अमूर्त सांस्कृतिक वारशाचे जतन करण्यासाठीच्या 2003च्या अधिवेशनाच्या तरतुदींनुसार या कालावधीत कासाने, बोत्सवाना येथे झालेल्या अमूर्त सांस्कृतिक वारशाच्या जतनासाठी आंतर-सरकारी समितीच्या 18व्या बैठकीदरम्यान, ‘गुजरातचा गरबा’ हा युनेस्कोने मानवतेच्या अमूर्त सांस्कृतिक वारशाच्या (आयसीएच) प्रातिनिधिक यादीत समाविष्ट केला आहे.
या यादीत समाविष्ट होणारा गुजरातचा गरबा हा भारतातील 15वा आयसीएच घटक आहे. हा समावेश सामाजिक आणि लिंगभाव समावेशकता वाढवणारी एकसंध शक्ती म्हणून गरब्याची महत्त्वाची भूमिका अधोरेखित करतो. गरबा हा नृत्यप्रकार परंपरा आणि भक्तीच्या मुळांमध्ये खोलवर रुजलेला आहे, यामध्ये जीवनाच्या सर्व स्तरातील लोकांचा समावेश असून समुदायांना एकत्र आणणारी समृद्ध परंपरा म्हणून ती सातत्याने वाढत आहे.
केंद्रीय ईशान्य क्षेत्र विकास, सांस्कृतिक आणि पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी यांनी एका एक्सवरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, ही सूची आपली समृद्ध संस्कृती, परंपरा आणि वारसा जगाला दाखवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारच्या अथक प्रयत्नांची साक्ष आहे.
2003च्या अधिवेशनाच्या मूल्यांकन संस्थेने या वर्षी आपल्या अहवालात, उत्कृष्ट सहाय्यक आशय संग्रहासाठी आणि विविधतेत एकता आणि विविध समुदायांमध्ये सामाजिक समानता जोपासणारा घटक नामांकित करण्यासाठी भारताची प्रशंसा केली आहे. युनेस्कोने गुजरातमधील अमूर्त सांस्कृतिक वारसा असलेला गरबा समाविष्ट करून याची पोचपावती दिली आहे, यामुळे जागतिक स्तरावरही मोठ्या प्रमाणात गरबा दिसेल आणि त्याचा अस्सल सुगंध लक्षणीयरित्या सर्वत्र दरवळेल.
या कामगिरीबद्दल अनेक सदस्य देशांनी भारताचे अभिनंदन केले. ही उल्लेखनीय कामगिरी साजरी करण्यासाठी, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदेच्या 8 नर्तकांच्या चमूने बैठकीच्या ठिकाणी गरबा नृत्य प्रदर्शित केले. भारतात, गुजरात सरकार हा महत्त्वाचा टप्पा साजरा करण्यासाठी गुजरातमधील जिल्ह्यांमध्ये अनेक ‘गरबा’ कार्यक्रम आयोजित करत आहे.
युनेस्को 2003 अधिवेशना अंतर्गत सूचीकरण यंत्रणेचे उद्दिष्ट हे अमूर्त सांस्कृतिक वारशाची दृश्यमानता वाढवणे, त्याच्या महत्त्वाबद्दल जागरूकता वाढवणे आणि सांस्कृतिक विविधतेचा आदर करणाऱ्या संवादाला चालना देणे हा आहे. भारताची 4 वर्षांच्या कार्यकाळासाठी 2022मध्ये आयसीएच 2003 अधिवेशनाच्या 24 सदस्यीय आंतर-सरकारी समितीचा (आयजीसी) भाग म्हणून निवड झाली.
भारताबरोबरच, या वर्षीच्या आंतरशासकीय समितीमध्ये अंगोला, बांगलादेश, बोत्सवाना, ब्राझील, बुर्किना फासो, कोटे डी’आयव्होर, झेकिया, इथिओपिया, जर्मनी, मलेशिया, मॉरिटानिया, मोरोक्को, पनामा, पराग्वे, पेरू, कोरिया प्रजासत्ताक, रवांडा, सौदी अरेबिया, स्लोव्हाकिया, स्वीडन, स्वित्झर्लंड, उझबेकिस्तान आणि व्हिएतनाम या देशांचा समावेश आहे.
