महाराष्ट्रातील गंगा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गोदावरी नदीच्या काठी असलेल्या त्रंबकेश्वर देवस्थानापासून अवघ्या 20/22 किलोमीटर्स वर असलेल्या टाकेहर्ष गावाची ही म्हटलं तर करूण म्हटलं तर संतापजनक कहाणी! अवघ्या 250 घरांची ही कहाणी. टाकेहर्ष, हे गाव आदिवासी पट्ट्यातील असून तेथे मूलभूत सेवासुविधांचा पत्ताच नसल्याचे वृत्त हाती आले आहे. तेथे जाऊन प्रत्यक्ष पाहिले असता तर अनेक संतापजनक प्रकार ग्रामस्थांनी सांगितले. हे सर्व प्रकार ऐकल्यानंतर आपण प्रागतिक महाराष्ट्रात आहोत की बिहार-छत्तीसगडसारख्या मागासलेल्या राज्यात आहोत असा प्रश्न आम्हालाच पडला.
250 घरांपैकी 90 घरांत शिधापत्रिकाच नाहीत. म्हणजे खायचे वांदेच.. डोकं फिरवणारी गोष्ट म्हणजे तब्बल चार वर्षांपासून या शिधापत्रिकाचे अर्ज ‘टेबल टेनिस’ खेळत आहेत. कळस म्हणजे या आदिवासींनी कुठून तरी पैदा करून या शिधापत्रिकांसाठी प्रत्येकी रुपये 500ही मोजलेले आहेत. इतके सर्व सरकारी सोपस्कार करूनही पोटात घालायला त्यांना शिधा मिळत नाही तो नाहीच!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा गाजलेला नारा आहे की ‘न खाऊंगा न खाने दूंगा’. या नाऱ्यालाही सरकारी यंत्रणेने ‘शेण’ फासलेले दिसते. कारण कोरोना काळातही निशुल्क शिधा त्यांना मिळालेला नाही. आता बोला.. वारली, कातकरी आणि कोकणी आदिवासींच्या पाड्यात लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जातानाही वीज, पाणी, आणि शिधापत्रिकेवरील अन्नाचा एक ‘कण’ही त्यांच्या नशिबी नाही. कुणाला हा निवडणुकीचा प्रचार वाटेल म्हणून तेथील निवडणुकीनंतर याबाबत लिहीत आहे. नाहीतर ट्रोलधाडीला आयते निमित्त मिळाले असते. आता वीज, पाणी, अन्न नाही म्हटले की सार्वजनिक वाहतूकव्यवस्था म्हणजे एसटीचाही दूरदूरपर्यंत पत्ताच नाही.
सर्वच राजकीय पक्षांच्या कारभाराबाबत आनंदच आहे. कहर म्हणजे या गावात कुणी प्रचारलाच आलेले नाही तर आम्हाला त्यांची पक्षनिशाणी कशी माहित असणार? असा थेट सवाल 52 वर्षीय तुळसाबाईंनी केला. टाकेहर्ष गावापासून सुमारे तीन किलोमीटर्स दूर असलेल्या सरकारी शाळेत मतदानाची व्यवस्था करण्यात आली होती. कळस म्हणजे तुम्ही मतदान केले नाहीत तर तुम्हाला ‘मेलेले’ घोषित करू अशी सरकारी धमकी मिळाल्याने सर्वांनीच कपाळाला हात लावला होता. कारण सरकारी यादीत नाव असले आणि मृत घोषित केले गेले तर सेवासुविधा कुटुंबाला मिळणार नाहीत.
याच परिसरात राहणाऱ्या सोनाली विजय निरगुडे (25) यांची तर कथा भयानक आहे. त्यांच्या घरात 10 माणसे आहेत. तब्बल आठ वर्षांपूर्वी त्यांनी शिधापत्रिकेसाठी अर्ज केलेला आहे. अजूनही अर्जाचा हा कागद हललेला नाही. (आता हरवलेलाही असेल.) या शिधापत्रिकेसाठी नाशिक येथील जवळजवळ सर्वच सरकारी कर्यालयाची पायधूळ झाडली आहे. इतकेच नव्हे तर मुख्यमंत्री कार्यालयाचेही दार ठोठावले आहे. परंतु दार किलकीले करूनही कुणी पाहिले नाही!
