मराठ्यांना नेमके आरक्षण लाभले की नाही ही बाब संदिग्धच आहे. पण मराठ्यांना सरसकट आरक्षण सरकारने देऊन टाकले व आमची भाकरी कमी केली, या समजुतीने ग्रासलेला इतर मागास वर्ग खवळलेला आहे. अशा टप्प्यावर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेन्द्र गंगाधरराव फडणवीस यांची एक निराळी प्रतिमा पुढे आली आहे. शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेसमोर झुकून फुले वाहणारा मुख्यमंत्र्यांचा मोठा फोटो राज्यातील प्रत्येक लहानथोर वृत्तपत्राच्या पहिल्या पानावर, अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी सकाळी महाराष्ट्राने पाहिला. त्या मोठ्या फोटोखाली एकच शब्द लिहिला होता देवाभाऊ! काही मोठ्या वृत्तपत्रांमध्ये या पहिल्या पनाच्या आतील बाजूसही मुख्यमंत्र्यांचा तितकाच मोठा चेहरा झळकत होता. यावेळी ते महागणपतीच्या पायाशी झुकून फुले वाहताना दिसत होते. त्याशिवाय त्यादिवशी राज्यातील सर्वच वृत्तवाहिन्यांवर गणेश विसर्जनाच्या मिरवणुका लाईव्ह दाखवल्या जात असतानाच अधूनमधून छत्रपती शिवाजींच्या वा गणपतीच्या पायाशी फुले वाहणाऱ्या देवाभाऊंची प्रतिमा चमकत होती. लोकांचे लक्ष वेधून घेत होती. या विशाल अशा प्रसिद्धीमोहिमेचा एकच संदेश होता की, राज्यात आजमितीस दुसरा कोणीच नेता नाही! ना भाई, ना साहेब, ना दादा! आहेत ते फक्त भाऊ, देवाभाऊ!
मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलन मोठे असेल याची सरकारला पूर्ण कल्पना होती. गणपतीच्या आगमनानंतर जरांगे पाटील त्यांच्या जालना जिल्ह्यातील आंतरवाली सराटी गावातून मुंबईच्या दिशेने निघाले, तेव्हा सुरुवातीलाच दोन-तीन हजार लोक त्यांच्यासमवेत निघाले होते. पुढेपुढे त्यांच्यासोबतच्या गाड्यांचा ताफा बाराशे वाहनांपर्यंत पोहोचला. ही एक मोठी संख्या होती. ते जसे वाशीपर्यंत आले तसे राज्याच्या सर्व भागांतून विशेषतः मराठवाड्याच्या सर्व जिल्ह्यांतून आलेले पन्नास हजार लोक त्यांच्यासमवेत मुंबईच्या वेशीवर थडकले होते. 29ला सकाळी ते आझाद मैदानावर पोहोचले तेव्हा मुंबई उच्च न्यायालयात वाद सुरु झालेला होता की, अशा आंदोलनाला परवानगी आहे की नाही? जरांगेंनी आमरण उपोषणाचा इशारा दिलेला होता. पण कोणतेही सरकार वा पोलीस आयुक्त अशा आमरण आंदोलनाला परवानगी देणे शक्यच नव्हते. तेव्हा ही परवानगी नाकारली गेली, यात आश्चर्य नव्हतेच. पण नुसत्या निदर्शने व आमरण शब्द वगळून उपोषणाला परवानगी, तीही एक दिवसाची मिळाली होती. मुळात दक्षिण मुंबईत इतक्या मोठ्या प्रमाणात लोक येणे, मोर्चे निघणे, निदर्शने होणे हे यावेळी प्रथमच घडले असे नाही. पण दक्षिण मुंबईत मंत्रालय, न्यायालयापर्यंत हे मोर्चे येणार नाहीत, असे बंधन बरीच वर्षे लागू आहे. त्याआधी दत्ता सामंतांचे, बाळासाहेब ठाकरेंचे विशाल मोर्चे, रिडल्स प्रकरणातील रिपब्लिकनांचा आक्रोश मोर्चा, सभा आदी हुतात्मा चौक, काळा घोडा परिसरात झाल्याच होत्या. पण कालांतराने उच्च न्यायालयाने अशा निदर्शनांना आझाद मैदानाची सीमा आखून दिली आहे.
