Details
साडेपंधरा टक्के निधी संरक्षण खात्याला!
01-Jul-2019
”
विनय गजानन खरे, ज्येष्ठ पत्रकार
[email protected]
गेल्या कित्येक वर्षांत वित्तमंत्र्यांच्या भाषणात संरक्षण विभाग नि त्यावरील तरतुदी याची माहिती दिली नाही असं होतं नाही. यावेळी मोठया प्रमाणात अपेक्षा होती की पाकिस्तानशी झालेल्या तणातणीनंतर नवे निर्णय होऊन सैन्यासाठी अधिक काही दिले जाईल. पण, ते नाही घडलं. मात्र, फेब्रुवारीत सादर केलेल्या अंतरीम अर्थसंकल्पामध्ये तीन लाख कोटी रूपये या विभागाला दिले गेले. तथापि, आयात होणाऱ्या संरक्षण सामुग्रीला सीमा शुल्कातून सूट दिली आहे. याचा परिणाम जवळपास २५ हजार कोटी रुपयांचा खर्च पुढील काळात कमी करणे शक्य होईल. निवृत्तीवेतन, पगार धरून चार लाख एकतीस हजार कोटी रूपयांवर ही तरतूद जात आहे. पुढील काळात आधुनिकीकरण लक्षात घेता वाढ होणे अपेक्षित आहे.
फेब्रुवारी महिन्यात तत्कालिन वित्तमंत्री पियुष गोयल यांनी अर्थसंकल्प मांडताना वन रँक, वन पेंशनसाठी ४० वर्षं प्रलंबित मागणी पूर्ण करण्यासाठी ३५ हजार कोटी रूपयांची तरतूद केल्याचं जाहीर केलं तर यासाठी एकूण निधी एक लाख बारा हजार ७९ कोटी ५७ लाख रूपये दिला आहे. यावेळेस या खात्यासाठी एकूण ३.१९ लाख कोटी रूपये दिले गेलेत. इतर देशांच्या तुलनेत आपण अत्यल्प निधी या विभागाला देत असून ‘बाबूगिरी’मुळे कामाच्या गतिमानतेवर परिणाम होतो तो वेगळाच!
जगात संरक्षण क्षेत्रात सर्वाधिक खर्च करणारा देश म्हणून अमेरिकेची ओळख आहे. महासत्ता असलेला हा देश ३९ लाख कोटी रूपये तरतूद करतो. यासाठी वेगाने स्पर्धा करीत असलेला चीन दुसऱ्या क्रमांकावर असून ११.४ लाख कोटी रूपयांचा खर्च यासाठी करतो. संशोधन, निर्मिती, तैनाती, या बळावर ड्रॅगन फुत्कार टाकतो. अमेरिकासुद्धा नादी लागत नाही, यात बरेच काही आलं. आपला तर शेजारीच! ‘नाईलाज को क्या इलाज’. पण आपल्या बौद्धिक नि इतर क्षमतांच्या जोरावर तो थोडा वचकून आहे इतकंच! सौदी अरब ३.६ लाख कोटी रूपये, रशिया, जपान, द. कोरिया, यु. के. या सर्वांचं जवळपास २.९ लाख कोटी रूपये, जर्मन, फ्रांस साधारण अडीच लाख कोटी रूपये असं बजेट आहे.
सातत्याने देशाच्या संरक्षणावर बोलणाऱ्या भाजप सरकारने टप्प्याटप्प्याने वाढ केली असली तरी मोदी सरकारला खूप मोठी तरतूद नाही करता आली. पहिल्यांदा सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने २०१४-१५ साली या क्षेत्राला २ लाख २९ हजार कोटींची वाढ दिली, जी १०% इतकी होती. त्यानंतरच्या वर्षात पुनश्च दहा टक्के वृद्धी करीत ते २ लाख ४६ हजार कोटींवर नेलं. २०१६-१७ या साठी या विभागाला ९.३% टक्के वाढ देत ते २ लाख ५६ हजार कोटी रूपये केलं. वित्तमंत्री अरूण जेटली यांनी २०१७-१८ वर्षासाठी २ लाख ७४ हजार कोटी रूपये दिले, जे एकूण बजेटच्या १२.७८% तर जीडीपीच्या १.५६% एवढे होते. गेल्या, २०१८-१९ सालासाठी २.९५ लाख कोटी रूपये दिले गेले, जे ७.८१ टक्के जास्त होते.
