इराण युद्धामुळे यंदा गंभीर खतटंचाईची शक्यता!

सध्याच्या इराण युद्धामुळे होर्मूझ सामुद्रधुनीमार्गे होणारी मालवाहतूक पूर्णतः प्रभावित झाली आहे. यामुळे केवळ इंधनच नव्हे तर जागतिक खतपुरवठाही यामुळे प्रभावित होणार आहे. यामुळे देशातील खरीप 2026 हंगामात खतटंचाईचे संकट गंभीर राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

इराण युद्धाने शेतकऱ्यांच्या खत पुरवठ्यात तीन धोके एकत्र आले आहेत.

1. सल्फर पुरवठा: DAP आणि SSP उत्पादनासाठी अत्यावश्यक असणाऱ्या सल्फर आणि सल्फ्युरिक ॲसिडच्या पुरवठ्याबाबत उद्योगसंस्था आधीच इशारे देत आहेत. कतार, संयुक्त अरब अमिराती (UAE), ओमान मिळून भारताच्या 76% सल्फरचे स्रोत आहेत आणि हे सर्व होर्मूझमार्गे येते.
2. आयात विलंब: मोठ्या मालवाहू जहाजांसाठी पर्यायी मार्ग नाहीत. VLGCs (अमोनियासाठी) आणि बल्क कॅरियर्स (सल्फरसाठी) सहजासहजी रूट बदलू शकत नाहीत. सौदी अरेबियाची ईस्ट-वेस्ट पाईपलाईन काही तेल वळवू शकते, खते नाही.
3. आयात साठा आधीच कमी: रब्बी हंगामात सलग चार महिने DAP साठ्यात घट झाली आहे आणि आयात गेल्या वर्षाच्या तुलनेत मागेच राहिली आहे.

जागतिक पार्श्वभूमी: होर्मूझ सामुद्रधुनी-खताची जीवनरेखा

सर्वसाधारणपणे होर्मूझ सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) म्हटले की डोळ्यांसमोर येते ते कच्चे तेल. मात्र, या अरुंद सामुद्रधुनीचे आणखी एक धोकादायक आयाम आहे- जागतिक खत व्यापार. होर्मूझ सामुद्रधुनीमधून जगातील तब्बल 33% खत व्यापार होतो. कतार हा जगातील सर्वात मोठा युरिया निर्यातदार आहे आणि त्याचा माल याच मार्गाने जगाला मिळतो. सौदी अरेबिया आणि ओमान हेही मोठे खत निर्यातदार आहेत. ही सर्व जहाजे याच सामुद्रधुनीतून जातात ज्यावर इराणने नियंत्रण मिळवण्याची धमकी दिली आहे. त्याचे हे वेगळेपण म्हणजे इंधनासाठी राखीव साठा (SPR – Strategic Petroleum Reserve) असतो, पण खतांसाठी असे कोणतेही जागतिक राखीव साठे नाहीत. होर्मूझ बंद पडला तर खत बाजाराला कोणताही ‘शॉक ॲब्सॉर्बर’ नाही.

युद्ध उद्रेकाने इराणी खत उत्पादकांनी युरिया व अमोनियाचे उत्पादन थांबवले आहे. एकट्या कतार, सौदी अरेबिया, UAE, इराक आणि इराणमधून दर महिन्याला 3 ते 3.9 दशलक्ष टन खते पाठवली जातात. यात सल्फर 1.5 ते 1.8 दशलक्ष टन, युरिया 1.2 ते 1.5 दशलक्ष टन आणि अमोनिया व फॉस्फेट 4 ते 5 लाख टन असते. होर्मूझ पूर्णपणे बंद पडल्यास जागतिक सल्फरपुरवठा 44% आणि युरिया पुरवठा 30% घटेल. युद्धापूर्वीच खतांच्या किंमती या वर्षाच्या या काळासाठी ऐतिहासिक उच्चांकाजवळ होत्या. “स्टोन एक्स”चे उपाध्यक्ष जोश लिनव्हिल यांनी म्हटले आहे: जर होर्मूझ बंद पडली तर “नायट्रोजन आणि फॉस्फेट बाजारावर भयंकर परिणाम होतील.”

