Details
“मिळमिळीत नाही तर, हा पंचवार्षिक ध्येयपूर्तीचा पाया!”
01-Jul-2019
”
डॉ. नरेंद्र जाधव यांचे प्रतिपादन
केएचएल न्यूज ब्युरो
[email protected]
यंदाचा अर्थसंकल्प मिळमिळीत दिसत असला तरी प्रत्यक्षात हा अर्थसंकल्प एका वर्षाचा नसून पंचवार्षिक अर्थसंकल्पाची भक्कम पायाभरणी असल्याचा दावा ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आणि खासदार डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी नुकताच केला. पुढील पाच वर्षांत 5 ट्रिलियन डॉलर क्षमतेच्या अर्थव्यवस्थेच्या भक्कम पायाभरणीचे उद्दिष्ट यंदाच्या अर्थसंकल्पात दिसते. हीच याची जमेची बाजू असून यातून वित्तीय शिस्त लागून आपण पुढील पाच वर्षांत जागतिक क्रमवारीत अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत अधिक उंचीवर पोहोचू, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
मुंबईतील स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाच्या वतीने केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर लगेचच दुसऱ्या दिवशी त्याचे सविस्तर विश्लेषण करण्यात येते. स्वातंत्र्यवीर सावरकर सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमात ते बोलत होते. प्रारंभी स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या स्मृतीस अभिवादन करून त्यांनी विश्लेषणास सुरूवात केली.
आर्थिक व्यवस्थेच्या बाबतीत जागतिक क्रमवारीत आपण 2014 नंतर यंदा 11 वरून 6 व्या क्रमांकावर पोहोचलो आहोत. तेव्हाच्या 1.85 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेवरून आपण यंदा 2.75 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचलो आहोत. आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय परिस्थितीचा आढावा या अर्थसंकल्पाला समजताना घ्यायला हवा. जगभरात मंदीचे वातावरण असून अमेरिकन, युरोपियन युनियनच्या अर्थव्यवस्था मंदावत आहेत. प्रगत देशात मंदीसदृश वातावरण आहे. जागतिक पातळीवर अमेरिका-इराण शीतयुद्ध सुरू असल्यामुळे तेलाच्या किंमती कमी न होता वाढण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर भारताची आर्थिक स्थिती पाहिली तर फारसे सकारात्मक चित्र नाही. काही गोष्टी चांगल्या असल्यातरी अनेक प्रतिकूल आहेत. विकासाचा दर मंदावलेला आहे. मार्च 2019 मध्ये पहिल्या तिमाहीत विकासदर 5.8 टक्के इतक्या नीचांकावर आहे. 6.8–7 टक्के इतका विकासदर हा पुढील वर्षापर्यंत राहील, असा अंदाज आहे. त्यादृष्टीने विचार व्हायला हवा. खासगी गुंतवणूक मंदावलेली आहे. गेल्या 45 वर्षांमधील अधिक बेरोजगारी यावेळी आहे. खटकणारी बाब म्हणजे गुंतवणूक वाढविण्यासाठी बचत वाढली पाहिजे. परदेशातून कर्ज काढावे लागेल. हा मार्ग आपल्या देशाच्या परंपरेशी सुसंगत नाही. बचतदर किंवा परकीय गुंतवणूक यातून गेल्या दहा वर्षांत हा दर 10 टक्क्यांनी कमी झाला आहे. स्थानिक गुंतवणूक वाढीसाठी करात सवलत द्यायला हवी होती. ती काळाची गरज होती. त्यातून बचत व गुंतवणूक वाढली असती. त्याऐवजी परदेशी कर्जाचा विचार हा नुकसानकारक ठरू शकतो, असा इशाराही डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी यावेळी दिला.
अनेक गैरसमज आहेत की, अर्थसंकल्पाचा आर्थिक सर्वेक्षणाशी काहीही संबंध नाही. आर्थिक पाहणी अहवाल आणि अर्थसंकल्प या दोन्ही प्रक्रियेतील मंडळी ही स्वतंत्रपणे कार्य करत असतात. आर्थिक पाहणी अहवाल हा अर्थसंकल्पाचा ट्रेलर नसतो तर एक आढावा घेतलेला असतो. त्यातील बाबी किंवा सूचना अर्थसंकल्पावर बंधनकारक नसतात. मात्र तारेवरची कसरत करण्याचे काम अर्थमंत्री करतात. त्याचा संदर्भ त्या–त्या वेळच्या परिस्थितीशी संबंधित असतो, असेही त्यांनी सांगितले.
