Details
ड्रॅगनच्या गळाला युरोप!
01-Jul-2019
”
अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
इतिहासापासून धडा घेऊन जे देश भविष्याची वाटचाल करत असतात त्यांना भविष्यही साथ देत असते. जगाच्या इतिहासामधून चीनने हा धडा घेतला आहे आणि सध्याचे चीनचे सर्व सत्ताधीश तसेच अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी तो धडा नीट गिरवण्याचे ठरवले आहे. एकेकाळी जगाच्या व्यापाराचे केंद्र भारत व चीन हेच होते. इथली तलम मलमल, मसाले व रेशीम युरोपात जात होते आणि तिथलं सोनं भारतात व चीनमध्ये येत होते. हा सारा खुष्कीचा मार्ग अनेक देशांतून जाऊन युरोप व चीनला जोडत असे. त्याचे नाव सिल्क रूट वा रेशीम मार्ग असे होते. आधुनिक काळात विविध देशांतील युद्धस्थितीमुळे हा मार्ग बंद पडला. मसाले व रेशमाचा व्यापार थंडावला. आता नव्या जमान्यात, पुन्हा एकदा या जुन्या सिल्क रूटचा नवा अवतार साकार करण्याच्या संकल्पनेने चिनी नेत्यांना झपाटले आहे.
जगावर व्यापाराच्या माध्यमातून सत्ता गाजवता व राबवता येते. युद्धे करून प्रदेश जिंकता येतात. पण त्यात तुमच्याच देशाचा पैसा व माणसे खर्च पडत असतात. त्यापेक्षा व्यापाराच्या माध्यमांतून नफ्यात राहून जगावर राज्य करणे शक्य आहे, असा काहीसा सिद्धांत चीनने गेल्या काही वर्षांत मांडला असून अर्थकारणाने आंतरराष्ट्रीय राजकारण वाकवण्याची योजना आखली आहे. वन रोड वन बेल्ट, हीच ती आधुनिक जगावर सत्ता गाजवण्याची योजना. क्षी जिनपिंग यांनी गेल्या सहा-सात वर्षांपसून त्याचे नियोजन केले आहे आणि गेल्या तीन-चार वर्षांत त्यातील अनेक बंदरांचे, रेल्वे व महामार्गांचे प्रकल्प बांधण्याची सुरूवात चीनने केली आहे. बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय) या लघुनावाने ही योजना जगात सध्या गाजत आहे. परदेशी विद्यापीठांतील अर्थतज्ज्ञ व राजकीय अभ्यासक हे या योजनेचे परीशीलन अध्ययन करत आहेत.
बेल्ट अँड रोडच्या या मालिकेत अनेक देश स्वतःहून सहभागी झालेले आहेत. जागतिक स्तरावरील बेल्ट अँड रोड परिषद चीनने गेल्या वर्षी घेतली. त्यात भारत वगळता आपल्या विभागातील अनेक देश सहभागी झाले होते. चीनने या प्रकल्पातील मोठी गुंतवणूक पाकिस्तानात केली आहे. ग्वादार बंदरापासून ते चीनच्या सीमेपर्यंत त्यांनी सहापदरी मोठा विशाल महामार्ग बांधत आणला आहे. ग्वादार बंदर बांधून पूर्ण केले आहे. त्या माध्यमांतून युरोप व मध्य पूर्वेतील माल, खनिज तेल ग्वादार बंदरात उतरेल व तेथून ते रस्ता व रेल्वेच्या सहाय्याने चीनच्या हद्दीत पोहोचेल. या पाकिस्तान-चीन आर्थिक कॉरिडॉरमध्ये चीनने अनेक औद्योगिक वसाहती विकसित केल्या आहेत. हा सारा भूभागच जणू चीनच्या ताब्यात असल्यासारखी स्थिती आहे. चीनची पाकमधील गुंतवणूक लाखो करोडो रूपयांच्या घरात कधीच गेलेली आहे. पन्नास लाख चिनी कामगार व अधिकाऱ्यांसाठी चीनने या रस्त्याच्या परिसरात अनेक वसाहती उभ्या केल्या आहेत. अशाच प्रकारे चीनने श्रीलंकेत मोठे बंदर व लष्करी तळ विकसित केला आहे. मलेशियात त्यांनी मोठी गुंतवणूक केली आहे. म्यानमार हे त्यादृष्टीने चीनच्या खिशात गेलेच आहे. भारताने मात्र या साऱ्या योजनेला सातत्याने कडवा विरोध केला आहे.
चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिन-पिंग यांनी अलिकडेच युरोपचा मोठा व महत्त्वाचा दौरा पूर्ण केला. त्यांनी फ्रान्सबरोबर गुंतवणुकीचे अब्जावधी डॉलर्सचे अनेक करार केले आणि इटली या देशाबरोबर बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह योजेनेतील सहभागासाठीचा सामंजस्य करार केला. त्यांच्या युरोप दौऱ्याचे हे सर्वात मोठे फलित ठरले आहे. इटलीने केलेल्या करारामुळे प्रथमच जी-सात या विकसित देशांच्या गटातील एखाद्या राष्ट्राचा सहभाग चिनी योजनेत नोंदला गेला आहे. सारा युरोप व अमेरिकाही इटलीच्या या पावलाने चकित झाले आहेत. सर्व अर्थिक महासत्ता जी-सात या गटात आहेत. इंग्लंड, अमेरिका, जपान, जर्मनी, कॅनडा, फ्रान्स व इटली या देशांचा हा जी-सात गट जगाच्या आर्थिक धोरणांवर अधिराज्य करतो.
बेल्ट अँड रोड या संकल्पानेला अनेक प्रगत देशांनी याआधी विरोध केला होता. त्या विरोधालाच आता इटालीच्या निर्णयाने सुरूंग लागला आहे. चीनसाठी हा अत्यंत मोठा राजनैतिक विजय आहे. 2013 मध्ये चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी या संल्पनेचा प्रथम आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उच्चार केला. त्याआधीच चीनने पाकिस्तान व श्रीलंकेत बस्तान बसवायला सुरूवातही केली होती. युरोप, लॅटिन अमेरिका, आफ्रिका व आशिया खंडातील भारतासह 152 देशांचा सहभाग या योजनेत असावा अशी चीनची इच्छा आहे. भारताने यासाठी फारसा उत्साह दाखवलेला नाही. युरोप व ऑस्ट्रिया, अमेरिकाही या योजनेकडे संशयानेच पाहत आहे. आर्थिक ताकदीमधून राजनैतिक बदल चीन जगावर लादू शकेल अशी भीती या राष्ट्राला वाटते. चीनची आर्थिक ताकद किती वाढली आहे हे एका छोट्या पण डोळ्यात अंजन घालणाऱ्या उदाहरणावरून दिसते. आर्थिक शक्तीचा वापर करून जागतिक राजकारणावर चीन कसा प्रभाव टाकत आहे हेही त्यातून स्पष्ट होते.
प्रशांत महासागरातील पलाऊ या केवळ पर्यटनावरच जगणाऱ्या छोट्या देशावर चीनी पर्यटकांनी जाऊ नये असा फतवा चीनने काढला आणि तिथे जाणारी विमाने रिकामी झाली. तिथली हॉटेल्स ओस पडली. त्या देशाची विमानसेवाच थांबवण्याचा विचार आता पलाऊ पॅसिफिक विमान कंपनी करत आहे. पलाऊ देशाने तैवानला मान्यता देण्याचे धारीष्ट्य दाखवले त्याची ही शिक्षा आहे. ऑस्ट्रेलियाने चिनी बीआरआयमध्ये सहभाग घेण्यास नकार दिलेला आहे. मात्र त्या देशातील व्हिक्टोरिया या प्रांताने मात्र इटलीप्रमाणेच चीनबरोबर सामंजस्य करार करून टाकला आहे. थोड्याच काळात आणकी अनेक देश चिनी योजनेत सहभागी होतील अशीही शक्यता स्पष्ट दिसत आहे. इटलीबरोबर दोन लाख कोटी रूपयांचे करार केल्यानंतर चिनी राष्ट्राध्यक्षांनी त्याच्या दुप्पट रकमेच्या गुंतवणुकीचे करार फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅकरोनी यांच्याबरोबर केले आहेत. चीन फ्रान्सबरोबर पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूकही करणार आहे आणि तब्बल 300 बोईंग विमानेही विकत घेणार आहे. ही गुंतवणूक फ्रान्सच्या गळ्यात बीआरआय़चा पट्टा अडकवणारी अथवा फ्रान्सच्या माध्यमांतून अन्य छोट्या युरोपीय देशांमध्ये बीआरआयचा शिरकाव करणारी ठरू शकते असे निरिक्षकांचे मत बनले आहे.
