चला.. राजकीय प्रदूषणाचा भिकार खेळ संपला!

गेले पाच-सहा महिने सुरु असलेले राजकीय प्रदूषण अखेर कालच्या निवडणूक निकालाने संपले. राजकीय प्रदूषण अशासाठी म्हटले की, निवडणूक प्रचार व त्याआधी विविध राजकीय पक्षांच्या जवळजवळ सर्वच नेत्यांनी शब्दांची ‘होळी’ वा ‘शिमगा’ साजरा केला होता. केवळ शब्दच कानावर पडत होते असे नव्हते तर विविध वृत्तवाहिन्यांकडून तो शब्दांचा भिकार खेळ पडद्यावरही दाखवला जात होता. राजकीय वादात वा निवडणूक प्रचारात अरेला कारे होणे समजू शकते. परंतु गेल्या सहा महिन्यांपासून हा हिडीस खेळ सुरु होता. म्हणूनच राजकीय प्रदूषण संपले असे म्हटले.

राजकीय पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांनी आरोप-प्रत्यारोप करताना वापरायच्या भाषेबाबत आता काही आचारसंहिता करायची व त्याची कठोरपणे अंमलबजावणी करायचे दिवस आले आहेत. लोकसभा निवडणुकीचे भवितव्य खरेतर शिवसेना व राष्ट्रवादी पक्षाच्या फुटीनेच ठरवले होते. परंतु पक्षफुटीनंतर सत्ता मिळाल्यावर आपण काहीतरी चमत्कार करूशकतो असा फाजील आत्मविश्वास शिंदे-फडणवीस-दादा या त्रिकुटाला वाटला आणि येथेच त्यांचा घात झाला. अन्यायाचा टाहो फोडून मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे आपल्या चाळीस शिलेदारांसह शिवसेनेतून फुटून बाहेर पडले व त्यांनी भाजपशी हातामिळवणी करून सत्ता मिळवली. नंतर सुमारे वर्षभरानंतर अजितदादा पवार यांनीही शरद पवार यांची साथ सोडून भाजपबरोबर जाणे पसंत केले व उपमुख्यमंत्रीपद मिळवले.

हे विस्ताराने इतक्यासाठीच सांगितले की, ही पक्ष फोडाफोडी राज्यातील जनतेला रुचलेली नव्हती. सत्तेच्या जोरावर विविध नरेटिव्ह जनतेसमोर मांडून आम्हाला जगणे कसे असह्य करून सोडले होते याच्या विविध कथा व त्यांची निरूपणे महाराष्ट्राने मुकाट्याने ऐकून घेतली होती. गेल्या एकदोन महिन्यात तर कहरच झाला. म्हणे उद्धव सरकारचा देवेंद्र फडणवीस यांना अटक करण्याचा इरादा होता. हवेत सोडून देतात तसे हे हॅन्डल देण्यात आले. आता देवेंद्रभाऊ नाकासमोर चालणारा नागपूरकर सज्जन. शिकलेला, कायद्याचे बारकावे जाणणारा माणूस… आधी वावगा वागणार नाही आणि परिस्थितीवशात वागलाच तर तो पुरावे थोडेच ठेवणार आहे? शिवाय ज्येष्ठ वकिलांचीही मोठी तसेच फौज बाजूला असताना (पक्षातल्या आडव्या कोटांनी उगाच स्वतःला ज्येष्ठ समजू नये) उद्धव सरकारने असे काही करण्याचा विचार तरी आणला असेल का, अशी शंका निर्माण करण्यास भक्कम जागा आहे. काँग्रेस आणि शरद पवार यांच्याबरोबर जाऊन उद्धवराव हिंदू अजेंडा विसरले असे सांगून उरही बडवून झाले. मग सहा महिन्यानंतर राबोडी मोहल्याची पाठराखण करणारे अजितदादा कसे चालले हो एकनाथराव आपल्याला? या व अशा प्रश्नांची उत्तरे आपण देणार नाही याची खात्री आहे. केवळ काहीतरी आरोप करायचे म्हणूनच ते करण्यात आले होते हे आता निवडणूक निकालांवरून स्पष्ट झाले आहे.

“चहुबाजूस अंथरले काटे

मग समाधान मिळणार कुठे?

कृतपापांचे  काळे धागे

पाठीस लागुनि फिरती मागे

पंकची मागे पुढती लागे

तडफडत जीव त्यात रुते

मग समाधान मिळणार कुठे?” (अप्रकाशित कुसुमाग्रज)

अशी परिस्थिती केंद्रस्थानी असलेल्या सत्तेने केल्यावर पक्षात फूट पडणारच. पण भीती दाखवून पाडलेल्या फु्टीमुळेच उद्धव व शरद पवार यांना सहानुभूतीच मिळाली व त्याची पोच या निकालानीच दिली असे म्हटले तर ते वावगे ठरू नये.

“Every election is a sort of advance auction sale of stolen goods” असं काहीसं विनोदाने वा उपहासाने म्हटले गेले आहे. त्यात तथ्य नाही असं कोण म्हणेल? प्रत्येक राजकीय पक्षाला देशाचे वा नागरिकांचे भलेच करायचे असेल. त्यासाठी वायद्याचे जाहीरनामे प्रसिद्ध केले जातात हे आपण जाणतोच. परंतु हे जाहीरनामे क्वचितच अंमलात आणले जातात हा अनुभव आहे. फार तर त्या जाहीरनाम्यातील काही कलमांना स्पर्श केला जातो इतकेच..

