HomeArchive'वंदे भारत'वरील हल्ले...

‘वंदे भारत’वरील हल्ले रोखण्याचे मोठे आव्हान!

Details
‘वंदे भारत’वरील हल्ले रोखण्याचे मोठे आव्हान!

    01-Jul-2019

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

” 

विनय गजानन खरे, ज्येष्ठ पत्रकार
[email protected]
देशातील पहिली देशी कोच कारखान्यात बनलेली ही वेगवान गाडी. गेल्याच महिन्यात पंतप्रधान मोदींनी झेंडा दाखवून सुरू केली. ट्रेन १८ चं नामकरण केलं गेलं, कारण २०१८च्या अखेर सुरू करणं उद्दिष्ट ठेवूनही ते साध्य होऊ शकलं नाही. सर्वप्रकारच्या सुरक्षा चाचण्यांना झालेला विलंब हे कारण पुढे येत आहे. सेमी हायस्पीड दर्जाची ही गाडी दिल्ली-वाराणसी मार्गावर चालू झाली. दोनशे किमी वेगाने जाणारी ही गाडी आठ तासात ७५५ कि.मी.चं अंतर पार करते. तर अन्य एका गाडीला यासाठी साडेअकरा तास लागतात. १५ फेब्रुवारीला, पुलवामा हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर अत्यंत साध्या पध्दतीने पंतप्रधान मोदींनी हिरवा झेंडा दाखवून तिला रवाना केली. उत्तर रेल्वे हिची जबाबदारी सांभाळणार असून ती सध्या १६० किमी वेगाने धावते.
चेन्नई कोच फॅक्टरीत तयार झालेली ही गाडी इतरही मार्गावर चालवली जाणार आहे. या गाडीची वेगवेगळी स्वरूपं तयार केली जात आहेत. रेल्वेच्या निर्णयानुसार चेन्नई इंटिग्रल कोच फॅक्टरीने कामास सुरूवात केली आहे. तेथील महाप्रबंधक सुधांशू मणी यांच्यानुसार, मार्चअखेरीस दोन सेट येतील. त्याचबरोबर या गाडीचे ७-८ सेट ते पण खुर्ची-डब्याचे करणे हे उद्दिष्ट आहे. याच गाडीच्या शयनिका (स्लीपर) आवृत्तीवरही काम चालू आहे. थोडक्यात सांगायचं तर राजधानी धर्तीवर ती असेल आणि या गाडीची मोठी बहीण म्हणता येईल. एक जास्तीचं टॉयलेट देण्याचाही विचार होतोय. हिच्या मर्यादित चाचण्या होतील, त्यामुळे जास्त वेळ लागणार नाही. स्लिपरसाठी एसी फर्स्ट, एसी सेकंड, थर्ड एसी यावर अभ्यास चालू आहे. सध्याच्या त्रुटी जाणून घेणे झाल्यावर याच्या डिझाईनच काम सुरू होईल. आपली सध्याची मार्गयंत्रणा सक्षम आहे का, त्यावर याच ट्रॅकवरून त्या धावतील असं त्यांनी सांगितले. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा यात आहेत.

 

दरम्यान, उपलब्ध माहितीनुसार या गाडीची वैशिष्ट्ये पाहून पेरू, इंडोनेशिया, सिंगापूर, मलेशिया तसेच पश्चिम आशियातील काही देशांनी आयातीसाठी यात रूची दाखवली आहे, अशी माहिती रेल्वे बोर्डाचे राजेश अग्रवाल यांनी दिली. स्वदेशी उत्पादनाला अशी विचारणा झाल्याने निश्चितच आम्हाला अभिमान वाटतो. जगभरात रोलिंग स्टॉक बाजार सुमारे दोनशे अब्ज डॉलर इतका आहे यात आम्हाला भागीदारी, हिस्सा हवा असल्याने ही गाडी सफलतेने चालविण्याचा पुरेपूर प्रयत्न आहे, असं त्यांनी स्पष्ट केले.

