देशातील साखर उद्योगात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. साखरेचे उत्पादन तसेच ऊसाखालचे क्षेत्र यात उत्तर प्रदेश प्रथम क्रमांकावर आहे. देशातील एकूण ऊसाखालच्या क्षेत्राच्या चाळीस टक्के क्षेत्र उत्तर प्रदेशातील आहे. महाराष्ट्राचा क्रमांक त्यानंतर लागतो. देशातील एकूण ऊस क्षेत्रापैकी 28 टक्के क्षेत्र आपल्याकडे आहे. अर्थात सहकारी साखर कारखाने या विषयात मात्र महाराष्ट्रच पहिल्या क्रमांकावर आहे. अलिकडील काही दशकांत राज्यातील सहकारी साखर कारखाने अधिकाधिक अडचणीत येताना दिसतात. गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत असेही दिसते आहे की सहकारी कारखाना अडचणीत, मात्र त्याच्या शेजारी निघालेला खाजगी साखर कारखाना जोरात, नफ्यात सुरु असतो. राज्यात अनेक जिल्हयांत पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर अशा काही जिल्ह्यांमध्ये दहा ते पंधरा साखर कारखाने निघाले आहेत. अनेक तालुक्यांत दोन-दोन सहकारी साखर कारखाने उभे राहिले.
राज्यात 252 कारखाने आहेत. त्यातील सहकारी कारखान्यांची संख्या ही खाजगीच्या मानाने घटू लागली आहे अशी चिंता अलिकडेच ज्येष्ठ नेते शरद पवारांनी व्यक्त केली. ती रास्त आहे. 105 खाजगी साखर कारखाने आणि 103 सहकारी कारखाने गेल्या हंगामात गाळप करत होते. पन्नास एक सहकारी कारखाने विविध टप्प्यांत आजारी आहेत. गाळप करत नाहीत. अर्थातच ही स्थिती अचानक तयार झालेली नाही. 2004 ते 2014 या दहा वर्षांत देशाचे कृषीमंत्रीपद सांभाळणाऱ्या शरद पवारांच्या कार्यकाळातच हळूहळू सहकारी कारखाने कमी होत गेले आणि खाजगी कारखाने त्याजागी येऊ लागले. सहकारी साखर चळवळीची मुहूर्तमेढ राज्यात 1950मध्ये घातली गेली. त्याआधी काही काळ राज्य सहकारी बँकेने अर्थतज्ज्ञ धनंजयराव गाडगिळांची समिती नेमली होती. या समितीने राज्यातील बारा तालुक्यांत सहकारी साखर कारखाने उभे करता येतील असा अहवाल दिला होता. त्या काळात साखर उद्योग प्रामुख्याने खाजगी क्षेत्रातच होता. रावळगाव शुगरसारख्या अनेक खाजगी गिरण्या साखरेच्या धंद्यात होत्या.
जो शेतकरी ऊस पिकवतो त्याला साखर धंद्याचा पूर्ण लाभ मिळाला पाहिजे यादृष्टीने शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन सहकारी तत्त्वावर कारखाने काढावेत ही गाडगिळांची संकल्पना प्रत्यक्षात राबवण्याचे काम विठ्ठलराव विखे पाटील यांनी करून दाखवले. त्यांनी अहमदनगर जिल्ह्यातील प्रवरेकाठच्या शेतकऱ्यांना एकत्र आणले. गावोगावी आणि घरोघरी फिरून त्यांनी शेतकऱ्यांकडून भागभांडवल जमवले. घरची भाजीभाकरी बांधून विठ्ठलराव गावखेड्यात फिरत असत. त्यांना महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने मदत केली. आधार दिला व प्रवरा सहकारी साखर कारखाना प्रवरानगरला सुरु झाला. त्यानंतर राज्यात नाशिक, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, पुणे आदि भागात अनेक कारखाने निघाले. त्यातून एक मोठी सहकारी चळवळ राज्यात उभी राहिली. शेतकऱ्यांनी ऊसात आणि साखरेत क्रांती करून दाखवली. सरकारनेही सहकाराला उत्तेजन देऊन भाडंवली मदत, व्यवस्थापनासाठी मदत असे धोरण राबवले. त्या सहकाराच्या लाटेत अनेक खाजगी साखर कारखाने बुडाले. तीच स्थिती 1980-90च्या दशकानंतर उलट्या बाजूने उभी राहिली आहे. म्हणजे एक-एक करून सहकारी साखर कारखाने अडचणीत येत गेले आणि खाजगी साखर कारखाने वाढीला लागले.
