Details
सरकारची झोपडपट्टी हटाओ मोहीम!
15-May-2019
| 0
”
विनोद साळवी, मुख्य उपसंपादक, महाराष्ट्र दिनमान
vinodsalvi1@gmail.com
टोलेजंग इमारती, मेट्रो, मोनो रेलचे जाळे, ओला, उबर टॅक्सी, प्रीपेड रिक्षा, स्वीगी, झोमॅटो आणखी बरंच काही.. घरपोच सेवेच जाळं. सी लिंक, मुंबईच्या सभोवार उड्डाण पूल, ईस्टर्न फ्री वे, वेस्टर्न फ्री वे, मल्टिप्लेक्स थिएटर ही गेल्या काही वर्षांत बदलून गेलेली मुंबई आता सामान्य माणूस आणि स्वतःला मी मुंबईकर, असा फुकाचा आवाज देणाऱ्याच्या हातून हळूहळू निसटत चालली आहे.
स्थळ – मुंबई महापालिका मुख्यालयासमोरील खाऊगल्ली. भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या व्यवस्थेला, साखर झोपेत असलेलं सरकार आणि माणसाचं हरवत चाललेलं माणूसपण. याला शिव्या हासडत एक महिला तावतावाने आपली निराशा व्यक्त करत होती. म्हणत होती.. एखादा बॉम्ब पडावा नाही तर मोठी आपत्ती यावी, एका क्षणात होत्याच न्हवतं व्हावं. कुणी रडायलाही शिल्लक राहयला नको. महागाई, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, माणसामाणसांत रुंदावत चाललेली दरी सर्व काही वडापावचा घास घशाखाली उतरवताना ती बोलत होती. आता सामान्य माणसांची मुंबई राहिली नाही. हो कारण झोपू अर्थात झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना या गोंडस नावखाली मुंबईच्या झोपड्यातील उरलासुरला माणूस हद्दपार करण्याची सरकारी मोहीम.
हा गंभीर आरोप करण्यामागे आजवर ही योजना मुंबईत सुरू झाल्यापासून किती झोपू उभ्या राहिल्या व आजही किती रखडल्या आहेत, याची यादी जाहीर करण्याचे काम सरकारने करावे. कारण अनेक ठिकाणी या झोपू योजना विविध राजकीय पक्ष पुरस्कृत झाल्याने मेटाकुटीला आलेला बिल्डर हा प्रकल्प अर्धवट सोडून पसार झाला आहे. नाहीतर या पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींच्या दबावाला बळी पडून दिवाळखोरीत निघाला आहे. सरकारने झोपू प्रकल्पपूर्तीसाठी दिलेली तीन वर्षांची मुदत संपून वर्षे, दहा वर्षे, पंधरा वर्षे झोपडीधारक नवीन घरात कधी प्रवेश करेन याची वाट पाहत आहे, पण अनेक झोपडीधारक हे स्वप्न पाहत पाहत स्वर्गवासी झाले आहेत. अनेक लोक विकासकाकडून धनादेश मिळणे बंद झाल्याने मुंबईत राहयचे कसे या चिंतेत आहेत. झोपू योजनेमुळे झोपडीतले दहा बाय दहाच घर भाड्याने घेणेही महागले आहे.
मुंबईपुरता विचार करायचा झाल्यास कुलाबा, कफ परेड या गर्भश्रीमंतांच्या हायफाय वसाहतींपासून ते अगदी दादर, माटुंगा, सायन, धारावी, चेंबूर, गोवंडी, मानखुर्द, वडाळा, तुर्भेपर्यंत फक्त झोपडी वसाहतीचे रान आहे. या झोपडीत राहत असलेला बहुतांश वर्ग हा बेस्ट कामगार, खासगी अथवा महापालिकेच्या सेवेत, सरकारी सेवेत आहे. या नोकरदार वर्गाचा कल हा कल्याण, डोंबिवली, वसई, विरार, कर्जत, कसारा, बदलापूर, अंबरनाथ, पालघर अशा भागात जाऊन रहिवास करण्याकडे वाढला आहे.
सरकारनेही आता झोपडीतला खरा मतदारराजा शहरातून महागाईने बेजार होऊन कसा बाहेर फेकला जाईल याची पुरेपूर रणनीती आखली आहे. झोपू योजना वर्षानुवर्षे रखडल्या तर आपोआप सामान्य माणूस मुंबई सोडून जाईल याची तजवीज करून ठेवण्यात आली आहे.
काळाचौकी येथील ३३ एकरांवरील अभ्युदय नगर वसाहतीचा पुनर्विकास प्रकल्प राबविण्यासाठी रुस्तमजी समूहाच्या ‘किस्टोन रिएल्टर्स’ कंपनीला दिलेले नियुक्तीपत्र रद्द करण्याचा निर्णय अभ्युदयनगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या महासंघाने घेतला आहे. परिणामी, मुंबईतील सर्वात मोठ्या समूह पुनर्विकासाचा हा प्रकल्प अडचणीत आला आहे. याला कारणही तसेच आहे अभ्युदय नगरात ४८ सोसायट्या आहेत. त्यापैकी २६ सोसायट्यानी रुस्तमजी समूहाला पसंती दिल्यामुळे अभ्युदयनगरचे अंतिम विकासक तेच ठरले. त्यानंतर रुस्तमजी समूहाला नियुक्तीचे पत्र देण्यात आले. त्यानुसार समूहाने विकास करारनामा तयार केला. मात्र करारनाम्यासाठी आवश्यक मुद्रांक शुल्क भरले नसल्यामुळे करारनामा नोंदणीकृत झाला नाही. त्यासाठी महासंघाने मुदतवाढही दिली. तरीही विकासकाने काहीही हालचाल केली नाही.
अनेक ठिकाणी हेच सुरू आहे. विकासक व झोपडीधारक सवांद नाही. नेमलेले कमिटी सदस्य त्यांच्याच अर्थपूर्तीत रमले आहेत. घर मिळत नाही झोपडी सोडल्याने बेघर शेकडो झोपडीधारक आपल्याला घर कधी मिळेल या आशेवर आहेत. पण त्यांच्या पदरी वर्षांवर वर्षे उलटून निराशाच येत आहे. सरकार नावाची यंत्रणा काही तरी हालचाली करेल, या विश्वासाला कधीच तडा गेला आहे. आता तर मायबाप सरकारने झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत पात्र ठरलेल्या झोपडीधारकाऐवजी संबंधित झोपडीत मूळ मालकाऐवजी अन्य व्यक्ती राहत असल्याचे आढळल्यास मूळ झोपडीधारकाची पात्रताच रद्द करण्याचे आदेश आता प्राधिकरणाला दिले आहेत. यामुळे अशी झोपडी अपात्र ठरवून ती थेट पाडण्याचे आदेश प्राधिकरणाला मिळणार आहेत. त्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत ‘डमी’ झोपडीधारकांकडून होणारा अडथळा आता दूर होऊन अनेक रखडलेल्या योजना मार्गी लागणार आहे, असा नवा कायदा आणला आहे. बघू किती अपात्र आणी खरी खोटी पत्र यातून बाहेर पडतात ते?”
