Homeएनसर्कललसींच्या चाचणीसाठी आणखी...

लसींच्या चाचणीसाठी आणखी २ केंद्रीय प्रयोगशाळा!

कोविड-१९ महामारीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने, लसींच्या चाचण्यांना गती देण्यासाठी / लसी बाजारात आणण्यापूर्वी त्यांना प्रमाणपत्र देण्याच्या दृष्टीने आणखी दोन प्रयोगशाळा स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुणे आणि हैदराबाद येथे या प्रयोगशाळा उभारण्यात येत आहेत.

सध्या, देशात अशी एकच केंद्रीय औषध प्रयोगशाळा कसौली येथे आहे. भारतात मानवी शरीरासाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्रतिबंधक औषधे/इंजेक्शन्सना (लस आणि अँटीसेरा) प्रमाणपत्र देणारी ही राष्ट्रीय नियंत्रक प्रयोगशाळा आहे. आता एनसीसीएस (National Centre for Cell Science) पुणे, या संस्थेलादेखील कोविड-१९ लसीची चाचणी करून त्याचा साठा जारी करण्यासाठीची केंद्रीय औषध प्रयोगशाळा म्हणून अधिसूचित करण्यात आले आहे. या संदर्भातली राजपत्रित अधिसूचना केंद्रीय आरोग्य आणि कुटूंब कल्याण मंत्रालयाने नुकतीच जारी केली. हैदराबादच्या एनआयएबी संस्थेलादेखील ही सुविधा देणारी अधिसूचना लवकरच जारी होण्याची शक्यता आहे.

पीएम केअर्स फंडमधून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीच्या आधारावर, या दोन्ही संस्थांनी अल्पावधीतच, अविरत प्रयत्न करून, या कामासाठी अत्याधुनिक सुविधा आपल्या प्रयोगशाळेत उभारल्या आहेत. या सुविधेअंतर्गत, दर महिन्याला लसींच्या ६० तुकड्यांची (बॅच) चाचणी करणे शक्य होऊ शकेल. या सुविधेमुळे, सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या कोविड-१९ लसींच्या चाचण्यांना वेग मिळेल. यामुळे, लसींचे उत्पादन आणि पुरवठा तर वाढेलच, त्याशिवाय पुणे आणि हैदराबाद या दोन लसीकरण केंद्र असलेल्या शहरातच ही सुविधा उपलब्ध झाल्याने, चाचणीसाठीचा लॉजिस्टिक खर्च आणि वेळेचीही बचत होईल.

Continue reading

हक्कभंग समितीसमोर माफी मागण्यास कुणाल कामराचा ठाम नकार

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर केलेल्या उपरोधिक विडंबनामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेला स्टँड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा याने गुरुवारी महाराष्ट्र विधान परिषद विशेषाधिकार (हक्कभंग) समितीसमोर हजर होऊन माफी मागण्यास पुन्हा एकदा स्पष्ट नकार दिला आहे. भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांनी दाखल केलेल्या...

म. गांधीजींच्या गावातच गुजरात सरकारकडून मद्यविक्रीला परवानगी!

महात्मा गांधींचे जन्मस्थान असलेल्या पोरबंदरमध्ये इतिहासात पहिल्यांदाच गुजरात सरकारकडून, एका आलिशान हॉटेलला मद्यविक्रीचा परवाना मंजूर करण्यात आला आहे. गुजरात राज्य उत्पादन शुल्क आणि प्रतिबंध विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शहरात वादाला तोंड फुटले असून, गांधीवादी संस्था आणि स्थानिक नागरिकांनी याविरोधात...

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी पूर्णपणे डिजिटल, जुनी पद्धत बंद!

कल्पना करा, तुमच्या कुटुंबातील एखाद्या गरीब रुग्णाला महागड्या उपचाराची गरज आहे. पूर्वीच्या काळात नातेवाईकांना मंत्रालयापर्यंत धावपळ करावी लागायची, कागदपत्रांची रास भरावी लागायची, दलालांच्या जाळ्यात अडकावे लागायचे आणि उपचारात विलंब होऊन रुग्णाची स्थिती बिघडायची. पण आता ती सगळी कहाणी संपली!...
Skip to content