HomeArchiveराजकीय कॅलेंडर!

राजकीय कॅलेंडर!

Details
राजकीय कॅलेंडर!

    01-Jul-2019

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

” 

जयंत करंजवकर, ज्येष्ठ पत्रकार
[email protected]
लोकसभा निवडणूक जवळ आली आणि हाताला काम मिळावे म्हणून तीन तरूण मित्र एकत्र आले. सोशल मीडियावर निवडणूक प्रचाराला सर्वच राजकीय पक्षांनी प्राधान्य दिल्याने बेरोजगार तरुणांवर बेकार होण्याची पाळी आली. मग या तीन मित्रांना ‘भिंतीवर असावे राजकीय कॅलेंडर’, ही संकल्पना सुचली. मात्र प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या प्रचारप्रमुखाला पटविण्यासाठी ‘डॅमेज कंट्रोल’चा वापर करून कॅलेंडर तयार करण्याचे त्यांनी ठरविले. सुरूवातीला काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेना या चार पक्षांचे नमुने कॅलेंडर तयार केले.

 
काँग्रेस पक्षाचे कॅलेंडर:

सोनिया, राहुल आणि प्रियांका गांधी यांचे वरच्या बाजूला फोटो आणि लहान आकारातला डॉ. मनमोहन सिंह यांचा फोटो.

त्याच्याखाली निवडणूक जाहीरनामा:
* शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करणार.
* राफेलची चौकशी करून दोषींना तुरुंगात टाकणार.
* गरीबी हटावऐवजी गरिबांची घरबसल्या गरिबी दूर करणार.
* सुशीलकुमार शिंदे फॉर्म्यूला वापरत शेतकऱ्यांना मोफत वीज देणार.
* गेल्या ६० वर्षांत लोकांना घोटभर पाणी देऊ शकलो नाही. पण, यावेळी दिल्लीत सत्ता आल्यास हंडाभर पाणी देण्याची व्यवस्था करणार.
* शाळेत मुलांची संख्या वाढविण्यासाठी ९ वीपर्यंत वार्षिक परीक्षेवर बंदी घालणार. यामुळे शालेय विद्यार्थी मोबाईलवर आपला अमूल्य वेळ खर्च करतील आणि अर्थात पालकांना मुलावर येणारा वारेमाप खर्च कमी होईल.
* मागील सरकारच्या काळात भारत-पाक सीमेवर मोठ्या संख्येने शहीद जवानांची संख्या वाढली. ती कमी व्हावी म्हणून सांस्कृतिक कार्यक्रम ठेवून ‘गांधी’ विचारांनुसार दहशतवाद्यांना आपलेसे करणार.
* भाजपाने माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांना भारतरत्न देऊन सन्मान केला, त्याप्रमाणे विकासपुरुष व डॅशिंग मंत्री नितीन गडकरी यांना भारतरत्न पुरस्कार तर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांना पद्मविभूषण पुरस्कार देणार.

 

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची आघाडी असल्याने राष्ट्रवादीच्या प्रवक्त्याने पक्षाकडे पैसा नसल्याने काँग्रेसच्या कॅलेंडरमध्ये शरद पवार, सुप्रिया सुळे यांचा फोटो टाकण्यास सांगितले. मात्र छगन भुजबळ आणि अजितदादा पवार यांचा फोटो किंवा त्यांच्या नावाचा कोठेही उल्लेख कारायचा नाही असा दम भरला. तसे घडले तर एक छदामही देणार नाही अशी दादांच्या स्टाईलमध्ये धमकी दिली.

 
भाजपाचे कॅलेंडर:
* नरेंद्र मोदींचा दहा तोंडी फोटो. मध्ये अमित शाह यांचा फोटो..
* २०१९-२०२० चा साखर पेरणी अर्थसंकल्प हाच आमचा जाहीरनामा.
* अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात निवडणुकीपूर्वी सहा हजार रुपये जमा होणार.
* १५ लाख रुपये, ही निव्वळ सत्तेत येण्यासाठी थाप होती, म्हणून गरीब शेतकऱ्यांच्या खात्यात निवडणुकीपूर्वी खात्यात पैसे..
* अण्णा हजारे यांना आमरण उपोषणमुक्त करण्यासाठी लोकायुक्तांचे पद देणार..
* छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक पुढील निवडणुकीपूर्वी पूर्ण करणार..
* शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा महाराष्ट्रातील जनतेला त्रास होऊ नये म्हणून त्यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळात समावेश..
* ‘ठाकरे’ चित्रपटाला ‘कर’मुक्त करणार..

