गेल्या 24 तासांत देशाच्या राष्ट्रीय पटलावर राजकीय फेरबदल, वाढती सुरक्षा आव्हाने आणि न्यायपालिकेचा वाढता अंकुश या तीन प्रमुख घटनाक्रमांनी देशाचे लक्ष वेधले आहे. बिहारमध्ये एकीकडे एनडीए सरकार स्थापनेच्या तयारीत असताना, दुसरीकडे लालू प्रसाद यादव कुटुंबातील कलह राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला आहे. त्याचवेळी, दिल्लीतील लाल किल्ला स्फोट प्रकरण आणि काश्मीरमधील दहशतवादी कारवायांवरील तपास देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेपुढील गंभीर आव्हानांना अधोरेखित करत आहेत. बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेवर भारताने सावध भूमिका घेतली आहे. या सर्व घडामोडींवर सर्वोच्च न्यायालयाचे विविध राज्यांना दिलेले कडक निर्देश आणि महत्त्वाचे निकाल देशाच्या प्रशासकीय आणि राजकीय चौकटीवर न्यायपालिकेचा प्रभाव स्पष्ट करतात.
देशातील टॉप 10 महत्त्वाच्या बातम्या
- बिहार: लालू कुटुंबात उभी फूट! NDA सरकार स्थापनेच्या तयारीत
बिहार विधानसभा निवडणुकीतील विजयानंतर एनडीएने सरकार स्थापनेच्या हालचालींना वेग दिला आहे. नवीन सरकारचा शपथविधी सोहळा 20 नोव्हेंबर रोजी पाटण्याच्या ऐतिहासिक गांधी मैदानावर होणार असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या सोहळ्याला उपस्थित राहणार आहेत. मंत्रिमंडळाचा फॉर्म्युला निश्चित झाला असून, भाजपला 15 ते 16, तर जदयूला 14 मंत्रिपदे मिळण्याची शक्यता आहे. एकीकडे एनडीए विजयाचा आनंद साजरा करत असताना, दुसरीकडे राजदमध्ये पराभवामुळे मोठे वादळ उठले आहे. लालू प्रसाद यादव यांच्या कुटुंबात कलह टोकाला पोहोचला असून, निवडणुकीतील पराभवानंतर तेजस्वी यादव यांच्याशी झालेल्या वादामुळे त्यांची बहीण रोहिणी आचार्य आणि इतर तीन बहिणी – रागिणी, चंदा आणि राजलक्ष्मी यांनी घर सोडले आहे. या सर्व गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर, तेजस्वी यादव यांची राजदच्या विधिमंडळ पक्षनेतेपदी निवड करण्यात आली आहे.
- दिल्ली स्फोट: NIA चा तपास वेगात, रॉकेट बनवण्याच्या कटाचा पर्दाफाश
दिल्लीतील लाल किल्ला परिसरातील बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (NIA) वेगाने सुरू केला असून, या कटामागील मोठे षडयंत्र उघडकीस आले आहे. ज्याच्या नावावर स्फोटात वापरलेली कार नोंदवली होती, त्या आमिर रशीद अली याला अटक करण्यात आली असून, पतियाळा हाऊस कोर्टाने त्याला 10 दिवसांची एनआयए कोठडी सुनावली आहे. याशिवाय, तांत्रिक मदत पुरवल्याच्या आरोपाखाली कसीर बिलाल वानी यालाही अटक करण्यात आली आहे. त्याच्यावर ड्रोनमध्ये बदल करणे आणि रॉकेट बनवण्याचा प्रयत्न केल्याचा गंभीर आरोप आहे. स्फोटात मृत्यू पावलेला कारचालक डॉ. उमर नबी असल्याचे स्पष्ट झाले असून, या प्रकरणाच्या तपासात अनेक राज्यांचे पोलीस दल सहकार्य करत आहे.
- बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीनाप्रकरणी भारताची सावध भूमिका
बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरवत फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. शेख हसीना सध्या नवी दिल्लीत निर्वासित म्हणून राहत आहेत. या निर्णयावर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अधिकृत प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे की, “बांगलादेशातील लोकांचे सर्वोत्तम हित जपण्यासाठी भारत कटिबद्ध आहे आणि या दिशेने सर्व संबंधित पक्षांशी रचनात्मक संवाद साधत राहील.”
- सर्वोच्च न्यायालयाचे कडक निर्देश: आरक्षण, पर्यावरण ते आमदार अपात्रतेपर्यंत महत्त्वाचे निकाल
सर्वोच्च न्यायालयाने आज तीन महत्त्वाचे निर्देश जारी केले, ज्यांचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत:
महाराष्ट्रातील आरक्षण: सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षणाची 50% मर्यादा ओलांडू नये, असा सक्त इशारा दिला आहे. ही मर्यादा ओलांडल्यास निवडणुका थांबवल्या जातील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या निवडणुका बंथिया आयोगाच्या अहवालापूर्वीच्या स्थितीनुसारच घ्याव्या लागतील.