भारताची खत आयात अवलंबिता: धोकादायक वास्तव

कतार, UAE आणि ओमान मिळून भारताच्या 76% सल्फर आयातीचे स्रोत आहेत. हे सल्फर DAP आणि SSP खतांच्या उत्पादनासाठी अपरिहार्य असते. चालू वित्त वर्षाच्या पहिल्या दहा महिन्यांत भारताची खत आयात 50%ने वाढली आहे. युरियाच्या आयातीत 83% आणि DAPमध्ये 40% वाढ झाली. मात्र त्याचवेळी देशांतर्गत उत्पादन घटले आहे, ज्यामुळे दुहेरी असुरक्षितता निर्माण झाली आहे. विद्राव्य खत उद्योग संघटनेचे (SFIA)चे अध्यक्ष राजीब चक्रवर्ती म्हणाले की, “जोपर्यंत युद्ध सुरू राहील, तोपर्यंत जोखीम वाढतच राहील. शिपिंग कंपन्या विमा अधिभार लावतील आणि आयात महागेल. खरीप हंगामापूर्वीच सल्फर आणि सल्फ्युरिक ॲसिडच्या पुरवठ्याबाबत आम्हाला गंभीर चिंता आहे.” भारत Muriate of Potash (MOP) साठी जवळपास पूर्णतः आयातीवर अवलंबून आहे, तर DAP च्या 50-60% गरज आयातीतून भागवली जाते. कमकुवत होणाऱ्या रुपयामुळे ही आर्थिक झळ आणखी तीव्र होते.

कतारकडून LNG कपात- खत कारखान्यांना फटका:

कतारने भारतासाठीच्या LNG निर्यातीत 40% कपात केली आहे. कतार हा जगातील सर्वात मोठा नैसर्गिक वायू उत्पादक आहे. LNGमधून अमोनिया व युरिया उत्पादन होते. त्यामुळे ही कपात थेट खत उत्पादनावर परिणाम करते.

भारताचा सध्याचा खत साठा: आकडे काय सांगतात?

जानेवारी 2026अखेर भारतात DAPचा साठा 1.9 दशलक्ष टनांच्या खाली होता. जानेवारीत डोमेस्टिक DAP उत्पादन 3,42,000 टन होते, तर आयात फक्त 70,000 टन. मागील तीन वर्षांच्या सरासरीपेक्षा खूप कमी. सध्याच्या रब्बी हंगामात एकूण DAP साठा 5,73,000 टनांनी कमी झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात DAP किंमती सध्या $ 720-730 प्रति टन आहेत. दोन आठवड्यांपूर्वी या किंमती $ 665-670 होत्या. ब्राझीलने नुकताच $ 740 प्रति टनाने करार केल्याने या किंमती आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. तशाही युद्धापूर्वीच किंमती या हंगामाच्या ऐतिहासिक उच्चांकावर होत्या. खरीप हंगामासाठी (एप्रिलपासून) लागणाऱ्या आयात करारांसाठी बहुतेक कंपन्या सरकारी सब्सिडी दरांची प्रतीक्षा करत आहेत. त्यामुळे मोठ्या आयात कराराला विलंब झाला आहे.

अडकून पडलेला संभाव्य साठा

“केप्लर”च्या शिप ट्रॅकिंग प्लॅटफॉर्म “मरीन ट्रॅफिक”ने होर्मूझ सामुद्रधुनीमधून जाणाऱ्या जहाजांच्या वाहतुकीत 70% घट नोंदवली आहे. अनेक जहाजे मार्ग बदलून ओमानच्या आखातात थांबलेली आहेत. यात सल्फर व खत वाहून नेणाऱ्या जहाजांचाही समावेश आहे.

गेल्या दोन वर्षांतील खतपुरवठा संकटः

जून 2024मध्ये चीनने युरिया आणि फॉस्फेट-आधारित खतांच्या निर्यातीवर नवीन निर्बंध लागू केले. यामुळे भारतातील DAP आयात कोसळली. पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांना तीव्र टंचाईला सामोरे जावे लागले. FY 2023-24मध्ये भारताने चीनकडून 22.9 लाख टन DAP आयात केले होते. FY 2024-25मध्ये हे प्रमाण थेट 8.4 लाख टनांवर घसरले. म्हणजे 63% घट. त्यामुळे भारत आता सौदी अरेबिया, मोरोक्को, जॉर्डन आणि रशियावर अवलंबून झाला. मात्र, जून 2025मध्ये जॉर्डनकडून $ 781.5 प्रति टन आणि सौदी अरेबियाच्या SABICने $ 810 प्रति टन असे दर उद्धृत केले. $ 515-525च्या तुलनेत ही प्रचंड वाढ होती. या टंचाईमुळे शेतकऱ्यांना सरकारनिर्धारित ₹ 1,350 प्रति 50 किलो या किंमतीपेक्षा ₹ 250 – ₹ 350 जास्त मोजावे लागले.

