राज्य सरकारने मराठा समाजाला कायद्याच्या कसोटीवर न्याय देण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला. कित्येक वर्षांपासून वंचित ठेवलेल्या समाजाला न्याय देण्याचा आमचा प्रामाणिक प्रयत्न असताना, त्याचे स्वागत करण्याऐवजी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना खालच्या पातळीवर शिविगाळ करण्याचा प्रकार केला जात आहे. मनोज जरांगेंची ही भाषा कार्यकर्त्याची नसून राजकीय आहे. प्रत्येकाने आपली मर्यादा सांभाळून बोलले पाहिजे. अन्यथा सरकार हातावर हात ठेवून बसणार नाही, अशा शब्दात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधान परिषदेत मनोज जरांगे पाटील यांना सुनावले.
विधान परिषदेत प्रविण दरेकर यांनी उपस्थित केलेल्या मनोज जरांगेंच्या वक्तव्याच्या मुद्यावर मुख्यमंत्री बोलत होते. कोण कोणाला कधी भेटले, सकाळी कोण गेले, रात्री कोण गेले, दगडफेकीसाठी दगडे कोणी जमा केली, कोणी फूस लावली, कोणी दगडे मारायला लावलीत, सार्‍या गोष्टी पोलिसांकडे आहेत. सारा अहवाल आहे. कुठल्याही गोष्टी लपत नसतात. पण सरकार आजपर्यंत मराठा समाजाबद्दलच्या सहानुभूतीमुळे संयमाने वागत होते. पण तुम्ही जाळपोळ करायला लागलात, आमदाराचे घर त्याचे कुटूंब एकटे असताना जाळले, एसटी गाड्या जाळल्या, सरकारी मालमत्तेची नासधूस करायला निघालात. अशा परिस्थितीत सरकारने काय हातावर हात बांधून बसायचे?, असा सवाल त्यांनी केला.
आंदोलन प्रामाणिपणे चालले होते तोवर आम्हीदेखील प्रामाणिकपणे आंदोलनकर्त्यांच्या पाठिशी होतो. मी स्वतः गेलो, आमचे अनेक मंत्री, अधिकारी तेथे गेले. आम्ही सहकार्यच केले. पण आता दिशा बदलत असेल तर, कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारीदेखील आमचीच आहे. कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नाही. कायदा सगळ्यांनी पाळला पाहिजे. एका मर्यादेपर्यंत ठिक असते. पण पातळी सोडून, आपल्या क्षमतेच्या बाहेर बोलणे सुरु झाले तर, मग कायदा आपले काम करेल हे प्रत्येकाने लक्षात ठेवले पाहिजे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
सर्वपक्षीय बैठक घेऊन सर्वांशी विचारविनिमय करुन, कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला, हिताला धक्का न लावता मराठा समाजाला एकमताने कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे आरक्षण दिले. दिल्यादिल्या लगेच हे आरक्षण टिकणार नाहीच्या वावड्या उठवायला सुरुवात केली. का टिकणार नाही याची काही कारणे कुणाकडेही नाहीत. मराठा समाज मागास आहे हे माहित असूनसुध्दा इतक्या वर्षांत कोणीही आरक्षण दिले नाही. इतके वर्ष राज्यकरणार्‍यांना ती संधी होती. पण त्यांनी आरक्षण दिले नाही. या समाजाच्या जिवावर बरेच लोकं मोठे झाले. पण त्यांनीच या समाजाला आरक्षण देण्यासाठी काही केले नाही. आम्ही आरक्षण दिले तर, समाजात संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हा प्रकार अत्यंत दुर्दैवी आहे, असेही शिंदे म्हणाले.
गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठा समाज आरक्षणाच्या प्रतिक्षेत होता. लाखालाखाचे ५६ मोर्चे निघाले. तेदेखील शांततेत आणि अत्यंत शिस्तप्रीय अशा पद्धतीने. यावेळी पुन्हा जरांगे यांच्या नेतृत्त्वात आंदोलन सुरु झाले. त्यांनी मराठवाड्यातील कुणबी नोंदी असलेल्या मराठा समाजाला प्रमाणपत्र मिळत नाही ते दिले जाण्याची मागणी केली. त्यासाठी आम्ही समिती नेमली. समितीने जोरात काम केले. नोंदी सापडून आणल्या. १९६७ पूर्वीच्या नोंदी असलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा आपला पूर्वीचाच कायदा आहे. त्याअंतर्गत प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात केली. लाखोंच्या प्रमाणात प्रमाणपत्रे वितरीतही झाली. त्यानंतर समितीचे काम चांगले आहे. समितीला मुदतवाढ देण्याची जरांगेंचीच मागणी होती. तीदेखील पूर्ण केली. मग जरांगेंनी सरसकट प्रमाणपत्र देण्याची दुसरी मागणी पुढे केली. ती कायद्याच्या कसोटीवर टिकत नाही. काही लोक, त्यांचेच सहकारी पूर्वीच न्यायालयात गेले. तेथे टिकणार नाही. हे त्यांना समजावून सांगितले. मग त्यांनी सगेसोयरेची नवी मागणी पुढे केली. त्यानंतर त्यांनी मराठवाड्यासोबत संपूर्ण राज्याला प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली. मराठा समाजाची कुणाचीही मागणी नसताना त्यांनी ही नवी मागणी समोर केली. जरांगे सातत्याने मागण्या बदलत आणि वाढवत गेले. प्रत्यक्षात मूळ मुद्यापासून त्यांचे लक्ष्य भरकटत गेल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
