Details
“वाढते प्रदूषण रोखा, अन्यथा प्रशासनावर खटले दाखल करा!”
28-Aug-2019
”
विजय भोसले,
मुंबई ब्युरो चीफ, केसरी
कोणत्याही शहराचा विकास होत असताना त्या परिसरातील पर्यावरण महत्त्वाचे असते. शहराचे नियोजन आणि रचना करताना भविष्यात पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही, त्यादृष्टीने त्या शहराचा विकास आराखडा आणि त्या विकास आराखड्यात पर्यावरणूरक नियोजन करून त्याची अंमलबजावणी सुरूवातीपासूनच केल्यास भविष्यात पर्यावरणाच्या समस्या भेडसावणार नाहीत, याची दखल घेणे महत्त्वाचे असते. मात्र, आजकाल प्रशासन यंत्रणा केवळ कागदी घोडे नाचवून कागदावरच योजना राबवतात आणि भविष्यात पर्यावरणासारख्या समस्या भेडसावून शहरामध्ये वायू प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा संधारण, ध्वनी प्रदूषण आदी प्रदूषणामुळे मनुष्याच्या जिविताला धोका निर्माण होऊन अनेक प्रकाराच्या आजारांना निमंत्रण दिले जात आहे. केंद्र व राज्य सरकार प्रदूषण रोखण्यासाठी मोठ्या योजना राबवत आहेत. मात्र, त्याची कागदोपत्री अंमलबजावणी होत नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारची प्रदूषण नियंत्रण मंडळे आहेत. त्याचबरोबर हरित लवाद देखील आहे. मात्र, या मंडळांनी कारवाई केली की राजकीय हस्तक्षेप करून कारवाई थांबविली जाते. त्यामुळे प्रदूषण थांबण्याऐवजी प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात वाढले जाते. ही परिस्थिती संपूर्ण देशभर आहे. त्याला अपवाद पिंपरी-चिंचवडपण नाही. हरित पिंपरी-चिंचवड म्हणून ओळखे जाणाऱ्या या शहराला आज प्रदूषण नगरी म्हणून ओळखले जात आहे. यास सर्वस्वी जबाबदार महापालिका प्रशासन असून प्रदूषण रोखण्यात महापालिका अपयशी होत असेल तर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आणि हरित लवादाने महापालिका आयुक्तांवर खटले दाखल करावेत. तरच कायद्याचा जरब बसेल, आणि पिंपरीनगरी प्रदूषणाच्या विळख्यातून मुक्त होईल.
वाढते शहरीकरण, औद्योगिकीकरण यामुळे दिवसेंदिवस प्रदूषण वाढत चालले आहे. या प्रदूषणामुळे श्वसनाच्या आणि कॅन्सर यासारख्या आजारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊ लागली आहे. औद्योगिक विभागात जे सांडपाणी नाल्यातून सोडले जाते त्याऐवजी कारखानदारांनी जल शुद्धीकरण प्रकल्प राबवून त्याचा पुर्नवापर केल्यास फायदा होऊ शकतो. अथवा हे पाणी बंद सांडपाण्याच्या वाहिनीतून नदीमध्ये सोडल्यास नदीचे प्रदूषण होणार नाही. आज रासायनिक कंपन्यांतील पाणी अनेक नाल्यांमधून पवना, इंद्रायणी, मुळा या नद्यांमध्ये जाते. त्यामुळे जलचर प्राणी मृत्यूमुखी पडले जातात. याचा अनुभव अनेक वेळा पाहावयास मिळाला आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडमधील भुयारी गटार योजना अद्यापही पुर्ण झालेली नाही. ती पुर्ण होणे महत्त्वाचे आहे. मात्र, या गटाराचे पाणी पुन्हा पवना नदीत जाणार असेल तर नदीतील पाणी अस्वच्छच होणार. त्यामुळे