दोन वर्षांपूर्वी चीनने घेतलेल्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह आंतरराष्ट्रीय परिषदेकडेही भारताने पाठ फिरवली होती. पण अनेक देशांनी या प्रकल्पांत रूची व रस दाखवलेला आहे. कारण स्वस्त कर्जपुरवठा आणि पायाभूत सुविधांचा मोठा विकास ही बीआरआय योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत. अर्थात चिनी कंपन्यांनी गुतंवलेल्या लाखो करोडो रूपयांच्या गुंतवणुकीवर त्या कंपन्यांना परतावा अपेक्षितच आहे. त्यामुळेच श्रीलंका व मलेशियातील काही प्रकल्प कर्जफासात अडकून पूर्णतः चिनी कंपन्यांच्या ताब्यात गेल्या आहेत. तो धोका इटलीसाठीही आहे असे निरिक्षकांना वाटते. इटली हे युरोपमधील श्रीमंत देशांच्या यादीतील सर्वात गरीब राष्ट्र! कर्ज व त्याचा परतावा हे दोन्ही इटलीसाठी चिंतेचे विषय बनलेले असताना चिनी मदतीचा हात त्यांना नाकारता येणे शक्य नव्हते. चीनबरोबर बीआरआयसाठी करार करू नका असा दबाव अमेरिकेने व युरोपातील अन्य मोठ्या देशांनी इटलीवर टाकला होता. पण इटलीचे पंतप्रधान गिसप कोंटे यांनी उभय देशांतली व्यापार वाढवणे, पोलाद उद्योगाला मदत, बंदर, रेल्वे आदी पायाभूत सुविधांचा विकास इत्यादी विषयांतील वीस बिलिअन युरो म्हणजेच दोन लाख तेरा हजार कोटी रूपयांचे करार करून टाकले. हे सारे सामंजस्य करार असून ते कायदेशीररीत्या बाध्य नाहीत असा दावा पंतप्रधान गिसप कोंटे यांनी इटलीच्या संसदेत बोलताना केला. पण युरोपातील एका मोठ्या व ऐन भूमध्य सागरावर वसलेल्या देशातील बंदरे व रेल्वेमध्ये चिनी ड्रॅगनचा आता शिरकाव झालेला आहे हे मात्र खरे आहे!”
“अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
इतिहासापासून धडा घेऊन जे देश भविष्याची वाटचाल करत असतात त्यांना भविष्यही साथ देत असते. जगाच्या इतिहासामधून चीनने हा धडा घेतला आहे आणि सध्याचे चीनचे सर्व सत्ताधीश तसेच अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी तो धडा नीट गिरवण्याचे ठरवले आहे. एकेकाळी जगाच्या व्यापाराचे केंद्र भारत व चीन हेच होते. इथली तलम मलमल, मसाले व रेशीम युरोपात जात होते आणि तिथलं सोनं भारतात व चीनमध्ये येत होते. हा सारा खुष्कीचा मार्ग अनेक देशांतून जाऊन युरोप व चीनला जोडत असे. त्याचे नाव सिल्क रूट वा रेशीम मार्ग असे होते. आधुनिक काळात विविध देशांतील युद्धस्थितीमुळे हा मार्ग बंद पडला. मसाले व रेशमाचा व्यापार थंडावला. आता नव्या जमान्यात, पुन्हा एकदा या जुन्या सिल्क रूटचा नवा अवतार साकार करण्याच्या संकल्पनेने चिनी नेत्यांना झपाटले आहे.
जगावर व्यापाराच्या माध्यमातून सत्ता गाजवता व राबवता येते. युद्धे करून प्रदेश जिंकता येतात. पण त्यात तुमच्याच देशाचा पैसा व माणसे खर्च पडत असतात. त्यापेक्षा व्यापाराच्या माध्यमांतून नफ्यात राहून जगावर राज्य करणे शक्य आहे, असा काहीसा सिद्धांत चीनने गेल्या काही वर्षांत मांडला असून अर्थकारणाने आंतरराष्ट्रीय राजकारण वाकवण्याची योजना आखली आहे. वन रोड वन बेल्ट, हीच ती आधुनिक जगावर सत्ता गाजवण्याची योजना. क्षी जिनपिंग यांनी गेल्या सहा-सात वर्षांपसून त्याचे नियोजन केले आहे आणि गेल्या तीन-चार वर्षांत त्यातील अनेक बंदरांचे, रेल्वे व महामार्गांचे प्रकल्प बांधण्याची सुरूवात चीनने केली आहे. बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय) या लघुनावाने ही योजना जगात सध्या गाजत आहे. परदेशी विद्यापीठांतील अर्थतज्ज्ञ व राजकीय अभ्यासक हे या योजनेचे परीशीलन अध्ययन करत आहेत.
