राहुलजी, ठाकरे आणि पवारांना समजावणार तरी कोण?

राहुल गांधी यांनी अलीकडेच दिल्लीत एक जोरदार पत्रकार परिषद घेऊन एका कथित अणुबाँबचा स्फोट केला. त्यात ते म्हणतात की, २०२४च्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीवेळी, पंतप्रधानपद टिकवण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीला व मोदींना लोकसभेच्या 25 जागांची आवश्यकता होती. त्यासाठी त्यांनी देशभरातील अनेक मतदारसंघांमध्ये मतांची चोरी करवली. ही चोरी करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने भाजपाला मदत केली. हा सरळसरळ लोकशाहीवर आघात आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता बोलतोय म्हटल्यावर देश ऐकतोच. अर्थात ते बोलणे वा मत लोकांना पटेल, असा मात्र त्याचा अर्थ होत नाही. पण लोक ऐकतात. राहुल यांच्या बोलण्याला महाराष्ट्रातून शरद पवारांचा भक्कम पाठिंबा मिळाला आहे. शिवसेना (उबाठा)चे नेते उद्धव ठाकरेही सपत्निक दिल्लीत गेले होते. त्यांनीही राहुल यांचे ते खास मतचोरीचे सादरीकरण शेवटच्या रांगेत बसून पहिले. “ठाकरेंना शेवटच्या रांगेत बसवून राहुल यांनी उबाठा सेनेचा अपमान केला”, अशी टीका जरी शिंदेंचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी केली असलीतरी, तो मुद्दा इथे महत्त्वाचा नाही. कारण, त्याआधी राहुल, सोनिया व प्रियंका गांधी यांनी ठाकरे कुटुंबाचे जोरदार स्वागत, ५ सुनहरी बाग, या नेता विपक्ष यांच्या नव्या शासकीय निवासस्थानी केले. सन्मान केला. याचे अनेक फोटो व व्हीडिओ उपलब्ध आहेत. तेव्हा सादरीकरण पाहयला उद्धव ठाकरे कुठे बसले हे महत्त्वाचे नाहीच. राहुल यांनी मतचोरीची मोठी कहाणी सांगितली. त्याचे पुरावे म्हणून ते काही कागदपत्रे व मतदारयाद्या दाखवतात. त्याआधारे राहुल स्वतः तसेच त्यांचे काँग्रेसमधील सहकारी नेते देशभरात भाषणे देत फिरत आहेत, मोदी सरकारवर कडवट टीका करत आहेत. निवडणूक आयोगाने, भाजपाचा सहकारी चोर म्हणूनच काम केल्याचा, त्यांचा मुख्य आरोप आहे. याचा  थोडाफार प्रभाव जनतेत पडत आहे. पण ते जे बोलत आहेत ते खरे आहे का?

यावेळी “ईव्हीएमला मुख्य चोर ठरवणे” राहुल व कंपनीने बंद केले असून त्यांनी आता मतदारयाद्यांमध्ये गडबड असल्याचे दावे केले आहेत. त्यांनी असा दावा केला की, कर्नाटकातील एका विशिष्ट विधानसभा मतदारसंघात जी नावे आहेत, त्यांचे जे मतदारक्रमांक आहेत, तीच नावे त्याच मतदार क्रमांकासह उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्राच्या मतदारयाद्यांतही आढळतात. पण हा भन्नाट दावा तातडीने खोटा निघाल्याचे काही माध्यमांनी दाखवून दिले. राहुल यांनी उदाहरण म्हणून बेंगळुरु सेंट्रल या लोकसभा मतदारसंघातील २०२४च्या ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या मतदानाची सारी कागदपत्रे तपासली. प्रामुख्याने त्यांनी मतदारयाद्यांचा सच्चेपणा शोधण्याचा प्रयत्न केला. त्यांची पंधरा-वीस तज्ज्ञांची टीम गेले सहा महिने हेच कम करत होती. प्रत्येक बूथच्या मतदारयाद्या त्यांनी तपासल्या. लोकसभा निवडणुकीत कोणत्याही मतदारसंघातील मतदारांची संख्या बारा ते पंधरा लाख सहज असते. बेंगळुरु सेंट्रलमध्येही प्रत्यक्षात तेरा लाखांहून अधिक मतदारांनी एप्रिल 2024च्या लोकसभा निवडणुकीत मतदानाचा हक्क बजावला. तेथील मतदारयाद्यांची चळत एकावर एक उभी केली तर ते कागद सात फूट उंचीचे भरतात, असे फोटो राहुल गांधींनी सरत्या सप्ताहात देशाला वारंवार दाखवले. त्यातील महादेवपुरा या एका विधानसभा मतदारसंघातील पडलेल्या मतांचे व तिथल्या मतदारयाद्यांचे अधिक सखोल निरिक्षण, परीक्षण करून गांधी यांनी असा निष्कर्ष काढला की किमान एक लाख दोनशे इतके मतदार त्या विधानसभा क्षेत्रात बोगस नोंदले गेले आहेत आणि ते सारे काम भाजपासाठी निवडणूक आयोगाने केले. नेता विपक्ष यांनी एका विशिष्ट घराचा दाखलाही त्या पत्रकार परिषदेत दिला. तिथे एका इमारतीतील एकाच खोलीत तब्बल चाळीस मतदारांची नोंद झालेली आहे. त्यामुळे हे सारेच मतदार बोगस आहेत असा दावा राहुल यांनी केला.

