मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयानंतर ज्येष्ठ पत्रकार आणि कायदेविषयक अभ्यासक अजित गोगटे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाईटवर जाऊन शेकडो पाने डोळ्याखालून घातल्यानंतर मराठा समाजाचे आरक्षण का रद्द झाले याची कारणमिमांसा केली आहे. या निर्णयाचे त्यांनी जणू विच्छेदनच केले आहे असे वाटते. कुठलेही वर्तमानपत्र वा वकील यावर प्रतिक्रिया देण्यास धजावणार नाहीत. कारण, त्यांना कोणालाच दुखवायचे नाही. प्रश्न कोणाला दुखवायचा वा सुखवायचा नाही तर या प्रश्नाकडे तार्किक व कायदेशीर दृष्टीने पाहिले जावे इतकाच माझा हेतू आहे. मराठा समाजातील गरिबांना न्याय मिळालाच पाहिजे..
निवृत्त न्यायाधीश न्या. एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या घोडचुका हे मराठा आरक्षण घटनाबाह्य ठरून रद्द होण्याचे प्रमुख कारण ठरले, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या बुधवारच्या निकालावरून स्पष्ट होते. आयोगाने चुकीचे निष्कर्ष लावून चुकीचे निष्कर्ष काढले. राज्य सरकारला चुकीचा सल्ला दिला. राज्य सरकारनेही तो चुकीचा सल्ला सोयीस्करपणे स्वीकारला आणि या सर्व चुकांवर वैधतेची मोहोर उठविण्याची चूक मुंबई उच्च न्यायालयाने केली, असा ठपका सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठावरील पाचही न्यायाधीशांनी एकमुखाने ठेवला.
आयोगाने केलेल्या या चुका कायद्याच्या चुका आहेत. आयोगाचे अध्यक्ष न्या. गायकवाड हे उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आहेत. असे असूनही या चुका घडल्या यात आश्चर्य नाही. या चुकांचे स्वरूप पाहता त्या प्रामाणिकपणे घडल्या, असे दिसत नाही. न्यायालयाने या चुकांवर केलेले भाष्य मोठे बोलके आहे. काहीही करून मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचेच याचा राजकीय निर्णय आधी घेण्यात आला व तो कायद्याच्या चौकटीत बसविण्यासाठी या चुका मुद्दाम करून आयोगाचा अनुकूल अहवाल तयार करून घेण्यात आला, या सार्वत्रिक संशयाला यामुळे बळकटी मिळते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, आयोगाने कोणत्या चुका केल्या ते आता पाहू. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्यघटना व कायद्यानुसार तीन गोष्टींची पूर्तता होणे आवश्यक होते. पहिली गोष्ट म्हणजे मराठा समाजाचे शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागासलेपण सिद्ध होणे. दुसरी गोष्ट म्हणजे मराठा समाजास सरकारी नोकर्‍या व शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळत नाही हे ठोस आकडेवारीच्या आधारे दाखविणे आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे, मराठा समाज मागास ठरला तरी त्याला उपलब्ध असलेल्या ५२ टक्के आरक्षणामध्ये सामावून न घेता त्यांच्यासाठी त्याहून वेगळे आणि स्वतंत्र आरक्षण देण्यासाठी असामान्य परिस्थिती आहे हे दाखविण्यासाठी पृष्ठभूमी तयार करणे. आयोगाने या तिन्ही बाबतीत चुका केल्या व त्यामुळेच हे आरक्षण घटनाबाह्य ठरले.
न्यायालयाने म्हटले की, सन १९५६पासून २०१३पर्यंत मराठा समाज मागास नाही व त्यामुळे तो आरक्षणास पात्र नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग व राज्य मागासवर्ग आयोगाने प्रत्येकी तीन वेळा दिला होता. त्यामुळे गेली ६०-७० वर्षे मागास नसलेला मराठा समाज आताच अचानक मागास कसा काय झाला़? याचे उत्तर राज्य मागासवर्ग आयोगाने शोधायला हवे होते. परंतु आयोगाने तसे न करता मराठा समाजास मागास कसे ठरविता येईल हा हेतू समोर ठेवून आकडेवारी गोळा केली. प्रत्यक्षात ही आकडेवारी मराठा समाजाचे मागासलेपण नव्हे तर पुढारलेपण दाखविणारी होती. पण, या आकडेवारीचे विश्लेषण करताना तद्दन चुकीचे निकष लावून मराठा समाज मागास असल्याचा वस्तुस्थितीहून पूर्णपणे विपर्यस्त असा निष्कर्ष काढला गेला.
यापुढील टप्पा होता मागास ठरविलेल्या मराठा समाजास सरकारी नोकर्‍या व शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळत नाही, हे दाखविण्याचा. यासाठी आयोगाने ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ आणि ‘ड’ अशा सर्व सरकारी पदे, विद्यापीठांमधील अध्यापकांची वरिष्ठ पदे आणि मेडिकल, इंजिनियरिंगसह उच्च व व्यावसायिक शिक्षणक्रमांमधील प्रवेश यांची आकडेवारी गोळा केली. पण या आकडेवारीचे विश्लेषण करताना मखलाशी केली गेली. ती अशी की, नोकर्‍यांमधील मराठा समाजाचे गुणोत्तर काढताना ते एकूण पदांच्या आधारे काढले गेले. न्यायालय म्हणते की, असे करणे चूक होते. कारण आरक्षण नसल्याने मराठा समाजातील व्यक्तींनी या नोकर्‍या व प्रवेश सर्वसाधारण प्रवर्गातील इतरांशी स्पर्धा करून मिळविले होते. फक्त खुल्या प्रवर्गातील पदांच्या आधारे गुणोत्तर काढले तर मराठा समाजाचे प्रमाण ३० टक्क्यांच्या आसपास येते. एकूण पदांच्या आधारे गुणोत्तर काढले तर साहजिकच ते यांच्या निम्म्याहून कमी येते.
