एकीकडे राज्य सरकारने राज्यातल्या सर्व प्रकारच्या निवडणुकांच्या संदर्भात राज्य निवडणूक आयोगानं राज्य सरकारच्या संमतीनेच निवडणूक कार्यक्रम निश्चित करावा आणि मगच जाहीर करावा, अशा आशयाचं विधेयक विरोधी पक्षांच्या पाठिंब्यासह एकमताने विधिमंडळात संमत करून घेतलं आहे तर दुसरीकडे महाविकास आघाडी सरकारच्या घटक पक्षांच्या आमदारांनीच वीजमीटर तोडण्याचा विषय आणि पोलिसांकडून बीड जिल्ह्यात अवैध धंद्यांना दिलं जाणारं संरक्षण, या विषयावरून आपल्याच सरकारचं वस्त्रहरण विधानसभेत केलं. अखेर गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांना बीडच्या पोलीस अधीक्षकांना सक्तीच्या रजेवर पाठवून पंधरा दिवसात चौकशी केली जाईल, असं जाहीर करावं लागलं.
अमरावतीमध्ये आमदार रवी राणा नवी दिल्लीत असताना अमरावतीतल्या घटनेबद्दल त्यांच्याविरुद्ध गंभीर गुन्हे दाखल करणं, पोलीस खात्यानं कोणाचंही न ऐकणं, बेदरकारपणे वागणं आणि अवैध धंद्यांना संरक्षण देणं, बदल्यांमध्ये पैसे खाणं, चोर सोडून सामान्य लोकांनाच त्रास देणं, असे विविध स्वरूपाचे आरोप सर्वपक्षीय आमदारांनी सोमवारी विधानसभेत केले. या प्रकरणातही अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (कायदा-सुव्यवस्था) यांना चौकशी करायला सांगून चौकशी अहवालावर आपण विरोधी पक्षनेत्यांशी चर्चा करू, असं आश्वासन गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांना द्यावं लागलं.
त्याआधी रवी राणा दिल्लीत असताना त्यांच्याविरुद्ध कलम ३०७ खाली अपराध नोंदवला जातो ही गोष्टच चुकीची असून त्यामुळेच न्यायालयाने एक मिनिटात निकाली काढल्याचे विरोधी पक्षनेते देवेन्द्र फडणवीस यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
ओबीसी आरक्षणाच्या विषयावरून राज्य सरकारनं दिलेला डेटा किंवा माहिती सर्वोच्च न्यायालयानं स्वीकारण्यास नकार दिला आणि महाविकास आघाडी सरकारला चपराक बसली. त्यामुळे राज्यातल्या ओबीसी कमिशनच्या माध्यमातून एम्पिरिकल म्हणजे ओबीसींची बिनचूक माहिती जमा करण्यासाठी पुरेसा अवधी मिळावा, यासाठी राज्यात होऊ घातलेल्या जिल्हा परिषदांसह महापालिका निवडणुकाही पुढे कलण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागाने तसेच नगरविकास विभागाने स्वतंत्र विधेयकांच्या माध्यमातून संबंधित अवधी मिळू शकणार आहे.
या दुरुस्त्या सर्वच पक्षांच्या पाठिंब्याने झाल्याने सगळे पक्ष एकत्र, असे चित्र सोमवारी विधानभेत दिसले. पण त्याचवेळी लक्षवेधी सूचनेवरून बीड जिल्ह्यातल्या कायदा सुव्यवस्थेचे धिंडवडे विधानसभेत जाहीरपणे काढले गेले. त्यात महाविकास आघाडीचे आमदार प्रकाश सोळंके आणि संदीप क्षीरसागर यांनी बीडमधे मटका, गुटखा, दरोडे, चोऱ्या, वाळूमाफिया, अवैध दारुधंदे, पत्त्याचे जुगाराचे क्लब, बेसुमार व्याजदरावर केली जाणारी खासगी सावकारी आणि क्रिकेटवरचा सट्टा असा सारे धंदे बिनदिक्कतपणे आणि पोलिसांच्या आशीर्वादाने सुरू आहेत, असे आरोप केले.