सहकारी कारखाने अवसायनात निघू लागले. ज्या राज्य सहकारी बँकेने सहकारी कारखान्यांची मुहूर्तमेढ घातली, ती बँकच सहकारी कारखान्यांच्या थकित कर्जापायी बुडण्याच्या स्थितीत आली. त्यातून मार्ग कसा काढावा हा प्रश्न राज्य सरकारला सतावू लागला. 2000 ते 2010 या कालावधीत सहकारी कारखाने बंद पडण्याचे वा बंद पाडण्याचे प्रमाण मोठे राहिले. याच काळात केंद्र सरकारने क्रमशः साखरेवरील बंधने कमी केली. खाजगी कारखाने निघण्याचा मार्गही त्यातून प्रशस्त झाला. आणि मग ज्या नेत्यांनी तालुक्यातालुक्यात सहकारी साखरेचे साम्राज्य उभे केले होते, त्याच नेत्यांनी खाजगी कारखान्यांकडे मोर्चा वळवला. त्यातून अनेक खाजगी कारखाने निघाले. मराठवाड्यात लातूर, बीड या जिल्ह्यांत खरेतर पाण्याचा दुष्काळ. ऊस हे तर प्रचंड पाणी खेचणारे पीक. पण तरीही ऊसाखालचे क्षेत्र वाढत गेले आणि अडचणीत येणाऱ्या सहकारी कारखान्यांच्या जागी खाजगी कारखाने येऊ लागले. आर्थिक अडचणींमध्ये बंद झालेल्या सहकारी साखर कारखान्यांची मशिनरी राज्य सहकारी बँकेकडून लिलावात विकत घेऊन अनेक खाजगी कारखाने चालू झाले आणि सहकारापेक्षा उत्तम व्यवसायही करू लागले.
यातील राज्य सहकारी बँकेची भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उभे केले गेले. 2007च्या कॅगच्या अहवालात या विषयात ताशेरे आले होते. नंतर त्याचे राजकीय पडसाद पुरोगामी लोकशाही आघाडी सरकरामध्ये पृथ्वीराज चव्हणविरुद्ध अजित पवार अशा संघर्षात उमटलेले दिसले. नंतरच्या काळात अण्णा हजारेंनी सहकारी साखर कारखान्यांच्या विक्रीवरून आरोप केले. राज्य सहकारी बँकेने थकित कर्जाच्या वसुलीपोटी बंद सहकारी कारखान्यांची यंत्रसामग्री लिलावात काढली तेव्हा ते लिलाव बँक संचालकांच्या सगेसोयऱ्यांना मिळाले असेही आरोप झाले. हजारे अण्णांनी पंचवीस हजार कोटी रुपयांच्या सहकारी कारखाने घोटाळ्यासाठी पवार काका-पुतण्यांविरोधात न्यायालयात धाव घेतली. बराच काळ ते प्रकरण गाजत राहिले. दादांच्या मागे ईडीचे शुक्लकाष्ट लागले. पण कालांतराने सारे थंड झाले. ईडी चौकशीही बंद झाली. हा सारा इतिहास महाराष्ट्राच्या स्मरणात असतानाच शरद पवारांनी सरत्या सप्ताहात विधान केले आहे की, राज्य सरकारने एक समिती बसवावी, आयोग नेमावा आणि सहकारी साखर कारखाने का बंद पडत आहेत, तिचे नेमकं दुखणे काय आहे हे शोधावे.
एकेकाळी महाराष्ट्रातील सहकारी कारखाने 80 टक्के होते तर खाजगी कारखाने 20 टक्के होते. आजमितीस खाजगी कारखान्यांची सख्या 50 टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. शरद पवारांना या गोष्टीचे वाईट वाटत असेल तर तेही बरोबरच आहे. पण सहकारी बंद पडून खाजगी कारखान्यांचे पेव वाढावे हे त्यांच्याच निगराणीखाली झाले आहे हे नाकारता येणार नाही. मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण केंद्रात, दख्खनचा उठाव आणि सहकाराची मुहूर्तमेढ या घटनेच्या 150व्या वर्षपूर्तीनिमित्त ‘सहकाराचे सक्षमीकरण आणि राज्यशासनाचे धोरण’ विषयावर राज्य सहकारी बँकेने परिसंवाद घेतला होता. त्यात शरदरावांबरोबर नितीन गडकरी, अजित पवार व मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांचीही भाषणे झाली. ब्रिटिश आमदानीमध्ये महाराष्ट्रात व कर्नाटकात सावकारांच्या दडपशाहीविरोधात शेतकऱ्यांचा उठाव 1873 ते 1875दरम्यान झाला होता. सावकारांना पकडून मारणे, त्यांच्याकडे असणारे शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे गहाण दस्त जाळणे व शेतकऱ्यांच्या जमिनी सोडवणे अशी ही हिंसक चळवळ तेव्हा ‘दख्खनचा उठाव’, या नावाने इतिहासात प्रसिद्ध पावली. त्यातूनच पुढे काही दशकांनंतर महाराष्ट्रात सहकारी बँकेची निर्मिती झाली.
