गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाविषयी विद्यार्थिनींमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासह प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याचे आवाहन केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना केले आहे.
हा लसीकरण कार्यक्रम प्राथमिक स्तरावर शाळांमध्ये (इयत्तेवर आधारित दृष्टीकोन: पाचवी ते दहावी) या दरम्यान पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. ज्या विद्यार्थिनी लसीकरणाच्या दिवशी शाळेत अनुपस्थित असतील त्यांना ती लस आरोग्य केंद्रांवर उपलब्ध करून देता येईल तसेच शाळाबाह्य विद्यार्थिनींसाठी ही मोहीम क्षेत्रीय संपर्क आणि फिरत्या पथकाद्वारे चालवली जाईल. लसीकरणासाठी राष्ट्रीय तांत्रिक सल्लागार गटाने (एन टी ए जी आय) सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रमाअंतर्गत (यु आय पी) 9 ते 14 वर्षांच्या किशोरवयीन मुलींसाठी वयाच्या नवव्या वर्षी एकदाच देण्यात येणारी एचपीव्ही लस देण्याची शिफारस केली आहे. लसीकरण क्रमांकांची नोंदणी, रेकॉर्डिंग आणि इतर अहवालांची नोंद करण्यासाठी U-WIN अॅपचा वापर केला जाईल.
देशभरातील विद्यार्थिनींमध्ये गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग रोखण्यासाठी आणि एचपीव्ही लसीचे महत्त्व याबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी केंद्राने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र लिहिले आहे.
जागतिक स्तरावर गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग हा सर्वसाधारणपणे प्रत्येक चौथ्या महिलेमध्ये आढळून येणारा कर्करोग असल्याचे केंद्रीय शिक्षण सचिव संजय कुमार आणि केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी संयुक्तपणे लिहिलेल्या पत्रात अधोरेखित करण्यात आले आहे. भारतात गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग हा महिलांमध्ये आढळणारा दुसऱ्या क्रमांकाचा कर्करोग आहे आणि जागतिक स्तरावर गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाच्या आकडेवारीत भारत मोठ्या प्रमाणावर भर घालत आहे.
गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाचे निदान लवकरात लवकर झाल्यास आणि त्यावर वेळीच उपचार केल्यास हा एक टाळता येण्याजोगा आणि बरा होणारा आजार आहे. बहुतेक वेळा गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस (एचपीव्ही)शी संबंधित असतो आणि मुलींना किंवा स्त्रियांना विषाणूच्या संपर्कात येण्यापूर्वी एचपीव्ही लस दिली गेल्यास गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग बरेचदा टाळता येऊ शकतो. लसीकरणाद्वारे प्रतिबंध हा गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोग निर्मूलनासाठी डब्लू एच ओने स्वीकारलेल्या जागतिक धोरणाचा एक आधारस्तंभ आहे.
या पत्रात, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना लसीकरण मोहीम यशस्वी करण्यासाठी पुढील उपक्रम हाती घेण्यासाठी योग्य स्तरावर आवश्यक निर्देश जारी करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
लसीकरणासाठी शाळांमध्ये एचपीव्ही लसीकरण केंद्रे स्थापन करणे, जिल्हा लसीकरण अधिकार्यांना मदत करण्यासाठी आणि जिल्हा दंडाधिकार्यांच्या अधिपत्याखालील जिल्हा लसीकरण कृतीदलाच्या (DTFI) प्रयत्नांमध्ये सहभाग घेण्यासाठी जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांना निर्देश देणे, जिल्हयातील सरकारी आणि खाजगी शाळांच्या व्यवस्थापकांशी समन्वय साधणे, लसीकरण उपक्रमांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी प्रत्येक शाळेत नोडल अधिकारी नेमणे आणि शाळेतील 9-14 वयोगटातील मुलींची संख्या किती आहे याची नोंद घेऊन U-WINमध्ये अपलोड करणे, पालक आणि शिक्षक यांच्यातल्या विशेष बैठकीद्वारे शिक्षकांच्या माध्यमातून पालकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे, लसीकरण अभियानाच्या सूक्ष्म नियोजनासाठी प्रत्येक प्रभागामध्ये सर्व प्रकारच्या शाळांची एकीकृत जिल्हा माहिती शिक्षण प्रणाली प्लस (यु डी आय एस ई +) अद्ययावत यादी तयार करण्यात मदत करणे आणि लसीकरण अभियानात कोणतीही शाळा दुर्लक्षित राहू नये यादृष्टीने अत्यंत बारकाईने आणि काटेकोरपणे नियोजन करण्यासाठी जिल्हा लसीकरण अधिकाऱ्यांना शाळांचे GlS मॅपिंग उपलब्ध करून देणे, परीक्षा आणि सुट्टीचे महिने वगळून राज्यात लसीकरण मोहिमेचे नियोजन करण्यासाठी आरोग्य पथकाला मदत करणे यांचा यात समावेश आहे.
