Details
मतयंत्रे अन् शंकेखोर!
10-Apr-2019
| 0
”
अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
aniketsjoshi@hotmail.com
निवडणूक प्रक्रियेमध्ये अधिक विश्वासार्हता यावी, यासाठी लोकसभा निवडणुकीत ‘व्हीव्हीपॅट म्हणजेच मत-चिठ्ठ्यांची मोजणी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील एका बूथऐवजी पाच बूथपर्यंत वाढवावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. मात्र, निवडणूक वापरातील एकूण ‘ईव्हीएम’मधील ५० टक्के व्हीव्हीपॅट मत-चिठ्ठ्यांची पडताळणी व मोजणी करावी, ही याचिकाकर्त्यांची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली. चंद्राबाबू नायडू यांच्यासह काँग्रेस आणि अन्य 21 पक्षांनी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. खंडपीठाने हे सुरूवातीपासूनच स्पष्ट केले होते की ईव्हीएमसंदर्भात न्यायालयाला कोणतीही शंका नाही, पण जनतेच्या मनात चुचचुकणारी शंकेची पाल दूर सारली पाहिजे. त्यासाठी अधिक संख्येने मत-चिठ्ठ्यांची मोजणी व पडताळणी व्हावी, असे न्यायालयाचे म्हणणे होते.
याआधीही ईव्हीएमबाबतीत मोठ्या प्रमाणात शंका घेतल्या जातच होत्या. तेव्हा मग व्हीव्हीपॅटची योजना सर्वच इव्हीएमसाठी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. 2013 नंतर आयोगाने त्याची जुळणी सुरू केली व आता सर्व ईव्हीएमसाठी व्हीव्हीपॅट उपकरणे उपलब्ध झाली आहेत. गेल्या वर्षी गाजलेल्या तीन राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमध्ये आयोगाने प्रथमच नमुना म्हणून काही व्हीव्हीपॅट मत-चिठ्ठ्यांची मोजदाद करण्याचा प्रयोग केला गेला. आताही लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रातील एका बूथमधील ईव्हीएमशी संलग्न व्हीव्हीपॅट मतचिठ्ठ्या मोजण्याचे आयोगाने जाहीर केलेच होते. म्हणजेच देशस्तरावर सुमारे 4200 व्हीव्हीपॅटची पडताळणी व मोजणी होणार होती. पण त्याने याचिकाकर्त्यांचे समाधान नव्हते. याचिकाकर्त्यांची पन्नास टक्के मत-चिठ्ठ्यांची मोजदाद करावी ही मागणी होती.
पण ती व्यवहार्य नव्हती. कारण तसे करायचे तर देशातल्या 10 लाखांपेक्षा अधिक संख्येने असणाऱ्या मतदानयंत्रांना जोडलेल्या व्हीव्हीपॅट म्हणजेच व्होटर व्हेरिफाएबल पेपर ट्रेल या उपकरणाच्या काचपेटीत जमलेल्या मत-चिठ्ठ्यांची मोजदाद करावी लागणार होती व संबंधित ईव्हीएमच्या निकालाबरोबर त्याची पडताळणी करावी लागणार होती. पाच-साडेपाच लाख मतदानयंत्रांना जोडलेल्या व्हीव्हीपॅट यंत्रांच्या मत-चिठ्ठ्या बाहेर काढणे, त्यांची पक्षनिहाय विगतवारी लावणे आणि नंतर त्यांची मोजणी व ईव्हीएमबरोबरची पडताळणी करणे या साऱ्या प्रक्रियेमुळे मतमोजणीचा व पर्यायाने निकालाचा वेळ मोठ्या प्रमाणात वाढणार होता. पन्नास टक्के यंत्रांबाबतीत ही प्रक्रिया करायची तर त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ उपलब्ध करावे लागले असते. साधनसामुग्रीची जुळवा-जुळव करावी लागली असती. ते सारे करून निकाल जाहीर करण्याचा कालावधी पाच ते सात दिवसांनी वाढू शकेल असा अंदाज निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात व्यक्त केला.
सध्याच्या ईव्हीएमच्या मतमोजणीला फारसा वेळ लागत नाही. सकाळी 8 वाजता मोजणी सुरू झाल्यावर 23 मेच्या दुपारपर्यंत आपल्याला हे कळले असते की पुढच्या पाच वर्षांसाठी देशावर कोण राज्य करणार आहे? पण त्याऐवजी पन्नास टक्के व्हीव्हीपॅटच्या मोजणीच्या घोळात अडकलो असतो तर आपल्याला निकालासाठी 28 वा 29 मेपर्यंतची वाट पाहवी लागणे शक्य होते. पण आता सर्वोच्च न्यायालयाने सुमारे वीस हजार पाचशे इतक्या व्हीव्हीपॅटची मोजणी व पडताळणी कऱण्याचे आदेश दिले आहेत. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार आता चार-पाच तासांचा अधिकचा वेळ निकालासाठी अपेक्षित आहे. हे व्हीव्हीपॅट कसे काम करते याची प्रात्यक्षिके देशाच्या सर्व भागात, सर्व ठिकाणी आयोगाने घडवली, हे एक बरे झाले. मतदाराला आपण कुणाला मत टाकले आहे हे दिसण्याची सुविधा म्हणजेच व्होटर व्हेरिफाएबल पेपर ट्रेल म्हणजेच व्हीव्हीपॅट. ईव्हीएम मशीनद्वारे मतदान होतं. मात्र या यंत्रणेत काही बिघाड झाल्यास किंवा तांत्रिक अडचण निर्माण झाल्यास व्हीव्हीपॅटद्वारे मतमोजणी केली जाऊ शकते. दुसऱ्या शब्दांत मतदारानं उमेदवाराला दिलेलं मत सुरक्षित ठेवण्याच्या दृष्टीनं तयार करण्यात आलेली ही अधिकची यंत्रणा आहे.