राहुल मुद्दा मांडतात तो योग्य आहे की नाही हे निवडणूक आयोगालाच तपासावे लागेल हे उघडच आहे. पण त्यांची कर्नाटकातील भूमिका आणि बिहारमधील भूमिका यात प्रचंड विरोधाभासही दिसतो. निवडणूक आयोगाने, दिलेल्या पत्त्यावर प्रत्यक्षात न राहणाऱ्या, दुबार नावे असणाऱ्या तसेच मृत झालेल्या मतदारांची नावे मतदारयाद्यांमधून वगळण्यासाठी बिहारमध्ये फार मोठे अभियान महिनाभर चालवले. या “स्पेशल इंटेन्सिव्ह स्क्रूटिनी” म्हणजेच मतदारयादीची कडक तपासणी करण्यालाच, राहुल यांच्यासह, लालू यादव, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार अशा सर्वांनीच कडवा विरोध केला. विधानसभा निवडणुकीआधी बिहारमधील नावे का वगळता यासाठी गेले तीन आठवडे या विरोधी पक्षांनी संसदेचे कामकाज बंद पाडले. बिहारी मतदारांची नावे याद्यांतून हटवायची नाहीत असा त्यांचा हट्ट आहे. त्याचवेळी मागच्या विधानसभा निवडणुकांत महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरयाणा येथे मतदारांची नावे आयोगाने विधानसभा निवडणुकीच्या आधी मतदारयाद्यांमध्ये घुसवून भाजपासाठी मतांची चोरी केली, आमची निवडणूकच यांनी चोरली, असा आक्षेप राहुल घेतात. पण बोगस ठरणारे मतदार हुडकण्याच्या आयोगाच्या भूमिकेला राहुल यांचा बिहारमध्ये मात्र कडवा विरोध आहे. म्हणजे आयोगाने नेमके काय करायचे, बोगस मतदारयाद्यांमध्ये राहू द्यायचे का? त्यांची अशीच अपेक्षा दिसते. कारण, तसे झाले तरच बिहारी निवडणुकीत लालू, राहुल यांचा पराभव झाला तर ते लगेच पुन्हा एकदा मतांच्या चोरीचा आरोप करणारी दुसरी पत्रकार परिषद घेऊ शकतील!

राहुल यांनी बोगसपणाचे उदाहरण म्हणून कर्नाटकाच्या बेंगळुरु सेंट्रल लोकसभा मतदारसंघ दिला आहे. तो विविधतेचा आगळावेगळा नमुनाच म्हणावा लागेल. 2008मध्ये मतदारसंघ पुनर्चनेत बेंगळुरु सेंट्रल मतदारसंघाची निर्मिती उत्तर व दक्षिण बेंगळुरु मतदारसंघांचे विभाजन होऊन केली गेली. इथे 2009पासून सातत्याने भाजपाचे पी. सी. मोहन खासदर म्हणून निवडून येतात. हा एक वैशिष्ट्यपूर्ण असा मतदारसंघ आहे. इथे सुमारे साडेपाच लाख संख्येने तमिळ मतदार वसले आहेत. चार विधानसभा क्षेत्रात तमिळींचाच प्रभाव आहे. अन्य विधानसभांमध्ये अल्पसंख्यांकांची वस्ती मोठी आहे. काही प्रमाणात गुजराती-मारवाडी मंडळीही इथे आहेत. म्हणजेच ज्यांना मूळ कन्नड म्हणता येईल असा मतदार इथे अल्पसंख्य म्हणावे अशा प्रमाणात आहे. मुंबईतील अनेक मतदारसंघांतही सध्या अशीच स्थिती दिसते. मूळ मराठी माणूस शोधावाच लागतो. याचे कारण शहरीकरणाच्या प्रक्रियेत दडले आहे. देशाच्या सर्व कानाकोपऱ्यातून लोक मोठ्या शहारांकडे नोकरी-धंद्यांसाठी येत असतात. बेंगळुरु हे त्या अर्थाने नोकऱ्यांसाठी, व्यावसायासाठी मोठे मॅग्नेट आहे. इथे बाहेरच्यांच वावर व वस्ती मोठ्या प्रमाणात असते. बेंगळुरु सेंट्रल मतदारसंघांतर्गत येणाऱ्या आठ विधानसभा मतदारसंघांपैकी सी.व्ही. रमण नगर व महादेवपुरा हे दोन अनुसूचित जातींसाठी राखीव मतदारसंघ असून दोन्हीमध्ये भाजपाचे आमदार आहेत. चार अन्य मतदारसंघांमध्ये कॉँग्रेसचे आमदार आहेत. महादेवपुरा या मतदारसंघाचा सखोल अभ्यास करून राहुल यांनी मतचोरीचा निष्कर्ष काढला. याच मतदारसंघातील शकुन राणी यांच्या नावापुढे मतदारयादीत दोनदा टिकमार्क केलेला आहे असे राहुल यांना आढळले. ते म्हणाले, की “या बाईंनी दोनदा मतदान केले आहे. अशाच प्रकारे भाजपाने अनेक नावे मतदारयादीत घुसवली होती आणि त्यांनी दोनदा, चारदा मतदान केले व आमची निवडणूक चोरली.” आता या आरोपाची चौकशी कर्नाटक निवडणूक अधिकाऱ्यांनी तातडीने केली. त्यांना असे आढळले की, या बाईंनी एकदाच मतदान केले आहे. आता आयोगाने राहुल यांना या प्रकरणातही नोटीस काढली असून दुबार मतदानाचे पुरावे मागितले आहेत.