चालू सालात फेब्रुवारी महिन्यात मांडलेल्या अर्थसंकल्पात पियुष गोयल यांनी ६.८७% वाढ करीत हा आकडा ३.१८ लाख कोटी रूपयांचा केला. गेल्या सहा वर्षांत वृद्धी होताना दिसत आहे. स्वतः संरक्षणमंत्री राहिलेल्या निर्मला यांनी वाढ न दिल्याने जाणकारांच्या भुवया उंचावल्या होत्या तर काहींनी मंत्री राजनाथ सिंह यांचे पंख कापल्याची टिप्पणी केली. रक्षामंत्र्यांनी आपल्या काळात तिन्ही सैन्य प्रमुखांना तीनशे कोटी रूपयांपर्यंत खरेदीची मुभा दिली आहे. त्यासाठी कोणत्याही मान्यता प्रक्रियेची गरज नसून आवश्यक ती उपकरणे त्यांना घेता येतील.
निर्मला यांनी काहीच वाढ न केल्याने नवी उपकरणे खरेदी नि आधुनिकिकरणाला वाव मिळणार नाही असंही म्हंटलं जातंय. देशाचं एकूण चित्र पाहता यात अधिक वाढ करणं शक्य नसून इतरही क्षेत्रात अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे असं अनेकांना वाटतं. सुमारे कोट्यवधी रूपयांचा अर्थसंकल्प सादर झाला असला तरी केवळ नऊ पैसेच संरक्षण विभागावर खर्च होणार आहेत. इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट नुसार शेजारच्या चीनचे बजेट २५० बिलिअन डॉलर असून ते त्याच्या जीडीपीच्या तीन टक्के आहे. पाकिस्तान ९.६ बिलिअन डॉलर खर्च करीत आहे, जे त्याच्या जीडीपीच्या ३.५ टक्के आहे तर अमेरिका त्याच्या जीडीपीच्या ३.२% खर्च करते.
भारतीय हवाई दलाच्या वाट्याला ३८% इतका निधी येणार आहे. १.०३ लाख कोटी रूपयांपैकी ३९ हजार ३०३ कोटी रूपयांची भांडवली गुंतवणूक असेल तर नौदल आपला समतोल साधत आहे. गेल्या काही काळात निरनिराळ्या देशांशी केलेल्या करारासाठी पैशाची उभारणी मोठी गरज असल्याने नव्या खरेदीसाठी पैसे नसणे ही काळजीची बाब संरक्षण तज्ज्ञांना वाटते. महागाई नि चलन दरात घट, वाढ यावरही बोट ठेवलं जातंय. नवी हत्त्यारं, मिलिटरी हार्डवेअर नि अन्य बाबीसाठी भांडवली खर्च म्हणून एक लाख आठ हजार २४८ कोटी रूपये ठेवलेत तर सुधारित अंदाजपत्रकात ६.८७% इतकी वाढ असल्याचं रक्षा मंत्रालयाने ट्विट केलंय. गेल्या वेळच्या तुलनेत पगार आणि इतर खर्चात वाढ झालीय. हा आकडा १ लाख ८८ हजार ११८ कोटी रूपयांवरून २ लाख १० हजार ६८२ कोटी रूपये इतका झाला आहे. आगामी काळात बरीच सामग्री बाह्य देशातून आपल्या संरक्षणासाठी येऊ घातलीय. त्यास आपलं सैन्य दल सज्ज आहेच. मात्र, अंतर्गत हेरखाते मजबूत करून माहितीवर कारवाई करावी, जेणेकरून उरी, पुलावामा असे हल्ले नि सीमपलीकडून घुसखोरी रोखता येईल. हीच भारतवासीयांची अपेक्षा आहे. जय हिंद!”
