दिल्ली जिंकली तरी केजरीवाल होणार नाहीत मुख्यमंत्री!

राजधानी दिल्ली नेमकी कोणाची यासाठी उद्या मतदान होत असून दिल्ली जिंकली तरीही आम आदमी पार्टीचे प्रमुख संयोजक, माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मात्र मुख्यमंत्री होणार नाहीत. अवैध दारूकांडात आरोपी असलेले केजरीवाल सध्या जामिनावर असून या जामीनाच्या अटीशर्ती लक्षात घेता केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रीपद भूषविता येणार नाही.

दिल्लीत 70 जागांसाठी उद्या सकाळी सात वाजता मतदानाला सुरुवात होईल. दिल्लीत मतदारांची संख्या एक कोटी 55 लाख आहे. यात 71 लाख 74 हजार महिला आहेत. 83 लाख 89 हजार पुरुष मतदार आहे. 13 हजार 33 मतदान केंद्रांवर हे मतदान होईल. 85 वर्षे वयावरील मतदारांना ऑनलाइन मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. दोन लाख मतदार पहिल्यांदाच आपल्या मतदानाच्या अधिकाराचा वापर करू शकतील.

या निवडणुकीत आम आदमी पार्टी जिंकली तर ती सलग चौथ्यांदा सत्तेवर येईल. गेल्या बारा वर्षांपासून आम आदमी पार्टी म्हणजेच आप दिल्लीच्या सत्तेत आहे. अवैध दारूकांडात आरोपी असलेले माजी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना जामीन देताना सर्वोच्च न्यायालयाने काही अटी घातल्या आहेत. या अटींनुसार केजरीवाल जामिनावर असेपर्यंत मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात जाणार नाहीत. मुख्यमंत्री या नात्याने ते कोणत्याही फाईलवर सही करणार नाहीत. मुख्यमंत्री म्हणून ते बैठकही बोलावणार नाहीत. अशा काही प्रमुख अटींचे पालन करण्यापेक्षा मुख्यमंत्रीपद सोडून द्यावे असा विचार करत जामिनावर सुटल्यानंतर केजरीवाल यांनी अब हम जनता की अदालत में जाएंगे. जनता हमे न्याय देगी असे म्हणत मुख्यमंत्रीपद सोडून दिले. त्याजागी अतिशी मर्लेना सिंग यांची नेमणूक केली. तेव्हापासून आजपर्यंत अतिशी दिल्लीच्या मुख्यमंत्री आहेत. अतिशींनीही मुख्यमंत्री झाल्यानंतर आपण टेम्पररी मुख्यमंत्री आहोत, असे जाहीरपणे सांगितले होते. त्यावरून पुढे आप सत्तेत आली तर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होतील की काय, असा संभ्रम मतदारांमध्ये झाला. परंतु कायद्याच्या कचाट्यात अडकलेले केजरीवाल सत्ता आली तरी मुख्यमंत्री होऊ शकत नाही.

केजरीवाल यांनी गरीब, झोपडपट्टीवासीय तसेच मध्यमवर्गीय आणि उच्च मध्यमवर्गीय यांच्यावर गारुड करताना 200 युनिटपर्यंतची वीज फुकट द्यायची मोहीम राबवली. मोहल्ला क्लिनिक योजनेमुळे अनेकांना फुकट औषधोपचार मिळाले. महिलांसाठी विनामूल्य बससेवा उपलब्ध झाली. याशिवाय त्यांनी लाडकी बहीण योजनेसारखी एक योजनाही राबवली आहे, ज्यामुळे कित्येक महिलांच्या पाकिटात दरमहा पैसे पडत आहेत. याशिवाय त्यांनी आपल्या प्रचारात जो जाहीरनामा मांडला त्यात त्यांनी अशा सात मागण्या केल्या की, ज्या केंद्र सरकारच्या अधिकारात आहेत. म्हणजेच या सात गोष्टी आम आदमी पार्टी केंद्र सरकारकडून करवून घेईल, असे त्यांनी जाहीर केले. रेल्वेमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना 50%ची सवलत द्यावी, हेल्थ इन्शुरन्सवरचा जीएसटी रद्द करावा, दहा लाखापर्यंतच्या आयकरात सवलत द्या, अत्यावश्यक सेवांवरील जीएसटी हटवा, शिक्षणासाठी अर्थसंकल्पात दहा टक्क्यांची तरतूद करावी, आरोग्य क्षेत्रात वृद्धांवरील मोफत उपचारांसाठी अर्थसंकल्पात दहा टक्क्यांची तरतूद करावी, वृद्धांसाठी रिटायरमेंट प्लॅन घोषित करावा, अशा काही मागण्या केजरीवाल यांनी केल्या.