बेल्ट अँड रोडच्या या मालिकेत अनेक देश स्वतःहून सहभागी झालेले आहेत. जागतिक स्तरावरील बेल्ट अँड रोड परिषद चीनने गेल्या वर्षी घेतली. त्यात भारत वगळता आपल्या विभागातील अनेक देश सहभागी झाले होते. चीनने या प्रकल्पातील मोठी गुंतवणूक पाकिस्तानात केली आहे. ग्वादार बंदरापासून ते चीनच्या सीमेपर्यंत त्यांनी सहापदरी मोठा विशाल महामार्ग बांधत आणला आहे. ग्वादार बंदर बांधून पूर्ण केले आहे. त्या माध्यमांतून युरोप व मध्य पूर्वेतील माल, खनिज तेल ग्वादार बंदरात उतरेल व तेथून ते रस्ता व रेल्वेच्या सहाय्याने चीनच्या हद्दीत पोहोचेल. या पाकिस्तान-चीन आर्थिक कॉरिडॉरमध्ये चीनने अनेक औद्योगिक वसाहती विकसित केल्या आहेत. हा सारा भूभागच जणू चीनच्या ताब्यात असल्यासारखी स्थिती आहे. चीनची पाकमधील गुंतवणूक लाखो करोडो रूपयांच्या घरात कधीच गेलेली आहे. पन्नास लाख चिनी कामगार व अधिकाऱ्यांसाठी चीनने या रस्त्याच्या परिसरात अनेक वसाहती उभ्या केल्या आहेत. अशाच प्रकारे चीनने श्रीलंकेत मोठे बंदर व लष्करी तळ विकसित केला आहे. मलेशियात त्यांनी मोठी गुंतवणूक केली आहे. म्यानमार हे त्यादृष्टीने चीनच्या खिशात गेलेच आहे. भारताने मात्र या साऱ्या योजनेला सातत्याने कडवा विरोध केला आहे.
चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिन-पिंग यांनी अलिकडेच युरोपचा मोठा व महत्त्वाचा दौरा पूर्ण केला. त्यांनी फ्रान्सबरोबर गुंतवणुकीचे अब्जावधी डॉलर्सचे अनेक करार केले आणि इटली या देशाबरोबर बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह योजेनेतील सहभागासाठीचा सामंजस्य करार केला. त्यांच्या युरोप दौऱ्याचे हे सर्वात मोठे फलित ठरले आहे. इटलीने केलेल्या करारामुळे प्रथमच जी-सात या विकसित देशांच्या गटातील एखाद्या राष्ट्राचा सहभाग चिनी योजनेत नोंदला गेला आहे. सारा युरोप व अमेरिकाही इटलीच्या या पावलाने चकित झाले आहेत. सर्व अर्थिक महासत्ता जी-सात या गटात आहेत. इंग्लंड, अमेरिका, जपान, जर्मनी, कॅनडा, फ्रान्स व इटली या देशांचा हा जी-सात गट जगाच्या आर्थिक धोरणांवर अधिराज्य करतो.
बेल्ट अँड रोड या संकल्पानेला अनेक प्रगत देशांनी याआधी विरोध केला होता. त्या विरोधालाच आता इटालीच्या निर्णयाने सुरूंग लागला आहे. चीनसाठी हा अत्यंत मोठा राजनैतिक विजय आहे. 2013 मध्ये चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी या संल्पनेचा प्रथम आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उच्चार केला. त्याआधीच चीनने पाकिस्तान व श्रीलंकेत बस्तान बसवायला सुरूवातही केली होती. युरोप, लॅटिन अमेरिका, आफ्रिका व आशिया खंडातील भारतासह 152 देशांचा सहभाग या योजनेत असावा अशी चीनची इच्छा आहे. भारताने यासाठी फारसा उत्साह दाखवलेला नाही. युरोप व ऑस्ट्रिया, अमेरिकाही या योजनेकडे संशयानेच पाहत आहे. आर्थिक ताकदीमधून राजनैतिक बदल चीन जगावर लादू शकेल अशी भीती या राष्ट्राला वाटते. चीनची आर्थिक ताकद किती वाढली आहे हे एका छोट्या पण डोळ्यात अंजन घालणाऱ्या उदाहरणावरून दिसते. आर्थिक शक्तीचा वापर करून जागतिक राजकारणावर चीन कसा प्रभाव टाकत आहे हेही त्यातून स्पष्ट होते.
