महाराष्ट्रात सध्या विरोधातल्या महाविकास आघाडीकडून सत्ताधाऱ्यांच्या प्रत्येक कृतीविरूद्ध तसेच घडलेल्या घटनांचा वापर करत विविध प्रकारची आंदोलने केली जात आहेत. मग, सरकारची लाडकी बहीण योजना असो की बदलापूरची घटना, की छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा कोसळण्याची दुर्घटना… सरकारविरूद्ध आंदोलन करत, विरोधी भूमिका मांडत महाविकास आघाडीचे नेते सरकारला जेरीस आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सहाजिकच आहे. येत्या दोन महिन्यांत राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत आणि त्यामुळेच सत्ताधारी महायुतीची झोप उडाली आहे. खास करून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची.. कारणही तसेच आहे.
एका रात्रीत अचानक होत्याचे नव्हते झाले. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रीपदावरून पायऊतार झाले आणि त्यांच्याच मंत्रिमंडळात मंत्री राहिलेले एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले. यानिमित्ताने झालेली पत्रकार परिषद मात्र निश्चितच धक्कादायक होती. देवेंद्र फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री होतील, अशी अपेक्षा असतानाच फडणवीस यांनीच शिंदे मुख्यमंत्री असतील, असे जाहीर केले. इतकेच नव्हे तर आपण स्वतः किंगमेकरच्या भूमिकेत राहत त्यांनी मंत्रिमंडळापासून दूर राहण्याचा मनोदय घोषित केला. पण नंतर दिल्लीतल्या पक्षश्रेष्ठींच्या आदेशानंतर त्यांनी सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारले. पण, त्यानंतरही त्यांनी पुढच्या विधानसभा एकनाथ शिंदे यांच्याच नेतृत्त्वाखाली लढवल्या जातील, असेही स्पष्ट केले. अलीकडेच भारतीय जनता पार्टीत दाखल झालेले खासदार अशोक चव्हाण यांनी नुकतेच शिंदे यांच्याच नेतृत्त्वाखाली महायुती विधानसभा निवडणुकींना सामोरे जाईल, असे भाष्य केले आहे. मात्र, दोन महिन्यांपूर्वी घेण्यात आलेला मतदारांचा कौल फडणवीस यांनाच महाराष्ट्राचे पुढचे मुख्यमंत्री म्हणून पाहत आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद पुन्हा भूषविण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे धाबे दणाणले आहे, असे चित्र आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेच्या आगामी निवडणुकीच्या दृष्टीने एका मीडियाने दोन महिन्यांपूर्वीच एक सर्व्हे केला होता. यानुसार महाराष्ट्रातल्या जनतेचा राजकीय मूड महायुतीला पुन्हा सत्तेत बसवण्याचा आढळून आला होता. आता जर निवडणुका झाल्या तर भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्त्वाखाली महायुतीला 47% मते मिळतील आणि याच सर्व्हेनुसार मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा होता तो देवेंद्र फडणवीस. महाविकास आघाडीला या सर्व्हेनुसार 39 टक्के मते मिळण्याची शक्यता होती आणि इतर पक्षांना 14 टक्के मतदारांनी पसंत केले होते.
लोकसभा निवडणुकीतील अपयशानंतरही महायुतीला महाराष्ट्रातल्या जनतेने सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्रातल्या 40% जनतेचा मूड महायुती आणखी मजबूत झाल्याचे मान्य करते तर महाविकास आघाडी कमजोर झाल्याचे मत 30 टक्के लोकांनी वर्तवले आहे. महाराष्ट्रात भाजपा स्वबळावर सत्तेत येऊ शकते असे 38 टक्के लोकांना वाटले. शिवसेनेला स्वबळावर सत्तेत येण्यासाच्यादृष्टीने 22 टक्के जनतेने कौल दिला. शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाला 17 टक्के लोकांनी पसंती दाखवली, तर काँग्रेस स्वबळावर सत्तेवर येण्याची शक्यता 14% लोकांनी व्यक्त केली. शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला सत्तेत येण्याबाबत नऊ टक्के लोकांनी कौल दिला.
