Details
राज्य कर्जात तरी ‘अच्छे दिन’!
01-Jul-2019
”
विजय भोसले, मुख्य वार्ताहर, केसरी
[email protected] gmail.com
देशात लोकसभा निवडणुकीचे वारे असल्यामुळे केंद्र सरकारने मांडलेल्या अंदाजपत्रकात आयकरामध्ये अडीच लाखावरून पाच लाखापर्यंत उत्पन्नमर्यादा केल्यामुळे सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला. त्याचबरोबर अनेक योजनांचा पाऊस पाडला. त्यामुळे निवडणुकीच्या या मोसमात भाजपाने मतदारांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तर दुसऱ्या बाजूला महाराष्ट्र सरकारने हंगामी अंदाजपत्रक मांडले खरे, मात्र राज्यावर तब्बल चार लाख 71 हजार 642 कोटी रूपयांच्या घरात कर्ज करून ठेवले आहे. यावर्षी 19 हजार 784 कोटी रूपयांचे तुटीचे अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे सरकारने शेतकऱ्यांची केलेली कर्जमाफी, राज्य सरकारी कर्मचार्ऱ्यांना लागू केलेला सातवा वेतन आयोग आणि राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीत करावी लागणारी अर्थिक मदत या पार्श्वभूमीवर सरकारने हे हंगामी अंदाजपत्रक मांडत असताना नोकर वर्ग आणि शेतकऱ्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला खरे. या कर्जावरचे व्याज फेडता-फेडता सरकारला नाकीनऊ येत आहेत. कारण, मुद्दल वेगळीच आहे, केवळ आपण व्याज भरत आहोत. राज्याचा हा गाडा चालवत असताना राज्यातील सर्वच घटकांना खुश करताना सरकारची दमछाक होत आहे. मात्र, पुन्हा निवडणुका जिंकायच्या असल्याने जनतेला दिलेली आश्वासने पूर्ण तर केलीच पाहिजेत. मात्र, हे करत असताना राज्यावर येणारे अर्थिक संकट भविष्यात किती भीषण असेल याचा कुठेतरी राज्यकर्त्यांनी विचार करण्याची गरज आहे. निवडणुका येतात-जातात. मात्र, त्याचे परिणाम वर्षांनुवर्षे राज्यातील सामान्य जनतेला भोगावे लागतात. त्यामुळे सत्तेत कोणी असो त्यांनी आपल्या तिजोरीचा म्हणजेच अंथरूण पाहून पाय पसरावे, हा विचार करावा. जेणेकरून राज्य आर्थिक संकटात सापडणार नाही.
हे हंगामी अंदाजपत्रक असले तरी राज्य सरकारने आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शेतकरी व समाजातील विविध घटकांना खूश करण्याच प्रयत्न यातून केला आहे. हे हंगामी अंदाजपत्रक असले तरी खऱ्या अर्थाने चार महिन्यांसाठी लेखानुदान सादर करण्यात आले आहे. अर्थमंत्री सुधीर मनगुंटीवार यांनी विधानसभेत तर राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत अंदाजपत्रक मांडले. अंदाजपत्रकात महसुली जमा 3 लाख 14 हजार 489 कोटी रूपये अपेक्षित दाखविण्यात आली आहे. तर महसुली खर्चात 3 लाख 34 हजार 273 कोटी रूपये अपेक्षित दाखविण्यात आली आहे. यामुळे 19 हजार 784 कोटी रूपयांची महसुली तूट अपेक्षित आहे. कृषी आणि संलग्न क्षेत्रासाठी 27 हजार 924 कोटी रूपये तरतूद असून सिंचनासाठी 8 हजार 733 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जलयुक्त शिवारासाठी 1 हजार 500 कोटी रूपये आणि सूक्ष्म सिंचन, विहिरी, तळे, रोजगार हमी योजना यासाठी 5 हजार 187 कोटी रूपये, कृषी विभागाच्या विविध योजना 3 हजार 498 कोटी, कृषी पंप, वीजजोडणी 900 कोटी, शेती पंपाच्या वीजदरात सवलत 5 हजार 210 कोटी, त्याचप्रमाणे मराठवाडा, विदर्भातील 14 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना तांदूळ, गहू सवलतीच्या दरात 2 ते 3 रूपये दराने देण्यासाठी 896 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली.