न्यायालयाने म्हटले की, संविधानानुसार एखाद्या मागास समाजास नोकर्‍या व शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये आरक्षण देण्यासाठी त्या समाजाचे त्यातील प्रमाण ‘पुरेसे’ नसणे हा निकष आहे. पण आयोगाने एकूण लोकसंख्येतील प्रमाण असा चुकीचा निकष लावला. वर म्हटल्याप्राणे चुकीचा निकष लावून पुरेसे प्रतिनिधित्व असूनही ते कमी असल्याचे चित्र उभे केले गेले. दुसर्‍या चुकीच्या निकषाने आधीच चुकीच्या पद्धतीने कमी दाखविलेले प्रतिनिधित्व आणखी कमी दाखविले गेले. हे गुणोत्तर काढताना राज्याच्या एकूण लोकसंख्येत मराठा समाजाचे प्रमाण ३० टक्के आहे, असे आयोगाने गृहित धरले. पण या गृहितकासही मुळात कोणताही सबळ आधार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.
आयोगाने तिसरी चूक केली ती मराठा समाजास आरक्षण देण्यासाठी आरक्षणाच्या ५० टक्क्यांच्या कमाल मर्यादेचे उल्लंघन करण्यासाठी समर्थनीय कारण देण्यासंबंधीची होती. आयोगाने म्हटले होते की, सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा साहनी प्रकरणाच्या निकालात एकूण आरक्षणावर ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा घातली असली तरी ती ओलांडण्यासाठी काही अपवादांची मुभाही ठेवली आहे. असामान्य परिस्थिती हा त्यातील एक अपवाद आहे. मराठा समाजाचे आरक्षण या असामान्य परिस्थितीच्या अपवादात बसविताना आयोगाने म्हटले होते की, राज्यात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्ग यांची मिळून लोकसंख्या जवळपास ८० टक्के आहे. त्या सर्वांना मिळून ५२ टक्के आरक्षण आहे. संख्येने ३० टक्के असलेल्या मराठा समाजास याच ५२ टक्क्यांमध्ये सामावून घेतले तर त्यातून मोठा सामाजिक असंतोष निर्माण होईल. त्यामुळे इतरांच्या आरक्षणात मराठा समाजाला वाटेकरी न करता त्यांच्यासाठी ५२ टक्क्यांहून निराळे असे स्वतंत्र आरक्षण देणे हाच सर्वांच्या दृष्टीने न्याय्य मार्ग आहे.
आयोगाचा तर्क मान्य करूनच नंतर सरकारने मराठा आरक्षणाचा कायदा केला होता. पण त्यावर घटनाबाह्यतेचा शिक्का मारताना न्यायालयाने म्हटले की, सर्वांना समान संधी हे राज्यघटनेचे मूलभूत तत्त्व आहे. आरक्षण हा त्याला अपवाद आहे. अपवाद हा नियमाहून वरचढ असू शकत नाही. किंबहुना आरक्षण हा मागासवर्गीयांना समान संधी देण्याचाच अप्रत्यक्ष मार्ग आहे. समाजातील अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागासवर्गीयांची संख्या बहुसंख्येने असणे ही स्थिती सार्वत्रिक व सार्वकालिक आहे. तिला अपवाद म्हणता येणार नाही. घटनासभेत आरक्षणासंबंधी झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही हीच वस्तुस्थिती मांडली होती. असे असूनही घटनाकारांनी अनुसूचित जाती, जमाती व अन्य मागासवर्गांना निवडणुकीव्दारे राजकीय प्रतिनिधित्व देताना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात ते असावे, अशी तरतूद केली. नोकर्‍या व शैक्षणिक प्रवेश याबाबतीत मात्र त्यांनी ‘पुरेसे प्रतिनिधित्व’ असा शब्दप्रयोग जाणीवपूर्वक केला आहे. त्यामुळे आरक्षण हे वाजवी म्हणजे जास्तीतजास्त ५० टक्के एवढेच असणे राज्यघटनेसही अपेक्षित आहे.
थोडक्यात हे निकालपत्र वाचता असे दिसते की, कायद्याने मराठा आरक्षण देण्याचे दोन प्रयत्न जसे फसले तसेच ते यापुढेही फसत राहतील. पत्त्याचा कॅट कसाही आणि कितीही पिसला तरी पुन्हा पुन्हा तेच (खराब) पत्ते हाती यावेत, अशी ही अवस्था आहे. यावर घटनादुरुस्ती हाच मार्ग दिसतो. पण तरीही प्रत्यक्षात मागास नसलेल्या मराठा समाजास मागास कसे ठरवायचे आणि ते कायद्याच्या चौकटीत कसे बसवायचे हा यक्षप्रश्न शिल्लक राहतोच.