“विनय गजानन खरे, ज्येष्ठ पत्रकार
[email protected]
गेल्या कित्येक वर्षांत वित्तमंत्र्यांच्या भाषणात संरक्षण विभाग नि त्यावरील तरतुदी याची माहिती दिली नाही असं होतं नाही. यावेळी मोठया प्रमाणात अपेक्षा होती की पाकिस्तानशी झालेल्या तणातणीनंतर नवे निर्णय होऊन सैन्यासाठी अधिक काही दिले जाईल. पण, ते नाही घडलं. मात्र, फेब्रुवारीत सादर केलेल्या अंतरीम अर्थसंकल्पामध्ये तीन लाख कोटी रूपये या विभागाला दिले गेले. तथापि, आयात होणाऱ्या संरक्षण सामुग्रीला सीमा शुल्कातून सूट दिली आहे. याचा परिणाम जवळपास २५ हजार कोटी रुपयांचा खर्च पुढील काळात कमी करणे शक्य होईल. निवृत्तीवेतन, पगार धरून चार लाख एकतीस हजार कोटी रूपयांवर ही तरतूद जात आहे. पुढील काळात आधुनिकीकरण लक्षात घेता वाढ होणे अपेक्षित आहे.
फेब्रुवारी महिन्यात तत्कालिन वित्तमंत्री पियुष गोयल यांनी अर्थसंकल्प मांडताना वन रँक, वन पेंशनसाठी ४० वर्षं प्रलंबित मागणी पूर्ण करण्यासाठी ३५ हजार कोटी रूपयांची तरतूद केल्याचं जाहीर केलं तर यासाठी एकूण निधी एक लाख बारा हजार ७९ कोटी ५७ लाख रूपये दिला आहे. यावेळेस या खात्यासाठी एकूण ३.१९ लाख कोटी रूपये दिले गेलेत. इतर देशांच्या तुलनेत आपण अत्यल्प निधी या विभागाला देत असून ‘बाबूगिरी’मुळे कामाच्या गतिमानतेवर परिणाम होतो तो वेगळाच!
जगात संरक्षण क्षेत्रात सर्वाधिक खर्च करणारा देश म्हणून अमेरिकेची ओळख आहे. महासत्ता असलेला हा देश ३९ लाख कोटी रूपये तरतूद करतो. यासाठी वेगाने स्पर्धा करीत असलेला चीन दुसऱ्या क्रमांकावर असून ११.४ लाख कोटी रूपयांचा खर्च यासाठी करतो. संशोधन, निर्मिती, तैनाती, या बळावर ड्रॅगन फुत्कार टाकतो. अमेरिकासुद्धा नादी लागत नाही, यात बरेच काही आलं. आपला तर शेजारीच! ‘नाईलाज को क्या इलाज’. पण आपल्या बौद्धिक नि इतर क्षमतांच्या जोरावर तो थोडा वचकून आहे इतकंच! सौदी अरब ३.६ लाख कोटी रूपये, रशिया, जपान, द. कोरिया, यु. के. या सर्वांचं जवळपास २.९ लाख कोटी रूपये, जर्मन, फ्रांस साधारण अडीच लाख कोटी रूपये असं बजेट आहे.
सातत्याने देशाच्या संरक्षणावर बोलणाऱ्या भाजप सरकारने टप्प्याटप्प्याने वाढ केली असली तरी मोदी सरकारला खूप मोठी तरतूद नाही करता आली. पहिल्यांदा सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने २०१४-१५ साली या क्षेत्राला २ लाख २९ हजार कोटींची वाढ दिली, जी १०% इतकी होती. त्यानंतरच्या वर्षात पुनश्च दहा टक्के वृद्धी करीत ते २ लाख ४६ हजार कोटींवर नेलं. २०१६-१७ या साठी या विभागाला ९.३% टक्के वाढ देत ते २ लाख ५६ हजार कोटी रूपये केलं. वित्तमंत्री अरूण जेटली यांनी २०१७-१८ वर्षासाठी २ लाख ७४ हजार कोटी रूपये दिले, जे एकूण बजेटच्या १२.७८% तर जीडीपीच्या १.५६% एवढे होते. गेल्या, २०१८-१९ सालासाठी २.९५ लाख कोटी रूपये दिले गेले, जे ७.८१ टक्के जास्त होते.