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी 2 हजार 164 कोटी, ग्रामीण पेयजल योजना, राष्ट्रीय पेयजल योजना 735 कोटी, अनुसूचित जाती उपाययोजनेखाली शाळा, आरोग्य सेवा, रमाई घरकुल, वसतीगृहे, निवासी शाळा यासाठी 9 हजार 208 कोटी, मागासवर्ग भटक्य़ा जमाती, विमुक्त जमाती यासाठी 2 हजार 892 कोटी, आदिवासी विकास योजनेसाठी 8 हजार 431 कोटी, अल्पसंख्यांक विकासासाठी 462 कोटी, सर्वात विशेष म्हणजे रस्ते विकास आणि उर्जा यासाठी 15 हजार 570 कोटींची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. आरोग्यासाठी 3 हजार 119 कोटी, महिला व बाल विकास 4 हजार 18 कोटी, न्यायालय इमारती 725 कोटी, पोलीस निवासस्थाने 375 कोटी, स्मार्ट सिटी व अमृत अभियान 2 हजार 400 कोटी आदी भरीव तरतूद करत असताना पायाभूत सुविधावर भर देण्यात आला आहे.
राज्याची आर्थिकस्थिती चांगली आहे अशी परिस्थिती नाही. मात्र, राज्य सरकारला येणाऱ्या लोकसभा व त्यानंतर विधान सभेच्या निवडणुकीला सामोरे जावे लागणार असल्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही खूश करणे आणि शेतकरी व सामान्य वर्गाला खूश करण्याचा प्रयत्न करत असताना महसुली तूट ही 19 हजार कोटींपेक्षा अधिक होणार आहे. ती तूट कशी भरून काढता येईल. यासाठी मात्र, कोठेच उपाययोजना दाखविली नाही. 2018-19 च्या अंदाजपत्रकात 2 लाख 85 हजार 967 कोटी रूपये जमेच्या बाजूने दाखविण्यात आले होते. तर खर्चाच्या बाजूने त्यापेक्षा 33 हजार 105 कोटींनी अधिक म्हणजे 3 लाख 1 हजार 342 कोटी रूपये दाखविण्यात आले होते. मात्र, जमा खर्चाचा ताळमेळ नसल्यामुळे 1 लाख 80 हजार रूपयांच्या पुरवण्या मागण्या मांडण्याची वेळ सरकारवर आली. यावेळीसही खुद्द अर्थमंत्र्यांनी अंदाजपत्रक तुटीचे असल्याची कबुली दिली आहे. हे असतानादेखील राज्य आर्थिकदृष्ट्या सदृढ आहे. हे अर्थमंत्र्यांनी मात्र दाखवून देण्याचा खुबीने प्रयत्न केला. वित्तीय निर्देशकांनुसार राज्याच्या एकूण स्थूल उत्पनाच्या 25 टक्के कर्ज असले तरी राज्य आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे, असे मानले जाते. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या 15 वर्षांच्या कालावधीत कर्जाचे प्रमाण 28.2 टक्के होते. गेल्या वर्षी हे प्रमाण 16.5 टक्के होते. यंदा हे प्रमाण 14.82 टक्यावर आले आहे. त्यामुळे राज्य कर्जापोटी डबघाईला कसे गेले, हा दावा विरोधकांचा खोटा असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगून विरोधकांना चांगलेच चिमटे काढले. हंगामी अंदाजपत्रकात शिस्त पाळूनच कोणत्याही नव्या योजना जाहीर केल्या नाहीत.