हे पाणी नदीत न सोडता ज्या-ज्या ठिकाणी मैला शुद्धीकरण प्रकल्प आहेत. त्या भागात भुयारी गटार योजनेचे पाणी नेल्यास नद्याचे प्रदूषण कमी होईल. त्याचबरोबर पवना नदीकाठी काही रासायनिक कारखाने आहेत त्या कारख्यान्यांचे पाणी आजही थेट पवना नदीत सोडले जाते. त्या कारखानदारांना जलशुद्धीकरणाचा प्रकल्प राबविणे सक्तीचे करून शुद्ध झालेले पाणी पवना नदीत सोडल्यास पवनेचे प्रदूषण निश्चित कमी होईल. त्यामुळे जलचर प्राण्यांचा र्हाटस होणार नाही. मात्र, महापालिका प्रशासन यासंदर्भात कडक पाऊले का उचलत नाही, हे समजत नाही. कित्येक वेळा अशा कारखानदारांकडून अधिकारी आपले हात ओले करून कारवाई टाळतात. तर दुसर्यास बाजूला राजकीय दबाव आल्यामुळे कारवाई होत नाही. राजकारण आणि प्रशासन या गर्तेत सापडल्याने प्रदूषण वाढत असून त्याचे परिणाम मात्र, सामान्य जनतेला भोगावे लागत आहेत.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ राज्यातील प्रदूषण रोखण्याचे काम करत आहे. मात्र, कित्येक वेळा राजकीय दबाव आल्याने अधिकार्यांडना कारवाई थांबावी लागत आहे. राज्याचे पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी रासायनिक कारखाने व काही वीज प्रकल्पामुळे होणारे प्रदूषण यावर धडक कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला. त्याप्रमाणे त्यांनी विधीमंडळात तशी घोषणाही केली. विदर्भात काही वीज प्रकल्प आहेत. मात्र, त्या प्रकल्पातून जी राख निर्माण होते त्यातून मोठे प्रदूषण होत असते. त्यावर अनेक तक्रारी आल्या. विधीमंडळात यावर चर्चाही झाली. मंत्री कदम यांनी कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. त्याप्रमाणे त्यांनी अनेक कारखांन्यावर कारवाई करून काखान्यांना टाळे ठोकले. एक महिन्यांनंतर या कारखान्यांचे मालक राजकीय पार्श्वभूमीतून असल्याने त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे आणि पर्यावरण मंत्र्यांकडे कारवाई मागे घेण्याचे साकडे घातले. शेवटी राजकारण आल्यामुळे पर्यावरण मंत्री कदम यांचा नाईलाज झाला. आणि कारवाई मागे घेतली. सांगण्याचे तात्पर्य, कायद्यात सर्व तरतुदी आहेत. कायद्याचा बडगा उचलला की काय होते हे सर्वांना माहित आहे. मात्र, राजकीय हस्तक्षेप आला मग तो कोणताही धडकेबाज प्रशासकीय अधिकारी असो की राजकीय नेता असो त्याला माघार घ्यावी लागते. हे आपण अनेक उदाहरणे देशाच्या राजकारणात आणि राज्याच्या राजकारणात पाहिली आहेत.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची स्थापना ११ ऑक्टोबर १९८२ रोजी झाली. त्यावेळी या महापालिकेत प्रशासक म्हणून हरनाम सिंह होते. त्यांनी दुर्गा टेकडी आणि पिंपरी- चिंचवड शहरात जे वृक्षारोपण करुन पिंपरी-चिंचवड शहराला हरित पिंपरी-चिंचवड म्हणून नावलौकिक मिळवून दिला. म्हणून आजही हरनाम सिंह यांचे नाव आदराने घेतले जाते. नाशिक फाटा ते भोसरी पोलीस ठाणे या दरम्यानचा सुमारे दोन किलोमीटरच्या रस्त्यावर