जरांगे 29ला मुंबईत आले तेव्हा पोलिसांना त्या परिसरातली सारी वाहतूक बंद करावी लागली होती. इतका मोठा जमाव रस्त्यावर होता. हे आंदोलन दिवसागणिक ऊग्र होत गेले. दुसऱ्या, तिसऱ्या दिवशी जरांगेंची प्रकृती थोडी खालावू लागली. बोलणे खोल जाऊ लागले. पण त्यांचा जोश आणि आंदोलनाचा आवेग कमी झाला नाही. पन्नास हजारांचा “गरजवंत मराठ्यांचा” हा जमाव व्हीटी (सीएसटीएम), चर्चगेट, हुतात्मा चौक, रीगल या साऱ्या परिसरात पसरला. चार दिवस फिरत राहिला. त्यांनी हवा तो टाईमपास केला. व्हीटी स्टेशनचा वापर पथाऱ्या पसरायला, अंघोळी करायला, फोन चार्ज करण्यासाठी केला. तिकिटे वगैरे न काढता मंडळी लोकल व एसी गाड्यांतून प्रवास करत होती. रील बनवत होती. रस्ते पोलिसांनीच मोकळे करून ठेवले होते. त्याचा मैदानासारखा वापर यांनी केला. कबड्डी, हुतुतू खेळले, गाणी बजावणी, नाचकाम हे सारे सुरुच होते. बॅरीकेडच्या चौकटीवर बसून ढकलगाडीचा खेळही रंगत होता. हा सारा उन्माद टीव्ही चॅनल चोवीस तास राज्यात व देशात प्रसारित करत होते. त्याचा मोठाच नकारात्मक परिणाम आंदोलनाकडे पाहणाऱ्यांवर होत होता. आंदोलनाबद्दल सहानुभूती बाळगणारे मुंबईकरही जरांगेंना दूषणे देऊ लागले. आंदोलकांचे ते सारे चाळे, पोलिसांच्या, सरकारच्या संयमाचा अंत पाहणारे ठरत होते. न्यायालये चढत्या क्रमाने आंदोलनाचा गळा आवळण्याच्या आदेशाकडे निघालेले दिसत होते.
सरकारनेही जरांगेसह बाकीच्या प्रमुख नेत्यांना इशारे दिले होते. पाचवा दिवस म्हणूनच अत्यंत महत्त्वाचा होता आणि नेमक्या त्याचदिवशी आंदोलनाचा खेळ समाप्त झाला. जरांगे पाटील जीआर हातात फडकवीत विजयाचा गुलाल उधळत गावी रवाना झाले. न्यायलयाची नाराजी झेलत सरकारनेही आंदोलन संपल्याचा सुटकेचा निश्वास टाकला. पण यादरम्यान राज्यातील ओबीसी समाज हळुहळू तीव्रतर आंदोलनाची भाषा करत होता. जरांगेंच्या मुंबईतील उपोषणाविरोधातील प्रतिउपोषण आंतरवाली सराटी व जालन्यात रंगवण्याची ओबीसींची धडपड सुरु होती. लक्ष्मण हाके अधिक आक्रमक होत होते. छगन भुजबळांचा अस्वस्थपणा लपत नव्हता. जरांगेंचे आंदोलन वाढू लागले तेव्हाच राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाची उपसमिती गठित केली होती. राधाकृष्ण विखे पाटील मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्री व दोन उपमुख्यमंत्री यांच्यानंतरचे चौथ्या क्रमांकाचे ज्येष्ठ नेते, या उपससितीचे अध्यक्ष होते. समितीचे माजी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, शिवसेनेचे उदय सामंत, दादा भुसे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दत्ता भरणे, माणिकराव कोकाटे असे या समितीचे सदस्य होते. सरकारतर्फे उपोषणाच्या दुसऱ्या दिवशी माजी न्या. शिंदे व त्यांच्या समितीच्या सहकाऱ्यांनी जरांगेंची भेट घेऊन चर्चा केली. समितीने मराठा आरक्षणासंदर्भात जे काम केले त्याची माहिती आंदोलकांना दिली.