रिझर्व्ह बँकेच्या नफ्यावर 90 हजार कोटी डल्ला मारलेला आहे. पूर्वी वार्षिक पातळीवर नफा घेतला जात होता तो आता तिमाहीनुसार घेतला जात आहे. अपेक्षित असलेली 27 टक्के रक्कम रिझर्व्ह बँक देण्यास अनुकूल नाही. रिझर्व्ह बँकेचे व सार्वजनिक क्षेत्राकडून मिळून येणारे 1.63 हजार कोटी आले नाही तर विकासदरावर त्याचा परिणाम होईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
संरक्षण, आरोग्य, शिक्षणावरील आकडेवारी दिली नाही. उलट, अन्य किरकोळ बाबींच्या आकडेवारीवर भर दिला. लांबलचक भाषण, 2 तास 14 मिनिटे जसवंत सिंह यांनी केले. त्यानंतर, निर्मला सीतारामन यांनी 2 तास 9 मिनिटे भाषण करून त्यांच्याजवळ जाण्याचा प्रयत्न केला, या बाबीकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
डिजिटल पेमेंटच्या बाबतीत स्मारकाचे कार्याध्यक्ष रणजित सावरकर यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केलेल्या मुद्याबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, 2019 मध्ये सरकारने याबाबत इंटर ऑपरेटिव्ह प्लॅटफॉर्मची निर्मिती केली असून यात औद्योगिक क्रांतीच्या बदलाचे सामर्थ्य आहे. यातून चांगल्याबरोबरच वाईट परिणामदेखील होऊ शकतात, हा धोका मात्र ध्यानात घेण्याची गरज आहे.
प्रास्ताविकात स्मारकाच्या विश्वस्त-कोषाध्यक्षा मंजिरी मराठे यांनी स्वातंत्र्यवीरांचा साहस दिवस म्हणजे 8 जुलै या मार्सेलिस बंदरातील जगप्रसिद्ध उडीच्या दिनापासून गोवा सरकारच्या सहयोगाने स्मारकाच्या `हे मृत्युंजय’ या नाटकाचे प्रयोग राज्यभर होणार असल्याचे तसेच स्मारकाचे यु ट्युब चॅनेल लवकरच सुरू होणार असल्याचे जाहीर केले. स्मारकाचे कार्यवाह राजेंद्र वराडकर, स्वप्नील सावरकर, विज्ञानेश मासावकर, श्वेता परूळेकर आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.”
“डॉ. नरेंद्र जाधव यांचे प्रतिपादन
केएचएल न्यूज ब्युरो
[email protected]
यंदाचा अर्थसंकल्प मिळमिळीत दिसत असला तरी प्रत्यक्षात हा अर्थसंकल्प एका वर्षाचा नसून पंचवार्षिक अर्थसंकल्पाची भक्कम पायाभरणी असल्याचा दावा ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आणि खासदार डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी नुकताच केला. पुढील पाच वर्षांत 5 ट्रिलियन डॉलर क्षमतेच्या अर्थव्यवस्थेच्या भक्कम पायाभरणीचे उद्दिष्ट यंदाच्या अर्थसंकल्पात दिसते. हीच याची जमेची बाजू असून यातून वित्तीय शिस्त लागून आपण पुढील पाच वर्षांत जागतिक क्रमवारीत अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत अधिक उंचीवर पोहोचू, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
मुंबईतील स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाच्या वतीने केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर लगेचच दुसऱ्या दिवशी त्याचे सविस्तर विश्लेषण करण्यात येते. स्वातंत्र्यवीर सावरकर सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमात ते बोलत होते. प्रारंभी स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या स्मृतीस अभिवादन करून त्यांनी विश्लेषणास सुरूवात केली.
