दिल्लीत गेल्या 12 वर्षांपासून असलेले आम आदमी पार्टीचे सरकार खाली खेचताना भारतीय जनता पार्टीने दिल्लीच्या निवडणुकीत मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा तर दिलाच नाही, उलट आम आदमी पार्टीचे प्रमुख संयोजक, माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा चेहराच ही निवडणूक जिंकण्यासाठी वापरला. दिल्लीत झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने 70पैकी तब्बल 48 जागा जिंकत निर्विवाद बहुमत मिळवले. या निवडणुकीत भाजपाने आपला मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार तर जाहीर केलाच नाही, उलट सत्ता मिळाली तरी मुख्यमंत्री होऊ न शकणारे केजरीवाल यांचीच छबी धूमील करण्यावर भर दिला. त्याचवेळी आपने मात्र ही निवडणूक केजरीवाल यांच्या चेहऱ्यावरच लढवली.
या निवडणुकीतील भाजपच्या विजयाचे तसेच आम आदमी पार्टीच्या पराभवाचे विश्लेषण केले असता असे दिसून येते की, केजरीवाल यांनी त्यांच्या बारा वर्षांच्या सत्तेत जनतेला लाभ देणाऱ्या योजनांवरच जास्त भर दिला. मग फुकट प्रवास असेल, फुकट वीज असेल, मोहल्ला क्लिनिकच्या माध्यमातून फुकट आरोग्यसेवा, शाळांच्या माध्यमातून शिक्षण फुकट.. अशा अनेक योजना आप सरकारने गेल्या बारा वर्षांत राबवल्या. या योजनांचा तेथील जनतेनेही पुरेपूर लाभ घेतला. परंतु या सगळ्या योजनांवर होणारा खर्च लक्षात घेता विकासकामांच्या दिशेने मात्र केजरीवाल यांचा पक्षाने पाठ फिरवली. केंद्राबरोबर कायम संघर्ष ठेवल्यामुळे केंद्र सरकारनेही दिल्लीच्या सरकारला फारशी मदत केली नाही. त्याचवेळी केंद्र सरकारच्या अनेक योजना राज्य सरकारनेही राबवल्या नाहीत. या संघर्षामुळे तेथील जनतेला विकासापासून जरा लांबच राहवे लागले. परिणामी यमुनेचे बऱ्यापैकी घाण असलेले पाणी त्यांना पिण्यासाठी वापरावे लागले. चांगल्या रस्त्यांची बोंब असल्यामुळे पादचारी तसेच वाहनचालकांची नाराजी सरकारला ओढवून घ्यावी लागली.
विकासकामांची बोंब असली तरी आपण आणि आपला पक्षच कसा दिल्लीचा तारणहार आहे हे दिल्लीकरांना दाखवून देण्याकरीता मात्र केजरीवाल यांनी जाहिरातींवर जास्त भर दिला. केजरीवाल सरकारकडून जणू काही प्रचंड कार्य केले जात आहे असा आव या जाहिरातींच्या माध्यमातून आणला गेला. काँग्रेसच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांच्या काळात सरकारची प्रतिमा उंचावण्यासाठी साधारण 76 कोटी खर्च केले गेले. याउलट केजरीवाल यांनी आपली प्रतिमा उंचावण्यासाठी जनतेचा 1000 कोटींपेक्षा जास्त पैसा वापरला. अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाच्या माध्यमातून आम आदमी पार्टीची स्थापना करणारे अरविंद केजरीवाल यांनी आपण एक सामान्य व्यक्तिमत्व असल्याचे भासवण्याचा कायम प्रयत्न ठेवला. गळ्याभोवती मफलर गुंडाळून, कधी पायात चप्पल घालून, डोक्यावर गांधी टोपी घालून अनेकदा त्यांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केला. आपण आलिशान गाडी वापरणार नाही, आलिशान घराचा आपल्याला मोह नाही असे सांगणारे केजरीवाल आपल्याच मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात आलिशान गाडीतून फिरत होते. त्याचप्रमाणे त्यांनी आपले शासकीय निवासस्थान, ज्याला भाजपाने शीशमहल, असे नाव देऊन केजरीवाल यांना कोंडीत पकडले. या निवासस्थानाच्या सौंदर्यीकरणावर केजरीवाल सरकारने तब्बल अडीच कोटींपेक्षा जास्त खर्च केला. भाजपाने निवडणूक प्रचारात याच शीशमहलचा केजरीवालांविरुद्ध पुरेपूर वापर केला. दारू घोटाळ्यात केजरीवाल आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातले काही सहकारी तुरुंगात गेल्यामुळे केजरीवाल यांची प्रतिमा आणखी मलिन झाली. ती जास्तीतजास्त कशी मलीन होईल याचा पूर्ण प्रयत्न भाजपाने या निवडणुकीत केला. आपल्याविरोधात खोटे गुन्हे दाखल करून आपल्याला तुरुंगात डांबण्यात आले, आता जनताच आपल्याला न्याय देईल, असे सांगत केजरीवाल मैदानात उतरले. जनतेला मी जर निर्दोष वाटत असेल तर जनतेने आम्हाला पुन्हा निवडून द्यावे, असे ते वारंवार आपल्या भाषणात बोलत राहिले. सिम्पथी कार्ड वापरण्यामध्ये केजरीवाल माहीर आहेत. त्यामुळे लोकांमधून जास्तीतजास्त सहानुभूती मिळवण्याचा त्यांचा प्रयत्न राहिला. यात त्यांना बऱ्यापैकी यशही मिळाले. परंतु सत्ता स्थापन करता येईल इतक्या जागा त्यांना मिळाल्या नाहीत.
