कोलकाता येथील पहिली देशांतर्गत जलमार्ग विकास परिषद (आयडब्ल्यूडीसी) देशाच्या अंतर्गत जलमार्गांची क्षमता वाढवण्याच्या आणि व्यवहार्यता वाढवण्याच्या प्रयत्नात अनेक पहिल्या उपक्रमांसह संपन्न झाली. केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग आणि आयुष मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला राज्यांचे मंत्रीस्तरीय प्रतिनिधी तसेच धोरणकर्ते आणि उद्योग धुरिणींसह प्रमुख हितधारक उपस्थित होते. देशातील आर्थिक वाढ आणि व्यापाराचे वाहक म्हणून देशांतर्गत जलमार्ग सक्षम करण्याच्या उद्देशाने या परिषदेत देशातील नदी क्रूझ पर्यटनाच्या विकासासाठी 45,000 कोटी रुपयांची गुंतवणुकीची वचनबद्धता व्यक्त करण्यात आली.
या निर्धारित रकमेपैकी अंदाजे 35,000 कोटी रुपये समुद्रपर्यटन जहाजांसाठी आणि उर्वरित 10,000 कोटी रुपये अमृत कालच्या शेवटी म्हणजेच 2047 पर्यंत क्रूझ टर्मिनल पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी राखून ठेवले आहेत. मालवाहू व्यापारासाठी देशांतर्गत जलमार्ग वाढवण्यासाठी, मुंबईत ऑक्टोबर 2023 मध्ये झालेल्या जागतिक भारतीय सागरी शिखर परिषदेत (जीएमआयएस) 15,200 कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली. यामुळे वृद्धी दर 400% पेक्षा जास्त नोंदवला जाण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे 2047पर्यंत वार्षिक 500 दशलक्ष टन (MTPA) पर्यंत वाढ होईल. सोनोवाल यांनी कोलकाता येथे देशांतर्गत जलमार्ग विकास परिषदेच्या उद्घाटन सत्रात ‘हरित नौका’ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि ‘नदी क्रूझ पर्यटन आराखडा, 2047’चे प्रकाशन केले.
यावेळी सोनोवाल म्हणाले की, 2014पासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या गतिशील नेतृत्त्वाखाली भारताची लक्षवेधक प्रगती होत आहे. मोदींच्या संकल्पनेनुसार नील अर्थव्यवस्थेत जगात अग्रेसर बनण्याच्या दिशेने आपण काम करत असताना नील अर्थव्यवस्थेच्या अफाट क्षमतेची जाणीव व्हायला हवी. देशांतर्गत जलमार्ग विकास परिषदेची संकल्पना आपल्या समृद्ध, जटिल आणि गतिमान जलमार्गांना पुनरुज्जीवित करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली होती. पुरातन काळापासून जलमार्ग हा मानवी संस्कृतीच्या आर्थिक विकासाचा आणि मानवी सभ्यतेच्या विकासाचा मार्ग आहे. तथापि, समृद्धीचे हे उज्ज्वल ठरलेले मार्ग अनेक दशके दुर्लक्षित राहिले, परिणामी देशाच्या अमूल्य संपत्तीचा अपव्यय झाला. आपल्या जलमार्गांचे पुनरुत्थान करण्यासाठी, आयडब्ल्यूडीसी आधुनिक दृष्टीकोन, स्पष्ट धोरण आणि अमृत कालच्या समाप्तीपर्यंत आत्मनिर्भर भारतासाठी शाश्वत विकास सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने प्रयत्नरत आहे.
आयडब्ल्यूडीसीमध्ये, अतिरिक्त 26 जलमार्गांमध्ये क्षमता सक्षम करण्यासाठी एक आराखडा तयार करण्यात आला होता, जो 8 जलमार्गांच्या कार्यक्षमतेतून नदी क्रूझ पर्यटनासाठी योग्य आहे. त्याचवेळी रात्रीच्या मुक्कामासह क्रूझ सर्किटची संख्या 17वरून 80पर्यंत वाढवली जाईल. देशांतर्गत जलमार्गांमध्ये पायाभूत सुविधांना चालना देण्याच्या प्रयत्नात, नदी क्रूझ टर्मिनल्सची संख्या 185पर्यंत वाढवली जाईल, जी सध्याच्या 15 टर्मिनल्सच्या क्षमतेपेक्षा 1233%ची वाढ नोंदवेल.
सर्किट्सच्या वाढीव क्षमतेच्या आधारे, रात्रीच्या मुक्कामासह क्रूझ पर्यटन वाहतूक 2047पर्यंत 5,000 वरून 1.20 लाखांवर नेली जाईल. त्याचप्रमाणे, राष्ट्रीय जलमार्गावरील रात्रीच्या मुक्कामाशिवाय स्थानिक क्रूझ पर्यटन वाहतूक 2047पर्यंत 2 लाखांवरून 15 लाखांपर्यंत वाढवली जाईल.