जे वृक्ष लावले होते, ते वृक्ष एवढे घनदाट होते, दिवसाही या परिसरात अंधार जाणवत होता. मात्र, त्यानंतर आजपर्यंत केवळ महापालिकेने हजारो वृक्ष लावणार अशा घोषणा केल्या. मात्र, प्रत्यक्षात वृक्ष दिसले नाहीत. एवढेच नव्हे तर मेट्रो, रस्ता रूंदीकरणामुळे अनेक मोठमोठ्या वृक्षांची कत्तल करावी लागली. शहराचा विकास होत असताना असे निर्णय घ्यावे लागतात. ही बाब जरी सत्य असली तरी अन्य भागात देखील मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लावण्याची आवश्यकता आहे. ते काम मात्र, प्रशासन ज्या इर्षेने केले पाहिजे. तसे करत नाही. कारण उद्यान विभागाला सक्षम अधिकारी नसल्यामुळे या विभागाची दयनीय अवस्था आहे. राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुंनगटीवार यांच्याकडे वन खाते असल्यामुळे त्यांनी गेल्या पाच वर्षांत राज्यात वृक्ष लागवडीचा धडाकेबाज कार्यक्रम घेऊन चांगले काम केले आहे. यावर्षीही सुमारे ५ कोटी वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. योजना चांगल्या असतात. मात्र, त्या योजना टिकविणे हे मोठे आव्हान असते. आणि हे वृक्ष जगले तरच या मोहिमेला यश मिळाले. अन्यथा निव्वळ घोषणाच राहतात. मात्र, लेखाजोखा पाहिल्यानंतर तो शुन्य असतो. तसे होता कामा नये.
पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या २५ लाखांच्या वर गेली आहे. लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. या शहराचे एकूण क्षेत्रफळ १८१ चौ.कि.मीटर आहे. शहरातील झोपडपट्यांची संख्या ७१ असून लोकसंख्या सुमारे पाच लाखांच्या आसपास आहे. उद्योगाची संख्या सुमारे ६ हजारावर आहे. मिळकतींची संख्या ५ लाख ८ हजार ४०८ आहे. सार्वजनिक मुतारी व स्वच्छतागृहाचे काम महापालिकेने हाती घेतल्यामुळे पुर्वीसारखी सार्वजनिक ठिकाणी लघुशंकेचे प्रमाण कमी झाले आहे. ही बाब चांगली आहे. मात्र, मध्यंतरी कचर्याघचा ठेका देण्यावरून जे राजकारण तापले होते, त्यामुळे शहरात कचर्याीचे ढीग जागो-जागी वाढले होते. या महापालिकेत कचर्यारच ठेका देण्यावरून अनेक वेळा राजकारण झाले आहे. सत्ता काँग्रेस-राष्ट्रवादीची असो कि भाजपची ठेकेदार ठरलेले आहेत. मात्र, यावेळी भाजपच्या काही मंडळींनी ठेका घेण्यासाठी व भागिदारी घेण्यासाठी खटाटोप केल्यामुळेही मध्यंतरी कचरा पेटला. मात्र, अशा राजकारणामुळे शहरातील आरोग्य धोक्यात येते. प्रदूषण वाढते. याचे सोयरसुतक मात्र राज्यकर्त्यांना नसते. हे मात्र दुर्देव आहे. किमान आरोग्याच्या प्रश्नात तरी भाजप सारख्या सुशिल आणि ’न खाऊंगा आणि न खाने दूंगा’ या ब्रीदवाक्याला शोभेल असे काम करावे. अशी सामान्यांची अपेक्षा आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरात २०१८-१९ मध्ये १ लाख ६०४० दुचाकी वाहनांची नोंद झाली. आणि एकूण दुचाकी वाहने ५ लाख ३२ हजार ४४३ आहेत. तीनचाकी वाहनांची संख्या १ हजार ८६७ आहे. ऑटो रिक्षाची संख्या ९४७८ आहे. कार आणि जीपची संख्या ८४ हजार २१ आहे. बसची संख्या दोन हजार १५० आहे. ट्रकची संख्या १६ हजार ४६८ आहे. आणि इतर वाहने ४ हजार ८०२ असून ही वाहने २०१६ ते २०१८-१९ या दरम्यानची आहेत. शहरात वर्षाला ५०० टन बायो मेडिकल वेस्ट तयार होते. त्याची विल्हेवाट संत तुकाराम नगर येथील महापालिकेच्या यशवंतराव चव्हाण स्मृती रूग्णालयात केली जाते. शहरातील सुक्ष्म धुलीकणामध्ये वाढ झाली असून यामध्ये वाहनांमध्ये वापरलेले पेट्रोल-डिझेल, चुल, कोळसा, कारखान्यांमधील प्रक्रिया. सल्फर डाय ऑक्साईड याचे प्रमाण कारखान्यातून बाहेर पडणारा धूर, पेट्रोल व डिझेल वापरातून वाहनांमधून पडणार्याय धुराचे प्रमाण जास्त आहे. त्याचबरोबर नायट्रोजन ऑक्साईडचे प्रमाण वाढले आहे. ओझोन, कार्बन मोनॉक्साईड याच्याही प्रमाणात वाढ झाली आहे. प्रदूषणावर मात करण्यासाठी महापालिकेने पीएमपीएमएल बसेस सीएनजीचा वापर केला. त्याचबरोबर ऑटो रिक्षा सीएनजीवर भर देण्यासाठी शहरात ३५ सीएनजी पंपाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर आता ई-बसेस सुरू करण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे सीएनजीचे कीट बसविणार्या ऑटो रिक्षा चालकांना महापालिकेने अनुदानही दिले आहे. जमीनीतील पाण्याची पातळी कमी होत आहे, याबाबत महापालिकेने अथवा शासनाने विचार करण्याची आवश्यकता आहे. विचार केला असला तरी त्याची कारणे शोधली जात नाहीत. वास्तविकता आज देशभर, राज्यभर सिमेंट काँक्रीटच्या रस्त्याचे जे पेव सुटले आहे, त्याचा धोका निसर्ग आणि जमीनीतील पाणी साठा कमी होऊन जाणवत आहे. कारण, सिमेंटच्या रस्त्यामुळे पाणी जमीनीत मुरत नाही. त्यामुळे शहरी भागात बोअरवेल काढताना पाणीही लागत नाही. शिवाय सिमेंटच्या रस्त्यामुळे टायरची झीज लगेच होत असून यामुळे अपघातही वाढले आहेत. शिवाय वृक्षलागवड कमी झाल्यामुळे सिमेंटच्या रस्त्यांमुळे निसर्गावर परिणाम होत आहे. या सर्व बाबींचा परिणाम पर्यावरणावर होत आहे. डांबरी रस्त्यांमुळे अपघाताचे प्रमाण कमी होते. पुण्यातील जंगली महाराज रोडवर सुमारे ४० वर्षांपेक्षा अधिक काळ केलेला डांबरी रस्ता अजूनही टिकून आहे. मात्र, हा रस्ता अनेक वर्ष टिकल्यामुळे संबंधित ठेकेदाराला पुन्हा कामच दिले नाही. कारण, टक्केवारीचा धंदा बंद झाल्यामुळे असे चांगले काम करणार्याे ठेकेदाराला कामापासून वंचित रहावे लागले. ही आपल्या लोकशाहीतील शोकांतिका आहे. पिंपरी-चिंचवडचे पर्यावरण आणि या शहरातील नागरिकांना मोकळा श्वास घ्यायचा असेल तर केवळ कागदी घोडे नाचवून चालणार नाही, तर प्रत्यक्षात पर्यावरण बिघडविणार्यांावर कारवाई करून हे शहर स्वच्छ व पर्यावरण मुक्त होण्यासाठी महापालिकेने प्रयत्न करावा. ही जबाबदारी केवळ महापालिकेची नसून सर्वसामान्य नागरिकांनी देखील शहराच्या पर्यावरण मुक्ततेसाठी आपली जबाबदारी झटकू नये. नागरिक म्हणून आपले कर्तव्य पाळल्यास निश्चित पिंपरी-चिंचवड शहर हे स्वच्छ, सुंदर, हरित, पर्यावरण मुक्त होईल, ही अपेक्षा बाळगू!
