रशिया-युक्रेन युद्धाने घेतले अधिक गंभीर वळण!

गेल्या 24 तासांत जागतिक पटलावर घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घडामोडी आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर दूरगामी परिणाम करणाऱ्या ठरू शकतात. एकीकडे, आशिया-पॅसिफिक आर्थिक सहकार्य (APEC) परिषदेमध्ये अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापारयुद्धात तात्पुरती सवलत मिळाल्याने जागतिक अर्थव्यवस्थेला काहीसा दिलासा मिळाला आहे, तर दुसरीकडे रशिया-युक्रेन युद्धाने अधिक गंभीर वळण घेतले आहे. यासोबतच, अमेरिकेसारख्या महासत्तेला अंतर्गत आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे, जिथे सरकारी कामकाज ठप्प झाल्याने आर्थिक आणि प्रशासकीय संकट गडद झाले आहे.

ग्योंगजू येथे झालेल्या APEC परिषदेतील अमेरिका-चीन व्यापारकरार, रशिया-युक्रेन युद्धात रशियाकडून धोकादायक क्षेपणास्त्रांचा वापर आणि त्याला युक्रेनने दिलेले प्रत्युत्तर, तसेच चीनने जाहीर केलेली महत्त्वपूर्ण आर्थिक धोरणे या गेल्या 24 तासांतील प्रमुख घडामोडींचा भारतावर नक्कीच परिणाम होणार आहे. या संदर्भात भारताची भूमिकाही महत्त्वाची आहे.

गेल्या 24 तासातील टॉप 10 जागतिक बातम्या

1. एशिया-पॅसिफिक आर्थिक सहकार्य (APEC) परिषद: दक्षिण कोरियातील ग्योंगजू येथे झालेल्या APEC परिषदेत जागतिक व्यापाराला दिशा देणाऱ्या महत्त्वपूर्ण घडामोडी घडल्या. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात व्यापारयुद्ध तात्पुरते थांबवण्यावर सहमती झाली, ज्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळाला. ट्रम्प यांच्या लवकर निघून जाण्यानंतर, शी जिनपिंग यांनी परिषदेत आपले वर्चस्व निर्माण केले. त्यांनी ‘जागतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहकार्य संघटना’ (World Artificial Intelligence Cooperation Organization) स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला. हा प्रस्ताव केवळ अमेरिकेच्या भूमिकेला आव्हान देत नाही, तर तंत्रज्ञानाच्या जागतिक मानकांवर चीनचा प्रभाव प्रस्थापित करण्याचा एक धोरणात्मक प्रयत्न आहे. जिनपिंग यांनी चीनला मुक्त व्यापाराचा पुरस्कर्ता म्हणून सादर करत स्वतःला जागतिक पटलावर एक जबाबदार नेता म्हणून प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला.

2. रशिया-युक्रेन युद्धात नवीन तणाव: रशिया-युक्रेन युद्धात तणाव अधिकच वाढला आहे. युक्रेनने दावा केला आहे की, रशियाने अत्यंत गुप्त मानल्या जाणाऱ्या 9M729 या क्षेपणास्त्राचा वापर केला आहे; याच क्षेपणास्त्रामुळे अमेरिकेने INF करारातून माघार घेतली होती. या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून युक्रेनने मॉस्कोजवळील रशियन सैन्याला इंधनपुरवठा करणाऱ्या महत्त्वाच्या पाईपलाईनवर ड्रोनहल्ला केला. या पार्श्वभूमीवर, G7 देशांच्या ऊर्जा मंत्र्यांनी रशियाकडून युक्रेनच्या ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर होणाऱ्या हल्ल्यांचा तीव्र निषेध केला आहे. युक्रेनने या हल्ल्यांना ‘आण्विक दहशतवाद’ (nuclear terrorism) म्हटले आहे, जे या संघर्षाची वाढती तीव्रता दर्शवते.

