महाराष्ट्राचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी काल कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक संघाच्या विविध मागण्यांसंदर्भात त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घेतली. यावेळी झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर शिक्षक संघाने इयत्ता बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर टाकलेला बहिष्कार मागे घेतला असल्याचे केसरकर यांनी जाहीर केले.
केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पंधरा दिवसांपूर्वी बैठक झाली होती. त्यात आयटी आणि इतर शिक्षकांचे समायोजन, 12 आणि 24 वर्षानंतरची कालबद्ध पदोन्नती, 24 वर्षानंतर 20 टक्क्याप्रमाणे दिल्या जाणाऱ्या पदोन्नतीऐवजी एकाच वेळेला सर्वांना पदोन्नती देणे, याचप्रमाणे काही दीर्घकालीन मागण्यांसंदर्भात सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. यापैकी वित्त विभागाशी संबंधित असलेल्या मागण्यांचे प्रस्ताव वित्त विभागाकडे दिले जाणार आहेत. तर, दीर्घकालीन मागण्यांबाबत शासन स्तरावर स्थापन समिती निर्णय घेणार आहे. समिती जे निर्णय घेईल ते सर्वांनाच लागू असतील. काल याबाबत पुन्हा चर्चा झाल्यानंतर कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या शिक्षकांचे प्रश्न सुटल्यामुळे त्यांनी आपला पेपर तपासणीवरचा बहिष्कार मागे घेतल्याचे जाहीर केले.
केसरकर म्हणाले की, वेळोवेळी होणाऱ्या आंदोलनाचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीवर होत असतो. यामुळे शिक्षकांचे जवळजवळ सर्वच प्रश्न गेल्या वर्ष सव्वा वर्षांमध्ये सोडविण्यात आले आहेत. मोठ्या प्रमाणावर शिक्षक भरती, टप्पा अनुदान लागू करणे आदी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. टप्पा अनुदानाचा सर्वाधिक निधी कनिष्ठ महाविद्यालयाला देण्यात येत आहे.
कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक संघटना आजपर्यंत कधीही संपावर गेलेली नाही. ज्या ज्या वेळेला ते आपल्या मागण्या घेऊन पुढे येतात त्याला शासनाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. कालच्या सकारात्मक चर्चेनंतर शिक्षक शिक्षणावर अधिक एकाग्रतेने लक्ष देतील आणि शिक्षणात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर येईल. बारावीच्या परीक्षेचे निकाल वेळेवर जाहीर होतील, असा विश्वासही केसरकर यांनी व्यक्त केला.
