Details
“धनसंपन्न जनसेवक, विकाऊ जनता!”
08-Apr-2019
| 0
”
विनोद साळवी, मुख्य उपसंपादक, महाराष्ट्र दिनमान
vinodsalvi1@gmail.com
यंदा 2019 ची लोकसभा निवडणूक खर्या अर्थाने गाजत आहे ती गरिबी हटाओ आणि जुमलेबाजांनी गाठलेल्या खोटारडेपणाच्या कळसाने. सामान्य भारतीयांच्या भाषेतच बोलायचं तर गरीब अधिक गरीब होत चालला आहे नि श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत चालला आहे. दर पाच वर्षांनंतर लोकशाहीचा उत्सव नित्यनेमाने साजरा करणार्याो भारतीयांतील आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक दरी दरसाल अधिकच रुंदावत चालली आहे. आता हेच बघांना.. पाच वर्षांपूर्वी निवडणूक आयोगाला प्रतिज्ञापत्र सादर करणार्याल शिवसेना-भाजपाच्या 116 पैकी 33 उमेदवारांची धनसंपदा यंदाच्या निवडणुकीत कोटींच्या घरात गेली आहे. हे देशपातळीवर विकासाचे वारे नव्हे का? हे मिशन गरिबी हटाओ नाही का? राष्ट्रवाद, सच्चे देशप्रेम नव्हे का? एक लोकप्रतिनिधी म्हणून दिवस-रात्र जनसेवेसाठी झटणारे, खपणारे, तडफडणारे आपल्या भवतालचे जनसेवक अवघ्या पाच वर्षांत त्यांच्या गरिबीची रेषा मिटवून धनसंपन्न होतात. मात्र दर पाच वर्षांनी शेर-पावशेरची बाटली, साडी वाटप, पैसे वाटप या सार्वत्रिक कार्यक्रमांना भुलणारा मतदारराजा गरिबीचं, दारिद्य्राचा कटोरा घेऊन वर्षांनुवर्षे या दारातून त्या दारात हिंडतो आहे.
तो संख्येने मोठा असला तरी स्वत:ही या भ्रष्ट व्यवस्थेला पर्याय ठरेल. पण, भिकेचं गाडगं घेऊन प्रसंगी स्वाभिमान गहाण ठेवणारा आणि जाती-धर्माच्या राजकारणाचा वर्षानुवर्षे बळी ठरणारा मतदार आजही जागा होत नाही, हेच भ्रष्ट जनसेवकांसाठी सोन्याहून पिवळं नव्हे का? इथला सामान्य माणूस वर्षानुवर्षे नोकरी, चाकरी व छोटा-मोठा व्यवसाय करूनही आपली गरिबी हटवू शकत नाही यात लोकप्रतिनिधींचा दोष तो काय? कारण हा लोकप्रतिनिधी आपला मतदारसंघ, प्रभागासाठी पाच वर्षे पाण्यासारखा निधी खर्च करून विकासकामांचा डोंगरच उभा करतो. पाच वर्षे तो तुमच्या-आमच्या गल्लीबोळ, वस्ती-चाळ, इमारत, सोसायटीत फिरकतही नाही. पण.. पाच वर्षांनंतरही त्याने केलेल्या कामाचा अहवाल तुमच्या घरात जबरदस्तीने फेकून मोकळा होतो. तुम्ही-आम्ही अचंभित होतो. वाह रे व्हा.. स्वत:चा व आपल्या मतदारसंघांचा काय विकास साधला आहे, आपल्या खासदाराने.