मुख्यमंत्रीपदी कोणाला बघायला आवडेल, असे विचारले असता 42% मतदारांनी त्यांची पहिली पसंती देवेंद्र फडणवीस यांना दिली. 2014 ते 2019 या काळात देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते. 2022पासून मुख्यमंत्रीपदी असलेले एकनाथ शिंदे यांना फडणवीसाच्या पाठोपाठ कौल मिळाला. 35 टक्के लोकांनी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्रीपदी राहावेत, असे म्हटले. 2019 ते 2022 या काळात मुख्यमंत्री असलेले उद्धव ठाकरे यांना 23 टक्के लोकांनी पुन्हा मुख्यमंत्री म्हणून पाहण्यास पसंती दिली.
स्वबळावर कोणताही राजकीय पक्ष सत्तेत येऊ शकत नाही, असे मान्य करतानाच जर महायुती आणि महाविकास आघाडी अशी लढत झाली तर जे कोणी सत्तेवर येतील त्यांना अपक्ष आमदारांवर विसंबून राहवे लागेल, असा कौल 45% लोकांनी दिला. 30 टक्के लोकांनी असे म्हटले की सरकार बनवण्याकरीता छोटे छोटे कारणीभूत ठरू शकतात. 25% लोकांनी मात्र याबद्दल कोणतेही मत व्यक्त करण्यास असमर्थता दाखवली. 35 टक्के जनतेने उद्धव ठाकरे यांना अजूनही सहानुभूती मिळू शकते, असे मत नोंदवले तर 45 टक्के लोकांनी उद्धव ठाकरे यांना मिळणारी सहानुभूती आता संपुष्टात आली असल्याचे सांगितले. 20 टक्के लोकांनी यावर मत व्यक्त करण्यास नकार दिला.
महाराष्ट्रात 25% लोकांनी विकासाच्या मुद्द्यावर भर दिला तर 20 टक्के लोकांनी सरकारच्या विविध लाभदायी योजनांकडे बोट दाखवले. मराठा आरक्षणावर दहा टक्के लोकांनी लक्ष वेधले. 15 टक्के मतदारांनी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आणि वाढती महागाई, यावर आपण लक्ष देणार असल्याचे म्हटले. राज्य सरकारने आणलेली मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना या निवडणुकीत प्रभावशाली ठरू शकते असे मत 55 टक्के लोकांनी व्यक्त केले तर 30 टक्के लोकांनी या योजनेचा काही परिणाम होणार नाही असे म्हटले. बेरोजगारी दूर करण्यासाठी सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांबद्दल 35 टक्के लोकांनी समाधान व्यक्त केले. 30% लोकांनी थोडेफार समाधान व्यक्त केले तर 25% लोकांनी असमाधानी असल्याचे सांगितले. दहा टक्के लोकांनी काहीच मत नोंदवले नाही. जरांगे पाटील यांनी उभारलेल्या आंदोलनामुळे 45% लोकांनी निवडणुकीवर परिणाम होईल, असे मत नोंदवले तर तितक्याच लोकांनी याचा परिणाम होणार नाही, असे सांगितले. 65 टक्के लोकांना असे वाटते की, जातीच्या आधारे यावेळी मतदान होऊ शकते तर 30 टक्के मतदारांनी याला असहमती दर्शवली. 5% मतदार कोणतेही मत व्यक्त करू शकले नाहीत. व्यक्तीवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपाला कितपत महत्त्व द्यायचे याला 70% मतदारांनी विरोध दर्शवला तर 20 टक्के मतदारांनी महत्त्व द्यायचे असे म्हटले. 40% मतदारांनी पक्षावर आधारित मतदान होईल असे मत मांडले तर 25% मतदारांनी उमेदवार पाहून मतदान केले जाईल, असे मत व्यक्त केले. 20 टक्के मतदारांनी जातीवर आधारित, दहा टक्के मतदारांनी धर्मावर आधारित मतदान करण्याचा मनोदय व्यक्त केला. पाच टक्के मतदारांनी इतर कारणे दिली.
परंतू या दोन महिन्यांत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले. बदलापूरच्या घटनेने लाडकी बहिण योजना सुरक्षित बहिण योजनेत परावर्तित होण्याच्या मार्गावर आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळा दुर्घटनेने तर सरकारची झोप उडाली आहे. या सर्व वातावरणात महायुतीला विधानसभा निवडणुकीत सत्ता मिळवण्याकरीता बरीच कसरत करावी लागणार हे निश्चित. अशा स्थितीत दोन महिन्यांपूर्वीचा हा सर्व्हे कायम राहिल का?
एकंदर परिस्थिती पाहता हा कल कायम राहाणे कठीणच आहे.