कॉर्बेट टायगर रिझर्व्ह: सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने उत्तराखंड सरकारला जिम कॉर्बेट व्याघ्र प्रकल्पात अवैध वृक्षतोड आणि बांधकामामुळे झालेल्या नुकसानीची संपूर्ण भरपाई करण्याचे आणि तीन महिन्यांच्या आत सर्व अवैध बांधकामे पाडण्याचे निर्देश दिले आहेत.
तेलंगणा आमदार अपात्रता: बीआरएस आमदारांच्या अपात्रतेवर तीन महिन्यांत निर्णय न घेतल्याबद्दल न्यायालयाने तेलंगणाच्या विधानसभा अध्यक्षांना अवमान नोटीस बजावली आहे. सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या दिरंगाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत “हा न्यायालयाचा घोर अपमान आहे” असे खडे बोल सुनावले.
- काश्मीरमधील शोकांतिका: पोलीस चौकशीनंतर आरोपीच्या शेजाऱ्याचा मृत्यू, राजकीय पडसाद
काश्मीरच्या कुलगाम जिल्ह्यात एक हृदयद्रावक घटना घडली आहे. दहशतवादी कटात आरोपी असलेल्या डॉक्टरच्या शेजारी राहणाऱ्या बिलाल अहमद वानी यांनी स्वतःला जाळून घेतले, ज्यात रुग्णालयात त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या दोन मुलांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते आणि त्यांचीही चौकशी करण्यात आली होती, त्यानंतर त्यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलले. या घटनेवर प्रतिक्रिया देताना जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी म्हटले आहे की, अशा घटनांमुळे तरुण “अंधाऱ्या वाटेकडे” ढकलले जात आहेत आणि केंद्र सरकारने काश्मीरमधील आपल्या धोरणांवर पुनर्विचार करावा.
- केंद्र-राज्य संघर्ष: ममता बॅनर्जींचे पंतप्रधानांना पुन्हा पत्र, गोरखा मुद्द्यावरून संघराज्य रचनेवर हल्ला
पश्चिम बंगाल सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यातील संघर्ष पुन्हा एकदा उफाळून आला आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पुन्हा पत्र लिहून दार्जिलिंगमधील गोरखा समुदायाच्या समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी निवृत्त आयपीएस अधिकाऱ्याची वार्ताकार म्हणून नियुक्ती करण्याचा आदेश मागे घेण्याची विनंती केली आहे. बॅनर्जी यांच्या मते, हा निर्णय “घटनाविरोधी”, “संघराज्य रचनेवर थेट हल्ला” आणि गोरखालँड टेरिटोरियल ॲडमिनिस्ट्रेशन (GTA) कायदा, 2011 अंतर्गत राज्याच्या अधिकारक्षेत्राचे उल्लंघन करणारा आहे.
- अर्थव्यवस्थेचे चित्र: व्यापारातील तूट वाढली, पण अमेरिकेसोबत ऐतिहासिक LPG करार
भारतीय अर्थव्यवस्थेबद्दल आज संमिश्र चित्र समोर आले आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, ऑक्टोबर महिन्यात भारताची निर्यात 11.8%ने घसरली असून, सोने आणि चांदीच्या आयातीत झालेल्या वाढीमुळे व्यापारी तूट 41.68 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे. मात्र, दुसरीकडे एक सकारात्मक बातमी आहे. भारताने अमेरिकेसोबत एक “ऐतिहासिक” करार केला आहे, ज्याअंतर्गत 2026पासून 2.2 दशलक्ष टन एलपीजी आयात केला जाणार आहे. ही आयात भारताच्या वार्षिक गरजेच्या सुमारे 10% असेल. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी सांगितले की, या करारामुळे ग्राहकांना, विशेषतः उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना, सुरक्षित आणि परवडणाऱ्या दरात गॅसपुरवठा करण्यास मदत होईल.
- निवडणूक प्रक्रियेतील वाद: मतदारयादी पुनरीक्षणाचा तणाव आणि केरळमधील शोकांतिका
मतदारयाद्यांमधील त्रुटी दूर करून त्या अद्ययावत करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने आसाम आणि केरळसह 12 राज्यांमध्ये ‘विशेष सघन पुनरीक्षण’ (SIR) मोहीम हाती घेतली आहे. मात्र, केरळमध्ये या प्रक्रियेवरून वाद निर्माण झाला आहे. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सुरू असल्याने इंडियन युनियन मुस्लिम लीगने (IUML) या प्रक्रियेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. दरम्यान, केरळमध्ये बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO) अनीश जॉर्ज यांनी या प्रक्रियेशी संबंधित कामाच्या प्रचंड तणावामुळे आत्महत्त्या केल्याचा आरोप झाल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.
- अंधश्रद्धेचा बळी: जोधपूरमध्ये 17 दिवसांच्या बाळाची चार मावशींकडून निर्घृण हत्त्या
राजस्थानच्या जोधपूर जिल्ह्यातून एक मन हेलावून टाकणारी घटना समोर आली आहे. येथे 17 दिवसांच्या नवजात बालकाची त्याच्या चार सख्ख्या मावश्यांनी हत्त्या केल्याचा आरोप आहे. मुलाच्या वडिलांनी दाखल केलेल्या एफआयआरनुसार, कुटुंबाच्या वाढत्या संख्येबद्दल वाटणारी असूया आणि अंधश्रद्धेतून हे भयंकर कृत्य करण्यात आले.
