आज नागपूरला विधानसभेत काँग्रेसचे आमदार नाना पटोले यांनी संसदेत राज्यसभेत खासदार निलंबित करण्यात आले, हा विषय शून्य प्रहरात उपस्थित केला. त्याला सुधीर मुनगंटीवार यांनी प्रत्युत्तर देत संविधानाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षाच्या सुरुवातीला माजी अध्यक्ष म्हणून काम केलेल्या नाना पटोले यांनी उपराष्ट्रपतींच्या राज्यसभेतील निर्णयावर या सभागृहात टिप्पणी करून विधानसभेची प्रतिष्ठा वाढेल की कमी होईल, याचा विचार करावा, असे सांगितले. माजी विधानसभा अध्यक्ष असूनही तुम्ही तसे करता, तर त्यातून तुमचे वरती गुण वाढणार आहेत का, असा सवालही मुनगंटीवार यांनी केला.
नाना पटोले यांनी सुधीर मुनगंटीवार यांना आव्हान दिले की, तुम्ही पूर्वी सभागृहात असा विषय काढलेला आहे. त्यावर मुनगंटीवार यांनी माझ्याकडे सगळ्या नोंदी सविस्तर असतात, असे सांगताच नाना पटोले म्हणाले, हल्ली तुमच्याकडे नोंदी नसतात. त्यावर मुनगंटीवार म्हणाले, नाना माझ्याकडे आजही नोंदी असतात आणि तुम्ही पूर्वी भाजपामध्ये होतात आणि केव्हा पक्ष सोडलात, याचीही नोंद आहे.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी निर्णय देताना स्पष्ट केले की, देशातील कोणत्याही संविधानिक सभागृहात झालेल्या कामकाजावर आपल्या किंवा अन्य सभागृहात चर्चा करणे, विषय उपस्थित करणे हे नियमाला धरून नाही आणि तशी परंपराही नाही.
फेब्रवारीतील विशेष अधिवेशनात दिले जाणार मराठा आरक्षण?
फेब्रुवारी महिन्यात राज्य विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवून त्यात मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिन्दे यांनी मंगळवारी विधानसभेत जाहीर केले. मराठा आरक्षणावर तीन दिवस, १७ तास १७ मिनिटे झालेल्या चर्चेनंतर मुख्यमंत्री शिन्दे यांनी या चर्चेला उत्तर दिले. त्यात त्यांनी ही घोषणा केली.
राज्य मागासवर्ग आयोग महिनाभरात अहवाल देईल आणि मग त्याचे अवलोकन करून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी फेब्रुवारीमध्ये विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाईल. ते देताना इतर कोणत्याही समाजावर अन्याय केला जाणार नाही. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता ते दिले जाईल, असे शिन्दे यांनी जाहीर केले.
बाळासाहेबांना अभिप्रेत असलेले काम या एकनाथ शिन्देंनी केले आहे. डू ऑर डाय, असे करावे लागते आणि तशा पद्धतीने आम्ही काम केले आहे, असा टोमणाही मुख्यमंत्री शिन्दे यांनी जागेवर बसून टिप्पणी करणाऱ्या आमदार नाना पटोले यांना मारला. ते म्हणाले की, नरेन्द्र मोदी देशाचे नेतृत्त्व करताहेत आणि त्यामुळे आम्ही त्यांच्याबरोबर आहोत आणि विकासाबरोबर अजितदादा आले आहेत.
आपल्या सत्तर मिनिटांच्या भाषणात मुख्यमंत्री शिन्दे यांनी मराठा आरक्षणाची पार्श्वभूमी विशद केली. देवेन्द्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकले पण नंतरच्या उद्धव ठाकरे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात बाजू सक्षमपणे आणि गांभीर्याने मांडली नाही. या कारणाने ते सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही, असा आरोपही शिन्दे यांनी केला.
मराठा समाजातले तसेच ओबीसी आंदोलनकर्ते या सर्वांना आवाहन करत शिन्दे म्हणाले की, सरकार इतके सकारात्मक आहे. मराठा समाजानेदेखील सरकारचे प्रयत्न आणि कामगिरी लक्षात घेऊन कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे आरक्षण दिल्याविना स्वस्थ बसणार नाही, हे ध्यानात घेऊन आंदोलने थांबवावीत. तसेच कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राहील, याची काळजी सरकार घेतच आहे पण विरोधी पक्षांचीही जबाबदारी आहे तसेच ती जनतेची जबाबदारीही आहे. आंदोलनकर्त्यांना आवाहन करतो की सरकारवर विश्वास ठेवावा. न्याय सरकार देणार आहे, असेही ते म्हणाले.