महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे बुधवारी सूप वाजले. अधिवेशन पाच आठवडे. पण, प्रत्यक्षात वीस बैठका झाल्या. या काळात १९७ तास ३७ मिनिटे कामकाज झाले. पण, राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघातातील मृत्यूविषयी चर्चा झाली नाही. विरोधी पक्षांनी अजितदादांच्या मृत्यूवर चर्चा घडविण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यात त्यांना यश आले नाही. शेवटच्या दिवशी अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, अजितदादांच्या विमान दुर्घटनेत घातपात किंवा कारस्थान असल्याचे आढळल्यास सरकार आकाशपाताळ एक करेल व यामागे कुणीही असले तरी त्याचा मुडदा खणून काढला जाईल, असे ठणकावून सांगितले.
अजित पवार राज्याचे उपमुख्यमंत्री होते, अर्थमंत्री होते. तब्बल अकरा वेळा त्यांनी राज्याचा अर्थंसंकल्प सादर केला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेस, या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते. महायुती सरकारमधील घटक पक्षाचे प्रमुख होते. शरद पवारांचे पुतणे हे नाते तर राज्यात घराघरांत सर्वांना ठाऊक होते. २८ जानेवारी २०२६ रोजी बारामती विमानतळावर झालेल्या विमानअपघातात त्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर सर्वत्र संभ्रमाचे वातावर निर्माण झाले. त्यांचा मृत्यू हा अपघात की घातपात? या विमान अपघातामागे दोषी कोण आहे? ब्लॅक बॉक्स जळला की सुरक्षित आहे? तिथे झाडच नाही मग विमान झाडावर कसे आदळले? व्हीएसआर विमान कंपनीच्या सेवेबद्दलही अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केले. कंपनीचे मालक मोकाट कसे? इथपासून त्यांच्या मृत्यूमागे कोणी काळी जादू केली आहे काय? इत्यादी प्रश्नांचा व शंकाकुशंकांचा गेले दिड-पावणेदोन महिने भडिमार होत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सरकारची भूमिका मांडली, अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी निवेदन केले. पण या संवेदनशील विषयावर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात चर्चा का झाली नाही? सरकारची इ्च्छा नव्हती? की, अजितदादांच्या मृत्यूच्या घटनेची तीव्रता कमी झाली? की चर्चेसाठी सरकारवर दबाव आणण्यात विरोधी पक्ष कमी पडला?

अजितदादांच्या विमान अपघाती मृत्यूला नेमके कोण जबाबदार आहे, असा प्रश्न सरकारला विचारण्याची संधीच विरोधी पक्षाला मिळाली नाही. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षनेता नाही. विरोधी पक्षाच्या बाकांवरून सरकारला कठोर शब्दांत जाब विचारणारे कोणी नाही. गेले दिड महिना आमदार रोहित पवार अजितदादांच्या मृत्यूची सखोल व पारदर्शक चौकशी व्हावी यासाठी मुंबई-दिल्लीत सर्वत्र वणवण फिरत होते. सत्ताधारी व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनाही ते भेटले. ते अजितदादांचे पुतणे असल्याने त्यांची त्यामागे तळमळ आहे हे समजू शकते. पण विधिमंडळात अजितदादांचा पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही चर्चेसाठी आग्रह धरला असे दिसले नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस, हा पक्ष सत्तेत सहभागी आहे. अजितदादांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार या उपमुख्यमंत्री आहेत व त्या पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत. प्रफुल पटेल व सुनिल तटकरे, हे दोन्ही नेते मुख्यमंत्र्यांशी थेट बोलू शकतात. तरीही दादांच्या मृत्यूवर पाच आठवड्याच्या अधिवेशन काळात सभागृहात चर्चा होऊ नये याचे आश्चर्य वाटते.