- विकासाला गती: रेल्वेस्थानकांवर येणार KFC-मॅकडोनाल्ड्स, बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे काम वेगात
पायाभूत सुविधांच्या विकासासंदर्भात दोन महत्त्वाच्या बातम्या समोर आल्या आहेत. भारतीय रेल्वेने आपल्या केटरिंग धोरणात मोठा बदल करत देशभरातील 1,200हून अधिक रेल्वेस्थानकांवर केएफसी, मॅकडोनाल्ड्स आणि पिझ्झा हटसारख्या प्रीमियम फूड ब्रँड्सना आउटलेट उघडण्याची परवानगी दिली आहे. त्याचबरोबर, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे काम वेगाने सुरू आहे. या प्रकल्पातील सूरत-बिलीमोरा या प्राधान्यमार्गाचे बांधकाम अंतिम टप्प्यात असून, हा मार्ग 2027पर्यंत सुरू करण्याचे लक्ष्य आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी स्वतः सूरत स्थानकाच्या कामाचा आढावा घेतला.
इतर महत्त्वाच्या राष्ट्रीय बातम्या
आजच्या दिवसातील घडामोडी राजकीय स्थैर्य, सुरक्षेची आव्हाने आणि न्यायालयाचा हस्तक्षेप या तीन प्रमुख सूत्रांभोवती फिरत राहिल्या. बिहारमधील सत्तास्थापनेच्या हालचाली आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्यांना दिलेले खडे बोल हे त्याचेच द्योतक आहे. दिल्ली आणि काश्मीरमधील घटना सुशिक्षित तरुणांच्या दहशतवादाकडे वळण्याच्या गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधतात, जे देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी एक नवीन आव्हान आहे. या मुख्य बातम्यांच्या पलीकडेही काही महत्त्वाच्या घटना घडल्या, जसे की, बेंगळुरूमधील मोठे “डिजिटल अरेस्ट” रॅकेट उघडकीस आले, जे तंत्रज्ञानाच्या गैरवापराचे गंभीर धोके अधोरेखित करते.
इतर उल्लेखनीय घडामोडी
- उत्तर प्रदेशातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये हृदयविकाराच्या रुग्णांना आता मोफत इंजेक्शन मिळणार आहे.
- लष्कराच्या प्रादेशिक सेनेत (Territorial Army) महिलांच्या समावेशासाठी पायलट प्रोजेक्ट सुरू करण्याचा विचार सुरू आहे.
- IIT मद्रासच्या संशोधकांनी विद्यार्थ्यांमधील परीक्षेचा ताण ओळखणारे नवीन निर्देशक विकसित केले आहे.
- नवीन बी-बियाणे कायदा आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आणणार असल्याची घोषणा केंद्रीय कृषी मंत्र्यांनी केली.
- रशियामध्ये निधन झालेल्या भारतीय विद्यार्थी अजित चौधरी यांचा मृतदेह भारतात आणून अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
राष्ट्रीय घडामोडींचा महाराष्ट्रावरील परिणाम
थेट परिणाम (आरक्षण): आजच्या घडामोडींचा महाराष्ट्रावर सर्वात थेट परिणाम सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे झाला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षणाची 50% मर्यादा ओलांडू नये, या सक्त निर्देशाचा राज्याच्या निवडणूक राजकारणावर आणि प्रशासकीय प्रक्रियेवर त्वरित परिणाम होईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षणाची 50% मर्यादा मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या गुंतागुंतीच्या राजकारणात नवीन आव्हाने निर्माण करेल, ज्यामुळे राज्यातील आगामी निवडणुकांमधील आरक्षणाचे समीकरण पुन्हा एकदा बदलावे लागण्याची शक्यता आहे.
अप्रत्यक्ष परिणाम (रेल्वे आणि कृषी): राष्ट्रीय स्तरावरील इतर निर्णयांचाही महाराष्ट्रावर अप्रत्यक्ष पण महत्त्वाचा परिणाम होणार आहे. भारतीय रेल्वेने मोठ्या फूड ब्रँड्सना स्थानकांवर आउटलेट उघडण्याची परवानगी दिल्याने मुंबई, पुणे, नागपूरसारख्या मोठ्या स्थानकांवरील प्रवाशांना अधिक चांगले पर्याय मिळतील आणि स्थानिक व्यवसायाच्या संधी निर्माण होतील. याशिवाय, केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी नवीन बी-बियाणे कायदा आणण्याची घोषणा केली आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी या कायद्याचे काय परिणाम होतील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे, कारण यातून शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण बियाणे मिळण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे. यावरून स्पष्ट होते की, राष्ट्रीय पातळीवरील निर्णय राज्यात ठोस बदल घडवून आणत आहेत.