3. अमेरिकेतील शटडाऊन आता पाचव्या आठवड्यात पोहोचले: अमेरिकेतील सरकारी कामकाज पूर्णतः ठप्प (Government Shutdown) झाले आहे. अमेरिकेसारख्या महासत्तेला ग्रासणाऱ्या अंतर्गत आव्हानांचे गंभीर स्वरूप यामुळे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. हे शटडाऊन आता पाचव्या आठवड्यात पोहोचले असून, देशात गंभीर आर्थिक आणि प्रशासकीय संकट निर्माण झाले आहे. यामुळे लष्करी जवान आणि हवाई वाहतूक नियंत्रकांसह (air traffic controllers) दहा लाखांहून अधिक सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगार मिळालेला नाही. परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की, अमेरिकेच्या संरक्षण मंत्रालयाला (Pentagon) सैनिकांच्या पगारासाठी 130 दशलक्ष डॉलर्सची निनावी देणगी स्वीकारावी लागली आहे. जर हे शटडाऊन असेच चालू राहिले, तर संपूर्ण देशात हवाई वाहतूक व्यवस्था कोलमडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

4. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील संरक्षणमंत्र्यांची बैठक: क्वालालंपूर येथे झालेल्या ASEAN संरक्षण मंत्री-प्लस (ADMM-Plus) बैठकीत इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील वाढती सामरिक स्पर्धा थेट प्रतिबिंबित झाली. भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी या मंचाला भारताच्या ‘Act East Policy’ चा महत्त्वाचा स्तंभ म्हटले. याउलट, अमेरिकेचे संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांनी दक्षिण चीन समुद्रातील चीनच्या ‘अस्थिरता निर्माण करणाऱ्या कारवायांना’ रोखण्यासाठी ASEAN देशांना एकत्र येण्याचे आवाहन केले. याच बैठकीत भारत आणि अमेरिका यांच्यात दहा वर्षांच्या संरक्षण सहकार्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली, ज्यामुळे या प्रदेशातील दोन्ही देशांच्या समान सामरिक हितांवर शिक्कामोर्तब झाले.

5. कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी मागितली ट्रम्प यांची माफी: अमेरिका आणि कॅनडा यांच्यातील चिघळलेला व्यापारवाद निवळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष रोनाल्ड रीगन यांचा वापर असलेल्या टॅरिफ-विरोधी जाहिरातीबद्दल राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची माफी मागितली आहे. या जाहिरातीमुळे संतप्त झालेल्या ट्रम्प यांनी ती ‘बनावट’ असल्याचे म्हटले आणि कॅनडाच्या वस्तूंवरील टॅरिफमध्ये 10% वाढ करण्याची घोषणा केली. तसेच, त्यांनी कॅनडासोबतच्या सर्व व्यापार वाटाघाटी तत्काळ थांबवल्या आहेत, ज्यामुळे दोन जवळच्या मित्रराष्ट्रांमधील संबंधात तणाव निर्माण झाला आहे.

6. सुदानमधील मानवतावादी संकट: सुदानमधील अल-फाशेर शहरावर रॅपिड सपोर्ट फोर्सेस (RSF) या निमलष्करी दलाने ताबा मिळवल्यानंतर तिथे भीषण मानवतावादी संकट निर्माण झाले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) माहितीनुसार, 60,000हून अधिक लोकांनी शहरातून पलायन केले आहे. वाचलेल्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शहरात मोठ्या प्रमाणावर लोकांची हत्त्या, अत्याचार आणि मानवतेविरुद्ध गुन्हे घडत आहेत, ज्यामुळे परिस्थिती अत्यंत गंभीर बनली आहे आणि आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेपाची गरज निर्माण झाली आहे.

7. टांझानियामध्ये अध्यक्ष सामिया सुलुहू हसन विजयी घोषित: टांझानियामध्ये नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीनंतर राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे. अध्यक्ष सामिया सुलुहू हसन यांना त्यांचे प्रमुख विरोधक निवडणुकीतून बाहेर झाल्यानंतर जवळपास 98% मतांनी विजयी घोषित करण्यात आले. या निकालानंतर देशात हिंसक निदर्शने सुरू झाली असून, विरोधी पक्षांनी दावा केला आहे की, सुरक्षा दलांच्या कारवाईत शेकडो लोकांचा मृत्यू झाला आहे, ज्यामुळे देशातील लोकशाही धोक्यात आली आहे.

8. नेदरलँड्समध्ये इस्लामविरोधी नेत्याचा निसटता पराभव: नेदरलँड्समध्ये झालेल्या अटीतटीच्या निवडणुकीत मध्यममार्गी नेते रॉब जेटेन यांनी इस्लामविरोधी आणि लोकप्रिय नेते गीर्ट वाइल्डर्स यांच्यावर अगदी कमी मताधिक्याने विजय मिळवला आहे. युरोपमधील वाढत्या लोकप्रिय (populist) राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर या निकालाला अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे, कारण हे निकाल युरोपातील राजकीय प्रवाहांची दिशा दर्शवतात.