रोहित पवार यांनी मुंबईतील मरिन ड्राईव्ह पोलीस स्टेशनवर अजितदादांच्या मृत्यूप्रकरणी एफआयआर नोंदवि्ण्याचा प्रयत्न केला. पण तेथे त्यांनाच नकार देताना वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी जी उत्तरे दिली ती चिंताजनक होती. नंतर रोहित यांनी बारामतीला जाऊन तेथे पोलीस स्टेशनवर एफआयआर नोंदविण्याचा प्रयत्न केला. तिथेही त्यांना नकार देण्यात आला. अजितदादांच्या मृत्यूनंतर महाराष्ट्रात पोलिसांकडे एफआयआरसुद्धा नोंदवला गेलेला नाही. रोहित पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. राष्ट्रवादीचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांना भेटले. अजितदादांच्या मृत्यूची चौकशी सीबीआयकडे सोपवावी, अशी त्यांनी मागणी केली. पुढे काय झाले, सीबीआयकडे चौकशी सोपविण्यात आली का? याची कोणतीही माहिती पुढे आलीच नाही. ज्या अजितदादांनी त्यांच्या हयातीत हजारो लोकांना न्याय दिला, सामान्यांना आधार दिला, स्वत:च्या पायावर उभे केले, त्यांच्या आकस्मिक अपघाती मृत्यूच्या चौकशीसाठी राजकीय उदासीनता दिसते, हे अतिशय वेदनादायी आहे.

राहुल गांधी यांच्या सल्ल्यावरून रोहित पवार यांनी कर्नाटकातील बेंगळुरू पोलीस स्टेशनवर अजितदादांच्या मृत्यूविषयी एफआयआर नोंदवला. ही बाब अर्थातच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना खटकली. रोहित पवारांनी तर एफआयआरची प्रत सभागृहातच दाखवली तेव्हा भाजपाच्या सदस्यांनी त्याला आक्षेप घेतला. महाराष्ट्रात एफआयआर नोंदवला जात नाही आणि कर्नाटकमध्ये झिरो एफआयआर नोंदवला जातो, हा महाराष्ट्राचा अवमान आहे. कर्नाटकात काँग्रेसचे सरकार आहे. महाराष्ट्राची देशात मानहानी व्हावी म्हणून तेथे झिरो एएफआयआर नोंदवला गेला आहे. कर्नाटकात राजकीय सूडबुद्धीने एफआयआर नोंदवला आहे, अशीही टीपणी मुख्यमंत्र्यांनी केली. महाराष्ट्रात तपास नीट चाललेला नाही, हे दाखविण्यासाठी बेंगळुरूमध्ये एफआयआर नोंदविण्यात आला ही बाब मुख्यमंत्र्यांना मुळीच आवडलेली नसावी. सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री आहेत, त्यांचे पुत्र पार्थ राज्यसभा खासदार झालेत. मग महाराष्ट्रात एफआयआर नोंदवायला पोलीस नकार का देतात? जय पवार यांनीही ९ मार्च रोजी आपण पत्रकार परिषद घेणार आहोत, असे म्हटले होते. पण कुणाच्या सल्ल्यावरून ती रद्द झाली हेही गुलदस्त्यात आहे. अभिनेता सुशांत सिंग याची मुंबईत झालेली हत्त्या की आत्महत्त्या यावरून काही वर्षांपूर्वी देशभर वादळ उठले होते. त्याच्या वडिलांनी बिहारमध्ये पोलीस स्टेशनवर एफआयआर नोंदवला व तत्कालीन मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी सुशांत सिंगच्या मत्यूची चौकशी सीबीआयकडे सोपवावी अशी केंद्र सरकारला शिफारस केली. बिहारमध्ये एफआयआर नोंदवला म्हणून तेव्हा महाराष्ट्रात कुठे गहजब झाला नव्हता.
रोहित पवार यांचे अजितदादा काका आहेत. पण याचा अर्थ त्यांचा कळवळा केवळ तुम्हालाच आहे, असे समजू नका. माझे ते निकटचे मित्र होते, अशा कानपिचक्याही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी रोहित यांना दिल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अमोल मिटकरींनी विधान परिषदेत अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी दादांवर केलेली कविता म्हणून दाखवली-
माफ करा दादा आम्हाला,
तुम्हाला विसरू शकत नाही,
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात,
तुम्हाला न्याय देऊ शकलो नाही…
भोंदू बाबा अशोक खरातचे शेकडो व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. पण, अजितदादांचा विमान अपघातात मृत्यू होऊन दोन महिने होत आले तरी साधे सीसीटीव्ही फूटेज पुढे येत नाही… अशी खंत त्यांनी बोलून दाखवली. आता बोला!
(लेखक डॉ. सुकृत खांडेकर ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक आहेत.)