”
“विजय भोसले, ”
“मुंबई ब्युरो चीफ, केसरी”
“कोणत्याही शहराचा विकास होत असताना त्या परिसरातील पर्यावरण महत्त्वाचे असते. शहराचे नियोजन आणि रचना करताना भविष्यात पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही, त्यादृष्टीने त्या शहराचा विकास आराखडा आणि त्या विकास आराखड्यात पर्यावरणूरक नियोजन करून त्याची अंमलबजावणी सुरूवातीपासूनच केल्यास भविष्यात पर्यावरणाच्या समस्या भेडसावणार नाहीत, याची दखल घेणे महत्त्वाचे असते. मात्र, आजकाल प्रशासन यंत्रणा केवळ कागदी घोडे नाचवून कागदावरच योजना राबवतात आणि भविष्यात पर्यावरणासारख्या समस्या भेडसावून शहरामध्ये वायू प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा संधारण, ध्वनी प्रदूषण आदी प्रदूषणामुळे मनुष्याच्या जिविताला धोका निर्माण होऊन अनेक प्रकाराच्या आजारांना निमंत्रण दिले जात आहे. केंद्र व राज्य सरकार प्रदूषण रोखण्यासाठी मोठ्या योजना राबवत आहेत. मात्र, त्याची कागदोपत्री अंमलबजावणी होत नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारची प्रदूषण नियंत्रण मंडळे आहेत. त्याचबरोबर हरित लवाद देखील आहे. मात्र, या मंडळांनी कारवाई केली की राजकीय हस्तक्षेप करून कारवाई थांबविली जाते. त्यामुळे प्रदूषण थांबण्याऐवजी प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात वाढले जाते. ही परिस्थिती संपूर्ण देशभर आहे. त्याला अपवाद पिंपरी-चिंचवडपण नाही. हरित पिंपरी-चिंचवड म्हणून ओळखे जाणाऱ्या या शहराला आज प्रदूषण नगरी म्हणून ओळखले जात आहे. यास सर्वस्वी जबाबदार महापालिका प्रशासन असून प्रदूषण रोखण्यात महापालिका अपयशी होत असेल तर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आणि हरित लवादाने महापालिका आयुक्तांवर खटले दाखल करावेत. तरच कायद्याचा जरब बसेल, आणि पिंपरीनगरी प्रदूषणाच्या विळख्यातून मुक्त होईल.”
“वाढते शहरीकरण, औद्योगिकीकरण यामुळे दिवसेंदिवस प्रदूषण वाढत चालले आहे. या प्रदूषणामुळे श्वसनाच्या आणि कॅन्सर यासारख्या आजारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊ लागली आहे. औद्योगिक विभागात जे सांडपाणी नाल्यातून सोडले जाते त्याऐवजी कारखानदारांनी जल शुद्धीकरण प्रकल्प राबवून त्याचा पुर्नवापर केल्यास फायदा होऊ शकतो. अथवा हे पाणी बंद सांडपाण्याच्या वाहिनीतून नदीमध्ये सोडल्यास नदीचे प्रदूषण होणार नाही. आज रासायनिक कंपन्यांतील पाणी अनेक नाल्यांमधून पवना, इंद्रायणी, मुळा या नद्यांमध्ये जाते. त्यामुळे जलचर प्राणी मृत्यूमुखी पडले जातात. याचा अनुभव अनेक वेळा पाहावयास मिळाला आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडमधील भुयारी गटार योजना अद्यापही पुर्ण झालेली नाही. ती पुर्ण होणे महत्त्वाचे आहे. मात्र, या गटाराचे पाणी पुन्हा पवना नदीत जाणार असेल तर नदीतील पाणी अस्वच्छच होणार. त्यामुळे हे पाणी नदीत न सोडता ज्या-ज्या ठिकाणी