या बैठकीला केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग आणि पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक आणि केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग राज्यमंत्री शंतनू ठाकूर हेदेखील उपस्थित होते. अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषदेला राज्य सरकारचे मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आणि इतर प्रमुख हितधारक देखील उपस्थित होते. भारत सरकारच्या बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाच्या अंतर्गत भारतातील अंतर्देशीय जलमार्गांसाठीची नोडल संस्था भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरणने आयडब्ल्यूडीसीचे आयोजन केले होते. कोलकाता डॉक कॉम्प्लेक्स येथे एमव्ही गंगा क्वीन या जहाजावर ही एक दिवसीय बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
सोनोवाल म्हणाले की, आंतरदेशीय जलमार्ग या प्रगतीच्या धमन्या आहेत आणि अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद ही त्यांच्या क्षमतेचा उपयोग करण्याच्या आमच्या वचनबद्धतेतील एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्त्वाखाली आणि सहकार्यात्मक प्रयत्न आणि धोरणात्मक उपक्रमांसह, अंतर्देशीय जलवाहतूक क्षेत्रातील शाश्वत विकास आणि वाढीला चालना देऊन, संधींची सर्व कवाडे खुली करणे हे आमचे ध्येय आहे.
हरित नौका – अंतर्देशीय जहाजांच्या हरित संक्रमणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करून, बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालय आपल्या अंतर्देशीय जलमार्गांसाठी शाश्वत आणि पर्यावरण-स्नेही भविष्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. मार्गदर्शक आराखड्यात सर्व प्रकारच्या पर्यटक श्रेणींना आकर्षित करण्यासाठी विविध क्रूझ प्रकारांसाठी लांब आणि लहान, मनोरंजनात्मक आणि वारसा विभागांसह 30 हून अधिक अतिरिक्त संभाव्य मार्ग निवडण्यात आले आहेत. अशा अतिरिक्त रिव्हर क्रूझ विकसित करण्यासाठी प्रभावीपणे पुढे मार्गक्रमण करण्यासाठी मार्ग विकास, विपणन धोरण, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि दिशादर्शक मार्ग यासह कृती आराखडा आणि रूपरेषादेखील तयार आहे.
कोलकाता येथील श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदर, जे 2014 मध्ये तोट्यात होते, त्याची स्थिती आता बदलली आहे आणि यावर्षी वित्त वर्ष 2023-24 साठी 550 कोटी हून अधिक निव्वळ अधिशेष प्राप्त करेल.
सरकारने, आंतरराष्ट्रीय जल वाहतुकीची भूमिका वाढवण्याच्या दृष्टीकोनाच्या अनुषंगाने गंगा-भागीरथी-हुगळी नदी प्रणालीच्या (NW 1) विकासासाठी प्रमुख जलमार्ग विकास प्रकल्पासह विविध उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. या प्रकल्पामध्ये सामुदायिक जेटींद्वारे लहान गावांचा समावेश करण्याबरोबरच मालवाहू, रो-रो आणि प्रवासी नौकांच्या वाहतुकीवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. याशिवाय, बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाने महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे निश्चित केली आहेत, ज्याचे उद्दिष्ट सागरी भारत व्हिजन 2030 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणेआंतरराष्ट्रीय जल वाहतुकीचा मोडल वाटा 2% वरून 5% पर्यंत वाढवणे आहे. या उद्दिष्टामध्ये सागरी अमृत काल व्हिजन 2047च्या अनुषंगाने विद्यमान माल वाहतुक 120 एमटीपीए वरून 500 एमटीपीएपेक्षा अधिक वाढवणेदेखील समाविष्ट आहे.
जलमार्गाच्या पायाभूत सुविधांमधील लक्षणीय प्रगतीमध्ये वाराणसी, साहिबगंज आणि हल्दिया येथे मल्टीमॉडल टर्मिनल्सची स्थापना, प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी वाढवणे यांचा समावेश आहे. कालुघाट इंटरमोडल टर्मिनल अखंड वाहतूक सुलभ करण्यात आणि व्यापाराला चालना देण्यात लक्षणीय प्रगती करत आहे. फराक्का येथे नवीन नेव्हिगेशनल लॉक पूर्ण झाल्यामुळे जलमार्ग नौवहन क्षमता वाढली आहे. 60 हून अधिक सामुदायिक जेटींच्या बांधकामातून स्थानिक कनेक्टिव्हिटी आणि सुगम्यतेप्रति वचनबद्धता अधोरेखित होते. ही कामगिरी एकत्रितपणे जलमार्गाच्या पायाभूत सुविधांमध्ये कार्यक्षमता, कनेक्टिव्हिटी आणि स्थानिक विकासाला चालना देते.