जरांगेंबरोबरच्या चर्चा व बैठका साऱ्या आझाद मैदानातच होत होत्या. स्टेजवर जरांगे अर्धे बसलेले, अर्धे कलंडलेले, त्यांच्यासमोर साऱ्या वृत्तवाहिन्यांच्या माईकांची चळत, लोकांशी बोलण्याचा निराळा माईक जरांगेसमोर धरलेला, अशा स्थितीत न्या. शिंदे जे बोलतील ते व जरांगेंचे उत्तर सारे आझाद मैदानात बसलेल्यांना तसेच टीव्हीसमोर बसलेल्या सर्वांना ऐकू जावे हाच उद्देश्य होता व तो सफल होत होता. पण अशा स्थितीतही सरकारने म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी तिथेच येऊन चर्चा करावी, ही जरांगेची अपेक्षा याहीवेळी सफल झाली नाही. तरीही जरांगेंचे समाधान करून त्यांना परत पाठवण्याची निकड सरकारलाही होती. न्या. शिंदेंनी चर्चा केल्यानंतर दोन दिवसांनी मराठा आरक्षण उपसमितीचे विखे व अन्य सहकारी आझाद मैदानावर गेले. प्राथमिक चर्चा केली. जीआर काढण्याची सरकारची तयारी दर्शवली. तो जीआर काय असावा हेही जरांगेच सांगत होते. समिती परत गेली व मुख्यमंत्री तसेच उपमुख्यमंत्र्यांसोबत समितीच्या बैठका पुढचे दीड-दोन दिवस सुरु राहिल्या. अखेर जरांगेंच्या मागणीनुसार हैद्राबाद गॅझेटची अंमलबजावणी करणारा जीआर निघाला. त्यातील एक शब्द सरकारच्या आग्रहानुसार जरांगेंनी मान्य केला. म्हणजे, सरसकट सर्वांना आरक्षण हा भाग वगळला गेला. पण हैद्राबाद गॅझेटच्या आधारे निघणाऱ्या जीआरमध्ये, “ओबीसी म्हणजे, कुणबी मराठा जातीचा दाखला ज्यांच्याकडे आहे असे लोक, इतर नातलग मराठ्यांना शपथपत्रे देऊन कुणबी ठरूवू शकतात” ही तरतूद आली आहे. त्यानेच जरांगेंचे समाधान झाले आहे.
हैद्राबाद गॅझेट 1901च्या जनगणनेच्या आधारे 1908मध्ये निघाले. निजामाच्या हद्दीतील गावांगावांत किती मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा आहेत याची नोंद आहे. त्याआधारे त्या-त्या गावातील सरपंच गाव, कामगारांच्या समित्यांनी वंशावळींची छाननी करावी. ज्यांचे आताचे वारसदार कुणबी आढळतील त्यांना तपासणी करून प्रमाणपत्रे द्यायची, अशी प्रक्रिया या जीआरमधून राबवली जाणार आहे. तो जीआर हाती घेऊनच जरांगेंनी गुलाल उधळला. पण भुजबळांचा पारा सटकला. देवाभाऊंवर ते चिडले. अन्य नेत्यांनीही या जीआरवर संताप व्यक्त केला. मग सरकारने ओबीसींच्या आरक्षणाचे संरक्षण करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची आणखी एक उपसमिती बावनकुळेंच्या नेतृत्त्वात नेमली. त्यात भुजबळही आहेत. हैद्राबाद जीआर रद्द करा, किमान शपथपत्रांच्या आधारे इतर मराठ्यांना कुणबी ठरवणे ही प्रक्रिया रद्द करा, हा ओबीसी नेत्यांचा आग्रह कायम आहे. भुजबळांनी मंत्रीमंडळ बैठकीवरच एकदा बहिष्कार घातला. बाहेर म. फुले समता परिषदेची बैठक घेतली. साऱ्या ओबीसी नेत्यांची बैठक घेतली. न्यायालयात जाण्याचा इशारा भुजबळांनी दिलाच होता. त्यानुसार ते आता न्यायालयातही गेलेच आहेत. देवाभाऊंनी एक प्रश्न सोडवला तोही संदिग्ध. कारण, हैद्राबाद जीआरनंतर मधमाशांचे पोळेच उठल्याचे दिसते. अनेक समाजांची नोंद त्या हैद्राबाद गॅझेटमध्ये आहे. त्यात नोंदल्यानुसार आता बंजारा जातीला ओबीसींमधून काढून आदिवासींमध्ये (एसटी) घाला, अशी मागणी धनंजय मुंडेंनी केली आहे. अन्य वादग्रस्त मागण्या या हैद्राबाद जीआरमधून निघत आहेत. ओबीसी विरुद्ध मराठा अशा संघर्षाच्या कात्रीत सरकार सापडणार का, हाही सवाल आता उभा होत आहे, हे मात्र नक्की!!
