महाराष्ट्राची स्थापना राज्याला खरंच मानवली?

महाराष्ट्रदिन नुकताच आपण साजरा केला. ‘महाराष्ट्र’ हे नाव किंवा शब्द येऊ नये म्हणून तत्कालीन सत्तारूढ पक्षाची कोण धडपड चालली होती. शेवटीशेवटी मुंबईच्या पुढे कंसात महाराष्ट्र हे नाव घालावे असा बूट काढला होता. पण महाराष्ट्र हा काय कंसात राहणारा देश होता काय? आजपर्यंत असे हजारो ‘कंस’ या महाराष्ट्राने तोडले आहेत! शेवटी महाराष्ट्र हे नाव दिले नाही तर लोकक्षोभ अधिक वाढेल, अशी भीती वाटल्यानेच महाराष्ट्राच्या नादी कोणी लागले नाहीत. इतकेच नव्हे तर महाराष्ट्राचे दैवत असलेल्या छत्रपती शिवरायांचे आणि लोकमान्य टिळकांचे नावही घेण्याचे काँग्रेसच्या अतिवरिष्ठ नेत्यांनी टाळले. महाराष्ट्र राज्य निर्मितीचा सोहळा आणि मराठी माणसाचे दैवत च गायब अशी विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली होती. परंतु पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी हा प्रसंग कुशलतेने हाताळला. म्हणजे महाराष्ट्राच्या जन्मापासूनच त्याची हेटाळणी करायची असे जणू दिल्लीश्वरानी ठरवले होते.

दिल्लीची सत्ता बदलली. सत्तारूढ पक्ष बदलले. परंतु तेथील नेत्यांचा महाराष्ट्राविषयीचा आकस मात्र तिळमात्र कमी झालेला दिसत नाही. हल्ली तर उधाणाचे दिवस आहेत असे दिसते!

”माझ्यासोबत समुद्राच्या खऱ्याखोट्या बाता येतील

मला शोधत जाल तेव्हा अनेक वळणवाटा येतील

मी जसा आहे तसा प्लिज पाहू नका मला

माझाच फोटो काढाल… तर त्यात फक्त लाटा येतील”

असे कविवर्य सौमित्रने कोणाबद्दल म्हटले आहे माहिती नाही. पण यात थोडासा बदल करून मी म्हणेन ‘माझाच फोटो काढाल… तर त्यात फक्त अन्यायच दिसेल’.

महाराष्ट्र हे देशातील एक अव्वल दर्जाचे राज्य आहे. शिक्षणाचे तर माहेरघरच आहे. आर्थिक आणि औद्योगिक वातावरण इतर राज्यांपेक्षा उत्तम आहे. आज काही राजकारण्यांमुळे ते घसरले असेलही. पण इतर राज्यांनी लक्षात ठेवले पाहिजे की, भले आपण येथील उद्योग पळवू, पण ते उद्योग वाढवणारे वातावरण त्याची मशागत करण्याची नेक वृत्ती काही बाजारात विकत मिळत नाही मित्रहो! पैसा महाराष्ट्राने जास्त कमवून द्यायचा, प्राप्तिकरात तर नेहमी अव्वल, उद्योग व्यवसायातही चांगली आघाडी आणि इतके असूनही महाराष्ट्राला कोठल्याही निधीसाठी दिल्लीपुढे कटोरा घेऊन उभे राहवे लागते. हांजी हांजी करून घसा दुखतो. इतके करूनही पदरात काय तर फक्त पावलीच! महाराष्ट्राकडून मिळालेला निधी इतर राज्यांकडे मोठ्या प्रमाणात वळवला जातो. आमचा सर्वच्या सर्व निधी आम्हाला द्या असे आमचे म्हणनेच नाही. पण जे नेहमीच मागासलेले आहेत असे दाखवतात त्यांना जरा त्यांच्या पायावर उभे करा. किती वर्षे बाटलीने दूध पाजणार!

यासंबंधात काही हुशार माणसांशी बोलले असता त्यांनी असे सांगितले की आपण संघराज्य पद्धत स्वीकारली आहे. त्यामुळे आपला निधी किंवा त्यातील मोठा भाग आपल्याकडे कधीच येणार नाही. ”if you put federal government in charge of Sahara desert, in 5 years there will be shortage of sand” हे वाक्य क्षणात आठवले. संघराज्य पद्धत कितीही चांगली असली आणि तिचे कितीही गोडवे गायले तरी हे गरिबीचे वाटप उलट्या दिशेने सुरू आहे ते देशाच्या हिताचे नाही. इतकेच म्हणणे आहे की, ”the federalism term is good term but its just below the surface its about to come up wider public understanding that these practice and happening and of political viable”. विद्वत्तापूर्ण चर्चेत सामान्य जनतेला मुळीच रस नसतो. त्याला जे समोर दिसते आणि ते आजच नाही तर गेली 64 वर्षे तेच तेच तो पाहत आहे. मग त्याने जर काही अनुमान काढले असेल तर तो चुकीचा कसा?

याचा अर्थ गेल्या 65 वर्षांत काही झालेच नाही असे नाही. अनेक गोष्टी झाल्या. उद्योग वाढले. शिक्षण वाढले. अर्थव्यवस्था गतीमान झाली. सरकारी रुग्णालये वाढली. ती अद्ययावतही झाली. पंचतारांकित रुग्णालयेही आली. छोटीमोठी आणि अतिमोठी हॉटेल्सही बेफाम वाढली. चांगली गोष्ट आहे. येथे काम करण्यासाठी परराज्यातील मजूर आले. कर्मचारीही आले. पण काही वर्षांनी त्यांनी परराज्यातील संसारही इकडेच आणले. या महाराष्ट्रातील शहरे झोपड्यांनी फुलून गेली. त्यात जसे प्रामाणिक होते तसे गुन्हेगार वृत्तीचेही होते. सिनेमा उद्योग तर सर्व अंगाने बहरला. चहुबाजूंनी राज्यावर परराज्यातील लोंढ्याचे आक्रमण होऊ लागले आणि नेमके आता ते या ना त्या निमित्ताने सर्वांच्याच डोळ्यात खुपू लागले. यात सत्तारूढ पुरोगामी व प्रतिगामी सर्वच आहेत. विविध कारणे पुढे करून ही सर्व माणसे गर्दीवर बोलत आहेत. आता यापासून बोध घेऊन ज्याच्याकडे रोजगार आहे त्यालाच राज्यात व राज्यातील विविध शहरात प्रवेश देण्यात यावा याबद्दल सरकारने गंभीर्याने विचार केला पाहिजे. गर्दीचे काय भयानक प्रकार असतात हे कोरोनाने दाखवून दिले आहे.

”ताठ कॉलरिचा ताठा वाकणार आहे!

वंचनाच ज्याची त्याला गाडणार आहे!!

तसेच

”मथोमठी मंबाजीना कीर्तने करू द्या

विठू काय बेमानाना पावणार आहे?”

हे जरी खरे असले तरी आपणच आपल्या राज्याची काळजी घेतली पाहिजे. नाहीतर संघराज्याच्या चिकण्याचुपड्या भाषेखाली ‘हुकूमशाही’ दबलेली असेल. कारण संघराज्य पद्धतीत केंद्राकडे अनिर्बंध सत्ता असते हे विसरून चालणार नाही. म्हणूनच राज्याचा नेता शांत असला तरी चालेल. परंतु खमक्याच हवा. प्रसंगी दिल्लीशी ‘पंगा’ घेणारा हवा.