चालू आर्थिक वर्षातील चौथी तिमाही संपण्याच्या उंबरठ्यावर असताना, एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्म सरकारी ई मार्केटप्लेसने 3 लाख कोटी रुपयांचे एकूण व्यापारी मूल्य (जीएमव्ही) नोंदवले आहे, जे मागील आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस नोंदवलेल्या 2 लाख कोटी रुपये एकूण व्यापारी मूल्यापेक्षा लक्षणीयरीत्या अधिक आहे. सार्वजनिक खरेदीमध्ये अग्रगण्य, सरकारी ई-मार्केटप्लेसने पुन्हा एकदा एक प्रभावी टप्पा गाठून इतिहास रचला आहे. शिवाय, या कालावधीत दैनंदिन सरासरी जीएमव्हीमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे, जे आर्थिक वर्ष 22-23मधील 504 कोटी रुपयांवरून 12 फेब्रुवारी 2024पर्यंत 914 कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे.
सार्वजनिक खरेदीमध्ये अग्रगण्य असलेल्या सरकारी ई मार्केटप्लेस जीईएमची संकल्पना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्त्वाखाली डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे ‘किमान सरकार, कमाल शासन’ला चालना देण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आली आहे. 2016मध्ये त्याची स्थापना झाल्यापासून, जीईएमने केंद्र/राज्य मंत्रालये, विभाग, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, पंचायती आणि सहकारी संस्थांद्वारे वस्तू आणि सेवांच्या खरेदीसाठी पारदर्शक आणि कार्यक्षम ऑनलाईन पायाभूत सुविधा प्रदान करून सार्वजनिक खरेदीच्या प्रक्रियेत क्रांती घडवून आणली आहे.
12 फेब्रुवारी 2024पर्यंत, जीईएम ने देशभरातील 20 लाखांहून अधिक विक्रेते आणि सेवा प्रदात्यांना 3 लाखांहून अधिक सरकारी खरेदीदारांशी (प्राथमिक तसेच दुय्यम खरेदीदार) थेट जोडले आहे. सार्वजनिक खरेदी प्रक्रियेतील सर्व हितधारकांना डिजिटल रूपाने एकीकृत करून, जीईएमने सरकारी खर्चातील, भ्रष्टाचार, त्यासाठी संगनमत आणि लाचखोरी यांसारख्या हानिकारक प्रथा दूर केल्या आहेत, ज्यामुळे सार्वजनिक वित्तपुरवठ्यात अधिक पारदर्शकता निर्माण झाली आहे. हा प्लॅटफॉर्म सध्या देशभरातील सरकारी खरेदीदारांच्या सर्व समन्वित आणि वैविध्यपूर्ण गरजा समाविष्ट असलेल्या मागणीसह 12,200हून अधिक उत्पादने आणि सेवा श्रेणी प्रदर्शित करतो. विशेषतः, जीईएमवरील सेवा विभागाने अभूतपूर्व वाढ अनुभवली आहे, जी जीईएमच्या यशस्वितेची आणि त्याच्या चढत्या आलेखाची एक प्रमुख शक्ती आहे.
या आर्थिक वर्षात, विविध सरकारी संस्थांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि जीईएमद्वारे सार्वजनिक खरेदी प्रक्रियेत त्यांचा जास्तीतजास्त सहभाग नोंदवण्यासाठी ठोस प्रयत्न करण्यात आले. सध्याच्या जीएमव्हीमध्ये केंद्रीय संस्थांनी 82% योगदान दिले आहे, तर राज्यांकडून वाढलेल्या सहभागामुळे प्लॅटफॉर्मच्या वाढीला चालना मिळाली आहे. राज्यांनी 23-24 या आर्थिक वर्षात एकत्रितपणे 49,302 कोटी रुपये किंमतीची मागणी नोंदवली आहे, जी मागील आर्थिक वर्षातील याच कालावधीच्या तुलनेत 56% वृद्धी दर्शवते. हे उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि दिल्ली यासारख्या विविध राज्यांनी वाजवी किंमतीत सार्वजनिक खरेदी करण्यासाठी प्लॅटफॉर्मच्या क्षमतेवर ठेवलेल्या प्रचंड विश्वासाचे द्योतक आहे. या कालावधीत मागणी मूल्याच्या बाबतीत ही राज्ये या मंचावर सर्वोच्च खरेदीदार म्हणून उदयास आली आहेत.
शिवाय, गेल्या वर्षी, सरकारी ई मार्केटप्लेसने पंचायती राज संस्था आणि सहकारी संस्थांची खरेदीदार म्हणून नोंदणी करण्यासाठी एक व्यापक ऑनबोर्डिंग मोहीम सुरू केली आणि त्यांच्या विस्तारित नेटवर्कमध्ये त्यांना महत्त्वपूर्ण हितधारक म्हणून मान्यता दिली. ई-ग्राम स्वराजसोबत एकीकरणाद्वारे, जीईएमने तळागाळातील खरेदीदार आणि विक्रेत्यांशी संलग्नता वाढवली, परिणामी आतापर्यंत 70,000हून अधिक पंचायती आणि 660पेक्षा अधिक सहकारी संस्थांनी 265 कोटी रुपये मूल्याचे व्यवहार केले.
कारागीर, विणकर, कारागीर, एमएसई, विशेषत: महिलांच्या नेतृत्त्वाखालील आणि एससी/एसटी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग, बचत गट, शेतकरी उत्पादन संघटना आणि स्टार्टअप्स यासारख्या दुर्लक्षित विक्रेत्या विभागांची निकड भागवणारा जीईएमचा सर्वसमावेशक दृष्टीकोन त्याच्या यशाचे प्रमुख गमक आहे. जीईएमने स्थापनेपासून, एमएसईसाठी अंदाजे 3.27 लाख कोटी रुपयांचा व्यवसाय प्रदान केला आहे. यापैकी एकट्या 22,200 कोटी रुपयांच्या मागणीची पूर्तता महिलांच्या नेतृत्त्वाखालील एमएसईने केली आहे. याव्यतिरिक्त, “एक जिल्हा, एक उत्पादन” मार्केटप्लेस अंतर्गत 392 नवीन श्रेणी तयार केल्या गेल्या आहेत, ज्याने सूचीबद्ध उत्पादनांची उपस्थिती ठळक झाली आहे आणि भारताच्या कला आणि हस्तकलेला देशव्यापी स्तरावर अधिक ओळख दिली आहे.
