शासकीय बँका, नागरी सहकारी बँका व मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँका आता पूर्णपणे रिझर्व्ह बँकेच्या देखरेखीखाली आणण्याचा निर्णय नुकताच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून सहकारी बँकांमधून मोठे घोटाळे उघड झाले आहेत. त्‍यामध्‍ये लाखो ठेवीदारांच्‍या ठेवी अडकलेल्या असून त्‍याचा बॅंक ग्राहकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.
महाराष्ट्रातील पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर अंतर्गत अनियमिततेमुळे आरबीआयने निर्बंध आणले असून गेल्या दोन वर्षांपासून लाखो खातेधारकांचे कोटयवधी रुपये या बॅंकेत अडकून पडले आहेत. असे घोटाळे टाळण्यासाठी सहकारी बँकांना ‘आरबीआय’च्या अधिकार कक्षेत आणण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय नक्कीच स्वागतार्ह आहे. आता सर्वच सहकारी बॅंकांचा ताळेबंद आरबीआय, या शिखर बॅंकेकडे राहणार असल्‍यामुळे सहकारी बँकांमधील ठेवीदारांना आपला पैसा सुरक्षित असल्याची हमी मिळणार आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक सहकारी बॅंकांतील घोटाळ्यांमुळे सर्वच सहकारी बॅंकांतील ठेवीदारांमध्‍ये असुरक्षिततेचे वातावरण होते, जे आता निवळणार आहे. आतापर्यंत सहकारी बँका पूर्णपणे ‘आरबीआय’च्या अधिकार कक्षेत नव्हत्या. आरबीआयच्या को-ऑपरेटिव्ह सुपरवायझरी टीमकडून या बँकांवर देखरेख ठेवण्यात येत असली तरी छोट्या को-ऑपरेटिव्ह बँकांचे ऑडिट उशिरा होत असल्याने या बँकांमधील गैव्यवहार उशिरा उघड होत होते. पण आता शेड्यूल बँकांप्रमाणे सहकारी बँकांवर आरबीआय थेट देखरेख ठेवणार असून वेळोवेळी ऑडिट होणार असल्याने ग्राहकांचे पैसे बुडण्याचा धोका कमी होणार आहे.
याआधी ‘पीएमसी’ बँकेसारखे घोटाळे टाळण्याकरिता बँकिंग अधिनियमात सुधारणेला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली होती. मागील वर्षीच्‍या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात बँकिंग रेग्युलेशन बिल सादर करण्यात आले होते. मात्र ते मंजूर होऊ शकले नव्हते. आता केंद्र सरकारने अध्यादेश काढून सहकारी बँकांवर आरबीआयचे अधिकार वाढविले आहेत. यानुसार देशातील १४८२ शासकीय बँक व नागरी सहकारी बँका आणि ५८ मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँका अशा एकूण १५४० बँक आरबीआयच्या संपूर्ण नियंत्रणाखाली आल्या आहेत. या बँकांमध्ये ८.६ कोटी खाती असून सुमारे ४.८४ लाख कोटी रुपये या बँकांमध्ये जमा आहेत. या सर्व ठेवीदारांना आपला पैसा सरकारी यंत्रणांच्‍या देखरेखीखाली सुरक्षित राहणार असल्‍याचा दिलासा मिळणार आहे. त्यामुळे भविष्‍यात बॅंकींग क्षेत्रात होणारे संभाव्‍य घोटाळे व सर्वसामान्य ठेवीदारांना होणारा आर्थिक मनस्ताप कमी होईल अशी आशा करायला हरकत नाही.
यापूर्वीदेखील सहकारी बॅंकांवर आरबीआयचे नियंत्रण होतेच. सहकारी बॅंका स्‍वायत्‍तपणे काम करत असल्‍या तरी त्‍यांच्यावर देखरेख ठेवण्‍याचे काम आरबीआयचेच होते. ठराविक काळानंतर सहकारी बॅंकांचे ऑडिट करण्यात येत असते तसेच त्‍यांची रॅंकींगदेखील होत असते. असे असताना गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक सहकारी बॅंकांमध्‍ये आर्थिक अनियमितता झाली व त्‍याचा नाहक भुर्दंड या बॅंकामधील सर्वसामान्य ग्राहकांना भोगावा लागत आहे. या घोटाळेबाज बॅंकांमधील लाखो खातेदारांची खाती गोठविण्‍यात आलेली आहेत.