या निवडणुकीत साधारणतः 43 लाख 23 हजार मते भाजपाला मिळाली तर केजरीवाल यांच्या आम आदमी पार्टीला 41 लाख 33 हजार मते पडली. म्हणजे जेमतेम दोन लाखांचा फरक या दोन्ही पक्षांत राहिला. काँग्रेस जर निवडणुकीच्या या मैदानात स्वतंत्र उतरली नसती तर कदाचित आम आदमी पार्टी चौथ्यांदा दिल्लीच्या सत्तेत असती. या निवडणुकीत इंडिया आघाडीत राहूनही आम आदमी पार्टी आणि काँग्रेस परस्परांविरुद्ध लढले. काँग्रेसने सर्वांच्या सर्व 70 जागा लढवल्या. यातल्या तीन जागा सोडल्या तर उरलेल्या 67 जागी काँग्रेसच्या उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त झाले. मात्र काँग्रेसच्या उमेदवारांमुळे आम आदमीच्या अनेक उमेदवारांचा मात्र पराभव झाला. कमीतकमी 15 जागा अशा आहेत की ज्यामध्ये आपच्या उमेदवाराला जितक्या मतांनी पराभव पत्करावा लागला त्यापेक्षा जास्त मते काँग्रेसच्या उमेदवाराने खाल्ली. तसे झाले नसते तर आम आदमी पार्टीच्या 37 जागा निवडून आल्या असत्या आणि भाजपाला 33 जागांवरच समाधान मानावे लागले असते. कदाचित पुन्हा ‘ऑपरेशन झाडू’ वापरून वर्ष- दीड वर्षानंतर भाजपाला सत्ता मिळवावी लागली असती. अरविंद केजरीवाल स्वतः भाजपाच्या प्रवेश वर्मांकडून 4 हजार 890 मतांनी हरले. याच मतदारसंघात काँग्रेसच्या संदीप दीक्षित यांनी 4568 मते घेतली. हे पाहिले तरी आपल्या लक्षात येईल की काँग्रेसमुळे आम आदमी पार्टीला किती मोठे नुकसान सहन करावे लागले. तशीच स्थिती उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्याबाबत झाली. काँग्रेसच्या उमेदवारामुळे सिसोदियांचा अवघ्या 675 मतांनी पराभव झाला. काँग्रेसच्या संदीप दीक्षित यांना फक्त एकाच गोष्टीचे समाधान लाभले. ते म्हणजे ज्या नवी दिल्ली मतदारसंघात केसरीवाल यांनी आपल्या मातोश्री मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांचा पराभव करून सत्ता मिळवली त्याच मतदारसंघात आपल्या उपस्थितीमुळे केजरीवाल यांचा पराभव झालेला त्यांना पाहता आला.