जगभरात या दर्जाच्या गाडीची किंमत सुमारे अडीचशे कोटी रुपये असताना चेन्नईच्या कोच कारखान्याने अवघ्या शंभर कोटी रूपयांच्या खर्चात ती बनवली. सेमी हायस्पीड क्लबमध्ये सामील होणारा भारत हा नवा देश आहे. या गाडीची निर्मिती चेन्नईत झाली असली तरी ती देखभाल-कार्यानवीत करण्याचे काम रिसर्च डिझाईन अँड स्टॅंडर्ड ऑर्गनायझेशन, लखनऊ यांनी केलं आहे. चाचणीत १८० कि.मी. गतीने गाडी पळाली असली तरी ती दोनशेच्या गतीनं धावू शकते. ती मेट्रो ट्रेनप्रमाणे इलेक्ट्रिक ट्रॅक्शनवर चालते. पुढील काळात बहुधा ती शताब्दीची जागा घेईल अस म्हंटलं जातं. येणाऱ्या वर्षभरात, २०२० पर्यंत अशा १५ गाडयांचा ताफा सेवेत आणण्याचा विचार आहे. आयसीएफचे मुख्य अभियंता प्राचार्य शुभांशूकुमारनुसार जास्त गाडया बनवण्याने निर्मितीमूल्यात घट होईल. ३० गाडया पूर्ण केल्यावर अन्य सविधा विकासाकडे लक्ष पुरवले जाईल. गेल्याच महिन्यात बोलताना पियुष गोयल यांनी पुढे शंभर ट्रेन तयार करण्याबरोबरच भारतीय रेल्वेत होऊ घातलेल्या या बदलासाठी इतर देशांनी यात रूची दाखवली आहे. चिली, बांगला देश आदींनी विचारणा केली असून ट्रेन निर्यात वाढविण्याचं सांगितलं. ट्रॅक अपग्रेडेशन नंतरच १८० कि.मी.ची गती पकडता येईल. एका डब्याची किंमत सहा कोटी रूपयेवरून ५.५० कोटी रूपयांपर्यंत घटविण्याचा मानस आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधलं.

 

ही वंदे भारत ट्रेन भारत गाडी देशाच्या जवळपास सर्वच भागात चालवली जाईल असे संकेत आहेत. बुलेट ट्रेनचा खर्च पाहता सेमी हायस्पीड आधुनिक गाडी अधिक किफायतशीर आहे. यातून “मेक इन इंडिया”ला प्रोत्साहन मिळणार असून विश्वस्तरीय दर्जाचा अनुभव देण्यास कटिबद्ध असल्याचं रेल्वेच्या वरिष्ठांनी सांगितलं. नजीकच्या काळात बेंगळुरू-मंगळुरू, चेन्नई-मंगळुरू, हैदराबाद-मंगळुरू या गाडया चालू होतील. इंजिनरहित अशा या गाडीत शताब्दीपेक्षा गतीबरोबरच इतरही सुविधा आहेत. एक्झिक्युटिव्ह डब्यात ५६ तर नॉन एक्सझिकुटिव्ह डब्यात ७८ लोकांची बसण्याची व्यवस्था आहे. टीव्ही संच, १८० कोनात फिरणारी सीट, आटोमॅटिक दरवाजे दर्जेदार खाणे (भाड्यानुसार), याचाही अंतर्भाव आहे.

