पूर्वी मातोश्रीवर दोन मर्सिडीज गाड्या पोहोचल्या की एक पद मिळत होते, हे मी पाहिलेले आहे, माझा स्वतःचा अनुभव नाही, अशा अर्थाचे उद्गार विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी काढले. ज्या अ. भा. साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावरून त्या हे बोलल्या, तिथे शरद पवारांचा थेट संदर्भ होता. ते संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष होते. अ. भा. साहित्य महामंडळाने हे संमेलन जरी भरवलेले होते तरी त्यामागे राज्यशासनाची सारी ताकद, सारा पैसा उभा होता. त्यामुळे लौकिकार्थाने संमेलनाची जबाबदारी राज्याचे प्रमुख या नात्याने मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांचीही होती. संमेलनाचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते झाले तेव्हा पवार व फडणवीस व्यासपीठावरच होते. समारोपासाठी राज्याचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार हजर राहिले. अशा संमेलनात राज्याच्या विधिमंडळाच्या प्रमुख पदाधिकारी एखादे विधान करतात, त्याचे पडसाद तीव्रतेने उमटणे अपिरहार्यच ठरते.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नीलमताईंना सबुरीचा सल्ला दिला. ते म्हणाले की, आधीच संमेलनात राजकीय व्यक्तींचा वाढता सहभाग का, असा सवाल साहित्यिक वर्तुळात केला जातो, तेव्हा तिथे बोलताना पक्षीय राजकारण दूर ठेवणे हेच योग्य ठरले असते. स्वागताध्यक्ष पवारांनी संमेलनानंतर दुसऱ्या दिवशी दिल्लीतील निवासस्थानी पत्रकार परिषद घेऊन गोऱ्हेंचे विधान थेट मूर्खपणाचे ठरवले. पवारांसारख्या नेत्याने वापरलेली ही भाषा नक्कीच टोकाची टीका म्हणावी लागेल. पण त्याचा फायदा घेत, विधान परिषदेच्या उपसभापतींचा उपमर्द पवारांनी केला असे, म्हणत त्यांच्याविरोधात विधान परिषदेत हक्कभंग मांडला जाऊ शकतो का, याचा विचार आता सत्तारूढ गोटात सुरु झाला असण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही!

गोऱ्हे यांची ख्याती महिलांचे व त्यातही परित्यक्ता, अनाथ, निराधार स्त्रियांचे प्रश्न मांडण्यासाठी त्यांच्या लढाया लढण्यासाठी अधिक आहे. स्त्री आधार केंद्र या संस्थेच्या माध्यमातून त्या कार्यरत असतात. सुरूवातीपासून दलित व आंबेडकरवादी संघटनांशी गोऱ्हे संबधित होत्या. दलित पँथर, प्रकाश आंबेडकरांचा भारीप बुहजन महासंघ, रामदास आठवलेंच्या नेतृत्त्वातील रिपब्लिकन पक्ष अशा व्यासपीठावरून राजकीय सुरुवात केल्यानंतर त्या काँग्रेसच्या व्यासपीठावर दाखल झाल्या. त्यानंतर त्यांचा राजकीय विकास सुरू झाला. पवारांच्या नेतृत्त्वात त्या काँग्रेसमध्ये दाखल झाल्या. मात्र पुढे राष्ट्रवादीत गेल्या नाहीत तर 2000मध्ये बाळासाहेब ठाकरेंच्या नेतृत्त्वातील शिवेसनेत त्या दाखल झाल्या. तिथे मातोश्रीच्या निकट वर्तुळातील नेत्यांमध्ये नीलमताईंची गणना केली जात होती. 2002मध्ये उद्धव ठाकरेंनी शिवेसनेकडून गोऱ्हेंना विधान परिषदेवर पाठवले. ती त्यांची आमदारकीची पहिली टर्म होती. लागोपाठ चार वेळा त्या परिषदेवर गेल्या.
2019मधील लोकसभा निवडणुकीच्या आधी पुन्हा एकदा भाजपा व शिवसेनेने एकत्र लोकसभा निवडणूक लढवण्याचे ठरवले. त्या टप्प्यावर त्यांना विधान परिषदेचे उपसभापतीपदही मिळाले. ते पद राष्ट्रवादीच्या वसंत डावखरेंकडे सातत्याने आधी राहिले होते. त्यांच्यानंतर तिथे काँग्रेसचे नेते माणिकराव ठाकरे आले आणि त्यांच्यानंतर ते पद विरोधी पक्षांकडे न जाता सत्तारूढ गटाकडे आले. कारण परिषदेचे सभापतीपद राष्ट्रवादीकडे म्हणजेच विरोधी पक्षांकडे, रामराजे नाईक निंबाळकरांच्या रूपाने होते. तेव्हा जे राजकीय डावपेच रंगले त्यात उद्धव ठाकरेंच्या सेनेकडे परिषदेचे उपसभापतीपद जावे यासाठी देवेन्द्र फडणवीसांनी बरीच शक्कल लढवली. 2019च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदही रिक्त झाले होते. काँग्रसचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सत्तारूढ भाजपात प्रवेश केला होता. तिथे जर काँग्रेसला पुन्हा पद घ्यायचे असेल तर विधान परिषदेचे उपसभापती सत्तारूढ गटाकडे जाऊ द्यावे लागेल, अशी स्थिती भाजपाच्या चाणक्यांनी पैदा केली. नीलम गोऱ्हे या महत्वाच्या वैधानिक पदावर बिनविरोध आरूढ झाल्या.

