सरकारचे काम मुंबई महापालिकेचे आयुक्त चहल यांनी स्वतःकडे का घ्यावे? मुंबई महापालिकेचे आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांनी काल पालिका स्थायी समितीला पालिकेचा सुमारे 40 हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. यथावकाश स्थायी समिती व महापालिका सभागृहात तो संमतही होईल. विरोधी पक्ष या अर्थसंकल्पावर नेहमीप्रमाणे सडकून टीका करणार व तेव्हड्याच जोशाने सत्तारूढ शिवसेना ही टीका परतवणार हे ठरलेले. काही सामाजिक संस्था अर्थसंकल्पाच्या गुणा-अवगुणांवर चर्चाही करतील. आकड्यांच्या जंजाळात मला पडायचे नाही. कारण, कोटी, कोटी रुपयांचे आकडे असले तरी नागरिकांपर्यंत नेमके काय पोहोचते याची नागरिकांना पुरेपूर समज आहे. परंतु माझ्यादृष्टीने आयुक्त चहल यांनी कार्यालयीन कक्षेबाहेर जाऊन एक विधान केले आहे. खरेतर त्यांच्यासारख्या ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्याच्या हे लक्षात कसे आले नाही, याचेच आश्चर्य वाटते.
काही केंद्रीय अधिकाऱ्यांना राजकीय विधाने करण्याची सवय असते. परंतु त्याची लागण महाराष्ट्रात निदान आतापर्यंत तरी झालेली नव्हती. तसे ते विधान सोपे दिसते, साधेही आहे. परंतु त्यामागे राजकारण असण्याची दाट शक्यता आहे. मुंबईच्या विकासासाठी विविध प्राधिकरणे काम करत असतात, जसे की म्हाडा, मुंबई विकास प्राधिकरण, रस्ते महामंडळ तसेच मुंबई गोदी. मुंबई महापालिकेत नेहमीच विरोधकांचे प्राबल्य राहिलेले आहे. महापालिका काँग्रेसच्या ताब्यात असतानाही विरोधी पक्ष तुल्यबळ होता. त्यानंतर प्रथम जनता दल, नंतर पुरोगामी लोकशाही आघाडी व शेवटी शिवसेना यांच्याकडे पालिकेची सत्ता अविरत आलेली आहे. मध्यंतरी एक-दीड वर्षं पुन्हा काँग्रेस आली होती. परंतु काँग्रेस फुटली व सत्ता शिवसेनेकडे गेली ती आजतागायत. सुमारे 30 वर्षे त्यांच्याकडेच सत्ता आहे. दरम्यान राज्यात नेहमीच काँग्रेसचे सरकार होते. तेव्हाच मुंबई महापालिकेच्या स्वयत्ततेस काहीसा छेद पडला होता. प्रथम विकास प्राधिकरण आले. घर बांधणीसाठी निर्माण केलेल्या म्हाडाकडे जुन्या घरांची दुरुस्ती देण्यात आली. मुंबई अंतर्गत मोठ्या रस्त्यांची कामे करण्यासाठी रस्तेविकास महामंडळ आले. मुंबई गोदी प्राधिकरण पहिल्यापासूनच होते. मुंबई गोदी वगळता बाकी सर्व महामंडळे राज्य सरकारने आपल्या पंखाखाली घेतली. गोदी प्राधिकरण मात्र नेहमीच केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत राहिलेले आहे.
खरे तर या सर्व प्राधिकरणांत आणि मुंबई महापालिकेत पुरेसा समन्वय तेव्हाही नव्हता आणि तो आताही अस्तित्त्वात नाही. हा समन्वय होत नसल्याचे खापर राजकीय नेत्यांवर जरी फोडले जात असले तरी त्यात काडीचेही तथ्य नाही. वरिष्ठ अधिकारी व कनिष्ठ अधिकारी यांच्यात पुरेसे सख्य नसल्याने समन्वय सोडाच, साधी चर्चाही नीट होत नाही, अशी सर्वत्र कुजबूज आहे. या सर्व प्राधिकरणांना मूलभूत सोयीसुविधा मुंबई महापालिका पुरवीत असली तरी घरदुरुस्ती, मोठ्या रस्त्यांची बांधकामे व मेट्रो रेल्वेसारखी प्रचंड कामे महापालिकेला झेपतील तरी काय, याचा साधा विचार जरी आयुक्तांनी केला असता तरी त्यांनी ही नवीन सूचना केलीच नसती. महापालिकेच्या ताब्यातील किती जुन्या घरांची पालिकेने दुरुस्ती केली आहे? याची माहिती आयुक्तांनी घ्यावीच. घरदुरुस्ती महामंडळासही पालिका अधिकारी कसे आणि किती फेऱ्या मारायला लावतात याचा कानोसाही त्यांनी घ्यावा. खरेतर आयुक्त ज्येष्ठ सनदी अधिकारी आहेत. इतक्या वर्षांच्या कारकिर्दीत मंत्रालयात दर गुरुवारी होणाऱ्या टी मीटिंगमध्ये त्यांनी हा विचार एकदा तरी बोलून दाखवला होता का? उगाच आताचे सरकार आपल्या पाठीशी आहे म्हणून काहीही सूचना? चहल यांचा स्वभाव पाहता कुणीतरी त्यांना ही सूचना करण्यास भाग पाडले असावे असा दाट संशय येतोय!
या विविध प्राधिकारणांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जरा अंतर्मुख होऊन विचार करण्याची गरज आहे. म्हाडा किंवा घरदुरुस्ती मंडळाने आपापली कामे व्यवस्थित केली तर ही मागणी पुढे आलीच नसती. म्हाडा वस्तीतील रस्ते, गटारे, त्यांची देखभाल तसेच घरदुरुस्ती मंडळाने आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून कामे झपाटयाने उरकायला हवीत, हे कोणाच्या ध्यानातच येत नाही. खासगी बिल्डर आपली इमारत हल्ली दीड-दोन वर्षात उभी करतो आणि दुरुस्ती मंडळ घराचा पाया घालायलाच अडीच-तीन वर्षे लावते. सरकारने व महामंडळाच्या अध्यक्षांनी आपल्या अधिकाऱ्यांची झाडाझडती घेण्याची वेळ आलेली आहे. कोणाला कामे करायची नसतील त्या अधिकाऱ्यांना सन्मानाने ‘नारळ’ देऊन त्यांना घरी बसण्यास सांगितले जावे, असे मनोमन वाटते. तसेच रस्तेबांधणीलाही महिनोन्महिने लावणाऱ्या कंत्राटदारांना जाब विचारण्याची गरज आहे. फोर्ट विभाग, जेथे जावे तेथे खोदून ठेवलेला आहे. कामे पूर्ण करण्याची तारीख सांगणारा फलक मला तरी कोठे दिसलेला नाही. जनतेला प्रचंड त्रास होत आहे. त्यांच्या सहशीलतेचा अंत पाहू नका. राजकारणी आणि मोठे अधिकारी सुखात लोळत आहेत आणि जनता मात्र भरडली जात आहे.. हे जनताच जास्त वेळ चालू देणार नाही!
