Homeहेल्थ इज वेल्थदेशातल्या 30 ईएसआयसी...

देशातल्या 30 ईएसआयसी रुग्णालयांमध्ये केमोथेरपी सुरू!

केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी काल नवी दिल्लीतील ईएसआयसी (कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ) मुख्यालयात आयोजित महामंडळाच्या 191व्या बैठकीत देशभरातील 30  ईएसआयसी रुग्णालयांमध्ये केमोथेरपी सेवेचा प्रारंभ केला.

या सेवेचा प्रारंभ हे देशाच्या अमृत काळात आपल्या श्रमयोगींच्या सर्वांगीण कल्याणाबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची संकल्पना साकार करण्याच्या दिशेने उचललेले एक पाऊल असल्याचे यादव याप्रसंगी म्हणाले. ईएसआयसी रुग्णालयांतर्गत केमोथेरपी सेवा सुरू झाल्यामुळे, विमाधारक कामगारांना आणि त्यांच्यावरील अवलंबित कुटुंबीयांना कर्करोगावर अधिक चांगले उपचार सुलभ होतील.

केंद्रीय मंत्र्यांनी ईएसआयसीच्या डॅशबोर्डसह नियंत्रण कक्षाचेही उद्घाटन केले. ईएसआयसी रुग्णालयांमधील संसाधने आणि खाटा, चालू बांधकाम प्रकल्पांची सद्यस्थिती इत्यादींवर अधिक चांगली देखरेख डॅशबोर्डमुळे सुनिश्चित होईल.  ईएसआयसी रुग्णालयांमध्ये कुशल वैद्यकीय व्यावसायिकांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी, वैद्यकीय शिक्षणाच्या क्षेत्रात आपले कार्य पुढे नेण्याचा निर्णय ईएसआयसीने घेतला आहे, अशी माहिती यादव यांनी दिली.

आवश्यकतांचे  आकलन केल्यानंतर नवीन ईएसआयसी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालये स्थापन केली जातील. आतापर्यंत, 8 वैद्यकीय महाविद्यालये, 2 दंत महाविद्यालये, 2 नर्सिंग कॉलेज आणि एक पॅरा-मेडिकल कॉलेज स्थापन करण्यात आली असून ती ईएसआयसीकडून चालवली जात आहेत, असे यादव यांनी सांगितले.

Continue reading

हक्कभंग समितीसमोर माफी मागण्यास कुणाल कामराचा ठाम नकार

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर केलेल्या उपरोधिक विडंबनामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेला स्टँड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा याने गुरुवारी महाराष्ट्र विधान परिषद विशेषाधिकार (हक्कभंग) समितीसमोर हजर होऊन माफी मागण्यास पुन्हा एकदा स्पष्ट नकार दिला आहे. भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांनी दाखल केलेल्या...

म. गांधीजींच्या गावातच गुजरात सरकारकडून मद्यविक्रीला परवानगी!

महात्मा गांधींचे जन्मस्थान असलेल्या पोरबंदरमध्ये इतिहासात पहिल्यांदाच गुजरात सरकारकडून, एका आलिशान हॉटेलला मद्यविक्रीचा परवाना मंजूर करण्यात आला आहे. गुजरात राज्य उत्पादन शुल्क आणि प्रतिबंध विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शहरात वादाला तोंड फुटले असून, गांधीवादी संस्था आणि स्थानिक नागरिकांनी याविरोधात...

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी पूर्णपणे डिजिटल, जुनी पद्धत बंद!

कल्पना करा, तुमच्या कुटुंबातील एखाद्या गरीब रुग्णाला महागड्या उपचाराची गरज आहे. पूर्वीच्या काळात नातेवाईकांना मंत्रालयापर्यंत धावपळ करावी लागायची, कागदपत्रांची रास भरावी लागायची, दलालांच्या जाळ्यात अडकावे लागायचे आणि उपचारात विलंब होऊन रुग्णाची स्थिती बिघडायची. पण आता ती सगळी कहाणी संपली!...
Skip to content