पंतप्रधान कृषि सन्मान योजने अंतर्गत 2 हेक्टरपर्यंतच्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळत आहे. मात्र, कोरडवाहू भागात शेतकऱ्यांकडील धरणक्षेत्र जास्त असल्यामुळे अशा शेतकऱ्यांना राज्य सरकार मदत करेल, अशी मुख्यमंत्र्यांनी ग्वाही दिली होती. मात्र, या हंगामी अंदाजपत्रकात तरतूदच केली नसल्यामुळे या सन्मान योजनेला पाने फुसली आहेत. राज्यात 1 कोटी 52 लाख 85 हजार 439 शेतकरी आहेत. त्यातील 1 कोटी 20 लाख अल्पभूधारक शेतकरी आहेत. म्हणजे 80 टक्के प्रमाणे शेतकऱ्यांचे आहे. 12 हजार रूपये प्रतिवर्षी उत्पन्न देण्याचे सरकार विचार करत होते. कोकण विभागात 14 लाख 86 हजार 144 शेतकरी आहेत. त्यातील अल्प आणि अल्पभूधारक शेतकरी संख्या 84.50 टक्के आहे. नाशिक विभागात 26 लाख 94 हजार 481 शेतकरी असून त्यापैकी 78 टक्के शेतकरी अल्प आणि अल्पभूधारक आहेत. पुणे विभागात 37 लाख 23 हजार 673 पैकी 84 टक्के शेतकरी अत्यल्प आणि अल्पभूधारक आहेत. औरंगाबाद विभागात 39 लाख 53 हजार 400 शेतकरी असून 39.50 टक्के शेतकरी अत्यल्प आणि अल्पभूधारक आहेत. अमरावती विभागात एकूण शेतकरी 19 लाख 13 हजार 258 असून यातील 73 टक्के अत्यल्प आणि अल्पभूधारक शेतकरी आहेत. या आकडेवारीवरून सरकारने सन्मान योजना राबविणे गरजेचे असताना केवळ घोषणा करून या शेतकऱ्यांना नाराज केले.
दुसरी महत्त्वाची बाब सामाजिक सुरक्षा व कल्याण निधीमध्ये सुमारे 1300 कोटी रूपयाने कमतरता करण्यात आली आहे. मात्र, या निधीमुळे विद्यार्थ्यांना शिष्यवृतीमध्ये वाढ करणे, वेगवेगळ्या संस्थांमध्ये प्रवेश करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भत्यामध्ये वाढ करणे, हे प्रश्न मात्र मार्गी लागणार आहेत. सरकारने या हंगामी अंदाजपत्रकात नव्या कोणत्याही योजना समाविष्ट केल्या नसल्या तरी येत्या ऑक्टोबरमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका असल्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर जूनमध्ये होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांसह समाजातील अन्य घटकांना सरकार खूश करून अन्य योजनांचा पाऊस पाडून नक्कीच निवडणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातील. राज्यात शिवसेना आणि भाजपाचे मनोमीलन झाल्यामुळे जे चार दिवसांचे लेखानुदान मांडणारे अधिवेशन झाले. त्या अधिवेशनात प्रशांत परिचारक यांच्या निलंबनाचा वाद वगळता अधिवेशन मनोमीलनाने पार पडले. हा जरी राजकीय भाग असला तरी राज्याचे हित जपत असताना राज्याचा विकास आणि राज्याचे हित पाहताना राजकीय अभिनवेश असू नये. तरच ते राज्य प्रगतीपथावर जाते. सत्ता कोणाचीही असो मात्र, राज्याचा झेंडा हा देशात ताठ मानेनेच फडकत राहिला पाहिजे. तरच राज्य आर्थिक आणि विकासाच्या दृष्टीने वेगाने पुढे जाऊ शकते. मात्र, हल्ली विकासापेक्षा राजकारणच अधिक पाहावयास मिळते. विधान परिषदेत या उच्च सभागृहात शेवटच्या दिवशी सभापतींच्य बाबतीत जे घडले ते य़ोग्य नाही. कारण वरिष्ठ सभागृह आहे. याची मानमर्यादा राखणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. किमान याचे भान प्रत्येकाने ठेवावे, हेच सांगण्याचा मुख्य हेतू आहे.”