2019च्या विधानसभा निवडणुकानंतर महाराष्ट्रात मोठेच राजकीय महाभारत सुरु झाले. शरद पवारांच्या पुढाकाराने उद्धव ठाकरे काँग्रेसचा पाठिंबा मिळवून महाराष्ट्र विकास आघाडीचे मुख्यमंत्री बनले. सर्वाधिक जागा जिंकल्यानंतरही भाजपाला सत्तेबाहेर बसावे लागले. नीलम गोऱ्हे या काळात मातोश्रीच्या नेतृत्त्वातच सुखाने सत्तारूढ बाकांवर होत्या. जून 2022मध्ये जेव्हा एकनाथ शिंदेंचे बंड सुरु झाले तेव्हाही सुरुवातीच्या काही महिन्यांत त्या ठाकरेंकडेच होत्या. त्यामुळेच परिषदेतील जे सेना सदस्य शिंदेंकडे गेले त्यांच्याविरोधात पक्षांतरबंदीचे खटले नीलमताईंपुढे दाखल झाले. कारण रामराजेंची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर सभापतीपद मविआने भरलेच नाही. गोऱ्हे याच प्रभारी सभापतीपदी होत्या. त्या पदावर नीलमताईंचा हक्क सांगितला जात असतानाच त्या ठाकरेंची साथ सोडून शिंदेंकडे दाखल झाल्या. आता त्यांच्याविरोधात शिवसेना उबाठाला पक्षांतरबंदीचा खटला आणायचा होता, तो कसा काय येणार? त्यासाठी उबाठाने बरीच कोर्टबाजीही केली, पण निष्पन्न काही झाले नाही. दरम्यान भाजपाने पुन्हा एकदा विधासनभा निवडणुकीत निर्विवाद वर्चस्व राखले. भाजपाचे राम शिंदे हे परिषदेचे सभापतीही बनले आहेत.
नीलमताईंसाठी आता सभापतीपदाचा विषय कायमचा संपला आहे. आता त्या फक्त उपसभापती आहेत. ही सहा वर्षांची टर्म संपल्यानंतर त्यांना पुढची टर्म मिळेल की नाही हे आताच सांगणे कठीण आहे. कारण परवाच्या विधानाने त्यांनी अनेक नवे राजकीय शत्रू निर्माण केले आहेत. तशा त्या लढाऊ स्वभावाच्या आहेत. त्यामुळे पंगा घेणे हा प्रकार त्यांना नवा नाही. पण तरीही उद्धव ठाकरेंवर अशाप्रकारे देवघेवीचे थेट आरोप आजवर झाले नव्हते. कुजबुजीच्या स्वरूपात शिवसेनेचे आजीमाजी खासदार, आमदार व मंत्री बोलले आहेत. नारायण राणे त्यातत्यात्यात थेट बोलले आहेत. त्यांचे सुपुत्र व भाजपाचे मंत्री नीतेश राणे यांनी, मातोश्रीवरचे फोनपासून सँडविचपर्यंत सारे काही, देणग्यांवरच चालते असे जाहीर केले. पण पदासाठी महागडी वस्तू हे नीलमताईंनी पहिल्यांदाच जाहीर केले आहे. कोणत्या प्रकारची मर्सिडीज कोणत्या पदासाठी दिली-घेतली गेली हे काही नीलमताईंनी जाहीर केले नाही. मर्सिडीजच्या किंमती पन्नास लाखांपासून साडेतीन कोटींपर्यंत असतात. आता त्यांनी कोणती मेक बघितली कोण जाणे. पण मातोश्रीवरील मंडळींकडे विविध आकारउकार, प्रकाराच्या अनेक महागड्या गाड्या असतात हे जनतेला ठाऊकच आहे.

नीलमताईंनी ही जी नवीन आघाडी उघडली, त्यांच्यापाठोपाठ काही पूर्वाश्रमीच्या मातोश्रीच्या व सध्याच्या शिवसेनेतील महिला पदाधिकाऱ्यांनी बोलायला सुरुवात केली आहे. पंचवीस हजारांची साडी भेट द्यायची असेल तर मातोश्रीत प्रवेश मिळत होता. आता हा आरोप थेट रश्मी ठाकरेंवर होत आहे. टीव्हीच्या पडद्यावरून हे सारे विषय आता थेट जनतेत जात आहेत. उद्धव ठाकरेंचे खंदे शिलेदार संजय राऊतांनी नीलम गोऱ्हेंच्या विरोधात आघाडी उघडताना शरद पवारांवरही थेट हल्ला केला. ही या संघर्षातील एक निराळी व राजकीयदृष्ट्या अतिमहत्त्वाची अशी बाजू म्हणावी लागेल. महाविकास आघाडीतील कुरबुरी व मतभेदांना आता थेट टीकाटिप्पणीचे अंग लाभले आहे. पवारांनी संमेलनाच्या आधी एकनाथ शिंदेंचा गौरव केला. त्यांना महादजी शिंदेंच्या नावे दिला जणारा जीवनगौरव पुरस्कारही पवारांनी दिला, ही बाब ठाकरेंना दुखावणारी होती. राऊतांनी तो विषय पुन्हा छेडला, तेव्हा पवारांनी त्यांच्या खोचक शैलीत फटकारले की आता मी कुणाचा सत्कार करावा, हे अन्य लोक ठरवू लागले, याची नोंद मी घेतो. पवार-ठाकरे दरी वाढत असेल, तर तो नीलमताई ज्या सत्तारूढ गटात सध्या आहेत त्यांच्यासाठी आनंदाचाच क्षण म्हणावा लागेल. पण नीलमताईंसाठी हा विषय एव्हढ्यावरच थांबणार नाही. येत्या सोमवारपासून मुंबईत सुरु होणाऱ्या विधान परिषद अधिवेशनातही त्यांना या संघर्षाचे चटके बसणार हे नक्की!