 
शिवसेना कॅलेंडर:
* बाळासाहेब, माँसाहेब, उद्धव ठाकरे, रश्मी ठाकरे, आदित्य ठाकरे यांचे फोटो.
* यंदाचा अर्थसंकल्प सर्वांसाठी सोयीस्कर असल्याने त्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी सेनेचे खासदार केंद्र सरकारला लोकसभेत धारेवर धरणार..
* शिवसेना राज्यात मोठा भाऊ तर केंद्रात भाजपा मोठा भाऊ ही आमची भूमिका म्हणजे मराठी अस्मिता..
* भाजपा उद्धव ठाकरे यांना केंद्रात घेणार असतील तर आम्ही कडाडून विरोध करू. राज्यात मोठा भाऊ म्हणून उद्धवजींना राज्याचे मुख्यमंत्रीपद बहाल करावे. ठाकरे कुटुंबाने मराठी माणसाच्या हितासाठी आयुष्य पणाला लावले. त्यांना सत्तेत घेऊन ३० वर्षे सडलेल्या सेनेला ऊर्जा द्यावी.
* अयोध्येत राम मंदिर न झाल्यास सत्तेतून बाहेर पडू. त्यासाठी प्रत्येक खासदारांच्या खिशात लॅमिनेशन केलेले राजीनामा पत्र असेल..
* स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना मरणोत्तर ‘भारतरत्न’ पुरस्कार.

या तरुणांनी भिंतीवरच्या कॅलेंडरची अशी डमी तयार करून काँग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजपा आणि शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांना दाखविल्यानंतर त्यांना कॅलेंडरची संकल्पना आवडली. मात्र, बिलाची रक्कम निवडणूक झाल्यानंतर दिली जाईल असे सांगितल्याने त्या तरुणांनी आयुष्य गुंडाळावे तसे डमी कॅलेंडर गुंडाळले आणि “जय महाराष्ट्र’’ केला.”
 
“जयंत करंजवकर, ज्येष्ठ पत्रकार
[email protected]
लोकसभा निवडणूक जवळ आली आणि हाताला काम मिळावे म्हणून तीन तरूण मित्र एकत्र आले. सोशल मीडियावर निवडणूक प्रचाराला सर्वच राजकीय पक्षांनी प्राधान्य दिल्याने बेरोजगार तरुणांवर बेकार होण्याची पाळी आली. मग या तीन मित्रांना ‘भिंतीवर असावे राजकीय कॅलेंडर’, ही संकल्पना सुचली. मात्र प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या प्रचारप्रमुखाला पटविण्यासाठी ‘डॅमेज कंट्रोल’चा वापर करून कॅलेंडर तयार करण्याचे त्यांनी ठरविले. सुरूवातीला काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेना या चार पक्षांचे नमुने कॅलेंडर तयार केले.

 
काँग्रेस पक्षाचे कॅलेंडर:

सोनिया, राहुल आणि प्रियांका गांधी यांचे वरच्या बाजूला फोटो आणि लहान आकारातला डॉ. मनमोहन सिंह यांचा फोटो.

त्याच्याखाली निवडणूक जाहीरनामा:
* शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करणार.
* राफेलची चौकशी करून दोषींना तुरुंगात टाकणार.
* गरीबी हटावऐवजी गरिबांची घरबसल्या गरिबी दूर करणार.
* सुशीलकुमार शिंदे फॉर्म्यूला वापरत शेतकऱ्यांना मोफत वीज देणार.
* गेल्या ६० वर्षांत लोकांना घोटभर पाणी देऊ शकलो नाही. पण, यावेळी दिल्लीत सत्ता आल्यास हंडाभर पाणी देण्याची व्यवस्था करणार.
* शाळेत मुलांची संख्या वाढविण्यासाठी ९ वीपर्यंत वार्षिक परीक्षेवर बंदी घालणार. यामुळे शालेय विद्यार्थी मोबाईलवर आपला अमूल्य वेळ खर्च करतील आणि अर्थात पालकांना मुलावर येणारा वारेमाप खर्च कमी होईल.
* मागील सरकारच्या काळात भारत-पाक सीमेवर मोठ्या संख्येने शहीद जवानांची संख्या वाढली. ती कमी व्हावी म्हणून सांस्कृतिक कार्यक्रम ठेवून ‘गांधी’ विचारांनुसार दहशतवाद्यांना आपलेसे करणार.
* भाजपाने माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांना भारतरत्न देऊन सन्मान केला, त्याप्रमाणे विकासपुरुष व डॅशिंग मंत्री नितीन गडकरी यांना भारतरत्न पुरस्कार तर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांना पद्मविभूषण पुरस्कार देणार.

 

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची आघाडी असल्याने राष्ट्रवादीच्या प्रवक्त्याने पक्षाकडे पैसा नसल्याने काँग्रेसच्या कॅलेंडरमध्ये शरद पवार, सुप्रिया सुळे यांचा फोटो टाकण्यास सांगितले. मात्र छगन भुजबळ आणि अजितदादा पवार यांचा फोटो किंवा त्यांच्या नावाचा कोठेही उल्लेख कारायचा नाही असा दम भरला. तसे घडले तर एक छदामही देणार नाही अशी दादांच्या स्टाईलमध्ये धमकी दिली.