मैला शुद्धीकरण प्रकल्प आहेत. त्या भागात भुयारी गटार योजनेचे पाणी नेल्यास नद्याचे प्रदूषण कमी होईल. त्याचबरोबर पवना नदीकाठी काही रासायनिक कारखाने आहेत त्या कारख्यान्यांचे पाणी आजही थेट पवना नदीत सोडले जाते. त्या कारखानदारांना जलशुद्धीकरणाचा प्रकल्प राबविणे सक्तीचे करून शुद्ध झालेले पाणी पवना नदीत सोडल्यास पवनेचे प्रदूषण निश्चित कमी होईल. त्यामुळे जलचर प्राण्यांचा र्हाटस होणार नाही. मात्र, महापालिका प्रशासन यासंदर्भात कडक पाऊले का उचलत नाही, हे समजत नाही. कित्येक वेळा अशा कारखानदारांकडून अधिकारी आपले हात ओले करून कारवाई टाळतात. तर दुसर्यास बाजूला राजकीय दबाव आल्यामुळे कारवाई होत नाही. राजकारण आणि प्रशासन या गर्तेत सापडल्याने प्रदूषण वाढत असून त्याचे परिणाम मात्र, सामान्य जनतेला भोगावे लागत आहेत. ”
“महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ राज्यातील प्रदूषण रोखण्याचे काम करत आहे. मात्र, कित्येक वेळा राजकीय दबाव आल्याने अधिकार्यांडना कारवाई थांबावी लागत आहे. राज्याचे पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी रासायनिक कारखाने व काही वीज प्रकल्पामुळे होणारे प्रदूषण यावर धडक कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला. त्याप्रमाणे त्यांनी विधीमंडळात तशी घोषणाही केली. विदर्भात काही वीज प्रकल्प आहेत. मात्र, त्या प्रकल्पातून जी राख निर्माण होते त्यातून मोठे प्रदूषण होत असते. त्यावर अनेक तक्रारी आल्या. विधीमंडळात यावर चर्चाही झाली. मंत्री कदम यांनी कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. त्याप्रमाणे त्यांनी अनेक कारखांन्यावर कारवाई करून काखान्यांना टाळे ठोकले. एक महिन्यांनंतर या कारखान्यांचे मालक राजकीय पार्श्वभूमीतून असल्याने त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे आणि पर्यावरण मंत्र्यांकडे कारवाई मागे घेण्याचे साकडे घातले. शेवटी राजकारण आल्यामुळे पर्यावरण मंत्री कदम यांचा नाईलाज झाला. आणि कारवाई मागे घेतली. सांगण्याचे तात्पर्य, कायद्यात सर्व तरतुदी आहेत. कायद्याचा बडगा उचलला की काय होते हे सर्वांना माहित आहे. मात्र, राजकीय हस्तक्षेप आला मग तो कोणताही धडकेबाज प्रशासकीय अधिकारी असो की राजकीय नेता असो त्याला माघार घ्यावी लागते. हे आपण अनेक उदाहरणे देशाच्या राजकारणात आणि राज्याच्या राजकारणात पाहिली आहेत. ”
“पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची स्थापना ११ ऑक्टोबर १९८२ रोजी झाली. त्यावेळी या महापालिकेत प्रशासक म्हणून हरनाम सिंह होते. त्यांनी दुर्गा टेकडी आणि पिंपरी- चिंचवड शहरात जे वृक्षारोपण करुन पिंपरी-चिंचवड शहराला हरित पिंपरी-चिंचवड म्हणून नावलौकिक मिळवून दिला. म्हणून आजही हरनाम सिंह यांचे नाव आदराने घेतले जाते. नाशिक फाटा ते भोसरी पोलीस ठाणे या दरम्यानचा सुमारे दोन किलोमीटरच्या रस्त्यावर जे वृक्ष लावले