वास्‍तविक बॅंकेतील ठेवी सर्वाधिक सुरक्षित मानल्‍या जातात. मात्र, अशाप्रकारे बॅंकांवरील निर्बंधातून सर्वसामान्य खातेधारकांची आयुष्यभराची मिळकत गोठवली जात असेल तर देशाची अर्थव्‍यवस्‍था किती सुरक्षित आहे याचा विचार कधीतरी गांभीर्याने करावाच लागणार आहे. वस्‍तुतः बॅंकेतील घोटाळे उघडकीस आल्‍यानंतर त्‍याला जबाबदार बॅंक अधिकारी व कर्जबुडव्‍यांवर लागलीच कारवाई होऊन प्रॉपर्टीतून सर्वसामान्य खातेधारकांच्‍या ठेवी त्‍यांना परत मिळवून देण्‍यासाठी आरबीआयकडून प्रयत्‍न होणे अपेक्षित आहे. मात्र वर्षानुवर्षे लोकांना आपला पैसा बँकांमधून परत मिळत नसल्‍याचे मागील काही उदाहरणांवरुन दिसून आले आहे. त्यामुळे सहकारी बॅंका पूर्णतः आरबीआयच्या कक्षेत आणल्यानंतर तरी लोकांच्‍या ठेवींबाबत संवेदनशीलता वाढेल अशी आशा आहे.
बँकेतील आर्थिक गैरव्यवहार किंवा कर्जवसुलीमध्ये तूट दिसून आल्यास पालक बँक या नात्याने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कोणत्याही बँकेच्या व्यवहारांवर स्थगिती आणू शकते. याच नियमाखाली अनेक बँकांतील खाती गोठवली आहेत. याचा सर्वात मोठा फटका सर्वसामान्य खातेधारकांना बसलेला आहे. स्वतःच्या बँक खात्यातील जमा रक्कम काढण्यासाठी निर्बंध आल्याने खातेदारांना प्रचंड मनस्ताप व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे. यावर उपाय म्हणून संसदेकडून गेल्या महिन्यात डिपॉझिट इन्शुरन्स आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन विधेयक २०२१ मंजूर करण्यात आले आहे. आरबीआयने बँकांवर स्थगिती आणल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत ५ लाख रुपये खातेधारकांना मिळू शकतील हा ह्या बिलामगिल हेतू आहे. हा कायदा १ सप्टेंबर २०२१ पासून लागू करण्यात आला असून ९० दिवसांचा कालावधी ३० नोव्हेंबर २०२१ रोजी पूर्ण होणार आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची उपकंपनी DICGCने सप्टेंबर २०१९मध्ये निर्बंध घातलेल्या पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑप बँकेसह २१ सहकारी बँकांना नवीन कायद्यांतर्गत ९० दिवसांच्या आत ५ लाख रुपये मिळण्यास पात्र असलेल्या खातेधारकांची यादी तयार करण्यास सांगितले आहे. सध्या अशा २१ सहकारी बँका आहेत, ज्या आरबीआयच्या स्थगितीखाली आहेत. त्यामुळे या बँकांचे खातेदार गेल्या महिन्यात मंजूर झालेल्या या कायद्यांतर्गत समाविष्ट होतात. पीएमसी बँकेशिवाय याचा लाभ श्री गुरू राघवेंद्र सहकारी बँक, रुपे सहकारी बँक, स्वतंत्र सहकारी बँक, अदूर सहकारी अर्बन बँक, बिदर महिला नागरी सहकारी बँक आणि पीपल्स को ऑपरेटिव्ह बँकेच्या खातेदारांनाही होणार आहे.
या २१ बँकांपैकी ११ महाराष्ट्रातील तर ५ कर्नाटकातील आहेत. यासह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, केरळ आणि राजस्थानमधील प्रत्येकी एक बँक असल्याचेही समजते. या नव्या नियमाचा फायदा ५ लाखांपर्यंत डिपॉझिट असलेल्या सर्वच बँक खातेधारकांना मिळणार आहे. अनेक वर्षांपासून बँकेत पैसे अडकलेल्या खातेदारांना या निर्णयाने नवसंजीवनी मिळाली आहे. मात्र ५ लाखांच्या वर ठेवी असलेल्या खातेदारांचा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरित आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये विविध बँकांमधील घोटाळे व आर्थिक गैरव्यवहारांमुळे बँका बुडीत निघण्याचे किंवा आरबीआयने निर्बंध घालण्याचे प्रकार वाढीस लागले आहेत. आयुष्यभराची पुंजी सुरक्षित ठेव म्हणून अशा बँकेत गुंतवणाऱ्या लोकांची काहीही चूक नसताना त्यांच्या ठेवी अडकून पडलेल्या आहेत. त्यांच्या मदतीला आता डीआयसीजीसी ही विमा कंपनी येणार आहे. त्यामुळे बँकांमधील ५ लाखापर्यंतच्या सर्व ठेवी सुरक्षित झालेल्या आहेत. केंद्र सरकार व आरबीआयचा हा निर्णय नक्कीच स्तुत्य व स्वागतार्ह आहे.