 
भाजपाचे कॅलेंडर:
* नरेंद्र मोदींचा दहा तोंडी फोटो. मध्ये अमित शाह यांचा फोटो..
* २०१९-२०२० चा साखर पेरणी अर्थसंकल्प हाच आमचा जाहीरनामा.
* अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात निवडणुकीपूर्वी सहा हजार रुपये जमा होणार.
* १५ लाख रुपये, ही निव्वळ सत्तेत येण्यासाठी थाप होती, म्हणून गरीब शेतकऱ्यांच्या खात्यात निवडणुकीपूर्वी खात्यात पैसे..
* अण्णा हजारे यांना आमरण उपोषणमुक्त करण्यासाठी लोकायुक्तांचे पद देणार..
* छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक पुढील निवडणुकीपूर्वी पूर्ण करणार..
* शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा महाराष्ट्रातील जनतेला त्रास होऊ नये म्हणून त्यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळात समावेश..
* ‘ठाकरे’ चित्रपटाला ‘कर’मुक्त करणार..

 
शिवसेना कॅलेंडर:
* बाळासाहेब, माँसाहेब, उद्धव ठाकरे, रश्मी ठाकरे, आदित्य ठाकरे यांचे फोटो.
* यंदाचा अर्थसंकल्प सर्वांसाठी सोयीस्कर असल्याने त्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी सेनेचे खासदार केंद्र सरकारला लोकसभेत धारेवर धरणार..
* शिवसेना राज्यात मोठा भाऊ तर केंद्रात भाजपा मोठा भाऊ ही आमची भूमिका म्हणजे मराठी अस्मिता..
* भाजपा उद्धव ठाकरे यांना केंद्रात घेणार असतील तर आम्ही कडाडून विरोध करू. राज्यात मोठा भाऊ म्हणून उद्धवजींना राज्याचे मुख्यमंत्रीपद बहाल करावे. ठाकरे कुटुंबाने मराठी माणसाच्या हितासाठी आयुष्य पणाला लावले. त्यांना सत्तेत घेऊन ३० वर्षे सडलेल्या सेनेला ऊर्जा द्यावी.
* अयोध्येत राम मंदिर न झाल्यास सत्तेतून बाहेर पडू. त्यासाठी प्रत्येक खासदारांच्या खिशात लॅमिनेशन केलेले राजीनामा पत्र असेल..
* स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना मरणोत्तर ‘भारतरत्न’ पुरस्कार.

या तरुणांनी भिंतीवरच्या कॅलेंडरची अशी डमी तयार करून काँग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजपा आणि शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांना दाखविल्यानंतर त्यांना कॅलेंडरची संकल्पना आवडली. मात्र, बिलाची रक्कम निवडणूक झाल्यानंतर दिली जाईल असे सांगितल्याने त्या तरुणांनी आयुष्य गुंडाळावे तसे डमी कॅलेंडर गुंडाळले आणि “जय महाराष्ट्र’’ केला.”
 
 
 
 

Continue reading

हक्कभंग समितीसमोर माफी मागण्यास कुणाल कामराचा ठाम नकार

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर केलेल्या उपरोधिक विडंबनामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेला स्टँड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा याने गुरुवारी महाराष्ट्र विधान परिषद विशेषाधिकार (हक्कभंग) समितीसमोर हजर होऊन माफी मागण्यास पुन्हा एकदा स्पष्ट नकार दिला आहे. भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांनी दाखल केलेल्या...

म. गांधीजींच्या गावातच गुजरात सरकारकडून मद्यविक्रीला परवानगी!

महात्मा गांधींचे जन्मस्थान असलेल्या पोरबंदरमध्ये इतिहासात पहिल्यांदाच गुजरात सरकारकडून, एका आलिशान हॉटेलला मद्यविक्रीचा परवाना मंजूर करण्यात आला आहे. गुजरात राज्य उत्पादन शुल्क आणि प्रतिबंध विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शहरात वादाला तोंड फुटले असून, गांधीवादी संस्था आणि स्थानिक नागरिकांनी याविरोधात...

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी पूर्णपणे डिजिटल, जुनी पद्धत बंद!

कल्पना करा, तुमच्या कुटुंबातील एखाद्या गरीब रुग्णाला महागड्या उपचाराची गरज आहे. पूर्वीच्या काळात नातेवाईकांना मंत्रालयापर्यंत धावपळ करावी लागायची, कागदपत्रांची रास भरावी लागायची, दलालांच्या जाळ्यात अडकावे लागायचे आणि उपचारात विलंब होऊन रुग्णाची स्थिती बिघडायची. पण आता ती सगळी कहाणी संपली!...
Skip to content