या निवडणुकीत भाजपाने अत्यंत मायक्रो स्तरावर नियोजन केले होते. त्याचाही भाजपाला फायदा झाला. तिथल्या सातच्या सात खासदारांकडे भाजपाने निवडणुकीतली वेगवेगळी जबाबदारी सोपवली होती. दिल्लीमध्ये जवळजवळ 50 टक्के भाग झोपडपट्टीसारख्या वसाहतींचा आहे. अशा 1700 वसाहती दिल्लीत आहेत. भाजपाने आपले साधारण वीस हजार कार्यकर्ते या झोपडपट्ट्यांमध्ये कामाला लावले होते. अनेकांनी काही रात्री या झोपड्यांमधून वास्तव्यही केले. त्यामुळे केजरीवाल यांची प्रतिमा धुमिल करणे, त्याचबरोबर भाजपाची प्रतिमा उंचावणे यात भाजपा नेतृत्त्वाला यश आले. या निवडणुकीत भाजपाने हिंदू-मुस्लिम असा धार्मिक मुद्दा प्रचारात टाळला. दिल्लीत असलेल्या उत्तर प्रदेशमधल्या निवासींना आकर्षित करण्यासाठी प्रयागराजमध्ये चालू असलेल्या महाकुंभात मतदानाच्या दिवशी पवित्र स्नान करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अप्रत्यक्षपणे हिंदुत्वाच्या भावना चेतवल्या. ते सोडले तर इतर कोणत्याही माध्यमातून हिंदू आणि मुस्लिम मते एकगठ्ठा होतील असा प्रयत्न भाजपाने केला नाही. केजरीवाल यांनी चालवलेल्या सर्व कल्याणकारी योजना यापुढेही चालू राहतील, किंबहुना त्या अधिक सक्षम केल्या जातील असा प्रचार भाजपाने चालवला. दिल्लीतली खराब हवा, यमुनेतले दूषित पाणी, खराब रस्ते यावरच त्यांनी प्रचाराचा फोकस ठेवला. केजरीवाल मात्र त्यांच्या जुन्या कल्याणकारी योजनांच्या प्रचारावरच अवलंबून राहिले. त्यांच्या हे लक्षात आले नाही की अशा योजनांच्या भांडवलावर एकदाच मते मिळवता येतात. अशा योजना ओटीपीसारख्या असतात. त्या एकदाच वापरल्या जातात. सारखेसारखे तुम्ही त्यावरच अवलंबून राहाल तर तुम्हाला सत्ता गाठता येत नाही. या निवडणुकीत जनतेपुढे केजरीवाल हाच एक मुद्दा राहिला. केजरीवाल हवेत की नको.. एवढ्यापुरताच ही निवडणूक मर्यादित राहिली आणि लोकांनी केजरीवाल नकोत यावर शिक्कामोर्तब करत भाजपाचा हाती सत्ता सोपवली.
लोकसभेतल्या काठावरच्या विजयानंतर भाजपाने आपली निवडणुकीची रणनीती बदललेली आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला दुखावण्याचे धोरण त्यांनी सोडून दिले. याउलट वेळोवेळी संघाच्या स्वयंसेवकांची मदत घेण्यास त्यांनी प्राधान्य दिले. याचाही भाजपाला फायदा झाला. त्यामुळेच हरियाणा, महाराष्ट्र आणि आता दिल्ली अशी तीन राज्ये भाजपाला स्वतःच्या ताब्यात घेता आली. आज देशातल्या 72 टक्के राज्यांत भाजपा सत्तेत आहे. दिल्ली जिंकल्यामुळे केजरीवाल यांच्यापुढे आता नवा प्रश्न उभा ठाकला आहे. कारण आता त्यांच्याकडे कोणतेही संवैधानिक पद नाही. ते फक्त आम आदमी पार्टीचे मुख्य संयोजकच राहिले आहेत. 2028पर्यंत त्यांना दिल्लीतून राज्यसभेवरही जाता येणार नाही. आप, हा पक्ष कॅडरबेस्ड नाही. शिवसेना, भाजपा तसेच कम्युनिस्ट पक्षांप्रमाणे सत्ता नसली तरी वर्षानुवर्षे काम करत राहणारे कार्यकर्ते आम आदमी पार्टीकडे नाहीत. त्यामुळे त्यांना सत्तेचा ऑक्सिजन द्यावाच लागतो, जे सध्या केजरीवाल देऊ शकत नाहीत. अशावेळी आपले कार्यकर्ते आणि आमदार टिकवून ठेवणे केजरीवाल यांना फार जड जाणार आहे. काँग्रेसची तऱ्हा तर आणखीनच वेगळी आहे. 2014पासून काँग्रेसला लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीच्या सातपैकी एकाही जागेवर यश मिळालेले नाही. याच काळात झालेल्या दिल्ली विधानसभांच्या निवडणुकीतही 70पैकी एकही जागा काँग्रेसला जिंकता आलेली नाही. असे असले तरी काँग्रेसचे नेते, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी मात्र आपण जग जिंकल्याच्या थाटातच वावरत आहेत. या निवडणुकीत राहुल गांधींनी दिल्लीत आठ जाहीर सभा घेतल्या. या सभा ज्या मतदारसंघात झाल्या तेथील 34पैकी 31 जागांवरील काँग्रेसच्या उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त झाले. परंतु यातून धडा घेतील तर ते राहुल गांधी कसले?
अतिशय सुंदर लेख लिहिला आहेस. मस्त!