ज्या महादेवपुरा विधानसभेचे उदाहरण राहुल देतात तो राखीव मतदारसंघ २००८, २०१३, २०१८ व अलिकडे २०२३ या चारही वेळा भाजपानेच जिंकला आहे. आधी तिथे अरविंद लिंबावली आमदार राहिले. आता त्यांच्या पत्नी मंजुला लिंबावली आमदार आहेत. या मतदारसंघातील एका खोलीत तब्बल ८० लोकांची नावे मतदार म्हणून नोंदलेली आहेत, हा राहुल यांचा आरोप होता. हे सारे बोगस मतदार असून अशाच एक लाख बोगस मतदारांनी २०२३च्या एप्रिलमध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला मतदान केले व म्हणूनच भाजपाचा उमेदवार 32 हजार मतांनी जिंकला असेही त्यांचे म्हणणे आहे. पण इथले लोकसभा सदस्य पी. सी. मोहन २००९पासून सातत्याने बेंगळुरु सेंट्रल मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करताहेत. ते सलग पाचव्यांदा खासदार बनले आहेत. ज्या घराविषयी राहुल दावा करतात त्या घराचे मालक जयराम रेड्डी मुळात काँग्रेस कार्यकर्ते आहेत, असे त्यांनी स्वतःच एनडीटीव्हीला सांगितले आहे. पण याच रेड्डींनी आधी आपण भाजपाचे काम करतो, असे दुसऱ्या एका टीव्ही चॅनेलला सांगितले ही दुसरी गंमत! ते जे काही असेल ते असेल. पण रेड्डींचा दुसरा दावा पटण्यासारखा आहे. ते म्हणतात की त्यांचे घर फिरस्त बांधकाम मजूर व रोजंदारीवर काम करणारे मजूर भाड्याने घेत असतात. हा सारा परिसरच गरीब वस्तीचा आहे. त्यांची खोली ते पाच हजार रुपये भाड्याने देतात. दर चार-सहा महिन्यांनी तिथे नवा मजूर राहत असतो. कारण नवे काम दुसरीकडे कुठे मिळाले की आधीचा मजूर रेड्डींची खोली सोडून तिकडे राहायला निघून जातो. या मजुरांना पत्त्याचा पुरावा लागत असतो. त्यासाठी भाडेकराराच्या आधारे ते व्होटर कार्ड काढतात. ते मिळवून देणारे एजंट या परिसरात भरपूर आहेत. अशाप्रकारे गेल्या पाच-सात वर्षांत या खोलीत जितके मजूर राहून गेले त्या सर्वांची व्होटर कार्डे काढली गेली. पत्ता सहाजिकच या खोलीचा होता. प्रत्यक्षात ते खोली सोडून गेल्यावर ते कार्ड रद्द करायला पाहिजे ते कोणीच केले नाही वा करत नाही. रेड्डी असेही सांगतात की, हे मजूर प्रत्यक्षात मतदानही करायला जातच नाहीत. कारण ते निवडणुकीपर्यंत अन्य शहरात दुसऱ्या कामावर निघून गेलेले असतात. अशr राहती जागा सोडून अन्यत्र स्थलांतर करणाऱ्या मतदारांची चुकून वा विसरून याद्यांमध्ये राहिलेली नावे रद्द करण्यासाठीच तर निवडणूक आयोगाला बिहारसारखी मतदारयाद्यांची कडक तपासणी करण्याची मोहीम हाती घ्यावी लागत आहे. निवडणूक आयोगाने २००२मध्ये देशात अशी मोहीम घेतली होती. तशाच प्रकारची याद्यांची तपासणी वा पुनर्रचना करण्याचे काम आयोग आता बिहारपासून सुरु करत आहे. पण हे राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे आदी नेत्यांना समजावणार तरी कोण?