या निवडणुकीच्या रणधुमाळीत जवळजवळ सर्वच राजकीय पक्षांनी एकमेकांवर आरोप केले. त्या आरोपांना उत्तरेही दिली गेली. परंतु समाजाच्या कोणत्याही मूलभूत समस्येबाबत कोणीही ठोस बोलले नाही. सुशिक्षित तसेच अशिक्षित तरुणांच्या नोकऱ्यांबाबत म्हणा किंवा पिण्याच्या पाण्याच्या सुरळीत पुरवठा्याबद्दल एकही पठ्ठा बोलला नाही. आजच्या आकडेवारीनुसार राज्यातील सुमारे 50 हजार गावांना टँकरने पाणी पुरवले जाते ही खाचितच चिंताजनक बाब आहे. तसाच एक आणखी महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे आपल्या राज्यातील अनेक शहरामध्ये झालेली परप्रांतीयांची घुसखोरी. या परप्रांतीयांच्या लोंढ्यामुळे आपले राज्य गुदमरू लागले आहे. आमच्या स्वतःच्या नागरी सुविधांवर ही मंडळी एकही पैसा न देता राजरोस डल्ला मारत आहेत. या बदल्यात ही मंडळी ज्या राज्यातून येतात त्या राज्याकडून जादा निधी मागून घेतला पाहिजे. कारण त्यांच्या राज्यात या काहीच सोयीसुविधा उपलब्ध नसतात. या निर्माण करण्यासाठी राग्गड निधीची गरज असते.

आता थोडे शरद पवार..

या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह अनेकांनी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्यावर नको त्या शब्दांत जहिराली टीका केली. त्याचा समाचार घेण्यास पवारांची मंडळी समर्थ आहेत. परंतु त्यांनी तो घेतला तरी त्याला राजकीय वास येतो असे म्हणणारे महाभागही आहेतच. इतकेच सांगू इच्छितो की या वयातही हा 84 वर्षांचा तरुण पायाला भिंगरी लावल्यागत प्रचारासाठी फिरत होता. त्यांच्या राजकारणाबाबत बरंच उलटसुलट बोलता येईल वा येतेही. परंतु त्यांच्या बाजूने वा त्यांच्याविरोधी बोलण्याशिवाय राज्याच्या राजकारणावर कुणालाही बोलता येत नाही ही त्यांच्या जमेची गोष्ट आहे. एकसंघ काँग्रेसमधील काही प्रसंग व उदाहरणे सांगून अनेकदा दिशाभूल करण्याचाही प्रयत्न केला जातो. जे काही प्रसंग सांगितले जातात तेव्हा ते योग्य वागले नसतील तर त्यावेळी पक्षश्रेष्ठींनी पवार यांची बाजू का बरे घेतली होती? नेमक्या याच प्रश्नाचे उत्तर कोणी देत नाही.

एका मुलाखतीत पवार म्हणतात की “मला जो राजकीय पक्ष विकसित करायचा आहे त्याची मानसिकता मला विकासोउन्मख अशा प्रकारची बनवायची आहे. मी माझ्या पक्षातील लोकांना सतत सांगत आहे की येथून पुढे निवडणूक लढवायची ती विकासाच्या प्रश्नांवरच. (स्पर्धा काळाशी..) तसेच शेतमालाला मिळणारा तुटपुंजा भाव फक्त शेतकऱ्यांना संकटात ढकलत नाही, तर अर्थव्यवस्थेलाही निष्प्रभ करतो. शेतकऱ्याचा शेती व्यवसायावरचा विश्वास यामुळे उडतोच, शिवाय त्यांची आर्थिक दैना अन्य क्षेत्रातल्या प्रगतीवरही अनिष्ट परिणाम करते. शेतकऱ्याच्या उत्पादनाला रास्त मोबदला मिळणं त्याच्यासाठीच नव्हे तर देशासासाठीही अंतिमतः योग्यच आहे. (लोक माझे सांगाती) शेतीविषयक त्यांचे विचार सर्व राज्याला माहित आहेत तसेच त्यांचे संघटनकौशल्य वाखाणण्यांजोगेच आहे हे मान्यच केले पाहिजे. त्याशिवाय का महाविकास आघाडीचे इतके उमेदवार निवडून आले?

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महायुतीच्या पराभवाची जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा देण्याची तयारी दर्शवली आहे. राजीनाम्याचा प्रश्न त्यांच्या पक्षाचा व महायुतीचा अंतर्गत प्रश्न असून त्यावर टिपणी करणे उचित ठरणार नाही. फक्त एकच प्रश्न विचारू इच्छितो की, सरकारची काही धोरणे वा निर्णय चुकीचे ठरले असतील तर ते बदलण्याचे धैर्य महायुती दाखवेल का? कारण राज्यातील जनता माफ करण्याच्या मनोवृत्तीची आहे. झालं गेलं विसरून नवा अध्याय सुरु होत असेल तर जनता नक्कीच साथ देईल असा विश्वास आहे.

आगामी काळात उद्धव गटाचे नेते व शरद पवार गटाच्या नेत्यांनी अधिक सावध राहण्याची गरज आहे. कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल भाजप कार्यकर्ते व नेत्यांसमोर भाषण करताना भ्रष्टाचारविरोधी मोहीम अधिक तीव्र करण्याचे संकेत दिले आहेत. ही गर्भित धमकीही असू शकते. कारण याआधी अशी काही उदाहरणे घडलेली आहेत. त्यापेक्षा गैरमार्गाने मिळवलेला पैसा शोधून काढण्यासाठी यंत्रणांना कामाला लावले पाहिजे व स्वपक्षातील काही मंडळींचाही शोध पंतप्रधानानी घेतल्यास त्यांच्यावर जो पक्षपाताचा आरोप होत आहे तो होणार नाही. तूर्त इतकेच!

छायाचित्र मांडणीः प्रवीण वराडकर