आर्थिक व्यवस्थेच्या बाबतीत जागतिक क्रमवारीत आपण 2014 नंतर यंदा 11 वरून 6 व्या क्रमांकावर पोहोचलो आहोत. तेव्हाच्या 1.85 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेवरून आपण यंदा 2.75 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचलो आहोत. आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय परिस्थितीचा आढावा या अर्थसंकल्पाला समजताना घ्यायला हवा. जगभरात मंदीचे वातावरण असून अमेरिकन, युरोपियन युनियनच्या अर्थव्यवस्था मंदावत आहेत. प्रगत देशात मंदीसदृश वातावरण आहे. जागतिक पातळीवर अमेरिका-इराण शीतयुद्ध सुरू असल्यामुळे तेलाच्या किंमती कमी न होता वाढण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर भारताची आर्थिक स्थिती पाहिली तर फारसे सकारात्मक चित्र नाही. काही गोष्टी चांगल्या असल्यातरी अनेक प्रतिकूल आहेत. विकासाचा दर मंदावलेला आहे. मार्च 2019 मध्ये पहिल्या तिमाहीत विकासदर 5.8 टक्के इतक्या नीचांकावर आहे. 6.8–7 टक्के इतका विकासदर हा पुढील वर्षापर्यंत राहील, असा अंदाज आहे. त्यादृष्टीने विचार व्हायला हवा. खासगी गुंतवणूक मंदावलेली आहे. गेल्या 45 वर्षांमधील अधिक बेरोजगारी यावेळी आहे. खटकणारी बाब म्हणजे गुंतवणूक वाढविण्यासाठी बचत वाढली पाहिजे. परदेशातून कर्ज काढावे लागेल. हा मार्ग आपल्या देशाच्या परंपरेशी सुसंगत नाही. बचतदर किंवा परकीय गुंतवणूक यातून गेल्या दहा वर्षांत हा दर 10 टक्क्यांनी कमी झाला आहे. स्थानिक गुंतवणूक वाढीसाठी करात सवलत द्यायला हवी होती. ती काळाची गरज होती. त्यातून बचत व गुंतवणूक वाढली असती. त्याऐवजी परदेशी कर्जाचा विचार हा नुकसानकारक ठरू शकतो, असा इशाराही डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी यावेळी दिला.
अनेक गैरसमज आहेत की, अर्थसंकल्पाचा आर्थिक सर्वेक्षणाशी काहीही संबंध नाही. आर्थिक पाहणी अहवाल आणि अर्थसंकल्प या दोन्ही प्रक्रियेतील मंडळी ही स्वतंत्रपणे कार्य करत असतात. आर्थिक पाहणी अहवाल हा अर्थसंकल्पाचा ट्रेलर नसतो तर एक आढावा घेतलेला असतो. त्यातील बाबी किंवा सूचना अर्थसंकल्पावर बंधनकारक नसतात. मात्र तारेवरची कसरत करण्याचे काम अर्थमंत्री करतात. त्याचा संदर्भ त्या–त्या वेळच्या परिस्थितीशी संबंधित असतो, असेही त्यांनी सांगितले.
रिझर्व्ह बँकेच्या नफ्यावर 90 हजार कोटी डल्ला मारलेला आहे. पूर्वी वार्षिक पातळीवर नफा घेतला जात होता तो आता तिमाहीनुसार घेतला जात आहे. अपेक्षित असलेली 27 टक्के रक्कम रिझर्व्ह बँक देण्यास अनुकूल नाही. रिझर्व्ह बँकेचे व सार्वजनिक क्षेत्राकडून मिळून येणारे 1.63 हजार कोटी आले नाही तर विकासदरावर त्याचा परिणाम होईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
संरक्षण, आरोग्य, शिक्षणावरील आकडेवारी दिली नाही. उलट, अन्य किरकोळ बाबींच्या आकडेवारीवर भर दिला. लांबलचक भाषण, 2 तास 14 मिनिटे जसवंत सिंह यांनी केले. त्यानंतर, निर्मला सीतारामन यांनी 2 तास 9 मिनिटे भाषण करून त्यांच्याजवळ जाण्याचा प्रयत्न केला, या बाबीकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
डिजिटल पेमेंटच्या बाबतीत स्मारकाचे कार्याध्यक्ष रणजित सावरकर यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केलेल्या मुद्याबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, 2019 मध्ये सरकारने याबाबत इंटर ऑपरेटिव्ह प्लॅटफॉर्मची निर्मिती केली असून यात औद्योगिक क्रांतीच्या बदलाचे सामर्थ्य आहे. यातून चांगल्याबरोबरच वाईट परिणामदेखील होऊ शकतात, हा धोका मात्र ध्यानात घेण्याची गरज आहे.
प्रास्ताविकात स्मारकाच्या विश्वस्त-कोषाध्यक्षा मंजिरी मराठे यांनी स्वातंत्र्यवीरांचा साहस दिवस म्हणजे 8 जुलै या मार्सेलिस बंदरातील जगप्रसिद्ध उडीच्या दिनापासून गोवा सरकारच्या सहयोगाने स्मारकाच्या `हे मृत्युंजय’ या नाटकाचे प्रयोग राज्यभर होणार असल्याचे तसेच स्मारकाचे यु ट्युब चॅनेल लवकरच सुरू होणार असल्याचे जाहीर केले. स्मारकाचे कार्यवाह राजेंद्र वराडकर, स्वप्नील सावरकर, विज्ञानेश मासावकर, श्वेता परूळेकर आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.”