शिवसेना-भाजपाकडून लोकसभेच्या पहिल्या टप्प्यात निवडणूक लढवत असलेल्या 116 पैकी 33 कार्यसम्राट उमेदवारांकडे कोटींच्या घरात मालमत्ता आहे. ती सरासरी 3.20 कोटींनी म्हणजे 60 टक्क्यांनी वाढली आहे. ही त्यांच्या पाच वर्षांतील कार्यसम्राट असण्याची पावती नसावी का? तरीही त्यांचे अपार कष्ट आणि व्यवसायातील चाणाक्षपणावर आपण शंका घ्यावी, हे काही योग्य नाही. अर्थात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येही असे कार्यसम्राट लोकप्रतिनिधी आहेत, त्यांची दखल घ्यावी अशीच आहे. महाराष्ट्र इलेक्शन वॉच अॅरण्ड असोसिशन फॉर डेमॉक्रेटिक रिफॉर्मस् (एडीआर)ने सात मतदारसंघात निवडणूक लढवत असलेल्या 116 पैकी 115 उमेदवारांच्या प्रतिज्ञापत्रांचे विश्लेषण करून निष्कर्ष जाहीर केले आहेत. यामध्ये शिवसेना-भाजपाच्या 19 उमेदवारांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे नोंदविण्यात आले असून त्यापैकी 10 गंभीर स्वरूपाचे आहेत. मात्र, या सर्व गोष्टी गुंडगिरी, झुंडशाही, दादागिरी कशातच मोडत नाहीत. राजकारणात आणि विशेष करून सत्ताधारी पक्षांत या मंडळींना पावन करून घेण्याचा कार्यक्रम इकडून कितडे ठरलेलाच असतो. शेवटी साहेबांचा हात डोक्यावर असतोच ना.
यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत कधी नव्हे तो आता चलनतुटवडा अजिबात नाही. पाण्यासारखा पैसा काय असतो याचे दर्शनही आता निवडणुकीत घडत आहे. आपल्या एटीएम अथवा बँकेत जितकी रोकड नसेल तितकी रोकड महाराष्ट्र आणि देशभर नेते-कार्यकर्त्यांच्या घर, कार्यालये व गाड्यांतून पकडली जात आहे. आता तर दिल्लीच्या आयकर विभागाने मध्य प्रदेशात प्रवीण कक्कर यांच्या घरावर छापा टाकून 9 कोटींची रोकड जप्त केली आहे. कक्कर हे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांचे स्वीय सचिव म्हणून काम पाहतात. झटपट विकासकामे करण्यासाठी त्यांच्याकडे हा अत्यावश्यक विकास निधी असावा? यापैकी काही लाख रूपये जरी सामान्य माणसांकडे आढळले अथवा वळते झाले तरी त्याने चोरी केली की डाका टाकला, हा आपला सामाजिक व सरकारी न्याय असेल. ‘पैसा फेको तमाशा देखो’ हा दर पाच वर्षांनी येणारा निवडणूक उत्सव त्याचसाठी. तिथं माझे मत मी दारू, चिकन, मटण आणि हजार दोन हजार रूपयांच्या नोटांसाठी विकणार नाही!, हे जनजागरणाचे लाख डोस शेवटच्या रात्री आणि मतदानाच्या दिवशीपर्यंत पाज पाजा, फरक पडतो का? कारण आपल्यातील अनेकांना लोकशाहीची किमतच कळलेली नाही.
लोकशाही आणि स्वातंत्र्यासाठी आपल्या आयुष्याचा त्याग व बलिदान देणार्याड महापुरूषांच्या अपार कष्टांना आपल्यातील खाबू व स्वाभिमानशून्य धोरणाच्या लेखी काडीचीही किमत नाही. आपल्या देशात महिला, तरूण, पुरूष, वृद्ध दर पाच वर्षांनी मतदानाचा हक्क बजावतात. त्यातील प्रामाणिक मतदारांचा टक्का तरी किती? त्यातही स्वत:ला शहाणे समजून मी मतदानच करत नाही असे लोकशाहीचा आपल्याच हाताने गळा घोटणारे किती? याकडे नजर फिरवल्यास बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरिबी, दारिद्य्र, महिलांवरील अत्याचार, जातीय-धार्मिक दंगली, आर्थिक व सामाजिक शोषण यापैकी किती प्रश्नांची सोडवणूक झाली? 70 वर्षे त्यांनी काय केले नि पाच वर्षे तुम्ही काय केले? हे दर पाच वर्षांनंतरचे तेच तेच जाहीरनामे, वचननामे आहेत. आपण कोणत्या जाती-धर्माचे नव्हे तर भारतीय आहोत, ही भावना आपल्यात काही केल्या वाढीस लागत नाही. मग, पिढ्यान्पिढ्यांचा अंधकार आजही का दूर होताना दिसत नाही. हा दरसालचा सवाल निवडणुका झाल्यानंतर का पडावा?”
