शरद पवार सहभागी असलेल्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे (युपीए) सरकार केंद्रात सत्तेत होते. त्यावेळच्या युपीए सरकारने केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करून अमित शाह यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल केले होते. अमित शाह यांना गुंतविण्यासाठी षडयंत्र रचण्यात आले होते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात स्पष्टपणे नमूद केले आहे. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने शाह यांना निर्दोष ठरविल्यामुळे शरद पवार यांनी अमित शाहंबद्दल केलेल्या वक्तव्याबद्दल माफी मागावी, अशी मागणी केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियूष गोयल यांनी काल एका पत्रकार परिषदेत केली.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना न्यायालयाने तडीपार केले होते, अशी टिप्पणी करत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी अलीकडेच खिल्ली उडवली होती. त्याबाबत बोलताना गोयल यांनी अमित शाह यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दोषमुक्त ठरवले होते, याकडे लक्ष वेधले.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रावर अन्याय झाला नसून अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी भरघोस तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. राज्यातल्या वाढवण बंदरासाठी 76 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. रेल्वे खात्यासाठीच्या तरतुदीत महाराष्ट्रातील प्रकल्पांसाठी 15 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. 2047पर्यंत विकसित भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने या अर्थसंकल्पाच्या रूपाने वाटचाल सुरt झाली आहे, असेही ते म्हणाले.
देशभरात 12 इंडस्ट्रियल पार्क उभारले जाणार आहेत. त्यात राज्यातील दिघी येथे उभ्या राहणाऱ्या इंडस्ट्रिअल पार्कचाही समावेश आहे. पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी 11 लाख कोटी एवढी विक्रमी तरतूद करण्यात आली आहे. याचाही फायदा महाराष्ट्राला मोठ्या प्रमाणात होणार आहे, असेही गोयल यांनी स्पष्ट केले.
2047पर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न साकारण्याचा निर्धार या अर्थसंकल्पातून प्रतीत होतो. भविष्याचा वेध घेणारा हा अर्थसंकल्प असल्याने उद्योग क्षेत्रातून या अर्थसंकल्पाचे मोठे स्वागत करण्यात आले आहे. आणखी तीन वर्षांत भारताला जगात तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनविण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने या अर्थसंकल्पाच्या रूपाने पाऊल टाकले आहे. शेती क्षेत्रासाठी 1 लाख 52 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, असेही गोयल यांनी नमूद केले.
