नगरपालिका, नगर परिषदांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया ऐन भरात आहे. सध्याच्या अनुमानानुसार जि.प. व पं.स. निवडणुका संपल्यावर, डिसेंबरच्या दुसऱ्या सप्ताहात मनपांच्या निवडणुकांची घोषणा होईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची सारी प्रक्रिया ३१ जानेवारी २०२६पूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाला संपवावी लागेल. वेळेचे हे गणित पाहता सर्वच राजकीय पक्ष सध्या निवडणुकांच्या तयारीतच गुंतले आहेत. या तयारीतील सर्वात महत्त्वाचा घटक असतो युत्या व आघाड्यांच्या घोषणांचा. त्या बाजूने मात्र धक्कातंत्राचे नवे प्रयोग केले जात आहेत. सरत्या सप्ताहात मुंबई काँग्रेसच्या मोठ्या बैठकीत अध्यक्ष खा. वर्षा गायकवाड यांनी कार्यकर्त्यांची भावना पक्षश्रेष्ठींकडे व्यक्त केली. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये महाविकास आघाडीचे विसर्जन करून काँग्रेसने स्वबळावर मनपा लढवावी, असा त्यांचा प्रस्ताव होता. तिथे अ. भा. कॉँग्रेसचे महाराष्ट्राचे निरिक्षक रमेश चेन्नीथला तसेच महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ हे दोघेही हजर होते. त्यांनी या मागणीला होकार दिला. अर्थातच दिल्लीतील पक्षश्रेष्ठींशी बोलून मगच त्यांनी धोरण जाहीर केले. चेन्नीथला यांनी म्हटले की, मुंबई महानगरातील निवडणुकीत काँग्रेसची शिवसेना (उबाठा)बरोबर युती आघाडी होणार नाही. काँग्रेस स्वबळावर मुंबई मनपात लढेल. हा निर्णय अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये लागू राहील की नाही हे मात्र चेन्नीथला वा सपकाळ यांनी स्पष्ट केलेले नाही.
काँग्रेसची राज्यात सोळा ते अठरा टक्के मते आहेतच. त्यांनी २०१४च्या विधानसभेत ४२ जागा जिंकल्या होत्या. २०१९मध्ये ही संख्या थोडी वाढून काँग्रेस ४४ जागांवर आली. पण २०२४ला पुन्हा फटका बसला आणि फक्त १६ जागी हात चिन्हावरचे आमदार निवडून आले. २०२४ची लोकसभा निवडणूक ते सहा महिन्यानंतर झालेली विधानसभेची निवडणूक या कालावधीत काँग्रेसचे मताधिक्यही घटले. तीच स्थिती महाविकास आघाडीतील त्यांच्या अन्य मित्रपक्षांची आहे. शिवसेना-उबाठा दहा टक्क्यांच्या खाली घसरला आहे आणि राष्ट्रवादी श.प.लाही २०१९च्या विधानसभेत मिळालेल्या मतांच्या निम्मीच मते पडली. सेना उबाठाची मशाल जेमतेम तेवते आहे. काँग्रेसने स्वबळाचा नारा दिल्यामुळे मशालीचे तेज आणखी कमीच होणार आहे. ही वेळ ओढवलेली आहे ती उद्धव ठाकरेंच्या धोरणामुळे. त्यांना आता मित्रपक्षांपेक्षा बंधुप्रेमाचे भरते आले आहे. उद्धवना बहुतेक वाटले असावे की, संजय राऊतांची व राहुल गांधींची दोस्ती आहे. ते मुंबईतील व महाराष्ट्रातील काँग्रेस नेत्यांना डावलून दिल्लीची मोहीम फत्ते करतील. आणि मग राहुल यांच्या आदेशाने मुंबई मनपासह राज्यात मविआची आघाडी होईल व त्यात मनसेही येईल. पण मनसेचे मविआतील संभाव्य आगमन हीच काँग्रेसला अडचण वाटते आहे.
राज ठाकरेंचा इतिहासच खळ्ळखट्याकने सुरु झाला. त्यांनी सर्वात आधी मुंबईतील बिहारी आणि युपीवाल्या टॅक्सीवाल्यांवर धार धरली. नंतर कल्याणला परीक्षा देण्यासाठी आलेल्या हिंदीभाषिकांना पळवून लावले. मुसलमानांच्या मशिदींतील भोग्यांविरोधात राज यांचे मोठे आदोलन झाले. अलिकडे हिंदीची सक्ती नको ही मोहीम यांनी यशस्वीपणाने राबवली. या सर्वात मुस्लीम आणि उत्तर भारतियांची मते मनसेपासून तसेच जो जो मनसेसोबत युती वा आघाडी करेल त्या त्या राजकीय पक्षापासून दुरावतील. हा हिशेब काँग्रेसने मांडला आणि युक्तीवाद दिल्लीनेही मान्य केला. वर्षा गायकवाड यांनी बिहारच्या निकालानंतरच, “मनसेच्या संगतीचे काँग्रेसच्या मतपेढीवर होणारे दुष्परिणाम” हा विषय हाती घेतला आहे, हेही लक्षणीय ठरते. मुंबई मनपाच्या निवडणुकांचा इतिहास तपासला तरी या शहरातील काँग्रेसचे एकेकाळचे बळकट स्थान पुरेसे स्पष्ट होईल. 2007च्या निकालानंतर मुंबईतील महापौरपदावर काँग्रेसचा महापौर बसला पाहिजे हे गुरुदास कामत यांचे स्वप्न भंग पावले. त्यावेळी शिवसेनेने 84 नगरसेवक निवडून आणले तर काँग्रेसची संख्या 75वर रोखली गेली. हे रोखण्याचे काम तेव्हा मुंबईतील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सूत्रधार छगन भुजबळ यांनी केले. कारण एक-दोन जागांवरून रा.काँ.ने मनपातील काँग्रेसबरोबरची आघाडी तोडली. राष्ट्रवादीने तेव्हा १४ जागा जिंकल्या. दोन्ही मिळून ८९ नगरसेवक झाले.