2025: मागणी-पुरवठ्याचे अभूतपूर्व असंतुलन

2025च्या खरीप हंगामात सरकारी आकडे कठीण वस्तुस्थितीची साक्ष देतात. 1 ऑगस्ट 2025 रोजी देशातील युरिया साठा 37.2 लाख टन होता. मागील वर्षी त्याचदिवशी तो 86.4 लाख टन होता. DAP साठा 13.9 लाख टन (मागीलवर्षी 15.8 लाख टन), NPK कॉम्प्लेक्स 35 लाख टन (मागीलवर्षी 47 लाख टन), MOP 6.3 लाख टन (मागीलवर्षी 8 लाख टन) – सर्वच खतांचे साठे घटलेले. त्यावेळी तीव्र खतटंचाईमुळे वितरण केंद्रांवर लांब रांगा लागल्या. शेतकऱ्यांना गंभीर अडचणींना सामोरे जावे लागले. अनेक ठिकाणी पोलिसांच्या उपस्थितीत खतवितरण करावे लागले. डीलर्सनी युरियासोबत जस्त आणि इतर उत्पादने सक्तीने विकण्याचे प्रकारही उघडकीस आले.

महाराष्ट्राची स्थिती: सर्वात धक्कादायक चित्र

खरीप हंगाम 2025साठी महाराष्ट्राला 15.52 लाख मेट्रिक टन युरियाचे वाटप होते. मात्र प्रत्यक्षात केवळ 5.20 लाख मेट्रिक टन प्राप्त झाले. म्हणजे केवळ 33.5% पुरवठा. DAPच्या 4.60 लाख मेट्रिक टन वाटपापैकी केवळ 1.26 लाख मेट्रिक टन मिळाले. म्हणजे केवळ 27.4%. राज्यातील काही जिल्ह्यात कापूस बियाण्यासोबत DAPची मोठी टंचाई निर्माण झाली होती, ज्यामुळे खरीप पेरणीच्या तयारीवर ‘ब्रेक’ लागला. महाराष्ट्र स्टेट ॲग्रिकल्चर फर्टिलायझर्स सीड्स पेस्टिसाइड्स डीलर्स असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष जगन्नाथ काळे म्हणाले की, “सिमेंटपेक्षा खतवाहतुकीला रेल्वेने प्राधान्य द्यायला हवे. पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यास शेतकऱ्यांवर आर्थिक ताण वाढतो. वाटप झाले असेल तर योग्य प्रमाणात माल द्यायला हवा.”

इस्रायल-इराण युद्धाचा महाराष्ट्रावर थेट परिणाम (जून 2025)

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना जून 2025मधील इस्रायल-इराण तणावातच DAP टंचाईचे दर्शन घडले होते. मे-जून 2025मध्येच पर्शियाच्या आखतामधील कार्गो विमादर दुप्पट झाले होते, ज्यामुळे खत आयात खर्च वाढला होता. आता तीच परिस्थिती अनेकपट अधिक तीव्र स्वरूपात समोर आली आहे.

आर्थिक बोजा

भारत सरकारने 2025-26साठी खत सब्सिडी बजेट ₹1.84 लाख कोटी निश्चित केले. आधीच्या अंदाजापेक्षा खूप जास्त. आता इराण युद्धामुळे खत किंमती आणखी वाढल्यास हा आर्थिक भार आणखी वाढेल.

एकत्रित मूल्यांकन

| मुद्दा | सद्यस्थिती | इराण युद्धानंतरची शक्यता |

• DAP आयात | आधीच 5 लाख टन तुटवडा | हॉर्मुझ बंद → आणखी 44% घट |
• सल्फर पुरवठा | कतार/UAE/ओमान वर 76% अवलंबित्व | थेट खंडित होण्याचा धोका |
• आयात खर्च | $ 720-730/टन, ऐतिहासिक उच्चांक | आणखी $ 100-150 वाढण्याची शक्यता |
• मालवाहतूक | आधीच $ 2,000-4,000/कंटेनर अधिभार | विमा दर आणखी वाढणार |
• महाराष्ट्र | वाटपापैकी फक्त 27-34% प्राप्त | खरीप पेरणीला थेट धोका |
• सरकारी सब्सिडी | ₹ 1.86 लाख कोटींचा ताण | आणखी वाढेल, राजकोषीय संकट |

थोडक्यात, हे संकट नवीन नाही. गेल्या दोन वर्षांपासून चीनच्या निर्बंधांनी आणि वैश्विक किंमतींनी हे दुखणे सुरूच होते. इराण युद्धाने मात्र त्यावर कळस चढवला आहे. महाराष्ट्रातील शेतकरी, ज्यांना खरीप 2025च्या पेरणीसाठी वाटपापैकी एक चतुर्थांशच DAP मिळाले होते. त्यांना यंदाच्या खरीप हंगामाच्या तोंडावर आणखी कठीण परिस्थितीला सामोरे जावे लागणार आहे.

(लेखक विक्रांत पाटील ज्येष्ठ पत्रकार आणि कृषिविषयक अभ्यासक आहेत.)