चालू सालात फेब्रुवारी महिन्यात मांडलेल्या अर्थसंकल्पात पियुष गोयल यांनी ६.८७% वाढ करीत हा आकडा ३.१८ लाख कोटी रूपयांचा केला. गेल्या सहा वर्षांत वृद्धी होताना दिसत आहे. स्वतः संरक्षणमंत्री राहिलेल्या निर्मला यांनी वाढ न दिल्याने जाणकारांच्या भुवया उंचावल्या होत्या तर काहींनी मंत्री राजनाथ सिंह यांचे पंख कापल्याची टिप्पणी केली. रक्षामंत्र्यांनी आपल्या काळात तिन्ही सैन्य प्रमुखांना तीनशे कोटी रूपयांपर्यंत खरेदीची मुभा दिली आहे. त्यासाठी कोणत्याही मान्यता प्रक्रियेची गरज नसून आवश्यक ती उपकरणे त्यांना घेता येतील.
निर्मला यांनी काहीच वाढ न केल्याने नवी उपकरणे खरेदी नि आधुनिकिकरणाला वाव मिळणार नाही असंही म्हंटलं जातंय. देशाचं एकूण चित्र पाहता यात अधिक वाढ करणं शक्य नसून इतरही क्षेत्रात अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे असं अनेकांना वाटतं. सुमारे कोट्यवधी रूपयांचा अर्थसंकल्प सादर झाला असला तरी केवळ नऊ पैसेच संरक्षण विभागावर खर्च होणार आहेत. इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट नुसार शेजारच्या चीनचे बजेट २५० बिलिअन डॉलर असून ते त्याच्या जीडीपीच्या तीन टक्के आहे. पाकिस्तान ९.६ बिलिअन डॉलर खर्च करीत आहे, जे त्याच्या जीडीपीच्या ३.५ टक्के आहे तर अमेरिका त्याच्या जीडीपीच्या ३.२% खर्च करते.
भारतीय हवाई दलाच्या वाट्याला ३८% इतका निधी येणार आहे. १.०३ लाख कोटी रूपयांपैकी ३९ हजार ३०३ कोटी रूपयांची भांडवली गुंतवणूक असेल तर नौदल आपला समतोल साधत आहे. गेल्या काही काळात निरनिराळ्या देशांशी केलेल्या करारासाठी पैशाची उभारणी मोठी गरज असल्याने नव्या खरेदीसाठी पैसे नसणे ही काळजीची बाब संरक्षण तज्ज्ञांना वाटते. महागाई नि चलन दरात घट, वाढ यावरही बोट ठेवलं जातंय. नवी हत्त्यारं, मिलिटरी हार्डवेअर नि अन्य बाबीसाठी भांडवली खर्च म्हणून एक लाख आठ हजार २४८ कोटी रूपये ठेवलेत तर सुधारित अंदाजपत्रकात ६.८७% इतकी वाढ असल्याचं रक्षा मंत्रालयाने ट्विट केलंय. गेल्या वेळच्या तुलनेत पगार आणि इतर खर्चात वाढ झालीय. हा आकडा १ लाख ८८ हजार ११८ कोटी रूपयांवरून २ लाख १० हजार ६८२ कोटी रूपये इतका झाला आहे. आगामी काळात बरीच सामग्री बाह्य देशातून आपल्या संरक्षणासाठी येऊ घातलीय. त्यास आपलं सैन्य दल सज्ज आहेच. मात्र, अंतर्गत हेरखाते मजबूत करून माहितीवर कारवाई करावी, जेणेकरून उरी, पुलावामा असे हल्ले नि सीमपलीकडून घुसखोरी रोखता येईल. हीच भारतवासीयांची अपेक्षा आहे. जय हिंद!”
