केंद्र सरकारने आजपासून पीपीएफ, एनएससीसह अनेक बचत योजनांवरील व्याजदरात पुढच्या तीन महिन्यांसाठी एका टक्क्यापर्यंतची कपात करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने अखेर फिरवला. कालच केंद्राने हा कपातीचा निर्णय केला होता. परंतु, पाच राज्यांमध्ये चालू असलेल्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जनमानसात उमटणारी प्रतिक्रिया लक्षात घेऊन वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ऐनवेळी हा निर्णय फरवला. ट्विटरवरून त्यांनी याची माहिती दिली. त्यामुळे येत्या ३० जूनपर्यंत तरी विविध योजनांतल्या भागधारकांना पूर्वीप्रमाणेच व्याज मिळणार आहे.
आतापर्यंत पीपीएफमधल्या (पब्लिक प्रॉव्हडेंट फंड) गुंतवणुकीवर ७.१ टक्के व्याज मिळत होते. हा दर आता ६.४ टक्क्यांवर खाली आणण्यात आला होता. नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेटच्या (एनएससी) व्याजदरातही घट करण्यात आली असून हे व्याजदर ७.४ टक्क्यांवरून ६.५ टक्क्यांवर आणण्यात आले होते. सुकन्या समृद्धी योजनेतल्या गुंतवणुकीवरील व्याजदर ७.६ टक्क्यांवरून ६.९ टक्क्यांवर आणण्यात आले होते.
किसान विकास पत्रांची (केव्हीपी) मॅच्युरिटी १२४ महिन्यांची होती. ती आता १३८ महिने करण्यात आली होती. याचाच अर्थ त्यावरील व्याजदर ६.९ टक्क्यांवरून ६.२ टक्क्यांवर आणण्यात आला होता. पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉझिट, पोस्ट ऑफिस सेव्हिंग्ज अकांऊंट तसेच पोस्ट ऑफिस मासिक उत्पन्न योजनेच्या व्याजदरातही कपात करण्यात आली होती. एक ते पाच वर्षांच्या पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉझिटवरील व्याजदर ५.५ – ६.७ टक्क्यांवरून ४.४ – ५.८ टक्के करण्यात आले होते. पोस्ट ऑफिस सेव्हिंग्जचे व्याजदर ४ टक्क्यांवरून ३.५ टक्के करण्यात आले होते.
केंद्र सरकार या योजनांचा दर तीन महिन्यांनी आढावा घेते. गेल्या मार्च महिन्यात व्याजदर घटवल्यानंतर आतापर्यंत सरकारने त्यात बदल केला नव्हता. आता मात्र, तीन महिन्यांसाठी हे दर निश्चित करण्यात आले होते. पण आता ते पूर्ववत करण्यात आले आहेत.
वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडताना काही घोषणा केल्या होत्या. त्याची अंमलबजावणीही आजपासून सरू झाली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातल्या काही बँकांचे विलिनीकरण झाल्यामुळे अनेक बँकांचे आर्थिक कोड बदलले जाणार आहेत. ईपीएफमधल्या गुंतवणुकीची मर्यादा अडीच लाख रूपये होणार आहे. ७५ वर्षांवरील व्यक्तीला इन्कम टॅक्स रिटर्न न भरण्याची सूट देण्यात आली आहे. पोस्ट ऑफिसमधल्या खात्यातून पैसे काढण्यासाठी तसेच भरण्यासाठी शुल्क द्यावे लागणार आहे. टीडीएसचे रिटर्न फाईल न करणाऱ्यांना यापुढे दुप्पट टीडीएस भरावा लागणार आहे.
या आर्थिक वर्षापासून कर्मचाऱ्यांना प्रीफिल्ड पॉर्म देण्यात येणार असून त्यामुळे त्यांना इन्कम टॅक्स रिटर्न (परतावा) फाईल करण्यास मदत होणार आहे.