दगडफेक

दिल्ली मार्गावरील तुंडला स्थानकाजवळ या गाडीवर दगडफेक झाली. यापूर्वी डिसेम्बरमध्ये चाचणीच्या वेळी या घटना झाल्या. वाढत्या दगडफेकीच्या घटनांमुळे कणखर काचेचा वापर दुसऱ्या गाडीपासून केला जात आहे. अलीकडच्या काळात तर यापूर्वी चाचणी काळात अशा घटना घडल्या आहेत. गेल्यावर्षी कोकण मार्गावर उदघाटन झालेल्या ‘तेजस’वरही दगडफेक अनेकदा झाली, नव्हे आधुनिक सामानही चोरीला गेलं. त्यात कर्मचाऱ्यांचा सहभाग आढळला. नॉन ब्रेकेबल प्रकारच्या काचा उपयोगात येतील, बसण्याच्या जागेतही बदल करून प्रवासी सीटच्या जागेत पाच इंच वाढ करू शकतील अशी युरोपीयन धर्तीवर सुधारणा होत आहे. मात्र यामुळे जेवणाच्या टेबलाच्या जागेत घट होईल. भारतीय जनतेला सुविधा हव्या आहेत. पण बऱ्याच सुशिक्षित लोकांना त्या वापरण्याची अक्कल नाही किंवा बाहेर त्यांची गुंडगिरी उफाळून येत असावी. ‘पैसे मोजून सुविधा’ अनेकांच्या पचनी नाही पडत, असं काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. वातानुकूलित डब्यातील ब्लँकेट चोरीच्या घटनांत प्रवासी कर्मचारी आढळतात, हे बरेच बोलकं आहे. दिलेल्या सुविधा नीट मिळतील याची रेल्वेनेही घ्यावी जेणेकरून तोडफोड होणार नाही.”
 
“विनय गजानन खरे, ज्येष्ठ पत्रकार
[email protected]
देशातील पहिली देशी कोच कारखान्यात बनलेली ही वेगवान गाडी. गेल्याच महिन्यात पंतप्रधान मोदींनी झेंडा दाखवून सुरू केली. ट्रेन १८ चं नामकरण केलं गेलं, कारण २०१८च्या अखेर सुरू करणं उद्दिष्ट ठेवूनही ते साध्य होऊ शकलं नाही. सर्वप्रकारच्या सुरक्षा चाचण्यांना झालेला विलंब हे कारण पुढे येत आहे. सेमी हायस्पीड दर्जाची ही गाडी दिल्ली-वाराणसी मार्गावर चालू झाली. दोनशे किमी वेगाने जाणारी ही गाडी आठ तासात ७५५ कि.मी.चं अंतर पार करते. तर अन्य एका गाडीला यासाठी साडेअकरा तास लागतात. १५ फेब्रुवारीला, पुलवामा हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर अत्यंत साध्या पध्दतीने पंतप्रधान मोदींनी हिरवा झेंडा दाखवून तिला रवाना केली. उत्तर रेल्वे हिची जबाबदारी सांभाळणार असून ती सध्या १६० किमी वेगाने धावते.
चेन्नई कोच फॅक्टरीत तयार झालेली ही गाडी इतरही मार्गावर चालवली जाणार आहे. या गाडीची वेगवेगळी स्वरूपं तयार केली जात आहेत. रेल्वेच्या निर्णयानुसार चेन्नई इंटिग्रल कोच फॅक्टरीने कामास सुरूवात केली आहे. तेथील महाप्रबंधक सुधांशू मणी यांच्यानुसार, मार्चअखेरीस दोन सेट येतील. त्याचबरोबर या गाडीचे ७-८ सेट ते पण खुर्ची-डब्याचे करणे हे उद्दिष्ट आहे. याच गाडीच्या शयनिका (स्लीपर) आवृत्तीवरही काम चालू आहे. थोडक्यात सांगायचं तर राजधानी धर्तीवर ती असेल आणि या गाडीची मोठी बहीण म्हणता येईल. एक जास्तीचं टॉयलेट देण्याचाही विचार होतोय. हिच्या मर्यादित चाचण्या होतील, त्यामुळे जास्त वेळ लागणार नाही. स्लिपरसाठी एसी फर्स्ट, एसी सेकंड, थर्ड एसी यावर अभ्यास चालू आहे. सध्याच्या त्रुटी जाणून घेणे झाल्यावर याच्या डिझाईनच काम सुरू होईल. आपली सध्याची मार्गयंत्रणा सक्षम आहे का, त्यावर याच ट्रॅकवरून त्या धावतील असं त्यांनी सांगितले. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा यात आहेत.