“विजय भोसले, मुख्य वार्ताहर, केसरी
[email protected] gmail.com
देशात लोकसभा निवडणुकीचे वारे असल्यामुळे केंद्र सरकारने मांडलेल्या अंदाजपत्रकात आयकरामध्ये अडीच लाखावरून पाच लाखापर्यंत उत्पन्नमर्यादा केल्यामुळे सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला. त्याचबरोबर अनेक योजनांचा पाऊस पाडला. त्यामुळे निवडणुकीच्या या मोसमात भाजपाने मतदारांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तर दुसऱ्या बाजूला महाराष्ट्र सरकारने हंगामी अंदाजपत्रक मांडले खरे, मात्र राज्यावर तब्बल चार लाख 71 हजार 642 कोटी रूपयांच्या घरात कर्ज करून ठेवले आहे. यावर्षी 19 हजार 784 कोटी रूपयांचे तुटीचे अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे सरकारने शेतकऱ्यांची केलेली कर्जमाफी, राज्य सरकारी कर्मचार्ऱ्यांना लागू केलेला सातवा वेतन आयोग आणि राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीत करावी लागणारी अर्थिक मदत या पार्श्वभूमीवर सरकारने हे हंगामी अंदाजपत्रक मांडत असताना नोकर वर्ग आणि शेतकऱ्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला खरे. या कर्जावरचे व्याज फेडता-फेडता सरकारला नाकीनऊ येत आहेत. कारण, मुद्दल वेगळीच आहे, केवळ आपण व्याज भरत आहोत. राज्याचा हा गाडा चालवत असताना राज्यातील सर्वच घटकांना खुश करताना सरकारची दमछाक होत आहे. मात्र, पुन्हा निवडणुका जिंकायच्या असल्याने जनतेला दिलेली आश्वासने पूर्ण तर केलीच पाहिजेत. मात्र, हे करत असताना राज्यावर येणारे अर्थिक संकट भविष्यात किती भीषण असेल याचा कुठेतरी राज्यकर्त्यांनी विचार करण्याची गरज आहे. निवडणुका येतात-जातात. मात्र, त्याचे परिणाम वर्षांनुवर्षे राज्यातील सामान्य जनतेला भोगावे लागतात. त्यामुळे सत्तेत कोणी असो त्यांनी आपल्या तिजोरीचा म्हणजेच अंथरूण पाहून पाय पसरावे, हा विचार करावा. जेणेकरून राज्य आर्थिक संकटात सापडणार नाही.
हे हंगामी अंदाजपत्रक असले तरी राज्य सरकारने आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शेतकरी व समाजातील विविध घटकांना खूश करण्याच प्रयत्न यातून केला आहे. हे हंगामी अंदाजपत्रक असले तरी खऱ्या अर्थाने चार महिन्यांसाठी लेखानुदान सादर करण्यात आले आहे. अर्थमंत्री सुधीर मनगुंटीवार यांनी विधानसभेत तर राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत अंदाजपत्रक मांडले. अंदाजपत्रकात महसुली जमा 3 लाख 14 हजार 489 कोटी रूपये अपेक्षित दाखविण्यात आली आहे. तर महसुली खर्चात 3 लाख 34 हजार 273 कोटी रूपये अपेक्षित दाखविण्यात आली आहे. यामुळे 19 हजार 784 कोटी रूपयांची महसुली तूट अपेक्षित आहे. कृषी आणि संलग्न क्षेत्रासाठी 27 हजार 924 कोटी रूपये तरतूद असून सिंचनासाठी 8 हजार 733 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जलयुक्त शिवारासाठी 1 हजार 500 कोटी रूपये आणि सूक्ष्म सिंचन, विहिरी, तळे, रोजगार हमी योजना यासाठी 5 हजार 187 कोटी रूपये, कृषी विभागाच्या विविध योजना 3 हजार 498 कोटी, कृषी पंप, वीजजोडणी 900 कोटी, शेती पंपाच्या वीजदरात सवलत 5 हजार 210 कोटी, त्याचप्रमाणे मराठवाडा, विदर्भातील 14 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना तांदूळ, गहू सवलतीच्या दरात 2 ते 3 रूपये दराने देण्यासाठी 896 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली.