शरद पवार यांच्यानंतर बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सहकारी कारखान्यांच्या दुखण्यावर विचार करण्यासाठी समिती स्थापन करू असे जाहीर केले आणि नितीन गडकरी यांच्या सूचनेनुसार सहकारी कायद्यात महत्त्वाच्या सुधारणा करून सहकारी संस्थांची घडी नीट बसवण्याच्या दृष्टीनेही एक समिती नेमण्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली. सहकारी साखर कारखान्यांमध्ये व्यावसायिक वातावरण नसल्याचेही फडणवीस यांनी नमूद केले. राज्यात 50 टक्के सहकारी साखर कारखाने खाजगी झाले आहेत, हे शरद पवारांनी सांगितलं, हे खरं आहे. साखर उद्योगात केवळ साखरेवर कारखाना चालू शकत नाही. आता त्याच्याशी संबंधित आणि इतर व्यवसाय करावे लागणार आहेत. सहकारी कारखान्यात प्रोफेशनल काम पाहायला मिळत नाही. मोठ्या प्रमाणात त्याठिकाणी खोगीरभरती पाहायला मिळत आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
या कार्यक्रमात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही सहकार कारखान्यांबाबत भाष्य केले. आज सहकारामध्ये आमूलाग्र बदल होत आहेत. अजूनही काही बदल झाले पाहिजेत, अशा प्रकारची अनेकांची भावना आहे. राज्य सहकारी बँकेचे प्रमुख अनासकर यावेळी बोलताना म्हणाले की, संस्थेने चांगला नफा मिळवल्यानंतर संचालक मंडळालाही काही प्रोत्साहन मिळाले पाहिजे. हा धागा पकडून पवार म्हणाले की, ज्यावेळेस सहकारी संस्था अडचणीत आणण्याचे काम संचालक मंडळ करते, त्यावेळेस त्यांच्याकडून बुडवलेल्या रकमा वसूलही केल्या पाहिजेत! पण ते होत नाही. त्याला स्थगिती मिळते. मग संचालक सत्ता कोणाची आहे ते बघतात आणि सहकार मंत्र्यांच्या पक्षाकडे जातात. हेही कुठेतरी बंद झाले पाहिजे. अशा पद्धतीने चुकीचे वागणारे लोक उद्या सत्ताधारी पक्षामध्ये येण्याचा प्रयत्न करत असतील तर त्यांना थांबवलं पाहिजे. जरी प्रवेश दिला तरी त्यांच्यावर पुढची ॲक्शन झालीच पाहिजे. मग बाकीच्या संस्थांचेही लोक सूतासारखे सरळ होतील, असेही अजित पवारांनी ठणकावले.
महाराष्ट्राच्या विकासात सहकारी साखर कारखान्यांचे मोठे योगदान आहे हे कुणालाच नाकारता येणार नाही. पण तिथे गैरव्यवहारही मोठ्या प्रमाणात झाले हेही सत्यच आहे. साखर निर्मिती यंत्रसामग्रीची देखभालदुरुस्ती असेल वा साखर ठेवण्यासाठी बारदानखरेदी असेल यात सहकारी कारखान्यांच्या अधिकाऱ्यांनी, संचालकांनी हात मारणे नवीन नाही. शेतकऱ्यांच्या ऊसाच्या रकमा थकवणे, राज्य सरकारकडून वेळोवेळी घेतलेले भांडवली सहाय्य, कर्जे यांच्या परतफेडीत अडचणी, संचालकांची वारेमाप उधळपट्टी अशा अनेक दुखण्यांनी सहकारी साखर व्यवसाय अडचणीत येत गेला. याचा अभ्यास करण्यासाठी आधीही अनेक समित्या बँकेने व राज्य सरकारने नेमल्या होत्या. त्या सर्वांचे अहवाल धूळ खात का पडले, याचीही चौकशी फडणवीसांनी करावी. खरेतर केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणांनीही साखर उद्योग अडचणीत येतो. शेतकऱ्यांच्या ऊसाला कारखान्यांनी देण्याची रास्त व किफायतसीर (एफआरपी) किंमत गेल्या काही वर्षांत सहावेळा वाढवली गेली. पण ग्राहकांना कारखान्यांनी काय भावाने साखर विकावी ही किंमत काही त्या प्रमाणात वाढलीच नाही. पी. जी. मेढेंसारखे या क्षेत्रातील तज्ज्ञ नमूद करतात की, देशात तयार होणारी सत्तर टक्के साखर सरबते, औषधे अशा विविध उद्योगात तसेच मिठाई कारखान्यांमध्ये वापरली जाते. घरगुती ग्राहकांना तुम्ही स्वस्त साखर द्या, या पण उद्योगांना देण्याच्या साखरेचे दर वाढवा तरच कारखान्यांचेही आर्थिक संकट दूर होईल. गैरव्यवहार थांबवतानाच साखरेचे अर्थकारणही दुरुस्त करण्याचे आव्हान राज्य सरकारला पेलावे लागेल. सहकारी चळवळ निकोप झाली तर त्यात शेतकऱ्यांचे व समाजाचेही भलेच होणार आहे, हेही विसरता येणार नाही.