प्रशांत महासागरातील पलाऊ या केवळ पर्यटनावरच जगणाऱ्या छोट्या देशावर चीनी पर्यटकांनी जाऊ नये असा फतवा चीनने काढला आणि तिथे जाणारी विमाने रिकामी झाली. तिथली हॉटेल्स ओस पडली. त्या देशाची विमानसेवाच थांबवण्याचा विचार आता पलाऊ पॅसिफिक विमान कंपनी करत आहे. पलाऊ देशाने तैवानला मान्यता देण्याचे धारीष्ट्य दाखवले त्याची ही शिक्षा आहे. ऑस्ट्रेलियाने चिनी बीआरआयमध्ये सहभाग घेण्यास नकार दिलेला आहे. मात्र त्या देशातील व्हिक्टोरिया या प्रांताने मात्र इटलीप्रमाणेच चीनबरोबर सामंजस्य करार करून टाकला आहे. थोड्याच काळात आणकी अनेक देश चिनी योजनेत सहभागी होतील अशीही शक्यता स्पष्ट दिसत आहे. इटलीबरोबर दोन लाख कोटी रूपयांचे करार केल्यानंतर चिनी राष्ट्राध्यक्षांनी त्याच्या दुप्पट रकमेच्या गुंतवणुकीचे करार फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅकरोनी यांच्याबरोबर केले आहेत. चीन फ्रान्सबरोबर पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूकही करणार आहे आणि तब्बल 300 बोईंग विमानेही विकत घेणार आहे. ही गुंतवणूक फ्रान्सच्या गळ्यात बीआरआय़चा पट्टा अडकवणारी अथवा फ्रान्सच्या माध्यमांतून अन्य छोट्या युरोपीय देशांमध्ये बीआरआयचा शिरकाव करणारी ठरू शकते असे निरिक्षकांचे मत बनले आहे.
दोन वर्षांपूर्वी चीनने घेतलेल्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह आंतरराष्ट्रीय परिषदेकडेही भारताने पाठ फिरवली होती. पण अनेक देशांनी या प्रकल्पांत रूची व रस दाखवलेला आहे. कारण स्वस्त कर्जपुरवठा आणि पायाभूत सुविधांचा मोठा विकास ही बीआरआय योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत. अर्थात चिनी कंपन्यांनी गुतंवलेल्या लाखो करोडो रूपयांच्या गुंतवणुकीवर त्या कंपन्यांना परतावा अपेक्षितच आहे. त्यामुळेच श्रीलंका व मलेशियातील काही प्रकल्प कर्जफासात अडकून पूर्णतः चिनी कंपन्यांच्या ताब्यात गेल्या आहेत. तो धोका इटलीसाठीही आहे असे निरिक्षकांना वाटते. इटली हे युरोपमधील श्रीमंत देशांच्या यादीतील सर्वात गरीब राष्ट्र! कर्ज व त्याचा परतावा हे दोन्ही इटलीसाठी चिंतेचे विषय बनलेले असताना चिनी मदतीचा हात त्यांना नाकारता येणे शक्य नव्हते. चीनबरोबर बीआरआयसाठी करार करू नका असा दबाव अमेरिकेने व युरोपातील अन्य मोठ्या देशांनी इटलीवर टाकला होता. पण इटलीचे पंतप्रधान गिसप कोंटे यांनी उभय देशांतली व्यापार वाढवणे, पोलाद उद्योगाला मदत, बंदर, रेल्वे आदी पायाभूत सुविधांचा विकास इत्यादी विषयांतील वीस बिलिअन युरो म्हणजेच दोन लाख तेरा हजार कोटी रूपयांचे करार करून टाकले. हे सारे सामंजस्य करार असून ते कायदेशीररीत्या बाध्य नाहीत असा दावा पंतप्रधान गिसप कोंटे यांनी इटलीच्या संसदेत बोलताना केला. पण युरोपातील एका मोठ्या व ऐन भूमध्य सागरावर वसलेल्या देशातील बंदरे व रेल्वेमध्ये चिनी ड्रॅगनचा आता शिरकाव झालेला आहे हे मात्र खरे आहे!”