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी 2 हजार 164 कोटी, ग्रामीण पेयजल योजना, राष्ट्रीय पेयजल योजना 735 कोटी, अनुसूचित जाती उपाययोजनेखाली शाळा, आरोग्य सेवा, रमाई घरकुल, वसतीगृहे, निवासी शाळा यासाठी 9 हजार 208 कोटी, मागासवर्ग भटक्य़ा जमाती, विमुक्त जमाती यासाठी 2 हजार 892 कोटी, आदिवासी विकास योजनेसाठी 8 हजार 431 कोटी, अल्पसंख्यांक विकासासाठी 462 कोटी, सर्वात विशेष म्हणजे रस्ते विकास आणि उर्जा यासाठी 15 हजार 570 कोटींची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. आरोग्यासाठी 3 हजार 119 कोटी, महिला व बाल विकास 4 हजार 18 कोटी, न्यायालय इमारती 725 कोटी, पोलीस निवासस्थाने 375 कोटी, स्मार्ट सिटी व अमृत अभियान 2 हजार 400 कोटी आदी भरीव तरतूद करत असताना पायाभूत सुविधावर भर देण्यात आला आहे.
राज्याची आर्थिकस्थिती चांगली आहे अशी परिस्थिती नाही. मात्र, राज्य सरकारला येणाऱ्या लोकसभा व त्यानंतर विधान सभेच्या निवडणुकीला सामोरे जावे लागणार असल्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही खूश करणे आणि शेतकरी व सामान्य वर्गाला खूश करण्याचा प्रयत्न करत असताना महसुली तूट ही 19 हजार कोटींपेक्षा अधिक होणार आहे. ती तूट कशी भरून काढता येईल. यासाठी मात्र, कोठेच उपाययोजना दाखविली नाही. 2018-19 च्या अंदाजपत्रकात 2 लाख 85 हजार 967 कोटी रूपये जमेच्या बाजूने दाखविण्यात आले होते. तर खर्चाच्या बाजूने त्यापेक्षा 33 हजार 105 कोटींनी अधिक म्हणजे 3 लाख 1 हजार 342 कोटी रूपये दाखविण्यात आले होते. मात्र, जमा खर्चाचा ताळमेळ नसल्यामुळे 1 लाख 80 हजार रूपयांच्या पुरवण्या मागण्या मांडण्याची वेळ सरकारवर आली. यावेळीसही खुद्द अर्थमंत्र्यांनी अंदाजपत्रक तुटीचे असल्याची कबुली दिली आहे. हे असतानादेखील राज्य आर्थिकदृष्ट्या सदृढ आहे. हे अर्थमंत्र्यांनी मात्र दाखवून देण्याचा खुबीने प्रयत्न केला. वित्तीय निर्देशकांनुसार राज्याच्या एकूण स्थूल उत्पनाच्या 25 टक्के कर्ज असले तरी राज्य आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे, असे मानले जाते. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या 15 वर्षांच्या कालावधीत कर्जाचे प्रमाण 28.2 टक्के होते. गेल्या वर्षी हे प्रमाण 16.5 टक्के होते. यंदा हे प्रमाण 14.82 टक्यावर आले आहे. त्यामुळे राज्य कर्जापोटी डबघाईला कसे गेले, हा दावा विरोधकांचा खोटा असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगून विरोधकांना चांगलेच चिमटे काढले. हंगामी अंदाजपत्रकात शिस्त पाळूनच कोणत्याही नव्या योजना जाहीर केल्या नाहीत.