भाजपाची शक्ती २००७मध्ये २८ जागांची होती. मनसेने तेव्हा सात नगरसेवक निवडून आणले होते. अबू आझमी, नवाब मलिकांची सपा तेव्हा सात जागांवर होती. 2007ला जर रा.काँ व काँग्रेसची आघाडी झाली असती तर ती निवडणूक आघाडीने जिंकलीच असती. कॉँग्रेसमध्ये नारायण राणे आले होते. त्यांनी व गुरुदास कामतांनी मोठी ताकद लावून निवडणुका लढवल्या. पण बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेने प्रथम क्रमांकाच्या जागा जिंकल्या. कामत तेव्हा निराश झाले. त्यांनी मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्षपदही सोडून दिले. 2012च्या निवडणुकीत काँग्रेसने पूर्वीच्या ७५ नगरसेवकांपैकी 24 जागा गमावल्या आणि 52 ठिकाणी नगरसेवक निवडून आले. भाजपाने 31 जागा घेतल्या. शिवसेनेची संख्या घटून 75 झाली. ठाकरेंचे ते नुकसान मनसेमुळे झाले. कारण मनसेने थेट 28 जागांवर झेप घेतली. राष्ट्रवादीचे 13 नगरसेवक आले. सेना-भाजपाने आघाडीत महापौरपद घेतले. भाजपाचे उपमहापौर बसले. पण सेनेने स्थायी समिती काही सोडली नाही. नंतरची २०१७ची मनपा निवडणूकही ऐतिहासिक ठरली. कारण बाळासाहेब ठाकरेंचे निधन २०१३मध्ये झाल्यानंतरची ही पहिलीच मनपा निवडणूक होती. राज्यात सत्तेत असणारे भाजपा व शिवसेना मनपात मात्र स्वतंत्र लढले होते. त्यातही भाजपाने जोरदार मुसंडी मारली. केंद्रातील व राज्यातील सत्तेचा लाभ फडणवीसांच्या नेतृत्त्वातील भाजपाने घेतला. त्यांच्या नगरसेवकांची संख्या थेट ८२ झाली. सेनेने त्यांच्यापेक्षा दोनच नगरसवेक जादा निवडून आणले. राज्यात व केंद्रातील सत्तेत सहभागी असणाऱ्या शिवसेनेचे महापौरपद हिसकावून घेणे भाजपाला तेव्हा सहज शक्य होते. पण फडणवीस सरकारच्या स्थैर्याला भाजपाने प्राधान्य दिले. मात्र सेनेच्या मनपातील सत्तेत जाणार नाही, अशी भूमिका भाजपाने घेतली. त्यावेळी ५३.५३ टक्के मुंबईकरांनी मताचा हक्क बजावला होता. काँग्रेस फक्त ३१ नगरसेवकांवर खालावली होती. राष्ट्रवादीचे फक्त चार आले होते. मनसे सात, एमआयएम दोन व सपाचे सहा अशी अन्य पक्षांची स्थिती होती. अरूण गवळीचेही तीन नगरसेवक होते.
आता 2025ची निवडणूक तीन वर्षे उशिरा होते आहे. 2019नंतर महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरेंचे राज्य होते. काँग्रेस, राष्ट्रवादी त्यात सहभागी होती. महाविकास आघाडीच्या या सरकारपासून मनसे फटकूनच वागत होती. ठाकरेंना त्या सत्ताकाळात कोविडचा सामना अधिक काळ करावा लागला. कोविड संपल्याबरोबर आमदारांची अस्वस्थता बाहेर पडली आणि काँग्रेसचा हात धरणाऱ्या उद्धव ठाकरेंचे सरकार पाडून, “मूळ शिवसेना आमचीच”, हा दावा करणाऱ्या एकनाथ शिंदेचे राज्य भाजपाने प्रस्थापित केले. मनपात या काळात प्रशासकांचीच राजवट सुरु होती. सेनेच्या निवडून आलेल्यांपैकी 50 माजी नगरसेवक सध्या शिंदेंच्या शिवसेनेत दाखल झाले आहेत. लोकसभेत 9 खासदार पण विधानसभेत 20 आमदारांच्या जिवावर ठाकरेंचा पक्ष धडपडतो आहे. खरेतर त्यांना आज खरी गरज काँग्रेसच्या मतांची होती. राज ठाकरे सोबत आल्याने काँग्रेसच्या दुराव्याने तयार झालेली पोकळी भरून निघणार नाही. सात माजी नगरसेवक (त्यातले सहा ठाकरेंकडे गेलेले) इतकीच काय ती राज यांची सध्याची निवडणुकीची कुवत आहे. दोन्ही ठाकरे गट एकत्र आल्यानंतर निवडणुकीत फार मोठी क्रांती होईल हा भ्रमच ठरण्याची शक्यता अधिक आहे. चांदोबाच्या गोष्टीत जसा राक्षसाचा जीव पोपटात असतो, तसे सेना उबाठाचे आहे. मुंबई वगळा मग सेना उबाठात उरले काय? आजही ठाकरेंच्या वीस आमदारांपैकी दहाजण मुंबईतून निवडून आलेले आहेत, हेही विसरता येणार नाही.