निरगूड पाड्यावरील उमाबाई आव्हाटे यांनी तर आपल्या चौघाच्या कुटुंबाच्या शिधापत्रिकेसाठी 500 रुपये मोजलेत. परंतु त्यांना केवळ दोघांचीच शिधापत्रिका मिळाली. वरताण म्हणजे या उमाबाईला केवळ चार वर्षांपूर्वी एकदाच शिधा मिळाली होती, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तहसीलदार कार्यालयाकडून आम्हाला नेहमीच अपमानस्पद वागणूक मिळत आलेली आहे. माझा नवरा 15 वर्षांपूर्वी मरण पावला. दोन वर्षांपूर्वी काही गावाकऱ्यांना घेऊन आम्ही आमची गाऱ्हाणी मांडण्यासाठी तहसील कार्यालयात गेलो असता आम्हाला हूसकावून लावले गेले होते, असे उमाबाईंनी डोळ्यात पाणी आणून सांगितले.
विधवा योजनेबाबत माहिती विचारली असता तुमचे पगारपत्रक वा तत्सम सरकारी प्रमाणपत्र आणा असे फर्मावले होते. आता साहेब तुम्हीच सांगा या आदिवासी भागात कुठले प्रमाणपत्र आणि कुठला सरकारी कागद? आम्हाला काही मिळू नये यासाठीच असे नियम आहेत काय असे किंचित आवाज चढवून त्यांनी विचारले. झटकन मला आठवले “Opposite of poverty is not wealth, the opposite of poverty is enough!” सरकारी यंत्रणा त्यांना पुरेसेही देऊ शकत नसेल तर नियमांची शतपावली तरी कशाला? आमच्याकडे ते आधार कार्ड, बँक पासबुक, राहण्याचा पुरावा आदी तपशील मागू लागले. मग आमचे तोंड बंद.
इनकम प्रमाणपत्रासाठी नाईलाजाने 100 रुपये अदा केले. परंतु आता दीड वर्षं होत आले, सरकारी कागद काही अजून आलेला नाही. पाण्यासाठी तर वणवण फिरावेच लागते. दोन-अडीच किलोमीटर्स वैतरणेपर्यंत जावे लागते. मध्ये खड्डे करावे लागतात व त्यात जमणारे पाणी आम्ही नेत असतो तर तेव्हाही नागर वस्तीतील शिकली सवरलेली माणसे आम्हाला हाडतुड करतात. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात कर्मचारीवर्ग तसेच औषधे नेहमीच अपुरी किंवा नसतातच, असे वर्षा निरगुडे यांनी सांगितले. रोजगार हमी योजनेबाबत आदिवासींच्या अनेक तक्रारी आहेत. केवायसी नसल्याने अनेकांना मजुरी मिळणे मुश्किल झाले आहे, अनेकांना तर कामच मिळत नाही. आदिवासी भागात सरकारी प्रमाणपत्रे देण्याबाबत वेगळा विचार केला गेला पाहिजे असे अनेकांनी स्पष्ट केले.
“… एकाकी उसळणाऱ्या
चार दोन साहसी
रक्तरंजित रेषा
त्या मुक्तता नाही
पण आश्वासन देतात,
की काळोखाचे सार्वभौमत्वही
कोठेतरी विरता येते” (अप्रकाशित कुसुमाग्रज)
केवळ या एका आशेवरती आपण वा सरकार आदिवासींना सोडून देणार आहोत का? सरकारी यंत्रणानी नेहमीची बाबुशाही सोडून कामाला लागायला हवे सध्या इतकेच..
(हिंदूच्या सौजन्याने)
छायाचित्र व मांडणी- प्रवीण वराडकर