Details
गरीबी हटावच्या नावाने प्रचाराचं चांगभलं!
29-Mar-2019
| 0
”
शैलेंद्र शिर्के, संपादक, महाराष्ट्र दिनमान
shail.dinman@gmail.com
जगप्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन यांनी मोदी सरकारवर टीका करताना एकदा म्हटले होते- २०१४ पासून आर्थिक नीतीच्या उलट्या प्रवासामुळे भारत हा पाकिस्ताननंतरचा सर्वात कमकुवत देश ठरला आहे. आता निवडणुकांच्या निमित्ताने काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी देशातील सर्वांत गरीब 20 टक्के लोकांना दरवर्षी 72 हजार रूपयांची मदत करण्याची जी योजना जाहीर केली आहे तिच्यासाठी येणाऱ्या अंदाजित खर्चाचा तपशील लक्षात घेतला तर भारत पाकिस्तानपेक्षाही गाळात जाण्याचीच अधिक शक्यता आहे. या योजनेतून देशातील 5 कोटी कुटुंबांना म्हणजेच 25 कोटी लोकांना फायदा होईल असा राहुल गांधी यांना विश्वास वाटत आहे. म्हणजेच प्रत्यक्षात यातील काही कोटी मते तरी या योजनेच्या नावाखाली काँग्रेस आघाडीकडे फिरतील अशी त्यांना आशा आहे. अर्थात अशी अंदर की बात कुणी खुलेपणाने सांगत नसतात. नाहीतर २०१४ च्या निवडणुकीत जी भरभक्कम आश्वासने दिली गेली ती मतांसाठी होती हे मतदारांच्या लक्षात आले असते.
या आश्वासनांच्या आघाडीवर मोदी सरकार आणि भाजपा वारंवार अडचणीत येऊ लागल्यावर गडकरी, अमित शाह यांनी अशी आश्वासने म्हणजे निवडणूक प्रचार जुमलेबाजी होती, असे सांगण्याचा प्रांजळपणा गेल्या वर्षात दाखवला होता. राहुल गांधी यांचाही तोच मनसुबा असेल तर एकवेळ ठीक म्हणता येईल. पण खरोखरीच ही योजना अमलात आणायची झाली तर जो अवाढव्य खर्च देशावर लादला जाईल त्याने आपली अर्थव्यवस्था पूर्णपणे धुळीस मिळू शकते हे लक्षात घ्यायला हवे. भावनिक आश्वासनांची फुंकर मतदारांना हळवी करू शकते, प्रसंगी मतांचा पाऊसही पाडू शकते. पण, आश्वासनांच्या पूर्ततेच्या वेळी वास्तवाचे चटके आणि फटके लक्षात घेऊनच पावले उचलावी लागतात.
1971 साली इंदिरा गांधी यांनीही ‘गरिबी हटाव’ची घोषणा देऊन निवडणुकीत 352 जागांवर विजय मिळवला होता. पण देशातील दारिद्र्य काही त्यांना संपवता आले नाही. तळागाळातील शेवटच्या माणसाचा सर्वच राजकीय पक्ष, नेतेमंडळी निवडणुका आल्या की अगदी गहिवरून उल्लेख करत असतात. पण या अत्यंत दुर्लक्षित घटकाचे भले आजवर कुठल्याच पक्षाने साधलेले नाही. विविध योजना आल्या आणि गेल्या, त्यांचे पैसे भलत्याच माणसांनी लाटले, त्यांच्या घरात नोटांच्या थप्प्या लागल्या. पण, जो शेवटचा असा दुर्लक्षित घटक होता-आहे तो आजही तसाच गरीब, अर्धपोटी उपाशी राहिला आहे. अशाप्रकारच्या योजनांमधून गरिबी नष्ट करण्याची स्वप्ने दाखवण्याऐवजी रिकाम्या हातांना काम आणि उपाशी पोटांना अन्न मिळेल, या घटकांपर्यंत खरोखरचे पोहोचेल अशा योजनांची आज गरज आहे. त्या आघाडीवर कुठलाही राजकीय पक्ष ठोस योजना घेऊन पुढे येत नाही.
निवडणुका जाहीर झाल्या की फक्त मोठमोठ्या घोषणा, आश्वासने आणि बातांचा सुकाळ मात्र होताना दिसतो. आपल्या देशातील गरिबांच्या दुर्दैवाने आपली आर्थिक धोरणे ही नेहमीच वास्तवाशी फटकून राहिली आहेत. ही धोरणे मानवकेंद्रीत किंवा या घटकांना अनुलक्षून असायला हवी. तिथे गरीब, निम्नस्तरीय, मध्यमवर्गीय, श्रीमंत यांच्यातील दरी वाढतच चालली आहे. दीर्घकालीन योजना किंवा नियोजनबद्ध आखणी असलेली धोरणे आपल्याकडे अभावानेच आढळतात. सुविधा द्यायला हव्यात, सहाय्य द्यायला हवेच. पण असे सहाय्य लोकांना निष्क्रीय बनवणार नाही, त्यांच्यातील सर्जनशीलता, उद्यमशीलता, कष्ट करण्याची वृत्ती मारणार नाही हेही पाहयला हवे. आपले राजकीय पक्ष आणि सरकार गरीबांना सारे काही फुकट देण्याचे लॉलिपॉप दाखवून अंकित ठेवू पाहतात. या घटकांना, बेरोजगार तरूणांना त्यांच्या पायांवर उभे राहता येईल अशा योजनांची, भांडवलपुरवठ्याची खरे तर या क्षणाला गरज आहे. पण राहुल गांधी यांना गरीब कुटुंबांना दरमहा अर्थसहाय्य देण्यातच गरिबांचे भले दिसत आहे.
भाजपानेही शेतकऱ्यांसाठी अशाच प्रकारची योजना आणली आहे. यातील दुसरा हप्ता या १ एप्रिलला जमा होईल. पण अशा उपायांनी लोकांचे सार्वकालिक भले होऊ शकत नाही. त्यासाठी मूळ समस्यांवर उपाय योजण्याची गरज आहे. राहुल गांधी यांनी केलेल्या घोषणेनुसार, सुमारे 24000 कोटी रूपये म्हणजे सरकारच्या एकूण खर्चाच्या 10 टक्के निधी या योजनेवर खर्च होणार आहे. पुन्हा अशा योजनांच्या अमलबजावणीत निकषांची पाचर मारून ठेवलेली असतेच. म्हणजे योग्य लाभार्थी वंचित आणि कागदी पुरावे असणारे संधीसाधू लाभार्थी आर्थिक लाभाच्या सावलीत असाच प्रकार घडून येणार. योजनेचे लाभार्थी कमीच करायचे असतील तर निकषांचे अडथळे अधिक तीव्र केले जातात हेही आपण पाहिले आहेच. भाजपाची शेतकरी हमी योजना तर आमचीही किमान वेतन योजना असा पवित्रा काँग्रेसने आणि राहुल गांधी यांनी घेतला आहे. मुळात मतदारांसमोरील प्रश्न वेगळेच आहेत. रोजच्या जगण्याशी संबंधित आहेत. काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांनी या प्रश्नांना गेल्या एक-दीड वर्षात चांगलेच ऐरणीवर आणले होते. पण निवडणुका जाहीर झाल्यावर दिल्या जाणाऱ्या प्रलोभनांच्या गदारोळात जगण्याचे आणि तग धरण्याचे हे मुद्दे प्रचारातून धूसर होत चालले आहेत. मतदार याबाबत सावध आहेत का हे निकालाअंती कळेलच.”