संदीप क्षीरसागर यांनी तर खासगी सावकारीचं भयानक उदाहरण सभागृहात मांडलं. कर्जापोटी चार लाख रुपये घेणाऱ्या एका गरजू नागरिकांला एक महिन्यात ३० लाख रुपये व्याज्यासह परत करण्याचा तगादा लावला गेला. पोलिसांकडे तक्रार द्यायलाही लोक पुढे येत नाहीत कारण अशा सावकारांना राजकीय वरदहस्त आहे, असा आरोपही क्षीरसागर यांनी केला. सावकारी असो की मोबाइलवरून क्रिकेटवर लावला जाणारा सट्टा, या सगळ्या रॅकेट्सना कोण पाठीशी घालतेय, असा प्रश्नही क्षीरसागर यांनी उपस्थित केला.
भाजपा आमदार नमिता मुंदडा आपले पती आणि लहानग्या बाळासह बीडमध्ये एका रसवंतीगृहात ऊसाचा रस पिण्यासाठी गेल्या असता त्यांच्यावर गुजरलेला प्रसंग त्यांनी सभागृहात कथन केला. रसवंतीगृहासमोरच खुल्या रस्त्यावर दारुविक्री सुरू होती आणि त्याठिकाणी पिणाऱ्या काही मद्यपींनी आमदार मुंदडा यांच्यासमवेत मोबाईलद्वारे सेल्फी छायाचित्र घेण्याचा आग्रह धरला. दारूच्या बाटल्या नाचवत असा फोटो घेण्यास आपण नकार दिल्याने त्या मद्यपींनी बाचाबाची केली आणि त्यातून मारामारीही झाली, असे मुंदडा यांनी सांगितले.
विशेष म्हणजे आपण फोन केल्यावर पोलीस अधीक्षकांनी फोन घेतला नाही. तक्रार दाखल केली तरी पोलीस कारवाईही झाली नाही आणि पोलिसांनी आपल्याशी संपर्कही साधला नाही, असंही मुंदडा यांनी सभागृहात सांगितलं. त्यातला एक मद्यपी लातूरमधे झालेल्या एका बलात्काराच्या गुन्ह्यातला फरारी आरोपी असल्याचे नंतर समजले, असेही मुंदडा यांनी सांगितले.
दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दोन वेळा विधिमंडळ अधिवेशनात चालू बिल भरल्यास शेतकऱ्यांच्या कृषीवीजपंपांची जोडणी तोडली जाणार नाही, असं आश्वासन दिलं होतं. पण ते पाळलं जात नसून शेतकऱ्यांच्या वीजजोडण्या तोडल्या जात आहेत, या वस्तुस्थितीकडे लक्ष वेधून विरोधी पक्षनेते देवेन्द्र फडणवीस यांनी सरकारला धारेवर धरलं. उपमुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनांचंही पालन ऊर्जामंत्री करत नसतील तर सामान्य शेतकऱ्याचा वाली कोण आहे, असा प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केला.
चालू बिलाच्या नावाखाली वीज मंडळ तीन महिन्यांच्या बिलामध्ये भरमसाठ पैसे आकारत आहे आणि त्यामुळे आधीच कंबरडं मोडलेल्या शेतकऱ्यांना ते भरता येत नसल्याने त्यांची वीज कापली जात आहे.
विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांनी सोलापूर जिल्ह्यातल्या सूरज जाधव या शेतकऱ्याने फेसबुक लाइव्हवरून विषाच्या गोळ्या खाऊन आत्महत्त्या केल्याच्या प्रकाराकडे सरकारचे लक्ष वेधले. वीजजोडणी कापली गेल्याने या शेतकऱ्यावर आत्महत्त्येची वेळ आल्याचे आणि सुल्तानी पद्धतीने वीजजोड कापले जात असल्याची टीकाही त्यांनी केली. या विषयावरून फडणवीस यांनी मांडलेला स्थगन प्रस्ताव पीठासीन अधिकारी नरहरी झिरवाळ यांनी फेटाळला. पण या शेतकऱ्याच्या कुटुंबीयांना तत्काळ आर्थिक मदत करावी, असे निर्देश त्यांनी सरकारला दिले.
थोडक्यात काय तर ओबीसी आरक्षणाच्या कारणावरून महापालिका निवडणुका पुढे ढकलण्यात महाविकास आघाडी सरकार यशस्वी होताना दिसले तरी विधिमंडळात सरकारचे पुरते वस्त्रहरण झाले ते हाताबाहेर गेलेल्या पोलिसांमुळे आणि तोडल्या गेलेल्या वीजजोडांमुळे…