ईव्हीएम मशीनमध्ये घोळ असल्याच्या तक्रारी अनेक राजकीय पक्षांकडून केल्या जातात. ईव्हीएमद्वारे मतांची अफरातफर होते असा आरोप वारंवार केला जातो. अशा आरोप व शंकांवर मात करण्यासाठी व्हीव्हीपॅटचा मोठाच उपयोग होत आहे. मतदारानं मत दिल्यानंतर व्हीव्हीपॅट उपकरण तत्क्षणी त्याची माहिती मतदाराला देते. आपले मत ठरवलेल्या उमेदवारालाच मिळाले आहे ना, यावर व्हीव्हीपॅट शिक्कामोर्तब करते. मतदार ईव्हीएम मशीनवर उमेदवाराच्या नावासमोरचं बटन दाबतो. त्याचवेळी उमेदवाराचं नाव, क्रमांक आणि चिन्ह यांचा उल्लेख असलेली व्हीव्हीपॅट स्लिप फक्त सात सेकंद मतदाराला दिसते. अर्थातच तितका वेळ स्वतःचे मत योग्य पडल्याची खात्री करण्यासाठी पुरेसा असतो. त्यानंतर आपोआप ही चिठी कट होऊन बीप वाजतो आणि मत-चिठ्ठी सीलबंद पेटीत जमा होते. यातील सुविधा इतकीच आहे की जर आपण हाताच्या अथवा कमळाच्या चिन्हापुढचे मतदानाचे बटण दाबले असेल तर त्याच चिन्हावर मत पडले आहे की नाही हे कळू शकते. पण मला जर वाटले की मी चुकीचे बटण दाबले होते व मला कमळाला नाही हाताला वा हाताला नाही, धनुष्य-बाणाला मत द्यायचे होते, तर ती चूक या उपकरणातही सुधारता येऊ शकत नाही! चुकीचे बटण दाबले गेले तर ते मतदान बदलता येऊ शकत नाही!
हे उपकरण फक्त इतकेच सांगते की तुम्ही ज्या चिन्हापुढचे बटण दाबले होते त्याच चिन्हावर तुमचे मत नोंदले गेले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ती चिठ्ठी मतदाराशिवाय अन्य कुणाला दिसत नसल्यामुळे मतदानाची गुप्तताही अबाधितच राहते. ईव्हीएममध्ये पडलेली मते व त्यांना जोडलेल्या व्हीव्हीपॅटच्या मतचिठ्यांची पडताळणी होते, तेव्हा जितकी मते ईव्हीएममध्ये दिसली, तितकीच मते चिठ्ठ्यांमध्येही मोजली गेली. असेच आजवरच्या सर्व चाचण्यांमध्ये व प्रत्यक्ष मतदानातील पडताळणीमध्ये आढळून आलेले आहे. त्यामुळेच निवडणूक आयोग छातीठोकपणाने सांगतो की ज्या चिन्हापुढचे बटण तुम्ही दाबता त्याच चिन्हावर, त्याच उमेदवारावर तुमचे मत पडलेले असते. ही खात्री पटवून देणे ही विश्वासार्हता वाढवणे हाच तर व्हीव्हीपॅट यंत्रणेचा उद्द्येश आहे व तो सफलही झालेला आहे. नाना पटोलेंनी भाजपाच्या खासदारकीचा राजीनामा दिल्यानंतर जी पोटनिवडणूक गेल्या वर्षी भंडारा-गोंदियामध्ये झाली तेव्हा ईव्हीएमचा व व्हीव्हीपॅटचा मुद्दा प्रकर्षाने चर्चेत आला. त्या निवडणुकीत जवळपास 450 केंद्रावर ईव्हीएममध्ये बिघाड झाल्याचा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला होता. पण फक्त 34 मतदान केंद्रांवर मतदान थांबवले गेले. त्यावेळेसही ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट यंत्रे गुजरातमधून आणली असे म्हणत संशयाचे एक भूत उभे करण्याचा प्रयत्न विरोधकांनी केला. पण तो फसलाच. अतिउष्णतेमुळे (45 डिग्री तापमान तेव्हा होतं) ईव्हीएममध्ये बिघाड झाल्याचे लक्षात आले. निकालात भाजपाचा नव्हे तर राष्ट्रवादीचा विजय झाल्यामुळे तर मग तक्रारीच संपल्या!
हरल्यानंतर मतदानयंत्राला दोष देण्याची परंपराच आहे. आपल्याकडे ईव्हीएमचा वापर करण्यासाठी 1989 पासून कायदादुरूस्तीने सुरूवात झाली. 1998 च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात त्याचा वापर झाला आणि 2004 पासून क्रमशः वाढत्या संख्येने विधानसभा व लोकसभा निवडणुकांतही ईव्हीएमचा वापर सुरू झाला. 2009 च्या निवडणुकीत मतदान यंत्रे सार्वत्रिक झाली. त्या निवडणुकीत हरल्यानंतर भाजपाने मोठ्या प्रमाणात तक्रारी केल्या. किरीट सोमय्या ईव्हीएम कशाप्रकारे हॅक करता येते याची प्रात्यक्षिके दाखवत देशभर हिंडले. पण त्यातील फोलपणा भाजपाच्या नंतर लक्षात आला असावा. त्यांनी आंदोलन थांबवले. पण तोवर काही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या होत्या. त्या अनुषंगाने सुनावण्या झाल्यानंतर व्हीव्हीपॅटच्या वापराचा पर्याय पुढे आला. मतदानाची पहिली फेरी सुरू होण्याच्या आधी यात स्पष्टता आली हे मात्र योग्य झाले आहे.”
