Details
शेतकऱ्यांच्या समस्येचे मूळ!
29-Dec-2018
| 0
”
अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
aniketsjoshi@hotmail.com
बाकी साऱ्या वस्तुंचे भाव ज्या प्रमाणात वाढले तसे शेतमालाचेही भाव वाढले असे म्हणता येईल का? तर तशी स्थिती नाही. ज्या काळात उडप्यांच्या हॉटेलात सहा पैशांना दोसा मिळत होता त्या कळात एक किलो गव्हाची किंमत होती 76 पैसे. पण जेव्हा दोस्याला साठ रूपये मोजावे लागत आहेत तेव्हा घाऊक बाजारातील धान्याचे भाव त्याच्या एक तृतियांशही नाहीत. कृषी क्षेत्रातील भीषण वास्तवाचे कारण कदाचित पुरेशा प्रमाणात न वाढलेल्या शेतीमालाच्या भावातच दडले आहे.
सुकाळ आणि दुष्काळ असे निसर्ग चक्र नेहमी सुरू असते. एक वर्ष चंगला पाऊस झाला तर पुढची दोन वर्षे पावसाची कमतरता जाणवते. साधारण तीन वर्षांनंतर एक वर्ष दुष्काळाचे ठरते. कधी पाण्याचा तर कधी धान्याचा दुष्काळ पडतो. यंदाचे वर्ष हे पाण्याच्या दुष्काळाचे वर्ष ठरले आहे. या साऱ्या दुष्टचक्रात एक गोष्ट मात्र सातत्य राखून असते: शेतीची परवड, शेतकऱ्याचे हाल आणि शेतमालाचे पडलेले भाव! पाऊस अति झाला वा कमी झाला दोन्ही शेतीसाठी वाईटच ठरते. पाऊस चांगला मनासारखा, हवा तेव्हा, हवा तितकाच, पडला तर पिके भरघोस येतात आणि मग सुकाळाचे नवे प्रश्न तयार होतात. शेतमालाचे भाव पडले वा चढले तरी शेतकऱ्याचे दैन्य संपतच नाही. शेतीसाठी घेतलेले कर्ज माफ करा ही मागणी सतत सर्वकाळ केली जाते. तीन राज्यांतील भारतीय जनता पार्टीच्या पराभवानंतर व समोर येत असलेल्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार गंभीरपणाने कृषी कर्जे माफ करण्याचा विचार करत आहे. नीती आयोग त्या संदर्भात अभ्यास करत आहे. देशातील 22 कोटी शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करायची तर साडेचार लाख कोटी रूपयांचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडणार आहे. पण तसे केल्याने शेतकऱ्यांचे प्रश्न संपतील का, हाही प्रश्न शिल्लक आहेच. तेलंगणाप्रमाणे काही खर्चाचे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करणे अशाही एका पर्यायाचा विचार केंद्र सरकार करत आहे असे दिल्लीतील बातम्या सांगत आहेत. तसे केले तरी देशभरातील शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांत थेट सव्वा लाख कोटी रूपये जमा करावे लागतील असा अंदाज आहे. पण कर्जमाफी हा उपाय असू शकत नाही हे अनेकदा, अनेक पद्धतींनी अर्थतज्ज्ञांनी सांगून झालेच आहे. तरीही मागणी केली जाते व अन्य कोणताच उपाय सापडत नसल्याने सरकारे ती मागणी कमी जास्त प्रमाणात मान्यही करतातच.
शेतीचे खरे प्रश्न काय याचा विचार करताना काही डोळे-फोड अशी आकडेवारीही समोर येते. बाकी साऱ्या वस्तुंचे भाव ज्या प्रमामात वाढले तसे शेतमालाचेही भाव वाढले असे म्हणता येईल का? तर तशी स्थिती नाही. ज्या काळात उडप्यांच्या हॉटेलात सहा पैशांना दोसा मिळत होता त्या कळात एक किलो गव्हाची किंमत होती 76 पैसे. 1970 मध्ये एक क्विंटल गव्हाचा दर होता 76 रु. म्हणजेच 76 पैसे किलो. आज त्या दोस्याची किंमत साठ रूपये झाली आहे आणि एखाद्या एअरकंडिशंड हॉटेलमध्ये घेतलेल्या दोस्याला 160 रूपयेदेखील ग्राहकाला मोजावे लागत आहेत, तेव्हा गव्हाला घाऊक भाव किती आहे? फक्त साडे वीस रुपये! म्हणजे 1970 मध्ये एक किलो गव्हापेक्षा दोसा स्वस्त होता. पण जेव्हा दोस्याला साठ रूपये मोजावे लागत आहेत तेव्हा घाऊक बाजारातील धान्याचे भाव त्याच्या एक तृतियांशही नाहीत. 1970 नंतर सर्वच क्षेत्रात भाववाढ झाली. महागाईच्या झळा जनतेला बसल्या. पण तरीही अन्नदात्याचे उत्पन्न सर्वात तळातील पातळीवरच राहिले, हेच शेतीच्या दैन्याचे कारण आहे.
केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार पाहा. त्यांना महागाईपासून पूर्ण संरक्षण आहे. आता राज्य सरकारनेही सातवा वेतन आयोग लागू केला. त्यांना किमान पाच ते दहा हजारांची पगारवाढ दरमहा मिळणार आहे. शेतकऱ्याचे उत्प्न्न या प्रामाणात का वाढत नाही हाच तर शेतकऱ्यांचा आक्रोश आहे. सरकारी नोकरांचे पगार गेल्या पंचेचाळीस वर्षांमध्ये 120 पटींनी वाढले. शिक्षकांचे पगार 280 पटींनी वाढले. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आपण कसे मोजणार? तर त्याच्या धान्याला काय भाव दिला जातो यावरच. ज्वारी वा गव्हाच्या प्रती क्विंटल दरात चाळीस वर्षात कशी वाढ झाली हे पाहिले तर असे दिसते की शेतकऱ्याचे उत्पन्न फक्त अठरा ते एकोणीस पटींनी वाढले. दीडशे वा दोनशे व पटींची वाढ सोडा पण, किमान शंभर पटींनी शेतीतील उत्पन्न या 45 वर्षांत वाढले असते, तर आज शेतकऱ्यांच्या गव्हाला 7600 रूपये प्रती क्विंटल इतका किमान भाव मिळायला हवा होता! हा त्यांचा हक्क आहे. जर सरकारी नोकर वा शिक्षक प्राध्यापकांनाही 1970 च्या दशकातील पगाराच्या मानाने फक्त 19 पटींची वाढ मिळाली असती तर काय अवस्था झाली असती? एक तर हे सारे शिक्षणाचे काम सोडून गेले असते किंवा मग शेतकऱ्यांची तक्रार उरली नसती.
सरकारी नोकरांना अधिकचा पगार दिला पाहिजे. त्यांना राहण्याचा, प्रवासाचा, शिक्षणाचा, काही सेवांमध्ये कपडे धुण्याचा असे सर्व प्रकारचे भत्तेही दिले पाहिजेत. केंद्र व राज्य सरकारी नोकरांसाठी एकूण 108 प्रकारचे भत्ते दिले जातात असे काही अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. खरे तर इतके भत्ते कुणाला मिळत असतील तर त्याला मूळ पगाराची तरी काय गरज आहे? महाराष्ट्रात एसटी महामंडाळाच्या संचालकांच्या गाडीवर काम करणाऱ्या ड्रायव्हरांचे एक जुने उदाहरण प्रसिद्ध आहे. त्यांनी संचालकांच्या गाड्या राज्यात सर्वत्र पळवल्या. त्यासाठी एसटी महामंडळाने इतका भरभक्कम ओव्हरटाईम भत्ता त्यांना दिला की त्या पैशातून त्यांनी म्हणे पुण्यात रंग-पतंग नावाचा बंगला बांधला. ते काही असले तरी शेतकऱ्यांच्या उत्पादित मालाचे दर ठरवण्याच्या पद्धतीत मूलभूत दोष आहेत असे सर्वांचे म्हणणे असून ते सरकारलाही मान्यच आहे. म्हणून तर डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या पहिल्या राजवटीत 2004 मध्ये कृषीतज्ज्ञ डॉ. एस स्वामिनाथन यांच्या अखत्यारीत एक आयोग नेमला गेला होता. त्यांनी जे कृषीमालाचे हमीभाव ठरवण्याचे सूत्र मांडले ते स्वीकारा. त्या अहवालाची अंमलबजावणी करा यासाठी शेतकरी संघटना गेले दशकभर आंदोलने करत आहेत. पवार कृषीमंत्री असताना काही भागांची अंमलबजावणी झाली. अलिकडेच मोदी सरकारनेही त्याची काही सूत्रे स्वीकारली. पण अहवालाची पुरतेपणाने अंमलबजावणी कोणीच केलेली नाही.
शेतीचे मुख्य भांडवल जर जमीन आहे हे मान्य केले तर शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे काही मूल्य, काही भाडे म्हणा हवे तर, शेतीमालाच्या हमी भावात धरले जावे म्हणजे मग शेतकऱ्याला पुरेसा व समाधानकारक भाव देता येईल. पण ते झालेले नाही. सरकारी कर्मचाऱ्याला जसे व जितके भत्ते दिले जातात तितके समजा नाही, तरी मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च, वैद्यकीय सेवांचा खर्च, वीज, पाणी प्रवास यांचा खर्च, घर चालवण्याचा खर्च हे शेतीमालाच्या भावात मोजा. बी-बियाणे, खते, रसायन, व मजुरी हे घटक सध्या मोजले जाततच. अशा जादा खर्चांचा विचार करून शेतमालेचे दर ठरवले पाहिजेत. तसे झाले तर मग शेतकऱ्याला वारंवार कर्जमाफी देण्याची मागणीच होणार नाही. तशी गरजही उरणार नाही. शेतीचे सध्याचे व्यस्त गणित आहे त्या सूत्रांनी सुटणार नाही. पण शेकऱ्याला पैसा द्यायचा तर लगेच काही घटक, काही तज्ज्ञ, काही बँकर्स आदी विचारतात की इतका पैसा कुठून येणार आहे? हा पैसा कोण देणार आहे? सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग दिला जातो, तेव्हा तुम्ही विचारता का की कुठून आले इतके पैसे?
उद्योगधंद्यांना सवलती देता कर्जे देताना, ती कर्जे बुडताना विचारले जाते का की हा पैसा आला कोठून? मग शेतकऱ्याच्या मालाला पैसे देताना कसे काय इतके सारे प्रश्न येतात? जर सातवा वेतन आयोग देशभरात लागू झाला तर, राज्य व केंद्र सरकारांवर चार लाख ऐंशी हजार कोटी रूपये दरसाल इतका जादा बोजा येईल असे क्रेडिट स्विस या अर्थतज्ज्ञ संस्थेने 2015 मध्येच जाहीर केले होते. आज ती रक्कम आणखी वाढलेलीच असेल. हा पैसा कुठून येणार आहे? अर्थचक्राच्या मुळाशी जोवर आपण पण जाणार नाही, तोवर शेतकऱ्यांची दशकांची पिळवणूक संपणार नाही!!”
