देशातील सर्वात मोठी आणि सर्वात श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) आयुक्तपदी ‘मेट्रो वुमन’ म्हणून ओळख असलेल्या अश्विनी भिडे यांची नियुक्ती मंगळवारी जाहीर करण्यात आली. निवृत्त होत असलेले आयुक्त भूषण गागराणी यांच्याकडून भिडे यांनी पदभार स्वीकारला आहे. पुढील आदेश येईपर्यंत भिडे या मुंबई मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनच्या (एमएमआरसीएल) व्यवस्थापकीय संचालकपदाचाही अतिरिक्त कार्यभार सांभाळणार आहेत.
भिडे यांच्या नियुक्तीपूर्वी असीम गुप्ता, अनिल डिगीकर, मिलिंद म्हैसकर आणि संजय मुखर्जी यांच्या नावांचीही या पदासाठी चर्चा होती. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी असीम गुप्ता यांच्या नावाचा आग्रह धरला होता. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले आणि अखेर भिडे यांची निवड झाली. फडणवीस यांच्या विश्वासू सहकारी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भिडे यांनी याआधी मुख्यमंत्री कार्यालयातही सचिव म्हणून महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडल्या आहेत. अलीकडच्या काळात, रश्मी शुक्ला या महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला पोलिस
महासंचालक ठरल्या, सुजाता सौनिक यांनी पहिल्या महिला मुख्य सचिव म्हणून इतिहास रचला आणि आता भिडे यांनी मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तपदी विराजमान होऊन या परंपरेत आणखी एका सोनेरी पानाची भर घातली आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची स्थापना मुंबई महानगरपालिका कायदा, १८८८ अंतर्गत झाली. त्यानंतरच्या १३८ वर्षांत प्रथमच एका महिलेने या महापालिकेच्या सर्वोच्च प्रशासकीयपदाची सूत्रे स्वीकारली आहेत. अश्विनी भिडे यांची ही नियुक्ती केवळ मुंबईच्याच नव्हे, तर देशाच्या प्रशासकीय इतिहासातील एक सुवर्णअध्याय ठरला आहे.
आव्हाने मोठी, अनुभवही दांडगा
अश्विनी भिडे ज्यावेळी पदभार स्वीकारत आहेत, त्यावेळी बीएमसीसमोर आव्हानांचा डोंगर आहे. नुकताच ₹ ८०,९५२ कोटींचा महाकाय अर्थसंकल्प सादर झाला आहे. मुंबईचा किनारी रस्ता (कोस्टल रोड) प्रकल्प अंतिम टप्प्यात आहे. मेट्रोचे अनेक टप्पे एकाच वेळी सुरू आहेत. त्याशिवाय स्वच्छता, वाहतूक, पाणीपुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन अशा मूलभूत नागरी सेवांची सातत्याने वाढत चाललेल्या लोकसंख्येला पुरवठा करणे, हे सारे प्रश्न त्यांच्या मेजावर येऊन पडतील. सरकारच्या निवडणूक वचनांची पूर्तता करतानाच वित्तीय शिस्त राखणे हेही त्यांच्यासाठी कसोटीचे ठरणार आहे.