9. सौदी अरेबियामध्ये भारतीय तरुणाचा मृत्यू: झारखंडचे रहिवासी असलेले 27 वर्षीय विजय कुमार माहतो यांचा सौदी अरेबियामध्ये मृत्यू झाला. स्थानिक पोलीस आणि अवैध दारूविक्री करणाऱ्या गुन्हेगारांमध्ये झालेल्या गोळीबारात ते सापडले. मृत्यूपूर्वी त्यांनी आपल्या पत्नीला एक व्हॉईसनोट पाठवली होती. त्यांच्या कुटुंबियांनी आता त्यांच्या कंपनीकडून नुकसानभरपाईची मागणी केली असून, त्यानंतरच पार्थिव भारतात आणण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे.

10. चीनची महत्त्वपूर्ण आर्थिक धोरणे जाहीर: चीनने दोन मोठी आर्थिक धोरणे जाहीर केली आहेत, जी त्याच्या जागतिक व्यापार धोरणातील बदलांचे संकेत देतात. पहिले, सरकारने सोन्यावरील व्हॅल्यू-एडेड टॅक्स (VAT) सवलत रद्द केली आहे, ज्यामुळे ग्राहकांसाठी सोने महाग होण्याची शक्यता आहे. दुसरे म्हणजे, नेदरलँड्समधील चिपमेकर कंपनी नेक्सपेरिया (Nexperia)सोबतच्या वादानंतर युरोपवर लादलेली चिप निर्यातीवरील बंदी शिथिल केली आहे. हे पाऊल चीन त्यांच्या तंत्रज्ञान युद्धात केवळ बचावात्मक नसून, जागतिक पुरवठा साखळीतील आपल्या अपरिहार्यतेचा उपयोग करून वाटाघाटीसाठी दबाव निर्माण करण्याचे धोरण दर्शवते.

जागतिक घटनांचा भारतावरील परिणाम

जागतिक स्तरावरील या घडामोडींचे भारतावर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष असे दूरगामी परिणाम होत आहेत. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील ADMM-प्लस बैठकीमुळे भारताच्या ‘Act East Policy’ला अधिक बळकटी मिळाली आहे. ASEAN देशांनी भारताला या प्रदेशातील एक ‘जबाबदार महासत्ता’ म्हणून दिलेली मान्यता आणि अमेरिकेसोबत झालेला 10 वर्षांचा संरक्षणकरार, या दोन्ही गोष्टी भारताची सामरिक स्थिती मजबूत करणाऱ्या आहेत. आर्थिक आघाडीवर, अमेरिकेच्या दबावानंतरही भारताने रशियाकडून निर्बंध नसलेल्या कंपन्यांकडून कच्चे तेल खरेदी करणे सुरू ठेवले आहे, जे भारताच्या स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाचे प्रतीक आहे. तसेच, रशियाने युक्रेनला मागे टाकत भारताला सूर्यफूल तेलाचा सर्वात मोठा पुरवठादार बनणे हे दोन्ही देशांमधील वाढत्या आर्थिक संबंधांचे द्योतक आहे. सौदी अरेबियामध्ये भारतीय कामगाराचा झालेला मृत्यू आणि H-1B व्हिसावरील निर्बंध शिथिल करण्याची अमेरिकन खासदारांची मागणी यांसारख्या घटना परदेशात असलेल्या भारतीयांच्या सुरक्षिततेचा आणि हिताचा प्रश्न अधोरेखित करतात, ज्यामुळे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला थेट आव्हान मिळते. त्याचवेळी, APEC परिषदेत अमेरिका आणि चीन यांच्यात झालेला व्यापारकरार जागतिक अर्थव्यवस्थेला स्थिरता देणारा असून, त्याचा भारताच्या आर्थिक प्रगतीलाही अप्रत्यक्षपणे फायदा होणार आहे. थोडक्यात, या जागतिक घडामोडी भारतासाठी केवळ आव्हानेच नव्हे, तर आपली सामरिक स्वायत्तता आणि जागतिक भूमिकेला अधिक बळकट करण्याची संधीही निर्माण करत आहेत.