 

दरम्यान, उपलब्ध माहितीनुसार या गाडीची वैशिष्ट्ये पाहून पेरू, इंडोनेशिया, सिंगापूर, मलेशिया तसेच पश्चिम आशियातील काही देशांनी आयातीसाठी यात रूची दाखवली आहे, अशी माहिती रेल्वे बोर्डाचे राजेश अग्रवाल यांनी दिली. स्वदेशी उत्पादनाला अशी विचारणा झाल्याने निश्चितच आम्हाला अभिमान वाटतो. जगभरात रोलिंग स्टॉक बाजार सुमारे दोनशे अब्ज डॉलर इतका आहे यात आम्हाला भागीदारी, हिस्सा हवा असल्याने ही गाडी सफलतेने चालविण्याचा पुरेपूर प्रयत्न आहे, असं त्यांनी स्पष्ट केले.

जगभरात या दर्जाच्या गाडीची किंमत सुमारे अडीचशे कोटी रुपये असताना चेन्नईच्या कोच कारखान्याने अवघ्या शंभर कोटी रूपयांच्या खर्चात ती बनवली. सेमी हायस्पीड क्लबमध्ये सामील होणारा भारत हा नवा देश आहे. या गाडीची निर्मिती चेन्नईत झाली असली तरी ती देखभाल-कार्यानवीत करण्याचे काम रिसर्च डिझाईन अँड स्टॅंडर्ड ऑर्गनायझेशन, लखनऊ यांनी केलं आहे. चाचणीत १८० कि.मी. गतीने गाडी पळाली असली तरी ती दोनशेच्या गतीनं धावू शकते. ती मेट्रो ट्रेनप्रमाणे इलेक्ट्रिक ट्रॅक्शनवर चालते. पुढील काळात बहुधा ती शताब्दीची जागा घेईल अस म्हंटलं जातं. येणाऱ्या वर्षभरात, २०२० पर्यंत अशा १५ गाडयांचा ताफा सेवेत आणण्याचा विचार आहे. आयसीएफचे मुख्य अभियंता प्राचार्य शुभांशूकुमारनुसार जास्त गाडया बनवण्याने निर्मितीमूल्यात घट होईल. ३० गाडया पूर्ण केल्यावर अन्य सविधा विकासाकडे लक्ष पुरवले जाईल. गेल्याच महिन्यात बोलताना पियुष गोयल यांनी पुढे शंभर ट्रेन तयार करण्याबरोबरच भारतीय रेल्वेत होऊ घातलेल्या या बदलासाठी इतर देशांनी यात रूची दाखवली आहे. चिली, बांगला देश आदींनी विचारणा केली असून ट्रेन निर्यात वाढविण्याचं सांगितलं. ट्रॅक अपग्रेडेशन नंतरच १८० कि.मी.ची गती पकडता येईल. एका डब्याची किंमत सहा कोटी रूपयेवरून ५.५० कोटी रूपयांपर्यंत घटविण्याचा मानस आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधलं.

 

ही वंदे भारत ट्रेन भारत गाडी देशाच्या जवळपास सर्वच भागात चालवली जाईल असे संकेत आहेत. बुलेट ट्रेनचा खर्च पाहता सेमी हायस्पीड आधुनिक गाडी अधिक किफायतशीर आहे. यातून “मेक इन इंडिया”ला प्रोत्साहन मिळणार असून विश्वस्तरीय दर्जाचा अनुभव देण्यास कटिबद्ध असल्याचं रेल्वेच्या वरिष्ठांनी सांगितलं. नजीकच्या काळात बेंगळुरू-मंगळुरू, चेन्नई-मंगळुरू, हैदराबाद-मंगळुरू या गाडया चालू होतील. इंजिनरहित अशा या गाडीत शताब्दीपेक्षा गतीबरोबरच इतरही सुविधा आहेत. एक्झिक्युटिव्ह डब्यात ५६ तर नॉन एक्सझिकुटिव्ह डब्यात ७८ लोकांची बसण्याची व्यवस्था आहे. टीव्ही संच, १८० कोनात फिरणारी सीट, आटोमॅटिक दरवाजे दर्जेदार खाणे (भाड्यानुसार), याचाही अंतर्भाव आहे.

