Homeमुंबई स्पेशलप्री आणि पोस्ट-मॅट्रिक शिष्यवृत्तीसाठी...

प्री आणि पोस्ट-मॅट्रिक शिष्यवृत्तीसाठी 31 जानेवारीपर्यंत करा अर्ज

मुंबई शहर जिल्ह्यातील विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी प्री-मॅट्रिक (इ. 9वी व 10वी) व पोस्ट-मॅट्रिक (इ. 11वी ते पदव्युत्तर / व्यावसायिक अभ्यासक्रम) शिष्यवृत्तीच्या लाभासाठी एनएसपी (नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टलवर) येत्या 31 जानेवारीपर्यंत सादर करावेत, असे इतर मागास बहुजन कल्याण कार्यालय, मुंबई शहरचे सहाय्यक संचालक रविकिरण पाटील यांनी कळविले आहे.

केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाच्यावतीने विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग व शिष्यवृत्ती विभाग, महाराष्ट्र राज्य यांच्या माध्यमातून शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येत आहे. केंद्र सरकारकडून पीएम-वायएएसएएसव्हीआय (यंग आचीव्हर्स स्कॉलरशिप ॲवार्ड स्कीम फॉर व्हायब्रेट इंडिया) या योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील पात्र विद्यार्थ्यांसाठी प्री-मॅट्रिक (इ. 9 वी व 10 वी) व पोस्ट-मॅट्रिक (इ. 11 वी ते पदव्युत्तर / व्यावसायिक अभ्यासक्रम) शिष्यवृत्ती देण्यात येत आहे.

विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन अर्ज https://scholarship.gov.in या संकेतस्थळावर सादर करावा. अर्जासोबत जात प्रमाणपत्र, जातवैधता (लागू असल्यास), उत्पन्न प्रमाणपत्र, आधार-लिंक बँक खाते, बोनाफाईड प्रमाणपत्र, मागील वर्षाचे गुणपत्रक, आधार प्रमाणीकरणासह 75 टक्के उपस्थितीचा पुरावा इत्यादी कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहेत. मुंबई शहर जिल्ह्यातील सर्व शाळा व महाविद्यालयातील प्राचार्य, शिक्षक व कर्मचाऱ्यांनी याकामी विद्यार्थ्यांना आवश्यक ते मार्गदर्शन करावे, असे आवाहनही रविकिरण पाटील यांनी केले आहे.

Continue reading

हक्कभंग समितीसमोर माफी मागण्यास कुणाल कामराचा ठाम नकार

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर केलेल्या उपरोधिक विडंबनामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेला स्टँड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा याने गुरुवारी महाराष्ट्र विधान परिषद विशेषाधिकार (हक्कभंग) समितीसमोर हजर होऊन माफी मागण्यास पुन्हा एकदा स्पष्ट नकार दिला आहे. भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांनी दाखल केलेल्या...

म. गांधीजींच्या गावातच गुजरात सरकारकडून मद्यविक्रीला परवानगी!

महात्मा गांधींचे जन्मस्थान असलेल्या पोरबंदरमध्ये इतिहासात पहिल्यांदाच गुजरात सरकारकडून, एका आलिशान हॉटेलला मद्यविक्रीचा परवाना मंजूर करण्यात आला आहे. गुजरात राज्य उत्पादन शुल्क आणि प्रतिबंध विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शहरात वादाला तोंड फुटले असून, गांधीवादी संस्था आणि स्थानिक नागरिकांनी याविरोधात...

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी पूर्णपणे डिजिटल, जुनी पद्धत बंद!

कल्पना करा, तुमच्या कुटुंबातील एखाद्या गरीब रुग्णाला महागड्या उपचाराची गरज आहे. पूर्वीच्या काळात नातेवाईकांना मंत्रालयापर्यंत धावपळ करावी लागायची, कागदपत्रांची रास भरावी लागायची, दलालांच्या जाळ्यात अडकावे लागायचे आणि उपचारात विलंब होऊन रुग्णाची स्थिती बिघडायची. पण आता ती सगळी कहाणी संपली!...
Skip to content