होते, ते वृक्ष एवढे घनदाट होते, दिवसाही या परिसरात अंधार जाणवत होता. मात्र, त्यानंतर आजपर्यंत केवळ महापालिकेने हजारो वृक्ष लावणार अशा घोषणा केल्या. मात्र, प्रत्यक्षात वृक्ष दिसले नाहीत. एवढेच नव्हे तर मेट्रो, रस्ता रूंदीकरणामुळे अनेक मोठमोठ्या वृक्षांची कत्तल करावी लागली. शहराचा विकास होत असताना असे निर्णय घ्यावे लागतात. ही बाब जरी सत्य असली तरी अन्य भागात देखील मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लावण्याची आवश्यकता आहे. ते काम मात्र, प्रशासन ज्या इर्षेने केले पाहिजे. तसे करत नाही. कारण उद्यान विभागाला सक्षम अधिकारी नसल्यामुळे या विभागाची दयनीय अवस्था आहे. राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुंनगटीवार यांच्याकडे वन खाते असल्यामुळे त्यांनी गेल्या पाच वर्षांत राज्यात वृक्ष लागवडीचा धडाकेबाज कार्यक्रम घेऊन चांगले काम केले आहे. यावर्षीही सुमारे ५ कोटी वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. योजना चांगल्या असतात. मात्र, त्या योजना टिकविणे हे मोठे आव्हान असते. आणि हे वृक्ष जगले तरच या मोहिमेला यश मिळाले. अन्यथा निव्वळ घोषणाच राहतात. मात्र, लेखाजोखा पाहिल्यानंतर तो शुन्य असतो. तसे होता कामा नये. ”
“पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या २५ लाखांच्या वर गेली आहे. लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. या शहराचे एकूण क्षेत्रफळ १८१ चौ.कि.मीटर आहे. शहरातील झोपडपट्यांची संख्या ७१ असून लोकसंख्या सुमारे पाच लाखांच्या आसपास आहे. उद्योगाची संख्या सुमारे ६ हजारावर आहे. मिळकतींची संख्या ५ लाख ८ हजार ४०८ आहे. सार्वजनिक मुतारी व स्वच्छतागृहाचे काम महापालिकेने हाती घेतल्यामुळे पुर्वीसारखी सार्वजनिक ठिकाणी लघुशंकेचे प्रमाण कमी झाले आहे. ही बाब चांगली आहे. मात्र, मध्यंतरी कचर्याघचा ठेका देण्यावरून जे राजकारण तापले होते, त्यामुळे शहरात कचर्याीचे ढीग जागो-जागी वाढले होते. या महापालिकेत कचर्यारच ठेका देण्यावरून अनेक वेळा राजकारण झाले आहे. सत्ता काँग्रेस-राष्ट्रवादीची असो कि भाजपची ठेकेदार ठरलेले आहेत. मात्र, यावेळी भाजपच्या काही मंडळींनी ठेका घेण्यासाठी व भागिदारी घेण्यासाठी खटाटोप केल्यामुळेही मध्यंतरी कचरा पेटला. मात्र, अशा राजकारणामुळे शहरातील आरोग्य धोक्यात येते. प्रदूषण वाढते. याचे सोयरसुतक मात्र राज्यकर्त्यांना नसते. हे मात्र दुर्देव आहे. किमान आरोग्याच्या प्रश्नात तरी भाजप सारख्या सुशिल आणि ’न खाऊंगा आणि न खाने दूंगा’ या ब्रीदवाक्याला शोभेल असे काम करावे. अशी सामान्यांची अपेक्षा आहे. ”
