात आला आहे. गुजरात राज्य उत्पादन शुल्क आणि प्रतिबंध विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शहरात वादाला तोंड फुटले असून, गांधीवादी संस्था आणि स्थानिक नागरिकांनी याविरोधात...

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी पूर्णपणे डिजिटल, जुनी पद्धत बंद!

कल्पना करा, तुमच्या कुटुंबातील एखाद्या गरीब रुग्णाला महागड्या उपचाराची गरज आहे. पूर्वीच्या काळात नातेवाईकांना मंत्रालयापर्यंत धावपळ करावी लागायची, कागदपत्रांची रास भरावी लागायची, दलालांच्या जाळ्यात अडकावे लागायचे आणि उपचारात विलंब होऊन रुग्णाची स्थिती बिघडायची. पण आता ती सगळी कहाणी संपली!...
Skip to content