दगडफेक

दिल्ली मार्गावरील तुंडला स्थानकाजवळ या गाडीवर दगडफेक झाली. यापूर्वी डिसेम्बरमध्ये चाचणीच्या वेळी या घटना झाल्या. वाढत्या दगडफेकीच्या घटनांमुळे कणखर काचेचा वापर दुसऱ्या गाडीपासून केला जात आहे. अलीकडच्या काळात तर यापूर्वी चाचणी काळात अशा घटना घडल्या आहेत. गेल्यावर्षी कोकण मार्गावर उदघाटन झालेल्या ‘तेजस’वरही दगडफेक अनेकदा झाली, नव्हे आधुनिक सामानही चोरीला गेलं. त्यात कर्मचाऱ्यांचा सहभाग आढळला. नॉन ब्रेकेबल प्रकारच्या काचा उपयोगात येतील, बसण्याच्या जागेतही बदल करून प्रवासी सीटच्या जागेत पाच इंच वाढ करू शकतील अशी युरोपीयन धर्तीवर सुधारणा होत आहे. मात्र यामुळे जेवणाच्या टेबलाच्या जागेत घट होईल. भारतीय जनतेला सुविधा हव्या आहेत. पण बऱ्याच सुशिक्षित लोकांना त्या वापरण्याची अक्कल नाही किंवा बाहेर त्यांची गुंडगिरी उफाळून येत असावी. ‘पैसे मोजून सुविधा’ अनेकांच्या पचनी नाही पडत, असं काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. वातानुकूलित डब्यातील ब्लँकेट चोरीच्या घटनांत प्रवासी कर्मचारी आढळतात, हे बरेच बोलकं आहे. दिलेल्या सुविधा नीट मिळतील याची रेल्वेनेही घ्यावी जेणेकरून तोडफोड होणार नाही.”
 
 

Continue reading

हक्कभंग समितीसमोर माफी मागण्यास कुणाल कामराचा ठाम नकार

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर केलेल्या उपरोधिक विडंबनामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेला स्टँड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा याने गुरुवारी महाराष्ट्र विधान परिषद विशेषाधिकार (हक्कभंग) समितीसमोर हजर होऊन माफी मागण्यास पुन्हा एकदा स्पष्ट नकार दिला आहे. भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांनी दाखल केलेल्या...

म. गांधीजींच्या गावातच गुजरात सरकारकडून मद्यविक्रीला परवानगी!

महात्मा गांधींचे जन्मस्थान असलेल्या पोरबंदरमध्ये इतिहासात पहिल्यांदाच गुजरात सरकारकडून, एका आलिशान हॉटेलला मद्यविक्रीचा परवाना मंजूर करण्यात आला आहे. गुजरात राज्य उत्पादन शुल्क आणि प्रतिबंध विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शहरात वादाला तोंड फुटले असून, गांधीवादी संस्था आणि स्थानिक नागरिकांनी याविरोधात...

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी पूर्णपणे डिजिटल, जुनी पद्धत बंद!

कल्पना करा, तुमच्या कुटुंबातील एखाद्या गरीब रुग्णाला महागड्या उपचाराची गरज आहे. पूर्वीच्या काळात नातेवाईकांना मंत्रालयापर्यंत धावपळ करावी लागायची, कागदपत्रांची रास भरावी लागायची, दलालांच्या जाळ्यात अडकावे लागायचे आणि उपचारात विलंब होऊन रुग्णाची स्थिती बिघडायची. पण आता ती सगळी कहाणी संपली!...
Skip to content