“पिंपरी-चिंचवड शहरात २०१८-१९ मध्ये १ लाख ६०४० दुचाकी वाहनांची नोंद झाली. आणि एकूण दुचाकी वाहने ५ लाख ३२ हजार ४४३ आहेत. तीनचाकी वाहनांची संख्या १ हजार ८६७ आहे. ऑटो रिक्षाची संख्या ९४७८ आहे. कार आणि जीपची संख्या ८४ हजार २१ आहे. बसची संख्या दोन हजार १५० आहे. ट्रकची संख्या १६ हजार ४६८ आहे. आणि इतर वाहने ४ हजार ८०२ असून ही वाहने २०१६ ते २०१८-१९ या दरम्यानची आहेत. शहरात वर्षाला ५०० टन बायो मेडिकल वेस्ट तयार होते. त्याची विल्हेवाट संत तुकाराम नगर येथील महापालिकेच्या यशवंतराव चव्हाण स्मृती रूग्णालयात केली जाते. शहरातील सुक्ष्म धुलीकणामध्ये वाढ झाली असून यामध्ये वाहनांमध्ये वापरलेले पेट्रोल-डिझेल, चुल, कोळसा, कारखान्यांमधील प्रक्रिया. सल्फर डाय ऑक्साईड याचे प्रमाण कारखान्यातून बाहेर पडणारा धूर, पेट्रोल व डिझेल वापरातून वाहनांमधून पडणार्याय धुराचे प्रमाण जास्त आहे. त्याचबरोबर नायट्रोजन ऑक्साईडचे प्रमाण वाढले आहे. ओझोन, कार्बन मोनॉक्साईड याच्याही प्रमाणात वाढ झाली आहे. प्रदूषणावर मात करण्यासाठी महापालिकेने पीएमपीएमएल बसेस सीएनजीचा वापर केला. त्याचबरोबर ऑटो रिक्षा सीएनजीवर भर देण्यासाठी शहरात ३५ सीएनजी पंपाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर आता ई-बसेस सुरू करण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे सीएनजीचे कीट बसविणार्या ऑटो रिक्षा चालकांना महापालिकेने अनुदानही दिले आहे. जमीनीतील पाण्याची पातळी कमी होत आहे, याबाबत महापालिकेने अथवा शासनाने विचार करण्याची आवश्यकता आहे. विचार केला असला तरी त्याची कारणे शोधली जात नाहीत. वास्तविकता आज देशभर, राज्यभर सिमेंट काँक्रीटच्या रस्त्याचे जे पेव सुटले आहे, त्याचा धोका निसर्ग आणि जमीनीतील पाणी साठा कमी होऊन जाणवत आहे. कारण, सिमेंटच्या रस्त्यामुळे पाणी जमीनीत मुरत नाही. त्यामुळे शहरी भागात बोअरवेल काढताना पाणीही लागत नाही. शिवाय सिमेंटच्या रस्त्यामुळे टायरची झीज लगेच होत असून यामुळे अपघातही वाढले आहेत. शिवाय वृक्षलागवड कमी झाल्यामुळे सिमेंटच्या रस्त्यांमुळे निसर्गावर परिणाम होत आहे. या सर्व बाबींचा परिणाम पर्यावरणावर होत आहे. डांबरी रस्त्यांमुळे अपघाताचे प्रमाण कमी होते. पुण्यातील जंगली महाराज रोडवर सुमारे ४० वर्षांपेक्षा अधिक काळ केलेला डांबरी रस्ता अजूनही टिकून आहे. मात्र, हा रस्ता अनेक वर्ष टिकल्यामुळे संबंधित ठेकेदाराला पुन्हा कामच दिले नाही. कारण, टक्केवारीचा धंदा बंद झाल्यामुळे असे चांगले काम करणार्याे ठेकेदाराला कामापासून वंचित रहावे लागले. ही आपल्या लोकशाहीतील शोकांतिका आहे. पिंपरी-चिंचवडचे पर्यावरण आणि या शहरातील नागरिकांना मोकळा श्वास घ्यायचा असेल तर केवळ कागदी घोडे नाचवून चालणार नाही, तर प्रत्यक्षात पर्यावरण बिघडविणार्यांावर कारवाई करून हे शहर स्वच्छ व पर्यावरण मुक्त होण्यासाठी महापालिकेने प्रयत्न करावा. ही जबाबदारी केवळ महापालिकेची नसून सर्वसामान्य नागरिकांनी देखील शहराच्या पर्यावरण मुक्ततेसाठी आपली जबाबदारी झटकू नये. नागरिक म्हणून आपले कर्तव्य पाळल्यास निश्चित पिंपरी-चिंचवड शहर हे स्वच्छ, सुंदर, हरित, पर्यावरण मुक्त होईल, ही अपेक्षा बाळगू!”