या अशा मागण्या करतानाच विविध कल्याणकारी योजना राबवताना त्यांनी दिल्लीला पाणीपुरवठा करणाऱ्या यमुना नदीत हरियाणातून विषारी पाणी सोडले जाते, असा आरोप करून खळबळ उडवली होती. यमुनाचे पाणी शुद्ध करण्याचा मनोदय त्यांनी घोषित केला. याशिवाय अवैध दारूकांडात आपल्याला गुंतवण्यात आले असून त्याविरोधात आपण जनतेच्या न्यायालयात दाद मागत आहोत असा आव आणत केजरीवाल यांनी जनतेची सहानुभूती मिळवण्याचाही प्रयत्न केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना तोडीस तोड देणारा विरोधी पक्षांचा चेहरा म्हणून अरविंद केजरीवाल यांनाच ओळखले जाते. त्यामुळेच केजरीवाल यांना शिवसेना (उबाठा), समाजवादी पार्टी, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल अशा इंडिया आघाडीतल्या विविध लहान पक्षांनी आम आदमी पक्षाला पाठिंबा जाहीर केला आहे.

काँग्रेसही दिल्लीच्या निवडणुकीत पूर्ण ताकदीने उतरली आहे. इंडिया आघाडीला तिलांजली देत राहुल गांधींच्या नेतृत्त्वाखाली काँग्रेसने आपशी दोन हात केले आहेत. दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांचे चिरंजीव संदीप दीक्षित या निवडणुकीत प्रत्यक्ष मैदानात काँग्रेसचे नेतृत्त्व करत आहेत. केजरीवाल आणि मोदी एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. थापा मारण्यात हे दोन्ही नेते वाकबगार आहेत. काँग्रेसच खऱ्या अर्थाने दिल्लीतल्या जनतेला न्याय देऊ शकेल. संविधानचे रक्षण फक्त काँग्रेसच करू शकतो, असा दावा करत काँग्रेसच्या नेत्यांनीही दिल्लीकरांवर विविध लाभदायी योजनांच्या घोषणांचा पाऊस पाडला आहे. काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, खासदार प्रियांका गांधी यांनीही स्वतःला येथे प्रचारात झोकून दिले होते. यमुनेच्या दूषित पाण्यावरूनही काँग्रेसने केजरीवाल यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे.

केजरीवालना सत्तेतून खाली खेचण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीने यावेळी अर्थसंकल्प सादर करताना मध्यमवर्गीयांवर फारच कृपादृष्टी केली आहे. या माध्यमातून भाजपाने दिल्लीतल्या मध्यमवर्गीयांना भाजपाकडे आकर्षित करण्याचा एक प्रयत्न केला आहे. यमुनेतले पाणी शुद्ध ठेवण्यात केजरीवाल सरकारला अपयश आल्याचा प्रचारही भाजपाने केला आहे. केजरीवाल यांनी त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी कोट्यवधी रूपये खर्च केला असून आपल्याकरीता शीशमहल बांधल्याचा प्रचार केला आहे. याशिवाय महाकुंभच्या निमित्ताने हिंदू कार्डचा वापर करत भाजपाने हिंदू मतदारांनाही आपल्याजवळ ओढण्याचा प्रयत्न केला आहे. उत्तराखंडमध्ये तेथील भाजपा सरकारने समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी केली. वक्फ बोर्डाच्या कायद्यात सुधारणा करणारा मसुदाही तयार झाला असून संसदेच्या संयुक्त संसदीय समितीने तो अंतिमही केला आहे. समितीचे प्रमुख जगदंबिका पाल लवकरच याबाबतचा अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर करणार आहे. या माध्यमातूनही हिंदूंची मते एकत्रित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. उद्या प्रत्यक्ष मतदान चालू असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रयागराजमध्ये महाकुंभात स्नान करत हिंदू मतदारांवर अप्रत्यक्ष प्रभाव टाकण्याचाही प्रयत्न करतील. भाजपाचे हे सारे प्रयत्न भाजपाला दिल्लीची सत्ता मिळवून देईल का, हे आठ फेब्रुवारीलाच कळेल.