संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन उद्यापासून सुरू होत असून मंगळवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. या अर्थसंकल्पात उद्योगांवर लक्षणीय प्रमाणात परिणाम करणाऱ्या महत्त्वांच्या अनेक बदलांबद्दल भारतातील क्रिप्टो समुदायास मोठ्या आशा आहेत. या प्रस्तावांचे ध्येय क्रिप्टोकरन्सी व्यापार व ब्लॉकचेनच्या अंगिकरणासाठी अधिक अनुकूल वातावरण निर्माण करणे हे असल्याचे वझीरएक्सचे उपाध्यक्ष राजगोपाल मेनन यांनी सांगितले.
या अर्थसंकल्पातून क्रिप्टो समुदायाच्या असलेल्या अपेक्षा-
व्हीडीएच्या हस्तांतरणावरील टीडीएसमध्ये कपात:
प्राथमिक विनंत्यांपैकी एक म्हणजे, कलम १९४ एसअंतर्गत व्हर्च्युअल डिजिटल अॅसेट्स (व्हीडीए)च्या हस्तांतरणावर आकारल्या जाणाऱ्या स्त्रोतावर कर कपात/टॅक्स डिडक्टेड ॲट सोर्स (टीडीएस)चा दर ०.०१%पर्यंत आणणे ही आहे. सध्या १% हा टीडीएसचा उच्च, दर गुंतवणूकदारांसाठी प्रतिबंधक ठरतो, ज्याचा परिणाम कमी झालेली बाजार लिक्विडीटी व सहभाग यात होतो. कमी टीडीएस दर, अधिक व्यवहारांना उत्तेजन देईल आणि अधिक निरोगी व्यापार परिसंस्थेस जोपासेल. याशिवाय, कलम १९४ एसअंतर्गत करकपातीच्या मर्यादेचा पुनर्विचार करून ती रु. ५०,०००वरून रु. ५,००,०००पर्यंत वाढवावी असे सुचवण्यात येत आहे.
तोट्यांचे सेटऑफ व कॅरी फॉरवर्ड:
क्रिप्टो समुदाय, अन्य क्षेत्रांप्रमाणेच तोट्यांचे सेटऑफ आणि कॅरी फॉरवर्ड करू शकण्याच्या क्षमतेचे समर्थन करत आहे. सध्या, व्हीडीएच्या व्यापारात झालेला तोटा, व्हीडीएपासून झालेला भविष्यातील नफा किंवा उत्पन्नाच्या इतर स्त्रोतांना ऑफसेट करण्यासाठी कॅरी फॉरवर्ड करता येत नाही, जे दीर्घकालीन गुंतवणूक आणि धोरणात्मक व्यापारास परावृत्त करते. या लवचिकतेमुळे क्रिप्टो बाजारपेठ इतर आर्थिक बाजारपेठेशी समदिश होईल व यामुळे अधिक स्थिर व गुंतवणूकदार-अनुकूल वातावरणास प्रोत्साहन मिळेल.
व्हीडीएपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नास समान वागणूक:
व्हीडीएपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नास सध्याच्या उत्पन्नाच्या स्त्रोतांच्या समान लेखले जावे, ही आणखी एक महत्त्वाची मागणी आहे. म्हणजेच क्रिप्टो उत्पन्नास, स्टॉक्स किंवा म्युच्युअल फंडांसारख्या उत्पन्नाच्या पारंपरिक स्त्रोतांच्या समान मानणे व त्यावर कर आकारणे. या बदलामुळे क्रिप्टो गुंतवणूकदारांसाठी कर अनुपालन सोपे होईल. एवढेच नाही तर क्रिप्टोकरन्सी मुख्य प्रवाहातील संपत्ती वर्ग म्हणून कायदेशीरदेखील बनेल. ज्यामुळे कराचा दर ३० टक्क्यांहून कमी होईल त्या कलम ११५ बीबीएचमध्ये सुधारणाही, इतर उद्योगातील संपत्तीच्या दरांशी तुलनात्मक असेल व हा बदल स्वागतार्ह ठरेल.
नियामक यंत्रणेसाठी विनंती:
वर दिलेल्या आर्थिक सुधारणांशिवाय, क्रिप्टो व्यवहारांचे अनुशासन करण्यासाठी एक समर्पित नियामक यंत्रणा प्रस्थापित करण्यासाठी वाढती मागणी करण्यात येत आहे. अशा संस्थेमुळे पारदर्शकता, गुंतवणूकदारांचे संरक्षण आणि अनुपालनासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वांची उपलब्धता यांची सुनिश्चिती होईल व अशा प्रकारे बाजारपेठेत विश्वास आणि स्थैर्य जोपासले जाईल.
उत्पन्न कर अधिनियमात व्हीडीएची व्याख्या आणि समावेशाचे उद्योगाने स्वागत केले. तथापि इतका उच्च टीडीएस दर आणि ऑफसेटचा अभाव यांमुळे अनेक भारतीय व्हीडीए ग्राहक व्यापार करण्यासाठी अनुपालनविरहित विदेशी एक्स्चेंजेसमध्ये स्थानांतरित झाले. यामुळे त्यांच्या गुंतवणूकी गमावण्याचा आणि कायद्यांच्या उल्लंघनाचा धोका उत्पन्न होतो आणि परिणामी तिजोरीत कमी कर उत्पन्न जमा होतो.
आरबीआयच्या अलीकडील जून २०२४चा आर्थिक स्थैर्य अहवाल/फायनॅन्शियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट (एफएसआर), आर्थिक स्थैर्यासाठी विकेंद्रित वित्त/डिसेंट्रलाइझ्ड फायनॅन्स (DeFi) व त्याचे परिणाम अधोरेखित करतो. हा डिजिटल संपत्तीकरिता एक सुरक्षित आणि स्थिर वातावरणासाठी जागतिक नियामक प्रयत्नांचे प्रतिबिंब आहे. केंद्रीय अंदाजपत्रक जसजसे जवळ येत आहे, तसतसे सेबी किंवा आरबीआयच्या नेतृत्त्वाखाली एक मजबूत नियामक यंत्रणा प्रस्थापित करून या अंतर्दृष्टींना एकीकृत केल्याने डिसेंट्रलाइझ्ड फायनॅन्स व डिजिटल संपत्ती क्षेत्रातील स्थैर्याशी संबंधित जोखीमी दूर होण्यास मदत करता येईल आणि अशा प्रकारे उदयान्मुख जागतिक बाजारपेठेत भारत प्रतिस्पर्धात्मक राहील याची सुनिश्चिती होईल.
क्रिप्टो समुदायास आशा आहे की, अर्थ मंत्रालय या प्रस्तावांवर विचार करेल, ज्यामुळे केंद्रीय अंदाजपत्रक २०२४-२५मध्ये सकारात्मक परिणाम दिसून येतील. हे बदल, विशेषत: टीडीएस कमी करणे व सेट ऑफ आणि नुकसान कॅरी फॉर्वर्ड करण्यास परवानगी दिल्याने क्रिप्टो बाजारपेठेत अधिक विस्तृत सहभागास उत्तेजन मिळेल. नाविन्यपूर्ण संशोधनास चालना देण्यासाठी समर्थक नियामक वातावरण अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण ते उद्योगांना ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाच्या एकीकरणाद्वारे सध्याच्या व्यवसायांचे परिवर्तन करण्याकरिता सक्षम करते.