पंतप्रधान कृषि सन्मान योजने अंतर्गत 2 हेक्टरपर्यंतच्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळत आहे. मात्र, कोरडवाहू भागात शेतकऱ्यांकडील धरणक्षेत्र जास्त असल्यामुळे अशा शेतकऱ्यांना राज्य सरकार मदत करेल, अशी मुख्यमंत्र्यांनी ग्वाही दिली होती. मात्र, या हंगामी अंदाजपत्रकात तरतूदच केली नसल्यामुळे या सन्मान योजनेला पाने फुसली आहेत. राज्यात 1 कोटी 52 लाख 85 हजार 439 शेतकरी आहेत. त्यातील 1 कोटी 20 लाख अल्पभूधारक शेतकरी आहेत. म्हणजे 80 टक्के प्रमाणे शेतकऱ्यांचे आहे. 12 हजार रूपये प्रतिवर्षी उत्पन्न देण्याचे सरकार विचार करत होते. कोकण विभागात 14 लाख 86 हजार 144 शेतकरी आहेत. त्यातील अल्प आणि अल्पभूधारक शेतकरी संख्या 84.50 टक्के आहे. नाशिक विभागात 26 लाख 94 हजार 481 शेतकरी असून त्यापैकी 78 टक्के शेतकरी अल्प आणि अल्पभूधारक आहेत. पुणे विभागात 37 लाख 23 हजार 673 पैकी 84 टक्के शेतकरी अत्यल्प आणि अल्पभूधारक आहेत. औरंगाबाद विभागात 39 लाख 53 हजार 400 शेतकरी असून 39.50 टक्के शेतकरी अत्यल्प आणि अल्पभूधारक आहेत. अमरावती विभागात एकूण शेतकरी 19 लाख 13 हजार 258 असून यातील 73 टक्के अत्यल्प आणि अल्पभूधारक शेतकरी आहेत. या आकडेवारीवरून सरकारने सन्मान योजना राबविणे गरजेचे असताना केवळ घोषणा करून या शेतकऱ्यांना नाराज केले.
दुसरी महत्त्वाची बाब सामाजिक सुरक्षा व कल्याण निधीमध्ये सुमारे 1300 कोटी रूपयाने कमतरता करण्यात आली आहे. मात्र, या निधीमुळे विद्यार्थ्यांना शिष्यवृतीमध्ये वाढ करणे, वेगवेगळ्या संस्थांमध्ये प्रवेश करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भत्यामध्ये वाढ करणे, हे प्रश्न मात्र मार्गी लागणार आहेत. सरकारने या हंगामी अंदाजपत्रकात नव्या कोणत्याही योजना समाविष्ट केल्या नसल्या तरी येत्या ऑक्टोबरमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका असल्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर जूनमध्ये होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांसह समाजातील अन्य घटकांना सरकार खूश करून अन्य योजनांचा पाऊस पाडून नक्कीच निवडणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातील. राज्यात शिवसेना आणि भाजपाचे मनोमीलन झाल्यामुळे जे चार दिवसांचे लेखानुदान मांडणारे अधिवेशन झाले. त्या अधिवेशनात प्रशांत परिचारक यांच्या निलंबनाचा वाद वगळता अधिवेशन मनोमीलनाने पार पडले. हा जरी राजकीय भाग असला तरी राज्याचे हित जपत असताना राज्याचा विकास आणि राज्याचे हित पाहताना राजकीय अभिनवेश असू नये. तरच ते राज्य प्रगतीपथावर जाते. सत्ता कोणाचीही असो मात्र, राज्याचा झेंडा हा देशात ताठ मानेनेच फडकत राहिला पाहिजे. तरच राज्य आर्थिक आणि विकासाच्या दृष्टीने वेगाने पुढे जाऊ शकते. मात्र, हल्ली विकासापेक्षा राजकारणच अधिक पाहावयास मिळते. विधान परिषदेत या उच्च सभागृहात शेवटच्या दिवशी सभापतींच्य बाबतीत जे घडले ते य़ोग्य नाही. कारण वरिष्ठ सभागृह आहे. याची मानमर्यादा राखणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. किमान याचे भान प्रत्येकाने ठेवावे, हेच सांगण्याचा मुख्य हेतू आहे.”
